बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकी प्रदेशको बजेट सबैभन्दा सानो देखिएको छ।

बागमती प्रदेशले ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यस्तै मधेश प्रदेशले ४१ अर्ब १३ करोड, कोशीले ४० अर्ब ४४ करोड, लुम्बिनीले ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

कर्णालीले ३५ अर्ब ३९ करोड र गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका छन्।

उद्योगमा केन्द्रित बागमतीको बजेट

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।

नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमार्फत प्रादेशिक स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकास गर्न विद्यालय, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिपक्षीय सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा हस्तकला ग्रामको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने भएको छ। साथै उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री नमूना सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ।

युवाहरूलाई स्थानीय माग र बजारको आवश्यकताका आधारमा रोजगारमूलक सीप विकास तालिम र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। साथै विश्वविद्यालय र उद्योगहरूसँगको सहकार्यमा ‘करियर काउन्सिलिङ’ र ‘प्लेसमेन्ट’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा समेटिएको छ।

खर्च कटौतीमा लुम्बिनीको ध्यान

लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रशासनिक खर्च कटौतीमा निर्मम भएको छ। यसका लागि मन्त्रालय संख्या ८ मा झारिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रशासनिक खर्च कम गर्न दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

यसका लागि सूचना प्रविधि र डिजिटल प्रशासनमा जोड दिइएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ पुराना अधुरा आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न ‘अधुरा गरौँ पूरा’ अभियान ल्याइएको छ। साथै सिर्जित दायित्व चुक्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

आगामी आवका लागि ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्याएको लुम्बिनीले चालुतर्फ ११ अर्ब र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड छुट्याइएको बजेट विनियोजन गरेको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यो खर्च बेहोर्न ६ अर्ब ६१ करोड आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने लुम्बिनी सरकारको अनुमान छ। त्यस्तै राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३१ करोड, रोयल्टी ३० करोड प्राप्त हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकका अनुदानका रुपमा १४ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै चालु आवको बचतबाट ३ अर्ब ७३ करोड परिचालन हुने उल्लेख छ।

गण्डकीको प्राथमिकता कृषिमा

गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आगामी आव २०८३/८४ को बजेट ल्याएको छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले व्यावसायिक कृषिप्रति आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान घोषणा गरेका छन्।

बजेटमा ‘मनाङ, मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धान, स्याङजाको सुन्तला, गण्डकीको सान’ नारा दिइएको छ। यसलाई गण्डकीको विशिष्ट पहिचानका रुपमा विकास गर्न स्थानीय उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ।

पहाडी क्षेत्रको २५०० हेक्टर जमिनमा ओखर, मेकाडेमिया नट लगायत काष्ठफल र किवी, स्याउ, सुन्तला, एभोकाडो लगायत फलफूलको व्यावसायिक बगैंचा विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

‘रैथाने बाली रोपौं, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔं’ भन्ने अभियानका साथ रैथाने बाली र पशुपन्छीको संरक्षणमा पनि गण्डकी प्रदेशले विशेष जोड दिएको छ।

पूर्वाधार र कृषि केन्द्रित कर्णाली बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ३५ अर्ब ३९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च महत्त्व दिएको छ।

बजेटमा विगतका अधुरा आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिने नीति लिइएको छ। यसअन्तर्गत प्रदेशका १४ वटा रणनीतिक सडक आयोजनाका लागि ६५ करोड रुपैयाँ र विभिन्न स्थानमा १२२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै कर्णालीमा युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्न र उत्पादन बढाउन ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साना सिँचाइ आयोजना, डिजिटल कृषि सेवा र मोडेल फार्म स्थापनाका लागि ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।

पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा कोशीको जोड

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएको छ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपद्वारा सार्वजनिक कुल ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र ग्रामीण तथा सहरी पूर्वाधार विस्तारमा ठूलो हिस्सा विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले चालु खर्चतर्फ व्यापक कटौती गर्दै उत्पादकत्व बढाउने र दिगो विकासका आयोजनाहरूमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ।

प्रदेशभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सरकारले साउन २०८३ देखि असार २०८५ सम्मको अवधिलाई ‘कोशी पर्यटन भ्रमण वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि आगामी आवलाई सरकारले १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

पर्यटन तथा वन क्षेत्रको समग्र विकास, पूर्वाधार निर्माण र संरक्षणका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।

उत्पादन वृद्धि र रोजगारीमा मधेशको ध्यान

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तु गरेको बजेट चालु आवकोभन्दा करिब १३ प्रतिशतले कम हो।

मधेशले पुँजीगततर्फ बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ६४.३६ प्रतिशत र चालुतर्फ ३५.५४ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ।

मधेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मानव विकास र सामाजिक न्यायको लक्ष्यसँग आबद्ध गरेको छ। बजेटमा ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ र ‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ को नाराका साथ कृषि तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।

बजेट विनियोजनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले १ करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरूमा बजेट नछर्ने नीति लिएको छ। साथै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न नयाँ गाडी खरिदमा पूर्ण रोक लगाइएको छ।

महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार’ कार्यक्रम र मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि ‘गर्भवती आमा, पोषण प्याक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ।

The post ६ प्रदेशले ल्याए २ खर्ब ५४ अर्बको बजेट, कसको के प्राथमिकता? appeared first on BIZMANDU.

उत्सवमा स्विस सरकारको आर्थिक र इन्स्योर तथा हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोग थियो। कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उत्सवको समन्वय गरेको थियो।

संगठनका अनुसार उत्सवमा मोरङ, सुनसरी र झापाका विद्यार्थी तथा युवा गरी एक हजार जनाले आफ्नो करिअर यात्रा डिजाइन गरेका थिए।

उत्सवमा संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले युवा तथा विद्यार्थीले समयमै आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसारको करिअरको छनौट गर्नुपर्ने बताए।

अध्यक्ष राठीले दक्ष जनशक्तिको विकासमा निजी क्षेत्रको पनि योगदान रहेको चर्चा गर्दै संगठनले आफ्ना सदस्य रहेका उद्योगमा युवा तथा विद्यार्थीको रुचि, सिप र क्षमताको उपयोग गर्ने गरी वातावरण बनाइरहेको जानकारी दिए।

नेउवा महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले हरेक युवा तथा विद्यार्थीले आफ्नो सिप र क्षमताको पहिचान गर्नसक्नु पर्ने उल्लेख गरे।

अध्यक्ष राउतले समन्वय र संयोजनका अभावमा धेरै जनशक्तिको सिप र क्षमता खेर गइरहेका बेला संगठनले गरेको उत्सवले सकारात्मक योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे।

सीएनआई कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले युवा तथा विद्यार्थीलाई नवप्रवर्तनसित जोड्न उनीहरूको सिप, रुचि र क्षमताको खोजी हुनु आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए।

अध्यक्ष शारडाले ठूला उद्योगले केही जटिल प्राविधिक कार्यमा अझै पनि विदेशबाट जनशक्तिको आयात गर्नुपरेको स्पष्ट पार्दै युवा तथा विद्यार्थीहरू सुरुदेखि नै आफ्नो लक्ष्यप्रति दृढ हुने हो भने जनशक्ति आयातको समस्या नपर्ने जिकिर गरे।

उद्योग संगठनका महानिर्देशक चूडामणि भट्टराईका अनुसार तीन जिल्लाका विभिन्न २५ वटा विद्यालयका १ हजार छात्रछात्राले एक दिने सिप उत्सवमा भाग लिएका थिए।

उत्सवका सहभागीले विभिन्न उद्योग र उत्पादनका विभिन्न प्राविधिक पक्षको अध्ययन अवलोकन गरेका थिए। साथै आफ्नो सिप र प्राविधिक कौशलको पनि प्रदर्शन गरेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए।

The post युवालाई करियर र उद्योगको प्रत्यक्ष अनुभव गराउँदै सिप उत्सव, एक हजार विद्यार्थी सहभागी appeared first on BIZMANDU.

मन्त्रालयको कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादन संघ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लगायतलाई चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चैत्र २४ गते १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धान बालीको प्रति क्विन्टल २ हजार ८६६ रुपैयाँ ४१ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण भएको थियो। निर्धारण गरेको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सरोकारवाल निकायसँग आग्रह गरेको छ।

The post चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न कृषि मन्त्रालयको आग्रह appeared first on BIZMANDU.

नेपाल कानुन समाजद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सुवर्ण शम्शेरको सपना देखाएर स्मार्ट झुट बोलेको आरोप लगाएका छन्।

‘उहाँले पूराना राजनीतिक दलले ल्याएका योजनालाई समेटेर बजेट ल्याउनुभएको छ। मलाई कुनै पद पाउने आशा छैन। तपाईंहरु पनि पदको आशा गरेर बजेटको क्रिटिकल्ली हेर्ने काम गर्नुहोला,’ उनले भने, ‘उहाँको किताब छ क्यारे अतृप्त सपना भन्ने। त्यस्तै जनतालाई अतृप्त राख्ने काम गर्नुभयो।’

The post अर्थमन्त्री स्वर्णिमको बजेट स्मार्ट झुट भएको थापाको आरोप, आफ्नै किताबजस्तो अतृप्त राख्नुभयो appeared first on BIZMANDU.

‘संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क भन्ने तर बजेटमा कर थोपर्ने काम भएको छ,’ नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई जथाभावी गर्न छुट छैन।’

उनले सामुदायिक विद्यालय सुधार नगरी निजी क्षेत्रमा अध्ययन गर्न गएका माथि कर थोपर्ने काम भएको आरोप समेत लगाए। उनी बजेटमा ल्याएका केही व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थाविपरित भएको भन्दै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए।

‘अर्थमन्त्रीलाई राज्यको स्वरुप चेन्ज गर्छु भन्ने छुट छैन। त्यस्तो स्वरुप चेन्ज गर्ने हो भने पहिला संविधाननै परिवर्तन गर्नुपर्‍यो अनि मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ हाम्रो संवैधानिक अर्थतन्त्र छ। त्यो अनुसार उहाँ चल्नुपर्छ। नयाँ भन्नेले इन्नोभेसन गर्नुपर्ने हो। तर, यहाँ त पूरानोलाई गाली गरेर नयाँ बन्न खोजिएको छ।’

The post पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अर्थमन्त्रीप्रति आक्रामक, ‘स्वास्थ्य र शिक्षामा कर थोपरेर के गर्न खोज्या?’ appeared first on BIZMANDU.

बागमती प्रदेश सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दै उद्योग तथा व्यवसायको दर्ता र नवीकरण गर्न लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको हो।

यसैगरी, युवालाई गरिखाने वातावरण निर्माणका लागि व्यापार, व्यवसाय तथा स्टार्टअपतर्फ आकार्षित गर्ने भनिएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई विशेष कर छुटको व्यवस्था मिलाएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

The post बागमतीमा उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्न लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट appeared first on BIZMANDU.

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आवका लागि सोमबार ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाखको बजेट ल्याएका छन्।

कूल बजेटमा चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड अर्थात् २४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा २० अर्ब ७४ करोड अर्थात् ५८.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको शाहले बताए।

१.४१ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५४ करोड अर्थात् १५.६७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

यसमा आन्तरिक आयबाट ८५ करोड, चालु आवको बचतबाट ६ अर्ब र राजस्व बाँडबाँडबाट १० अर्ब ६६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरी समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब, समपुरक ६६ करोड र विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ५६ लाख परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।  

संघीय सरकारबाट वैदेशिक ऋणबापत् १ अर्ब स्रोत पनि प्राप्त हुने बताइएको छ।     

The post कर्णाली प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशतले बढायो बजेटको आकार, आगामी आवलाई ३५ अर्ब ३९ करोड appeared first on BIZMANDU.

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेश सभामा चालुतर्फ ११ अर्ब र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड छुट्याइएको बजेट पेस गरेका छन्। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यो खर्च बेहोर्न ६ अर्ब ६१ करोड आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने लुम्बिनी सरकारको अनुमान छ। त्यस्तै राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३१ करोड, रोयल्टी ३० करोड प्राप्त हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकका अनुदानका रुपमा १४ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै चालु आवको बचतबाट ३ अर्ब ७३ करोड परिचालन हुने उल्लेख छ।

लुम्बिनी सरकार प्रशासनिक खर्च कटौतीमा निर्मम भएको छ। यसका लागि मन्त्रालय संख्या ८ मा झारिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रशासनिक खर्च कम गर्न दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यसका लागि सूचना प्रविधि र डिजिटल प्रशासनमा जोड दिइएको छ।

The post लुम्बिनी प्रदेशमा ३७.३८ अर्बको बजेट, मन्त्रालय संख्या ८ मा झार्ने घोषणा appeared first on BIZMANDU.

चुनावपछि एउटै दलको बहुमत आएका कारण लगानीकर्ताले उत्साहित हुँदै घरजग्गामा लगानी बढाएकामा सरकारका कारण त्रासको वातावरण छाएपछि त्यसको असर जेठको कारोबारमा देखिएको छ।

देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयले जेठमा ५४ हजार ७२४ लिखत पारित गर्दा ५ अर्ब २४ करोड, ४२ लाख ५१ हजार १०१ रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।

जबकि चैतमा ५५ हजार ५३१ लिखत पारित हुँदा ६ अर्ब १६ करोड ५७ लाख ५० हजार र वैशाखमा ५८ हजार ८८६ लिखत पारित हुँदा ६ अर्ब २६ करोड ३८ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ। फागुनमा जम्मा ३६ हजार ४७१ लिखत पारित भएको थियो।

चुनावपछि लगानीकर्तामा बढेको उत्साह मन्त्रीहरुका अराजक कार्यशैलीले एकाएक हराएको छ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरे लगानीकर्तामा अहिले मनोबल खस्किएको बताए।

‘घरजग्गामा लगानी गर्नका लागि मनोबल चाहिन्छ। त्यो मनोबल अहिले छैन। त्यसकै असर कारोबार केही सुस्ताएको हो,‘ उनले भने।

बढी कारोबार दाङमा, राजस्व धेरै ललितपुरमा

जग्गा कारोबारमा दाङ जेठमा पनि पहिलो नम्बरमा छ। वैशाखमा सबैभन्दा धेरै घरजग्गा कारोबार भएको दाङमा जेठमा २ हजार ७९५ लिखत पारित भएको छ।

विभागका अनुसार दाङका तीनवटा भूमि प्रशासन कार्यालयले वैशाखमा ३ हजार ३७८ लिखत पारित गरेका थिए।

विभागका अनुसार जेठमा घोराही भूमि प्रशासन कार्यालयबाट १०८२, तुलसीपुर भूमि प्रशासन कार्यालयबाट १२७७ र लमही भूमि प्रशासन कार्यालयबाट ४३५ लिखत पारित भएको छ।

दाङपछि घरजग्गाको धेरै कारोबार काठमाडौंमा भएको छ। काठमाडौंका ६ वटा भूमि कार्यालयबाट जेठमा २ हजार ६३२ लिखत पारित भएको छ। यो अवधिमा डिल्लीबजार भूमि प्रशासन कार्यालयले २२३, चाबहिलले ५३०, कलंकीले ७७१, साँखुले ५६४, मनमैजुले ३३० र टोखाले २१४ लिखत पारित गरेको विभागले जनाएको छ।

जेठमा भक्तपुर भूमि प्रशासन कार्यालयले १३०६ र लगनखेल भूमि प्रशासन कार्यालयले १०५० लिखत पारित गरेका छन्।

सबैभन्दा बढी राजस्व जेठमा लगनखेल भूमि प्रशासन कार्यालयबाट संकलन भएको देखिन्छ। लगनखेलबाट ५० करोड एक लाख ४७ हजार ६० रुपैयाँ संकलन हुँदा काठमाडौंका ६ कार्यालयले एक अर्ब ३५ करोड ६० लाख ५२ हजार रुपैयाँ उठाएका छन्। भक्तपुर भूमि प्रशासनबाट जेठमा ४१ करोड ११ लाख ४१ हजार ८८१ राजस्व संकलन भएको छ।

The post लगानीकर्तामा चुनावपछि देखिएको उत्साह एकाएक हरायो, घरजग्गा कारोबार फेरि ओरालो appeared first on BIZMANDU.

लामिछाने नेपाल फर्किएकै दिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नयाँ दिल्ली पुगे। भारतले उनको खातिरदारीमा पनि कुनै कसर बाँकी राखेन।

लामिछाने र खनाल दुबैको भ्रमण अवधिमा नेपालबाट भारत निर्यात हुने चियाको समस्या सुल्झेको थिएन। वैशाख १८ देखि नै भारतीय चिया बोर्डले गुणस्तर परीक्षणका नाममा गरेको गैरभन्सार अवरोध (नन ट्यारिफ बेरियर) जारी थियो।

दुबैका भ्रमणमा चिया निर्यातमा भारतको अवरोधबारे ठोस कुरा भएन। अन्ततः भारतीय चिया बोर्ड नेपाली चियालाई अवरोध गर्न सफल भएको छ। भारतीय अवरोधले इलाम र झापाका १ सयभन्दा बढी चिया उद्योग असार १ देखि बन्द भएका छन्।

भारतीय चिया बोर्डले नेपालको चिया रोक्न एक दशकदेखि नै प्रयास गरिरहेको थियो। बोर्डमा पश्चिम बंगालका ठूला चिया उद्योगी र व्यवसायीको पकड छ। नेपालबाट निर्यात हुने चियालाई गुणस्तर परीक्षणका नाममा गैरभन्सार अवरोध उत्पन्न गर्दै भारतीय चिया बोर्डले १० वर्षदेखिको मेहनत यसपालि सफल तुल्याएको हो।

तर भारतको अवरोधलाई नजिकबाट हेरिरहेका परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु सतहमा गुणस्तरलाई देखाइए पनि अन्तर्य अर्कै भएको बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार भारतले चियामा गरेको अवरोध भूराजनीतिसँग सम्बन्धित छ।

नेपालमा राजनीतिक परिस्थिति नै बदलिएर नयाँ दलले दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनाएको छ। २०४७ यताका परम्परागत दल केन्द्रीय सत्ताबाट बाहिरिएका छन्। तर नयाँ दल र नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीति कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन।

प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाहले भारतीय राजदूतसँग अलग्गै भेटघाटका लागि समय दिन मानेनन्। यो एक प्रकारले भारतको हेराइमा परम्परा उल्लंघन थियो। बालेनले विदेशी राजदूतसँग सामूहिकरूपमा भेटघाट गरे। त्यसबेला भारतीय राजदूतको आसन पाकिस्तानी राजदूतको सम्मुख हुने गरी राखिएको विषय पनि भारतीय पक्षका लागि पेचिलो बनेको थियो।

अझ बालेनले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग भेट गर्न अस्वीकार गरेपछि भारतीय पक्ष थप झस्किन पुग्यो।

भारतीय चिया बोर्डले अवरोध वैशाख १८ देखि गरे पनि यसको रिहर्सल गत कात्तिकदेखि भएको थियो। बोर्डले अवरोधको तयारी मिडिया ट्रायलबाट गरेको थियो। त्यसबेला भारतीय मूलधारका सञ्चारमाध्यमले नेपालबाट विषादीयुक्त चिया भित्रिएको भन्दै बोर्डका अधिकारीको धारणा समेत प्रकाशित गरेका थिए।

‘यो संयोग मात्र हुनसक्छ, ठिक त्यही बेलादेखि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भारतीय केरामा यस्तै गैरभन्सार अवरोध गरिरहेको छ। भारतीय केरामा नेपालले अवरोध उत्पन्न गरेपछि भारतीय मिडियाले नेपालको चियाको गुणस्तरसम्बन्धी समाचार उछाल्न थालेका थिए,’ एक उद्योगीले भने।

यता फागुन २१ को चुनावपछि बनेको सरकारको विदेश नीति अनुमानयोग्य नदेखिएपछि भारतीय चिया बोर्डले वैशाख १८ देखि नेपाली चियामा अवरोध सुरु गरेको हो।

परराष्ट्र मामिलाका एक विज्ञका अनुसार भविष्यमा नेपालसँगको वार्तामा गिभ एन्ड टेकका लागि चियालाई बलियो हतियार बनोउन भारतले अहिले अवरोध गरेको हो।

‘वार्ताका बेला भारतले नेपाली चियामा अवरोध फुकाइदिने भनेपछि नेपाल पक्षसँग सौदाबाजी गर्ने ठाउँ नरहन सक्छ। यत्तिमै चित्त बुझाउनुपर्ने हुनसक्छ,’ ती विज्ञले भने।

उता पश्चिम बंगालमा गत महिना ममता बनर्जीको १५ वर्ष लामो शासन तोड्दै भाजपाका शुभेन्दु अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

नेपालका चिया व्यवसायीले अनुभव गरेका छन् कि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई त्यस राज्यका ठूला चिया उद्योगी र व्यवसायीसँग सम्बन्ध बढाउनु छ। यसका लागि दार्जीलिङ क्षेत्रबाट लोकसभामा भाजपाबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका राजु विष्टको पनि सक्रियता र मध्यस्थता छ।

विष्ट आफैँ पनि उद्योगपति हुन्। उनका स्टील, पाइप लगायत उद्योग छन्। उनले लोकसभामा नेपालको चियामा कडाइ गर्न सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनै विष्टको पहल र पश्चिम बंगाल राज्य सरकारको समेत अनौपचारिक सहमतिमा भारतीय चिया बोर्ड नेपाली चिया रोक्न सफल भएको हो।

नेपाल चिया उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश मित्तल पनि नेपाली चिया भूराजनीतिको शिकार भएको अड्कल गर्छन्।

‘खाद्य गुणस्तरमा अत्यन्त कडा नियम रहेका यूएई, रसिया, जर्मनी, टर्की, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया लगायत धेरै देशमा निर्यात भइरहेको नेपाली चियालाई भारतीय बोर्डले गुणस्तरको नाममा रोकेको छ। त्यसैले यो गुणस्तरको एजेन्डा होइन। अरू नै केही हो,’ उनले भने।

सरकारले तत्काल पहलकदमी लिएर यो समस्याको समाधान ननिकाले जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुने चिया उद्योगीहरुको चेतावनी छ।

‘कृषकले आफूले उत्पादन गरेको हरियो चियापत्ती किलोको २५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन्। उता भारतीय कृषकले त्यहाँका उद्योगबाट भारु २५ देखि ३० पाइरहेका छन्,’ मित्तलको प्रश्न छ, ‘अब नेपाली किसानले सस्तोमा बेचिरहेको पत्ती कसले खरिद गरिदिने?’

चिया निर्यात गर्न नपाएको अवस्थामा किसान मात्र नभएर मजदुर पनि सडकमा निस्कने स्थिति आउने जोखिम उद्योगीहरुले देखेका छन्। ‘उद्योगीले अब मजदुरको ज्याला दिन सक्दैनन्। त्यसबेला मजदुरले सरकारलाई नभएर उद्योगलाई नै डिस्टर्ब गर्नेछन्। एक हप्ताभित्र यो समस्या समाधान नभए ठूलो संकट आइलाग्ने छ,’ मित्तलले भने।

इलामको कञ्चनजंघा टी स्टेटका सञ्चालक एवम् हिमालयन टी प्रोडुसर्स कोअपरेटिभका निवर्तमान अध्यक्ष उदय चापागाइँले पनि भारतले नेपाली चिया रोक्नुमा गुुणस्तर बहानाबाजी मात्र भएको बताए। ‘मैले एक दर्जनभन्दा बढी विकसित राष्ट्रमा निर्यात गरिरहेको चिया पनि भारतीय बोर्डले गुणस्तरका नाममा रोकेर राखेको छ। यो गुणस्तरको विषय हुँदे होइन,’ चापागाइँले भने।

बोर्डले नमुना निकाल्नु अवैध

चापागाइँले भारतीय चिया बोर्डले गुणस्तरका नाममा नेपाली चियाको नमुना निकाल्न नपाउने जिकिर गरे। ‘बोर्ड आफैँ गुणस्तर परीक्षण गर्ने आधिकारिक निकाय होइन। भारतमा चियाको समग्र संरक्षण र संवर्धननका लागि गठित निकाय हो। उसले हरेक परिस्थितिमा भारतीय चियाको पक्ष लिनुपर्छ। त्यसैले भारतीय चिया बोर्डले गुणस्तर परीक्षणका लागि नेपालको चियाको नमुना निकाल्न पाउँदैन,’ उनको भनाइ छ।

भारतीय चिया बोर्डले नमुना निकालेर त्यसमा अन्य वस्तु मिश्रण गरी परीक्षणका लागि पठाएको कतिपय नेपाली उद्योगीको आशंका छ। ‘भारतमा खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकाय भारतीय खाद्य संरक्षा एवम् मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) हो। त्यस प्राधिकरणले लगेको नमुना मात्र भरपर्दो र विश्वासयोग्य हुन्छ। त्यसैले बोर्डले नमुना निकाल्नु अनइथिकल हो,’ चापागाइँले भने।

के भयो एमओयू?

सन् २०१९ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्डसम्बन्धी एमओयू भएको थियो।

एमओयूको मुख्य उद्देश्य नेपाल र भारतका मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाले जारी गरेका चियासहित २१ वस्तुका परीक्षणका प्रतिवेदनलाई परस्पर मान्यता दिने भन्ने थियो। यसबाट नेपालका वस्तु भारत निर्यात गर्दा हुने दोहोरो परीक्षण र ढिलाइ कम गर्ने अपेक्षा लिइएको थियो।

‘एमओयूमा नेपालमा भएको खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाको स्त रवृद्धि गर्ने र यसमा भारतले सहयोग गर्ने भनिएको थियो। तर कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिवले यसको फाइल लुकाएको लुकायै गरे। यसका कारण कहिल्यै नेपालको प्रयोगशालाको स्तर वृद्धि भएन,’ चापागाइँले भने।

२०१९ को एमओयूपछि भारतले एक वर्ष नेपालका प्रयोगशालालाई मान्यता दिए पनि २०२० देखि पत्याउन छोडेको छ।

विकल्प के?

नेपालले चिया भारतमा निर्यात गर्न नपाएको अवस्थामा अन्य विकल्प केही देखिँदैन। नेपालमा बर्सेनि ३ करोड किलो चिया उत्पादन हुँदै आएको तथ्यांक छ। जसमध्ये ६० देखि ७० लाख किलो अर्थोडक्स चिया हो। र, उत्पादितमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी चियाको बजार भारत हो।

चालु आर्थिक वर्ष वैशाखसम्ममा १ करोड १३ लाख ९३ हजार किलो चिया निर्यात हुँदा भारतमा मात्र १ करोड ७ लाख ७९ हजार किलो गएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतबाहेक अन्य मुलुकमा निर्यात असम्भव भएको उद्योगीको भनाइ छ।

संघका पूर्वअध्यक्ष मित्तलका अनुसार पाकिस्तानमा चिया निर्यात गर्न सकिन्छ तर ढुवानी महँगो पर्छ। ‘पहिलो त भनेका बेलामा कन्टेनर पाइँदैनन्। दोस्रो कोलकाता बन्दरगाहबाट कन्टेनरलाई दुबई वा सिंगापुर पुर्‍याएर मात्र पाकिस्तान पठाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ मित्तलले भने।

परराष्ट्र मामिलाका एक जानकारले भारत र पाकिस्तानबीच २०२५ मा सम्बन्ध बिग्रिएपछि प्रत्यक्ष व्यापारिक सामुद्रिक ढुवानी बन्द भएको बताए। यसका कारण कोलकाता बन्दरगाहबाट कन्टेनर दुबई वा सिंगापुर लगेर पाकिस्तान पुर्‍याउनु पर्छ। यसको लजिस्टिक खर्च महँगो पर्छ।

उद्योगी मित्तलले बंगलादेशमा निर्यात विकल्प भए पनि चर्को महसुलका कारण सम्भव नभएको बताए। ‘नेपालको चियामा बंगलादेश सरकारले ७५ प्रतिशत महसुल लगाएको छ। यसका कारण हामी निर्यात गर्न सक्दैनौं। बंगलादेशका राजदूतसँग हामीले ५ वर्षअघि चियाको कुरा उठाएका थियौं। तर उहाँले नेपालले बंगलादेशको जुस लगायत वस्तुमा चर्को महसुल लगाएको कुरा उठाउनु भयो। त्यसैले हाम्रा लागि भारतबाहेक अर्को बजार हुनै सक्दैन,’ उनले भने ।

बोल्यो महासंघ

निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले भारतद्वारा सृजित गैरभन्सार अवरोधबाट नेपालको नेपालको चियाले जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको बताएको छ।

महासंघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै अवरोधले हजारौँ किसानको रोजगारी, उद्यमीको अर्बौंको लगानी र देशको निर्यात व्यापारमा ठूलो धक्का लागेको बताएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग भारतीय समकक्षीसँग सिधै कूटनीतिक संवाद गरेर चियाको निर्यातलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन आग्रह गरेका छन्।

चिया निर्यातको गतिरोध फुकाउन परराष्ट्र र उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले तत्काल नेपाल भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय वा प्राविधिक कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्ने महासंघको भनाइ छ।

‘नेपाली चियाको गुणस्तरको परीक्षणलाई लिएर बारम्बार हुने प्राविधिक अवरोधको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई देशबिच म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट (एमआरए) गरी नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई भारतले स्वतः मान्यता दिने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

The post भूराजनीतिको सिकार बन्यो नेपाली चिया, भारतको अवरोधमा उद्योग बन्द हुँदा सरकार मौन appeared first on BIZMANDU.

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न पत्रचार गरेको छ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आठ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ।

The post अतिक्रमित जग्गाको किनबेच र नामसारी रोक्का, भूमि व्यवस्थापन र नापी विभागलाई पत्र appeared first on BIZMANDU.

आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले व्यावसायिक कृषिप्रति आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान घोषणा गरेका छन्।

बजेटमा ‘मनाङ, मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धान, स्याङजाको सुन्तला, गण्डकीको सान’ नारा दिइएको छ। यसलाई गण्डकीको विशिष्ट पहिचानका रुपमा विकास गर्न स्थानीय उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ।

पहाडी क्षेत्रको २५०० हेक्टर जमिनमा ओखर, मेकाडेमिया नट लगायत काष्ठफल र किवी, स्याउ, सुन्तला, एभोकाडो लगायत फलफूलको व्यावसायिक बगैंचा विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

‘रैथाने बाली रोपौं, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔं’ भन्ने अभियानका साथ रैथाने बाली र पशुपन्छीको संरक्षणमा पनि गण्डकी प्रदेशले विशेष जोड गरेको छ।

गण्डकी सरकारले आव २०८३/८४ का लागि ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ। कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड अर्थात् ३८.५६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख अर्थात् ६०.६८ प्रतिशत छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड अर्थात ०.७६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आवका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब १६ करोड, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ५१ करोड, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब, समपूरक अनुदानबट ५५ करोड र विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

गण्डकी सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड प्राप्त हुने जनाएको छ। साथै चालु आवको २ अर्ब नगद मौज्दात र बाँकी १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पूर्ति गर्ने शेरचनले बताए।

The post बजेटमा नारा : मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धान र स्याङजाको सुन्तला गण्डकीका सान appeared first on BIZMANDU.

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यातायात कार्यालयहरुलाई ‘फेसलेस’ बनाउने र लाइसेन्सको लिखित परीक्षा अनलाइनबाट सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको हो।

प्रयोगात्मक परीक्षालाई पनि स्वचालित बनाउने घोषणा गरिएको छ। यसबाट लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षामा मिलेमतो कम हुने बागमती सरकारको विश्वास छ।

बागमती सरकारले केन्द्र सरकारको समन्वयमा लाइसेन्स आफैं छपाइ गर्ने योजना पनि ल्याएको छ।

सार्वजनिक यातायातमा यान्त्रिक परीक्षण दैनिकरुपमा गरिने भएको छ। यस्तै सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिने सोमबार सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख छ। परीक्षण केन्द्र संचालन गर्न एकीकृत यातायात सेवा केन्द्रको अवधारणा विकास गर्दै लैजाने भनिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यकता अनुसार साना सवारीसाधनको दर्ता खुला गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

The post बागमतीमा सवारीको लाइसेन्स परीक्षा अनलाइनबाट, यातायात कार्यालयमा ‘फेसलेस’ सेवा appeared first on BIZMANDU.

प्राधिकरणमा विद्युत व्यापार विभागका उपकार्यकारी निर्देशक थर्कबहादुर थापाले बंगलादेशमा यो सिजन पनि गए रातिबाट बिजुली निर्यात गर्न थालेको बताए।

‘हामीले गए रातिदेखि बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न थालेका हौं। २४ घण्टा नै बिजुली निर्यात हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले आगामी नोभेम्बर १५ सम्म बिजुली निर्यात गर्छौं।’

प्राधिकरणका अनुसार त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गरिएको हो।

नेपालले बंगलादेशलाई प्रति युनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट दरमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ। नेपालले बंगलादेशमा पहिलो पटक २०८१ कात्तिक ३० गते १२ घण्टाका लागि बिजुली निर्यात गरेको थियो।

नेपालले त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै भारतको बेहरामपुर–भेडामारा ४०० केभी लाइनमार्फत बङ्गलादेशको भेरमारा सबस्टेसनसम्म विद्युत पठाएको छ।

२०८१ असोज १७ मा विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेशको बीपीडीबी र भारतको एनभीभीएनबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यसयता प्राधिकरणले हरेक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने गरेको छ।

The post त्रिशूली र चिलिमेको बिजुली बंगलादेशलाई, प्राधिकरणले पठाउन थाल्यो ४० मेगावाट appeared first on BIZMANDU.

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत र पुँजीगतर्फ ४३ अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत विनियोजन गरी सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

कुल विनियोजनमा कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड र अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ।

संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड र चालु आवको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड बेहोर्ने बताइएको छ।  

त्यस्तै अन्य संस्थामा भएको ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड प्राप्त हुने उल्लेख छ।

The post बागमती प्रदेशमा ६६.९३ अर्बको बजेटमा पुँजीगततर्फ ६५ प्रतिशत, यस्तो छ स्रोतको अनुमान appeared first on BIZMANDU.