रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओ रोकियो, लेखा समितिको पत्रपछि स्थगन गर्न बाध्य भए राना

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई महँगो मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न दिने विवादास्पद निर्णयबाट पछि हटेको छ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको पत्रपछि सेबोनका कार्यबाहक अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आइपीओ जारी गर्न दिएको स्वीकृति स्थगन गरेका हुन्। ‘रिलायन्स स्पिनिङलाई आइपीओ जारी गर्न दिने निर्णय स्थगित गरिएको छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो।

कम्पनीले असार २७ गते वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई कम्पनीले असार २७ गते १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता आइपीओ निष्काशन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

सेबोनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई वित्तीय विवरण नहेरी महँगो मूल्यमा आइपीओ निष्कासन गर्न असार १२ गते स्वीकृति दिएको थियो।

संस्थागत लगानीकर्ताले अधिकतम् ९१२ रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेकाले कम्पनीले त्यसको १० प्रतिशत कम हुने गरी प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँका दरले आइपीओ निष्काशन गर्न लागेको थियो।

कम्पनीले बुक बिल्डिङमा आइपीओ जारी गर्न अनुमति माग्ने क्रममा सेबोनमा पेस गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा प्रति सेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेकामा एक वर्ष नपुग्दै प्रति सेयर आम्दानी २.०८ रुपैयाँमा सीमित भएको अर्को वित्तीय विवरण निकालेको छ।

प्रति सेयर आम्दानी र अन्य सूचकमा गिरावट आएको विवरण बाहिरिएपछि लेखा समितिले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ निष्कासन अनुमतिको विषयमा मंगलबार ५ बुँदे प्रश्नसहित एक साताको समय दिएर सेबोनसँग जवाफ मागेको थियो।

समितिले सेयर मूल्य तयको आधार के हो? वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसन गरेको किन नमान्ने? लगायत प्रश्नसहित पत्र पठाएको थियो।

सेबोनका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले लेखा समितिको निर्देशनपछि तत्काललाई आइपीओ निष्कासन रोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

‘सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन प्राप्त भएपछि हामीले छलफल गरेर कम्पनीको आइपीओ अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने।

सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्तालाई कम्पनीको तर्फबाट जारी गरिएको आह्वान पत्रमा प्रति सेयर आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५४.३४ रुपैयाँ, २०८०/८१ मा ३२.९० रुपैयाँ, २०८१/८२ मा ३२.८९ रुपैयाँ र २०८२/८३ मा ५३.९३ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो।

कम्पनीले डेडिकेटेड लाइन प्रयोगबापतको बक्यौता दायित्वको हिसाब नै गरेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार उसलाई कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ छ।

कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको पुनर्मूल्यांकन नै नगरी वित्तीय सूचक राम्रो देखाएर महँगो मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न लागेपछि सेबोनको समेत आलोचना हुँदै आएको थियो।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम १३ को उपनियम ४ मा विवरण पत्रमा उल्लेख भएको विवरण भन्दा धेरै फरक परेमा सेयर निष्काशन रोक्न सक्ने व्यवस्था छ।

वित्तीय विवरणमा निकै अन्तर परी आइपीओ स्वीकृतिलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला लेखा समितिले समेत जवाफ मागेपछि सेबोनका कार्यबाहक अध्यक्ष रानाले आफू छानबिनमा तानिन सक्ने भयका कारण आइपीओ स्वीकृति स्थगनको निर्णय लिएका हुन्।

‘लेखा समितिको पत्रपछि कार्यबाहक अध्यक्ष निकै डराउनुभयो। आफू छानबिनका लागि तानिन सक्ने डरले आत्तिएको अवस्थामा देखिनुभयो। छानबिनमा तानिए करियरमै असर पर्न सक्ने भयका कारण उहाँले स्थगनको निर्णय लिनुभएको हो,’ सेबोन स्रोतले भन्यो। राना निजामती सेवामा सहसचिवस्तरका कर्मचारी हुन्।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ दोस्रो साता रानालाई कार्यबाहक अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने गरी सेबोनमा पठाएका थिए। सेबोन गत पुस २१ देखि नेतृत्वविहीन छ।