सञ्चारमन्त्रीको चर्को जोडबल बाबजुद एनटीसीको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति नयाँ सरकार आएपछि मात्रै

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नयाँ सरकार आएपछि मात्रै नियुक्त हुने भएको छ। सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले निरन्तर दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले नियुक्ति गर्दा विवादित हुने भन्दै त्यसलाई रोकेका हुन्।

स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री शर्मा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुअघि जसरी पनि प्रबन्ध निर्देशक छान्ने काम टुंग्याउन अधिक जोडबल गरेकी थिइन्। तर, प्रधानमन्त्रीले नै त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएपछि सञ्चारमन्त्री शर्माको चाहनाअनुसारको व्यक्ति टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नबन्ने लगभग निश्चित भएको छ।

‘सञ्चारमन्त्री शर्माले सिफारिस समितिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई नै आफू निकटको व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन तारन्तर दबाब दिएकी थिइन्। तर, चौतर्फीरुपमा सरकारमाथि राजनीतिक नियुक्तिदेखि महत्त्वपूर्ण निर्णय नलिन दबाब परिरहेकाले प्रधानमन्त्रीले यो प्रक्रियालाई नयाँ सरकार आएपछि मात्रै टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए। अब नयाँ सरकार आएपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

त्यसमाथि प्रबन्ध निर्देशक छान्न गठित सिफारिस समितिका संयोजक रहेका सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीले पनि सिफारिस नगर्ने अड्डी लिइरहेका थिए।

सचिव सुवेदीले सरकार स्पष्टरुपमा अल्पमतमा परेको र अब गठन हुने सरकारमा सहभागी हुने मुख्य दुई दलका नेताले सिफारिस रोक्न भनेका कारण कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता लिने काम सकिए पनि सिफारिस नगर्ने अडान लिँदै आएको स्रोतले बतायो।

‘सचिवज्यूलाई केही समयअघिसम्म प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीबाट तारन्तर दबाब आइरहेको थियो। अब प्रधानमन्त्रीले नै प्रक्रिया अघि नबढाउने भनेपछि सचिवज्यूलाई निकै आनन्द भएको छ। विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर सचिवलाई तीन जनाको नाम छिटोभन्दा छिटो सिफारिस गर्न दबाब आइरहेको छ। तर, मुख्यसचिव हुने लाइनमा रहेका कारण सचिवज्यूले अल्पमतमा परेको सरकारलाई सघाउने तथा कांग्रेस र एमालेलाई बिच्क्याउने जोखिम लिन चाहनुभएको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

सचिव सुवेदीले उम्मेदवारहरुको कार्ययोजना मूल्यांकन गर्न आफूलाई केही समय चाहिने सन्देश प्रधानमन्त्री दाहाल र मन्त्री शर्माकहाँ सन्देश पठाइसकेका थिए। टेलिकमको एमडी नियुक्त हुन १६ जनाले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरुसँग अन्तर्वार्ता लिने काम शनिबार साँझ सकिएको छ।

‘सचिवज्यूप्रति सिफारिस चाँडो गर्न ठूलो दबाब थियो। ‘तर उहाँ उम्मेदवारहरुको मूल्यांकन गर्न केही समय चाहिन्छ भनी यो सरकारबाट नियुक्ति गर्न नदिने प्रयासमा लाग्नुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अल्पमतमा परेको सरकारलाई खुसी तुल्याउने भन्दा अब बन्ने सरकारलाई रिझाउनुपर्छ भन्ने बुझाइमा उहाँले सिफारिस नगर्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो।’

सचिव सुवेदी संयोजक रहेको समितिले १६ मध्येबाट ३ जनाको नाम सिफारिस नगरेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्दैन।

नयाँ समीकरणको सहमति गरेका कांग्रेस र एमालेले सचिव सुवेदीलाई सिफारिस नगर्न यसअघि नै दबाब दिइसकेका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सचिव सुवेदीलाई फोन गरेरै नियुक्ति प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा अघि नबढाउन भनिसकेका छन्। दुवैले अल्पमतमा परेको सरकारले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्न नपाउने भन्दै नियुक्ति प्रक्रियामा साथ दिए अप्ठेरो पर्न सक्ने चेतावनी सचिव सुवेदीलाई दिएका थिए।

त्यही कारण मुख्यसचिव बन्ने दाउमा रहेका सुवेदी अहिले हच्किएका हुन्। ‘उहाँ माओवादी केन्द्र निकट मानिनुहुन्छ। तर, माओवादीले भने अनुसार काम गर्दा भोलि अप्ठेरोमा पर्ने पक्कापक्की भएपछि उहाँले आफ्नो खुट्टामा किन बञ्चरो हान्ने काम गर्नुहुन्छ र? त्यही भएर तत्कालै सिफारिसको निर्णय नगर्ने हुनुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो।

नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भन्दै आएको छ। यसअघि पार्टी महासचिव पोखरेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएकामा आइतबार एमालेको संसदीय दलको बैठकले नै सचेत गराएको छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अल्पमतमा परेको सरकारले कुनैपनि निर्णय गर्न नपाउने बताए। ‘यो सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्ने हैसियत राख्दैन। त्यो हैसियत सरकारले गुमाइसकेको छ। अल्पमतमा परेको अवस्थामा निर्णय गर्नु राष्ट्रहीतविपरीत हुन्छ,’ बर्तौलाले भने।

एमालेले असार १९ गते सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ अल्पमतमा परिसकेका छन्। बहुमतका लागि १३८ सांसद चाहिनेमा सरकारमा रहेका दलसँग अहिले ६३ सिट मात्र छ। प्रधानमन्त्रीले यही असार २८ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिंदै छन्।

विश्वासको मत पाउने आधार नभएकैले दाहाललाई माओवादी केन्द्रका कतिपय पदाधिकारीले नै जानेबेलामा निर्णय गर्दा विवादित हुने भन्दै त्यस्ता काम नगर्न भन्दै आएका छन्।

तैपनि सञ्चारमन्त्री शर्माले नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस गराउन दबाब दिन छाडेकी थिइनन्। सकेसम्म टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न उनले जोड लगाइरहेकी थिइन्। आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन उनले मापदण्ड नै संशोधन गराएकी थिइन्।