आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिका कारण इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुनर्बीमा गराएको रकम रिइन्स्योरेन्समा दाबी गरे।

बीमा कम्पनीमा २३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको दाबी आउँदा यसको दायित्व नेपाल रि-इन्स्योरेन्समा मात्रै ११ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पर्‍यो। एक वर्षअघिको जेनजी आन्दोलनको दाबीमा अहिलेसम्म आधा पनि भुक्तानी भएको छैन।

बिमकहरुका अनुसार रि-इन्स्योरेन्सबाटै भुक्तानी रोकिएको असर दाबीमा देखिएको हो। रि-इन्स्योरन्सबाट भुक्तानी नपाएको गुनासो बिमकहरुको छ।

रि-इन्स्योरेन्सले आफूले जोखिम हस्तान्तरण नगर्ने र जस्तो पनि बिजनेस लिने गरेकाले दाबी भुक्तानीमै समस्या परेको बिमकहरु बताउँछन्।

‘हामीले स्वदेशी रि-इन्स्योन्सलाई बिजनेस दिनुपर्ने तर उनीहरुले रेट्रो नगराउँदा त्यसको भुक्तानी नहुने जटिल समस्या देखिएको छ,’ एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘बीमाको सिद्धान्त नै जोखिम विधिकरण गर्ने हो। तर, हामीले राष्ट्रवादी भएर जोखिम केन्द्रिकृत गर्‍यौं।’

एक वर्षअघिको आगजनी तथा तोडफोडबाट सिर्जित दायित्वले रि-इन्स्योरेन्सको ब्यालेन्स सिट नै प्रभावित भइरहेका बेला भदौ १० गतेको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिमा अहिलेसम्म २५ अर्ब रुपैयाँको दाबी परेको छ। यकिन तथ्यांक नभए पनि यसको ठूलो दायित्वको हिस्सा रि-इन्स्योरेन्समा भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

बिमकहरुमा अनुसार पछिल्ला केही वर्षयताको दाबीले नै रि-इन्स्योरेन्सलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न सकस बनाइरहेका बेला एकपछि अर्को विपत्तिले कम्पनीलाई नै संकटतर्फ धकेलिरहेको हो।

‘हाम्रा रि-इन्स्योरेन्सको जोखिम बहन क्षमता कति हो र कति राख्ने भन्ने नियामक बीमा प्राधिकरणले नै विश्लेषण गरेको छैन। कम्पनीहरुको नियमन कमजोर हुँदा जे पनि हुन थाल्यो। जोखिम विश्लेषण नगरी बनाइएको यस्तो व्यवस्थाले भदौ १० गते आएको जस्ता विपत्तिले कम्पनी नै सिध्याउँछ,’ एक इन्स्योरेन्स विज्ञले भने, ‘पैसा देशमै राख्न स्वदेशी कम्पनीलाई नै बिजनेस दिनु राम्रो हो। तर, जोखिमलाई विश्लेषण गरेनौं भने केही हुँदैन।’

प्राधिकरणले स्वदेशमै रि-इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा रि-इन्स्योरेन्सको जोखिम बहनमै असर परेको छ। इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले अहिले स्वदेशी रि-इन्स्योरेन्सलाई कुल व्यवसायको आधाभन्दा बढी व्यवसाय अनिवार्य गराएको छ।

बिमकको पुनर्बीमा सम्बन्धी निर्देशिकाले बीमा कम्पनीले प्रत्यक्ष हिस्सा अन्तर्गत बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल रिबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल रिले यो बिजनेस अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिका अनुसार इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले २० प्रतिशत व्यवसाय नेपाल रिलाई दिएपछि बाँकी रहेको हिस्साको ३० प्रतिशत व्यवसाय स्वदेशी रि-इन्स्योरेन्सलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।

नेपालमा सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल रि र निजी क्षेत्रबाट खुलेको हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स गरेर दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी छन्। रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीको व्यवसाय वृद्धि गर्न तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणले निर्देशिका जारी गरेकामा अहिलेको जोखिमले उनीहरुलाई नै संकटतिर धकेलिरहेको बिमकहरु बताउँछन्।

‘भारी बोक्नै नसक्ने कम्पनीलाई थप भारी बोकाएपछि कम्पनी नै कोल्याप्स हुन्छ। अहिले त्यही भइरहेको छ। दायित्वको भारीले रि-इन्स्योरेन्स थिचिँदै गएका छन्,’ अर्का एक बिमकले भने, ‘भोटेकोशी बाढी जस्ता विपत्ति हाम्रा लागि नियमित बन्दै गएका छन्। अब हाम्रा रि-इन्स्योरेन्सले मात्रै जोखिम धान्न सक्दैनन्।’

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले हवाइ, सम्पत्ति, इन्जिनियरिङ, पारवहन लगायत पोलिसीमार्फत आफूले धान्न सक्ने जोखिम राखेर बाँकी प्रिमियम रि-इन्स्योरेन्सलाई दिन्छन्।

रि-इन्स्योरेन्सले पनि आफ्नो बहन क्षमता अनुसार प्रिमियम राखेर बाँकी अर्को कम्पनीलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्छन्। तर, नेपालका दुई वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको स्थिति कमजोर रहेकाले विदेशी कम्पनीमा जोखिम हस्तान्तरण गर्न नै कठिन रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

‘विदेशी कम्पनीले हाम्रा रि-इन्स्योरेन्सको रेटिङ, वित्तीय सबलता लगायत कुरा हेरेर जोखिम लिन्छन्। तर, यो कुरामा नेपालका दुईवटा रि-इन्स्योरेन्स निकै कमजोर हुँदा जोखिम सुनिश्चित गराउन फलामको चिउरा चपाउन जस्तै छ, गराए पनि प्रिमियम कसेर लिने गरेका छन्,’ रि-इन्स्योरेन्सको नेतृत्व गरेका एक पूर्वकर्मचारीले भने।

विपत्तिबाट भइरहेको क्षति र भुक्तानीमै समस्या ल्याएपछि बिमकहरुले रि-इन्स्योरेन्स नीति नै फेर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्।

‘निरन्तरको विपत्तिले जोखिम बढ्दै गएको छ। स्वाभाविक रुपमा यसको पेनिट्रेसन रि-इन्स्योरेन्सलाई जान्छ। त्यसैले हामीले जोखिम विविधिकरण गर्न पुनर्बीमा नीति नै फेर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ निर्जीवन बिमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्‍वार क्षत्रीले भने।

प्रत्यक्ष हिस्सा र व्यवसाय बाँडफाँट मात्रै नभइ पुलको व्यवसाय समेत स्वदेशी कम्पनीले नै व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको पुल व्यवस्थापनको काम हिमालयन रिले गर्दै आएकामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल रिलाइ दिएका छन्। नेपाल रि-इन्स्योरेन्सले मोटर बीमा अन्तर्गत तेस्रो पक्ष र वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको पुलको व्यवस्थापन गरिरहेको छ।

प्रिमियम रकमको तुलनामा न्यून दाबीले रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुका लागि पुल व्यवस्थापन नाफाको व्यवसाय हो।

 जोखिम लिने कम्पनी आफैं जोखिममा

संस्थागत सुशासन र तरलता व्यवस्थापन कमजोर हुँदा रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी आफैं जोखिममा पुगेका छन्। हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापक नै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोडिएपछि नेतृत्वविहीन छ। हिमालयन रि गत असारसम्म २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा छ।

प्राधिकरणले नै सुनिश्चित गरेको व्यवसाय यसपटक खोसिएको छ। सरकारले हिमालयन रिबाट व्यवसाय खोसेर नेपाल रिलाई दिएको छ।

नेपाल रि गत वर्ष तेस्रो त्रैमासम्म ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ। पूर्णकालीन नेतृत्वविहीन नेपाल रि संस्थागत सुशासनमा निकै कमजोर छ। कर्मचारीहरुका अनुसार जोखिम नै विश्लेषण नगरी व्यवसाय लिँदा कम्पनीमा उच्च दायित्वले जोखिम निम्त्याएको हो।

The post रि-इन्स्योरेन्स जबर्जस्ती बोकाइएको दायित्वको भारीले संकटमा, प्राधिकरणको नीतिमाथि नै प्रश्न appeared first on BIZMANDU.

पशुपति क्षेत्रमा दर्शनका लागि करिब ३ हजार दर्शनार्थी लाइनमा छन्। प्रहरीले दर्शनार्थीको सहजताका लागि विभिन्न स्थानमा आवश्यक व्यवस्थापन मिलाएको छ।

प्रहरीले सूचना प्रवाह, खोज तथा उद्धार र परिवार पुनर्मिलनको सेवा पनि सञ्चालन गरेको छ। दर्शनार्थीको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य शिविर तथा ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत गरिएको छ।

सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सीसीटीभी र ड्रोनसहितका प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। सञ्चार प्रणालीसँगै सादा पोसाकका प्रहरी तथा वर्दीधारी महिला र पुरुष प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

विपद् उद्धारमा खटिने प्रहरी टोलीलाई पनि पशुपति क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ। दर्शनार्थीको भीड व्यवस्थापन र सम्भावित जोखिम नियन्त्रणमा प्रहरी टोली सक्रिय छ।

सुरक्षा व्यवस्थापन दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिएको छ। त्यसका लागि २ हजार ५ सयभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने एक सिफ्टमा १ हजार २ सय ५० प्रहरी खटिएका छन्।

The post तीजमा पशुपति क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा, बिहान ७ बजेसम्म ९ हजार भक्तजनले गरे दर्शन appeared first on BIZMANDU.

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विनिमय दरअनुसार आज १ युरोपियन युरोको खरिददर १७७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७७.७० रुपैयाँ कायम भएको छ। आइतबार १ युरोको खरिददर १७६.९६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७७.६५ रुपैयाँ थियो।

यस्तै, १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर आज २०६.२९ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्रीदर २०७.११ रुपैयाँ छ। आइतबार खरिददर २०६.१८ रुपैयाँ र बिक्रीदर २०६.९९ रुपैयाँ थियो।

स्वीस फ्रयांकको भाउ भने घटेको छ। आज १ स्वीस फ्रयांकको खरिददर १८६.९१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८७.६४ रुपैयाँ छ। आइतबार खरिददर १८७.३४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८८.०८ रुपैयाँ थियो।

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

The post युरो र पाउण्डको भाउ बढ्दा फ्रयांक घट्यो, यस्तो छ विदेशी मुद्राको आजको विनिमय दर appeared first on BIZMANDU.

कोक्सनको यो पोस्ट भाइरल हुन समय लागेन। यसले टेक कम्पनीहरूलाई मात्रै नभई विश्वको राजनीतिक क्षेत्र नै हल्लायो। प्रविधि क्षेत्र हाँकिरहेका अर्बपतिहरूले सार्वजनिक रुपमा भने, ‘तीव्ररुपमा भइरहेको एआई विकासको गतिलाई अब कम गर्नुपर्छ।’

विश्व प्रविधिसँगै जति रफ्तारमा चलिरहेको छ त्यसलाई टेको दिइरहेको छ एआईले। अमेरिका, चीन, भारत, रसिया, बेलायत लगायतका शक्ति राष्ट्रहरू एआईको विकासमा कसिँदैछन्।

यो विकास प्रविधि र विकासको क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन। सैन्य र शस्त्रको दृष्टिकोणले समेत एआईको उत्पादन भइरहेको छ। उता, यस्तो विकास भइरहँदा नेपाल लगायत साना देशहरू पनि एआईको भूमिका बढाउने तरखरमा छन्। डिजिटल सार्वभौमिकताबारे अहिले काठमाडौंसँगै विश्वका सहरहरुमा छलफल भइरहेको छ।

तर, यस्तो परिवेशमा एकाएक एआई निर्माणमा सुस्तता खोज्न किन पर्‍यो?

ओपनएआई र एन्थ्रोपिक दुवैमा काम गरिसकेका युवा अनुसन्धानकर्ता जेकब कोक्सनले एक्समा लेखेको एउटा चेतावनीपूर्ण पोस्ट नै यसको कारण हो। कोक्सनले भनेका छन्, ‘यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरू नै एआईको गतिसँग साँच्चै डराएका छन्।’

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below.

— Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

उनले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा चेतावनी दिँदै भनेका छन्- भविष्यमा यसले आफैं खतरनाक भाइरसहरू उत्पादन गर्न सहयोग गर्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधार यसले नष्ट गर्न सक्छ।

हाल विश्वभरका संचारमाध्यम उनको यही भनाइलाई उद्धृत गर्दै समाचार लेखिरहेका छन्। उनको मुख्य दाबी छ- अर्को दशकभित्र एआईले मानव जातिको विनाश गराउने सम्भावना १० प्रतिशतभन्दा बढी छ।

यो कुनै ‘साइन्स फिक्सन’ होइन भन्दै उनले यो प्रणाली बनाउनेहरूले गोप्य रुपमा निर्माण गरिरहेको एआईलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनको पोस्टको विषय अमेरिकी सदनमै उठ्यो। त्यतिमात्रै होइन प्रविधि उद्योगका प्रतिस्पर्धीहरू एकै विषयमा सहमत हुने वातावरण नै निर्माण भयो। यसले एआई र मानव सभ्यताबीचको रेखा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।

शनिबार सेप्टेम्बर १२ मा एन्थ्रोपिकका डारियो अमोदेईले ‘वी मस्ट पेस दी फ्रन्टियर’ शीर्षकमा लामो निबन्ध नै लेखे र सामाजिक संजालमा पोस्ट गरे। त्यसमा उनले तीन चरणमा गर्न योजना घोषणा गरेका छन्।

‘एआईले मानव जीवनको गुणस्तर धेरै सुधार्न सक्छ भन्ने मलाई अझै विश्वास छ। तर, त्यो फाइदा तब मात्र प्राप्त हुन्छ जब यो प्रविधि सही तरिकाले बनाइन्छ,’ उनले लेखेका छन्।

उनले एआईले आफैंलाई सुधार्न सक्ने क्षमता राख्ने र पछिल्लो समय एआईकै कारण भएका सुरक्षा घटनालाई आफ्नो लेखमा स्थान दिएका छन्।

ओपनएआईका साम अल्टम्यानले त्यही दिन एक्समै प्रतिक्रिया दिँदै एआईको विकासले लिइरहेको तीव्रतालाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सहमत देखिए।

‘यो विषयमा कम्पनीभित्रै छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।

अमोदेई र अल्टम्यानमात्रै होइन सार्वजनिक रुपमा एआईको ‘स्पिड स्लो गर्ने’मा एकमत देखिए इलन मस्क पनि। उनले एक्समा अमोदेईको पोस्ट सेयर गर्दै लेखे-  डारियो सही छन्।

Dario is right https://t.co/EwKgqQGaUo

— Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2026

अमेरिकाका तीन प्रमुख एआई कम्पनी हाँकिरहेकाहरू नै त्यसको रफ्तार नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयमा एक देखिएपछि यसले विश्वभर थप चर्चा पायो। किनभने यी कम्पनीहरू एकअर्काका मात्रै ‘राइभल’ थिएनन्। उनीहरू चिनियाँ एआई कम्पनीहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

यसले तीनवटै कम्पनीका प्रमुखहरू सार्वजनिक रुपमा उद्योगका रुपमा बढिरहेको एआई इन्डस्ट्री ‘सेफ्टी बाउन्डरी र कन्ट्रोल मेकानिजम’ खोजिरहेको देखाउँछन्।

यद्यपि, यसमा विश्लेषकहरूले विरोधाभास पनि औंल्याएका छन्। एकअर्कासँग ‘रिभेन्यू र इन्भेस्टर’का लागि भिडिरहेका कम्पनीहरू एआई विकासको गतिलाई कतिसम्म ढिलो गर्न तयार हुन्छन् भन्ने स्पष्ट नभएको उनीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै, प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले एकै गतिमा एआईलाई नियन्त्रण गर्न नियामकले अनुमति दिने नदिने कुरा पनि स्पष्ट नरहेको बताइन्छ।

सेप्टेम्बर ९ पछि अरु टेक कम्पनीहरूले पनि एआईको बारेमा समान धारणा राख्दै आएका छन्। गुगल डिपमाइन्डका डेमिस हसाबिसले वर्षको अन्त्यसम्ममा विश्वव्यापी एआई निगरानी संस्था संचालनमा ल्याउन आह्वान गरेका छन्।

त्यस्तै, ओपनएआईका प्रमुख वैज्ञानिक जाकुब पाचोकीले सुरक्षाको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्दै सरकारहरूको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

माइक्रोसफ्ट एआईका प्रमुख मुस्तफा सुलेमानले ‘सुपरइन्टेलिजेन्स’लाई नै एउटा ‘एन्टी गोल’ भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न वा मानवीय मूल्यसँग मिलाउन एकदमै गाह्रो हुने चेतावनी दिएका छन्।

तर, यसमा सबै टेक जायन्ट सहमत भने छैनन्।

मेटाका मार्क जुकरबर्ग मुख्य खतरा ‘नियन्त्रण गुम्ने’भन्दा पनि ‘शक्तिको केन्द्रीकरण’ भएको बताउँछन्।

त्यस्तै, एआई गडफाडर समेत भनेर चिनिने यान लेकुनले ‘डुम न्यारेटिभ्स’ प्रविधिभन्दा ठूलो समस्या भएको तर्क गरेका छन्। उनले टेक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले एआईलाई देखाएर तर्साएको भन्दै ‘क्रिटिक’ पनि गरिरहेका छन्।

तर, एआईको बढ्दो प्रभावबीच देखिएको यो पहिलो समस्या भने होइन्। सन् २०२३ मेमा नै अल्टम्यान, हसाबिस र अमोदेईसँगै जेफ्री हिन्टन र योशुआ बेन्जियो जस्ता करिब ३५० विज्ञहरूले ‘सेन्टर फर एआई सेफ्टी’बारे वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका थिए। जसमा एआईबाट हुने विनाशको जोखिमलाई महामारी र आणविक युद्ध जत्तिकै विश्वव्यापी प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको थियो।

त्यतिबेला पनि यसको विरोध भएको थियो। यान लेकुनले त्यसबेला भनिएका टेक जायन्टहरुले देखाएको ‘डुम सिनारियो’लाई खारेज गरेका थिए। र, बेलायती प्राविधिक संस्था बीसीएस टेकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा १ हजार ३०० भन्दा बढी हस्ताक्षर गर्दै ‘एआई अहिलेको खतरा होइन’ भन्दै जवाफ दिएका थिए।

सुपरइन्टिलेन्ज एआईको भय

उद्योगीहरू सामाजिक संजालबाटै एआई नियन्त्रणको पक्ष विपक्षमा उत्रिएपछि विश्व राजनीति पनि तातेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि सामाजका विविध क्षेत्रमा यसको चर्चा भयो। सामाजिक संजालको अल्गोरिदमले फिल्टर बबल बनाए जसरी अहिले एआई र मानव अस्तित्वबारे चर्चा गर्ने र जान्न चाहनेको छुट्टै इको चेम्बर नै बनेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टुर्कले जेनेभास्थित मानव अधिकार परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै बाध्यकारी नियम, स्वतन्त्र निगरानी र स्पष्ट सीमाविना एआई ‘मानव अस्तित्वको लागि खतरा’ बन्न सक्ने भने।

उनले मेटा, ओपनएआई, गुगल र एन्थ्रोपिकको नाम लिँदै थोरै कम्पनीहरूको हातमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित भइरहेको भन्दै चेतावनी दिएका थिए।

उनले एआई प्रणाली शक्तिशाली हुन सक्ने खतरा औंल्याउँदै त्यसको सिर्जना गर्नेहरू आफैंले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए। उनले जुलाईमा एआई एजेन्टहरूले ओपनसोर्स प्लेटफर्ममा पसेर नियन्त्रण गरेको घट्ना उदाहरणको रुपमा पेस गरेका थिए।

अमेरिकी सांसदमा पनि सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले एआईको सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि विधेयक नै दर्ता गराए। उनीहरूले सुपरइन्टेलिजेन्ट एआईलाई स्थायी रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने र उन्नत एआई विकासमा अस्थायी रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

उक्त विधेयक कोक्सनको पोस्ट आउनुभन्दा अघि आएको थियो। पोस्ट भाइरल भएपछि स्यान्डर्सले सुपरइन्टेलिजेन्स एआईलाई लक्षित गर्ने थप कडा कानुन ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

अहिले एकजनाले आउने दशकमै मानव एआईबाट खतरामा पर्न सक्ने भन्दै दिएको बयानलाई ‘रियलिस्ट’ रुपमा सोच्नुपर्ने भन्नेहरू पनि छन्। मानव विनाशको चेतावनीलाई व्यावहारिक कानुनमा ढाल्न गाह्रो हुने केहीको तर्क छ।

तर, यो छलफलले शक्तिशाली मोडेलहरू सार्वजनिक गर्नुअघि स्वतन्त्र सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्नेमा भने अधिकांश विश्लेषकहरू सहमत देखिएका छन्।

सुस्त होला एआई एजेन्टको निर्माण?

अहिले प्रविधिको विकासले महत्त्व राख्ने समयमा एआई कम्पनीहरूले भनेझैँ एआई एजेन्टहरूको विकासलाई सुस्त बनाउन त्यति सजिलो देखिँदैन। विशेष गरेर चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाले एआईलाई रणनीतिक रुपमा महत्त्वपूर्ण मान्दै आएको छ। अमेरिकी कम्पनीले मात्रै यसको विकासमा ढिलाइ गर्नु उनीहरूको हितमा देखिँदैन।

सन् २०२५ मा प्रकाशित बेस्टसेलर पुस्तक ‘इफ एनिवान बिल्ड्स इट, एभरीवान डाइज’मा पनि एआईले ल्याउन सक्ने सम्भावित जोखिमबारे उल्लेख थियो। एलिजर युडकाउस्की र नेट सोरेसले लेखेको सो किताबमा सुपरइन्टेलिजेन्ट एआई निर्माणले स्वाभाविक रुपमै मानवतालाई विनाश गर्ने तर्क गरेको थियो। यो पुस्तकको चर्चा त्यसबेला अमेरिकी र बेलायती संसद्‍मा भएको थियो।

सन् २०२१ मा हेनरी किसिङ्गर, एरिक स्कमिड र ड्यानियल हटनलोचरले लेखेको पुस्तक ‘द एज अफ एआई’मा पनि एआई र मानव सभ्यताबारे चर्चा गरिएको छ। पछिल्लो समय एआईले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै लगेको र सन् २०४० सम्म एआई अहिलेको भन्दा थप शक्तिशाली हुने तर्क उनीहरूले गरेका छन्।

एआईलाई ‘न्यू रियालिटी’ भन्दै उनीहरू यसको विकासले सेक्युरिटी, कन्फ्लिक्ट र वर्ल्ड अर्डरमै पर्न सक्ने उल्लेख किताबमा छ।

एआईको नियन्त्रण र त्यसको गतिमा ‘ब्रेक’ लगाउने कुरा कुनै सीमित कम्पनीहरूले मात्रै भनेर सम्भव हुने विषय पनि होइन। विश्वमा हजारौं कम्पनीहरूले आफू अनुकूल एआई निर्माण गर्ने र लाखौं कम्पनीले त्यसको प्रयोग गर्ने विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँछ।

हाल एआईको उत्पादन र प्रयोगमा अमेरिका र चीन सबैभन्दा ठूला केन्द्रका रुपमा छन्। धेरैजसो साधारण व्यवसाय गर्नेहरूदेखि ठूला कम्पनीहरूले अत्याधुनिक मोडेल प्रयोग गरिरहेका छन्। हालै मात्रै फोल्डेबल स्मार्टफोनमा एआईको प्रयोगमा पनि अमेरिका र चिनियाँ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा नै देखियो।

भाष्य कि तथ्य

अहिले आउने दशकमै एआईले मानवको विनाश गर्न सक्ने जोखिमको ‘न्यारेटिभ फ्रेमिङ’ विश्वभर भइरहेको छ। कोक्सनको राजीनामासम्बन्धी समाचार र उनले बोलेका विषय महत्त्वपूर्ण रुपमा सेयर भइरहेका छन्।

एन्थ्रोपिकका एलाइनमेन्ट प्रमुखले समेत यो खतरा वास्तविक रहेको स्वीकार गरिसकेका छन्। तर, एआई कम्पनीका पूर्व कर्मचारी कोक्सनले सार्वजनिक गरेको कुरा आउने दशकमै देखिनेमा भने सहमत धेरैजना देखिँदैन।

एन्थ्रोपिकका अमोदेईले सन् २०२५ मा एआईले सुरुवाती तहका आधा जागिर हटाएर बेरोजगारी १०/२० प्रतिशतसम्म पुऱ्याउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। जुन अहिलेसम्म भएको छैन।

त्यस्तै, अल्टम्यान आफैंले पनि मे २०२६ मा एआईको प्रयोगसँगै जागिर पनि कम हुने गतिबारे आफू एकदमै गलत  भएको स्वीकारेका थिए।

एआईले धेरैको जागिर जाने र त्यसले बेरोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपण पनि धेरै नै भइरहेको छ। एआईलाई अति उपयोग गर्ने कि त्यसको सहायता लिएर काम गर्ने भन्ने छुटयाउने भने मानिसले नै हो।

त्यसैले हालै आएको बहस नयाँ भने होइनन्। एआईको धेरै प्रयोगले मानिसमा एन्जाइजी देखिएको लगायतका विषयहरु पहिला पनि अगाडि आएकै हुन्। एआई डाक्टरहरूसँग संवाद गर्दा बिरामीहरूमा देखिएको प्रभावबारे अध्ययन भएकै छ।

एकाडेमियामा एआईको प्रयोग र त्यसको असर पनि नयाँ कुरा होइन। एआईबाट अपराध गर्ने क्रम बढेको तथ्यांक छ। अहिले त झन् डेटा सेन्टरबारे विश्वभर पक्ष र विपक्षमा बहसनै चलेको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले वर्षौंदेखि यस्ता परिदृश्यबारे छलफल गर्दै पनि आएका छन्। यसलाई हल्का रुपमा लिएर छाड्न चाहिँ हुँदैन। एआईको विकास र त्यसको उत्पादनलाई भने गम्भीर रुपमा लिनुपर्नेमा कुनै दुईमत छैन।

The post सुपरइन्टेलिजेन्ट हुँदैछन् एआई, ‘मानिसको ज्यान लिन सक्ने’ कुरा भाष्य कि तथ्य? appeared first on BIZMANDU.

अवरुद्ध लगत्तै वैकल्पिक ट्र्याक खोल्ने क्रम सुरु भएकोमा आइतबार नयाँ ट्र्याकको परीक्षण भइसकेको छ। परीक्षणपश्चात् थप आवश्यक कार्यका लागि सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ।

आइतबार परीक्षणका क्रममा काठमाडौंबाट चितवनतर्फ एउटा ग्यास बुलेटसहित करिब २० वटा र चितवनबाट काठमाडौंतर्फ एउटा भारीसहित केही हलुका सवारीसाधन पास भएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार परीक्षण सफल भएसँगै बाँकी रहेको सडक स्तरोन्नति तथा सुरक्षाका कार्य जारी रहेकाले सडक भने बन्द नै गरिएको छ।

विभागले असोज १ गतेबाट सबै प्रकारका सवारी साधनका लागि सडक पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

विभागका प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सडक मिति २०८३/०६/०१ गतेदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेकोले कृष्णभीर खण्डबाट सवारीसाधनको आवागमन पूर्णरूपमा बन्द रहने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।’

अवरुद्ध सडकमा ग्रेडिङ गर्ने र ग्राभेल बिछ्याउने काम नसकिंदै नयाँ ट्र्याकमा आइतबार परीक्षणका रूपमा सवारीसाधन सञ्चालन गरिएको हो।

त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले कटान गरेका कारण कृष्णभीरको सडक भदौ १४ गते भासिएपछि काठमाडौंको लाइफलाइन पृथ्वी राजमार्ग नै बन्द भएको थियो। त्यसपछि सडक विभागले पहिरो खसेको ठाउँ माथिबाट नयाँ ट्र्याक खोलेको थियो।

नयाँ ट्र्याकमा कम्तीमा दुई लेन सडक सञ्चालनयोग्य बनाउने काम तीव्र गतिमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको नागढुंगा मुग्लिन सडक योजनाका इन्जिनियर धिरज ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार सब-सर्फेस नाली निर्माणको कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ।

विभागले नयाँ ट्र्याक सञ्चालन गर्नका लागि काम थालेको आइतबार १० दिन भएको छ।

काठमाडौंको लाइफलाइन पृथ्वी राजमार्ग बन्द भएपछि ठूला सामान ढुवानी लगायतका सवारीसाधनलाई वैकल्पिक रुट प्रयोगको आग्रह गरिएको छ। उपत्यकामा एलपी ग्यास बुलेट ल्याउन सम्भव नभएपछि उद्योगहरूले उपत्यकाबाहिर नै रिफिलिङ गरिरहेका छन्। जसकारण ग्यास आपूर्तिमा समस्या भइरहेको छ।

भदौ १० र १४ गते त्रिशूली नदीमा आएको बाढीको कारण पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्रमा करिब १०० मिटर सडक नदी कटानका कारण पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको थियो।

The post कृष्णभीरको वैकल्‍पिक ट्र्याक असोज १ बाट सञ्चालनमा ल्याइने, ग्रेडिङ र ग्राभेल धमाधम appeared first on BIZMANDU.

प्रत्येक सिफ्टमा प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा एक हजार २५० जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन हुने व्यवस्था मिलाइएको हो। प्रहरीले तीजलाई लक्षित गरी पाशुपत क्षेत्रमा कमान्ड पोस्ट स्थापना समेत गरेको छ।

समग्र सुरक्षा परिचालन तथा व्यवस्थापनको कमान्ड जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका अपरेसन कमान्डर प्रहरी नायब उपरीक्षकले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षा परिचालनको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकबाट हुनेछ।

दर्शनार्थी एवं भक्तजनहरूको सहज तथा सुरक्षित आवागमन, भीड व्यवस्थापन, महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, चोरी तथा पाकेटमारी नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन, आकस्मिक उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक प्रहरी जनशक्ति तथा स्रोतसाधन परिचालन गरिएको छ।

सम्भावित चोरी, पाकेटमारी तथा अन्य आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण एवं निगरानीका लागि सादा पोसाकका प्रहरीसमेत परिचालित हुनेछन्।

दर्शन गर्न आउँदा आफ्नो साथमा रहेका सामानको सुरक्षा तथा सावधानी अपनाउन पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ।

The post तीजका दिन पाशुपत क्षेत्रमा २५ सय प्रहरी परिचालन हुने, छुट्टै कमान्ड पोस्टको स्थापना appeared first on BIZMANDU.

भदौ १० गतेको बाढीले जहरेखेतस्थित सबस्टेसन करिब ६ देखि १० फिटसम्म डुबानमा पारेको थियो। जसकारण उपकरण तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेर विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध थियो।

क्षतिग्रस्त संरचनाको शीघ्र मर्मत तथा सेवा पुनःस्थापनाका लागि प्राधिकरणले आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा सामग्री तत्काल परिचालन गरेको थियो। भदौ २८ गते दिउँसो २ बजेदेखि सबस्टेसन पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै गजुरी फिडरबाट गजुरी बजारसम्म, आदमघाट फिडरबाट २२ किलोसम्म र पीडा फिडरबाट किरान्चोक–मिलनटार–किरान्चोक सामुदायिक क्षेत्रसमेत विद्युत सेवा पुनःस्थापना गरिएको छ।

सबस्टेसन पुनः सञ्चालनमा आएसँगै प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति क्रमशः सामान्य बन्दै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

The post रसुवा बाढीले क्षतिग्रस्त धादिङको जहरे सबस्टेसन मर्मतपछि पुनः सञ्चालनमा appeared first on BIZMANDU.

संघको आइतबार सम्पन्न निर्वाचनले शाहको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय कार्यसमितिलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो। सात सालको क्रान्तिको सफलता लगत्तै २००७ फागुन २४ गते मोरङ मर्चेन्ट एसोसिएसनको स्थापना भएको थियो। पछि यही संस्था मोरङ व्यापार संघ हुँदै हाल मोरङ उद्योग व्यापार संघका नाममा संचालित छ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष शाह संघका ३५औं अध्यक्ष हुन्। संघको निवर्तमान अध्यक्ष एवम् सल्लाहकार अनुपम राठी छन्।

त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अनिल शारडा, वाणिज्य उपाध्यक्षमा विकासकुमार बेगवानी, उद्योग उपाध्यक्षमा सञ्जय श्रेष्ठ र महासचिवमा अमितकुमार शारडा चुनिएका छन्।

सचिवमा दीपेश सुवेदी, कोषाध्यक्षमा विनीत सिंघानियाँ, सहकोषाध्यक्षमा मनीष मारू र प्रवक्तामा सुशील सुराणा निर्वाचित भएका छन्।

त्यसैगरी कार्यकारी सदस्यमा राजेशकुमार अग्रवाल, विवेककुमार अग्रवाल, अन्वित घिमिरे, पवन राठी, देवाशिष् गोल्छा र वेदान्त जाजू चयन भएका छन्।

निर्वाचित १६ सदस्यीय कार्यसमितिले डा. वन्दना जैन, लोकेश टिवडेवाला, धीरज मोहता र ओमप्रकाश शर्मालाई कार्यसमितिको सदस्यमा मनोनीत गरेको छ। मनोनीतसँगै निवर्तमान अध्यक्ष राठीसहित २१ सदस्यीय कार्यसमिति बनेको छ।

कार्यसमितिले आमन्त्रित सदस्यमा डा. दीपेन्द्र नौलखा, अमित अग्रवाल, श्रुति शर्मा, पंकज दुगड र विकास अग्रवाल गरी ५ जनाको चयन गरेको छ।

महिला उद्यम समितिमा साधना झा र जिना श्रेष्ठलाई राखिएको छ।

The post मोरङ उद्योग व्यापार संघको अध्यक्षमा शाह निर्वाचित, कार्यसमितिमा अरु को को? appeared first on BIZMANDU.

तर, त्यही बेलामा भोटेकोशी बाढीले पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको कृष्णभीरको सडक भत्किएपछि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास आयात कान्ति र त्रिभुवन राजपथबाट गर्नुपर्ने भयो भयो। तराईमा रहेका जिल्लाहरूमा ग्यास भरेर साना १० र १२ चक्के गाडीमा सिलिन्डर ल्याएर काठमाडौंमा आपूर्ति भइरहेको छ। उपभोक्ताले अहिले पनि ग्यास पाउन सकेका छैनन्।

आइओसीले समन्वय गरेकै कारण गत महिना ६० हजार टन ग्यास आयात भएको थियो। यसले निरन्तरता पाउनेमा निगमका अधिकारीहरू पनि ढुक्क थिए। किनभने आइओसीले कोटाभन्दा बढी ग्यास दिएका थिए भने भारतीय ढुवानी व्यवसायीले पनि नेपाल विपत्तिमा परेको भन्दै आयातमा सहयोग गरिरहेका थिए।

यसका बाबजुद काठमाडौंमा ग्यास आपूर्ति समन्वय गर्न निगम र उद्योगीलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ। यो अभाव हटाउन आइओसीको सहयोग निरन्तर रहने अपेक्षामा निगम र उद्योगी थिए। तर, एकाएक आइओसीले विगत चार दिनदेखि सबैभन्दा नजिक रहेको बरौनीबाट ग्यास दिन कम गर्दै पारादीपबाट ल्याउन भनेको छ।

काठमाडौं-बरौनीको झन्डै चार सय किलोमिटरबाट ग्यास कम गरेर १४ सय किलोमिटर टाढा रहेको पारादीपबाट ल्याउन भनेपछि निगमका कर्मचारी समेत आश्चर्यमा परेका छन्। निगमले पारादीपबाट ग्यास ल्याइरहेको छ। आइओसीको त्यो रिफाइनरीबाट ग्यास काठमाडौंसम्म ल्याउन पाँच दिनभन्दा बढी लाग्छ भने बरौनीबाट दुई दिनमा आइपुग्छ। टाढाको दूरीबाट ग्यास ल्याउन ढुवानीका सवारीसाधन पनि धेरै चाहिन्छ। आपूर्ति कम भएर अभाव भोगिरहेका बेला ढुवानीको सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न नसके झन् समस्या हुन्छ। त्यसो त पारादीपबाट अगस्ट महिनामा २८ हजार टन ग्यास आएको छ।

बरौनीबाट भदौं २५ गतेदेखि ग्यास दिन कम गर्न थालेको हो। निगमका अनुसार बरौनीबाट २५ गते १६, २६ गते ११, २७ गते ६ र २८ गते ६ बुलेट मात्रै ग्यास दिएको छ। अरू सामान्य समयमा बरौनीबाट दैनिक ४० बुलेट ग्यास आउने गरेको थियो।

आइओसीले ग्यास हाहाकार भएकै बेला बरौनी रोकेपछि निगमले पत्राचार समेत गरिसकेको छ। निगमको पत्राचारपछि आइओसीले बिहारमा बाढी आएकोले समस्या भएको जवाफ दिएको छ। तर, यो जवाफबाट निगमका अधिकारी सन्तुष्ट छैनन्। ‘हामीलाई ग्यास हाहाकार भएर व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेका बेलामा आइओसीले यसरी झन् समस्या सिर्जना गर्न खोजेको छ,’ निगमका एक उच्च कर्मचारीले भने।

उच्च स्रोतका अनुसार आइओसीले नेपालको विपत्तिदेखि काठमाडौंमा ग्यासको हाहाकार भएको बारेमा जानकार छ। हाहाकारकै बीचमा बरौनी रोक्नुमा राजनीतिक कारण रहेको स्रोतले बतायो।

‘आइओसी भारत सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो। अहिलेको कठिन परिस्थितमा आइओसीले आफ्नै हिसाबले रोकेको होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको सरकारप्रतिको केही असन्तुष्टि हो कि भन्ने पनि देखिन्छ।’

विगतमा केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा भारत सरकारले अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति रोकेको थियो। स्रोतका अनुसार ग्यास अवरोधका बारेमा सरकारले समेत जानकारी पाइसकेको छ।

‘ग्यास अवरोधको विषय सामान्य होइन भन्ने जानकारी भइसकेको छ,’ सरकारकै एक उच्च स्रोतले भन्यो।

निगमका अनुसार अगस्ट महिनामा बरौनीबाट १७ हजार ५६७, पारादीपबाट २८ हजार २३०, मथुराबाट १४ हजार ३२१ टन ग्यास आएको थियो।

The post सबैभन्दा नजिकको बरौनी छाडेर पारादीपबाट बढी ग्यास ल्याउन भनेपछि आयल निगम बिलखबन्दमा appeared first on BIZMANDU.

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आइतबार बसेको बैठकले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका तर १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सोही हैसियत दिने निर्णय गरेको हो।

‘१४औं महाधिवेशनमा निर्वाचित हुनुभएका विशेष महाधिवेशन हुनु पूर्व पार्टीका तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिका समितिका साथीहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यको हैसियतमा सहभागिताका विधान बमोजिम आवश्यक प्रबन्ध गरिने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने।

पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित १११ जनालाई केन्द्रीय समितिमा अटाउन माग गरेका थिए।

The post विशेष महाधिवेशन बहिस्कार गरेका १११ जनालाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउन गगन तयार appeared first on BIZMANDU.

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को सुझावका आधारमा बजारमा सुधारका लागि एक दर्जन कार्यक्रम ल्याउन लागेका हुन्।

स्रोतका अनुसार सेबोन अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनका लागि गर्नुपर्ने सुधारका एक दर्जन बुँदा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बुझाइसकेका छन्।

ठूलो लगानी क्षमता भएका संस्थागत लगानीकर्तालाई करमा छुट तथा सहुलियत दिएर बजारमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न लागिएको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र इन्स्योरेन्स कम्पनी जस्ता ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

‘कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसहित ठूलो लगानी क्षमता भएका इन्स्योरेन्स कम्पनी जस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको पैसा बजारमा ल्याएर डिमाण्ड बढाउने गरी कर छुट दिने तयारी भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सेबोनबाट प्राप्त सुझावलाई हामीले हेरिरहेका छौं। यसमा मन्त्रीज्यूले छलफल गरेर केही थपघटसहित ल्याउन लागिएको छ।’

बजारमा ठूलो संस्थागत लगानीकर्ताका रुपमा रहेका अवकाश कोष र इन्स्योरेन्स कम्पनीको पैसा थुप्रिएर बसेको छ। बैंकको मुद्दती निक्षेप घट्दा लगानीको नयाँ ठाउँ नपाएर संस्थागत लगानीकर्ता बसेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर बजारमा सुधारको प्याकेजबाट लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न लागेका हुन्।

स्रोतका अनुसार बजार सुधारका लागि पुँजीगत लाभरमा पनि केही हेरफेर गर्न लागिएको छ। ‘संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न चाल्नुपर्ने कदमदेखि पुँजीगत लाभकरका विषयमा पनि सेबोनबाट सुझाव आएको छ। नेप्से निरन्तर ओरालो लागेर सेयर लगानीकर्ता प्यानिक बनेका कारण उनीहरुको मनोबल बढाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले सेबोनको सुझावमा टेकेर पुँजीगत लाभकरमा पनि हेरफेर गर्ने कुरा भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सेयर कारोबार बापत प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरको सीमा साढे दुई प्रतिशत विन्दुले बढाएका थिए। उनले लगानीकर्ताले १ वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर किनबेचबाट प्राप्त गर्ने नाफामा कर ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए।

त्यस्तै, एक वर्षभन्दा कम अवधिसम्म सेयर होल्ड गरेर नाफा आर्जन गर्दा तिर्नुपर्ने ५ प्रतिशत करलाई बढाएर साउनदेखि ७.५ प्रतिशत बनाइएको छ।

सरकारले सेयर कारोबारबाट हुने पुँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशत विन्दुले बढाए पनि आम्दानी भने उल्लेख्य घटेको छ।

सरकारले यो वर्ष पहिलो महिना सेयर कारोबारबाट जम्मा ६२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर पाएको छ। यो रकम पोहोर साउनको तुलनामा २४५ प्रतिशत कम हो। गत वर्ष साउनमा सेयर किनबेचबाट सरकारले २ अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर पाएको थियो।

बजार घटेर आम्दानीमा धक्का लागेपछि पुँजीगत लाभकरको व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको ‍दाबी छ।

नयाँ सरकार बनेयता सेयर बजार लगातार घट्नुका साथै पुँजीगत लाभकरबापत प्राप्त हुने आम्दानी पनि घटेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले तनावमा छन्।

चैत दोस्रो साता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा करिब दुई तिहाइको सरकार बनेयता सेयर बजार ३७६ अंकले ओरालो लागिसकेको छ। चैत ११ गते २९३५ अंकमा रहेको सेयर बजार निरन्तर घटेर अहिले २५५९ विन्दुमा छ।

बजार घट्दा यो अवधिमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति ६ खर्ब रुपैयाँ घटेको छ। चैत दोस्रो साता ५० खर्ब रुपैयाँ पुगेको बजार पुँजीकरण अहिले ४४ खर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।

त्यही कारण अर्थमन्त्री वाग्ले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाबमा छन्। सेबोन अध्यक्ष डा. भट्टले यसअघि गत सोमबार १० बुँदे सुझाव पेस गरेकामा अर्थमन्त्री वाग्लेले कानुनी सुधारको विषय थपेर ल्याउन भनेका थिए। मन्त्री वाग्लेको निर्देशनपछि सेबोन अध्यक्ष भट्टले शुक्रबार एक दर्जन बुँदा बुझाइसकेका छन्।

सेबोन अध्यक्ष भट्टले बुझाएको बुँदामा टेकेर मन्त्री वाग्लेले सुधारको योजना ल्याउन लागेका हुन्। वाग्लेले शुक्रबार एक कार्यक्रममा सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेकाले दिगो रुपमा अगाडि लैजान एक साताभित्र सुधारको योजना ल्याउन लागेको बताएका थिए।

बजार सुधारका लागि सेबोनले इन्ट्रा डे, सर्टसेलिङ, सेक्युरिटी लेण्डिङ एण्ड बरोइङसहितका नयाँ उपकरण भित्र्याउन लागेको छ। सेबोनले सेयर निष्कासनमा सुधार गर्न विभिन्न नियमावली संशोधनका लागि पनि काम गरिरहेको छ।

The post सेयर बजार सुधार योजना : पुँजीगत लाभकर हेरफेर, माग बढाउन संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन! appeared first on BIZMANDU.

बयानका लागि उपस्थित हुने जानकारी दिँदा समेत अख्तियारले आरोपबारे खण्डन गर्ने अवसर नै नदिइ मुद्दा दायर गरेको कम्पनीले विशेष अदालतसमक्ष बताएको हो।

कम्पनीका अधिकार प्राप्त व्यक्ति गत बुधबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अदालतका सदस्यहरू नारायण पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा बयानपछि थुनछेक बहस भएको थियो। अदालतले जर्मन कम्पनी भरिडोसका प्रतिनिधिलाई साधारण तारिखमा छोड्न आदेश दिइसकेको छ।

इजलासले अनुसन्धानका क्रममा अन्य प्रतिवादीले दिएका बयानबारे जानकारी दिँदै त्यसमा कम्पनीको प्रतिक्रिया मागेको थियो। त्यसको उत्तरमा भेरिडोसका प्रतिनिधिले अन्य प्रतिवादीले कम्पनीको संलग्नता नभएको बताएको बयान दिए। उनले कम्पनीविरुद्ध स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाण समेत नभएको तर अख्तियारले बयानको समेत अवसर नदिएको बताए।

अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा बयानका लागि आउन कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो। ती प्रतिनिधिका अनुसार पत्र प्राप्त भएको ७ दिनपछि बयानका लागि उपस्थित हुने जानकारी गराइएको थियो।

राहदानी प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धानको फाइल हतारमा अदालतमा बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरेको एक सातामा गत असार ८ गते अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

‘जब भेरिडोसले अख्तियारलाई बयानका लागि सहभागी हुने जानकारी गरायो, अख्तियारले बयान नै नलिइ भेरिडोसको प्राकृतिक अधिकार उल्लंघन गरेर झुटो आरोप लगायो,’ अदालतमा हाजिर भएका कम्पनीका प्रतिनिधिले इजलाससमक्ष भने।

इजलासमा अदालतका सदस्यले कम्पनीका प्रतिनिधिलाई २२ वटा प्रश्न गरेका थिए। केही ‘कोर’ प्रश्न मुद्दा सम्बन्धी थिए।

बयानमा प्राय: आरोपीको नामदेखि स्वास्थ्य अवस्था र बयानका लागि शारीरिक र मानसिकरूपले तयार भए/नभएको बारेमा सामान्य प्रश्न गरिन्छ। त्यसपछि मात्र ‘कोर’ प्रश्नमा प्रवेश गर्ने गरिन्छ। कम्पनीले आफ्ना तर्फबाट अधिवक्ता रोशन नेपाललाई अख्तियारी दिएको थियो।

अदालतमा बयानका क्रममा टेन्डर प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार भएको आरोपबारे पनि प्रश्न गरिएको थियो। ठेक्कामा राहदानी विभागलाई करोडौं नोक्सान भएको आरोपको कम्पनीका प्रतिनिधि चापागाइँले इजलासमा खण्डन गरे।

विभागले आह्वान गरेको टेन्डर अनुसार नै आफूले प्याकेज-२ का लागि मात्र बोलपत्र पेस गरेको भेरिडोसले बताएको छ। प्याकेज-२ मा आफू सबैभन्दा कम बोली लगाएउने ‘रेस्पोन्सिप बिडर’ भएको भेरिडोसको भनाइ छ।

‘यसअघि फ्रेन्च कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। यसले देखाउँछ कि भेरिडोस विरुद्धका आरोप निराधार छन्,’ बयानमा भनिएको छ।

भेरिडोसलाई प्याकेज-२ का लागि आफ्नो ‘ब्लेड सर्भर’को सट्टा ‘र्‍याक सर्भर’ प्रस्ताव गरेको आरोपको बारेमा पनि प्रश्न गरिएको थियो।

जवाफमा कम्पनीले प्याकेज-२ को प्राथमिक उद्देश्य सर्भर खरिद गर्नु नरहेको र ‘पासपोर्ट प्रिन्टिङ सोलुसन’ प्राप्त गर्नु मात्रै रहेको बताएको छ। टेन्डर कागजातलाई अनिवार्य रुपमा ब्लेड सर्भर आवश्यक नरहेको तर ६४-बिटको तीन सर्भरको मानक राखिएको भनिएको छ।

भेरिडोसका लागि गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने वा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले टेन्डर मूल्यांकन गरिएको दाबी पूर्णतया निराधार भएको कम्पनीका प्रतिनिधिले इजलासमा पटकपटक बताए। कम्पनीले कुनै पनि प्रकारको अनुचित वा गैरकानुनी फाइदा नलिएको बयानमा उल्लेख छ।

कम्पनीले प्याकेज-२ का लागि कुनै भुक्तानी प्राप्त गरेको छ वा छैन भनि प्रश्न गरिएको थियो। यदि प्राप्त गरेको भए कति रकम कुन प्रयोजनका लागि भुक्तानी गरियो भनेर सोधिएको थियो।

जवाफमा कम्पनीका प्रतिनिधिले विभागसँग हस्ताक्षर भएको सम्झौताको भुक्तानी तालिकामा उल्लेख गरिएको ‘माइलस्टोन’ अनुसार नै भेरिडोसले भुक्तानी प्राप्त गरेको बताए। कम्पनीले ५ लाख ५० हजार राहदानी उपलब्ध गराइसकेको बयानमा उल्लेख छ।

कम्पनीले राहदानी विभागसँग पोहोर असारमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम गरिरहेको बताएको छ। उसले औसतमा दैनिक चार हजार पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको छ।

भेरिडोसले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को धारा ८(१), धारा २२, वा धारा २३ क अन्तर्गत कुनै अपराध नगरेको बयान इजालससमक्ष दिएको छ।

अख्तियारले पासपोर्ट छपाइको ठेक्का प्रकरणमा गत असार ८ गते राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित १६ जना तथा ठेक्का पाएका दुई वटा जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबौयर आइडी सर्भिसविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।

बायोमेट्रिक डेटा र सिस्टम व्यवस्थापनको प्याकेज-१ को ठेक्का १ अर्ब ५५ करोडमा म्युहलबौयर आइडी सर्भिस र पासपोर्ट बुकलेट आपूर्ति तथा पर्सनलाइजेसनको प्याकेज-२ को ठेक्का ६ अर्ब ११ करोडमा भेरिडोसले पाएका हुन्।

The post अदालत पुगेको राहदानी विवाद : जर्मन कम्पनीले भन्यो- बयानको मौकाविनै झुटो मुद्दा लगाइयो appeared first on BIZMANDU.

आइतबार अपराह्न रित्ता ग्यास बुलेट कृष्णभीरको अस्थायी ट्र्याकबाट मुग्लिनतर्फ पठाइएको छ। ग्यास बुलेटबाहेक बीच बाटोमा रोकिएका अन्य गाडीलाई पनि पठाइएको छ।

त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले कटान गरेका कारण कृष्णभीरको सडक भदौ १४ गते भासिएपछि काठमाडौंको लाइफलाइन पृथ्वी राजमार्ग नै बन्द भएको थियो। त्यसपछि सडक विभागले पहिरो खसेको ठाउँ माथिबाट नयाँ ट्र्याक खोलेको थियो।

नयाँ ट्र्याकमा कम्तीमा दुई लेन सडक सञ्चालनयोग्य बनाउने काम तीव्र गतिमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको नागढुंगा मुग्लिन सडक योजनाका इन्जिनियर धिरज ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार सब-सर्फेस नाली निर्माणको कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ।

विभागले नयाँ ट्र्याक सञ्चालन गर्नका लागि काम थालेको आइतबार १० दिन भएको छ।

The post कृष्णभीरको नयाँ ट्र्याकमा सवारी सञ्चालन, बाटोमा रोकिएका ग्यास बुलेट र गाडी पठाइयो appeared first on BIZMANDU.

तीज पर्वको दिन बिहानैदेखि पशुपति क्षेत्रमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्छ। भोलि बिहान ३ बजेदेखि नै पशुपतिका चारवटै ढोका भक्तजनका लागि खुल्ने कोषले जनाएको छ।

पशुपति दर्शनका लागि मित्रपार्क, गौशाला-जयवागेश्वरी, सिनामंगल, पिंगलास्थानबाट भक्तजन आउने व्यवस्था मिलाइएको छ। मेला क्षेत्र र दर्शनार्थीको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँगै काठमाडौं महानगर प्रहरी पनि खटाइनेछ।

दर्शनका लागि आउनेहरुलाई भण्डारखाल, सिफल चौर र उमाकुण्ड क्षेत्रमा पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ।

The post तीजको अवसरमा सोमबार बिहान ३ बजेदेखि नै पशुपति मन्दिरको ढोका खुला हुने appeared first on BIZMANDU.

अञ्जली श्रेष्ठ आफ्नो सारी-कुर्ता पसलको काउन्टरमा बसेकी छन्। मोबाइल कहिले हातमा आउँछ, कहिले काउन्टरमै राखिन्छ। तीजको मौसममा सामान्यतः उनलाई एकछिन फुर्सद हुँदैनथ्यो। ग्राहकलाई सामान देखाउँदा-देखाउँदै खाना खाने समय बित्थ्यो। तर, यसपटक दिउँसो ३ बजिसक्दा पनि पसलमा ‘यो थोक किन्छु’ भन्ने एउटै ग्राहक आएका छैनन्।

‘अहिलेसम्म बोहोनी भएको छैन,’ श्रेष्ठले भनिन्।

असन-इन्द्रचोकमा लामो समयदेखि श्रेष्ठले सारी-कुर्ताको होलसेल तथा रिटेल व्यापार गर्दै आएकी छन्। चाडबाडको मौसममा हुने व्यापारले वर्षभरको कारोबार धान्ने गरेको उनको अनुभव छ। तर, अहिले पसल खोलेर दिनभर ग्राहक कुरेर बस्नु परेको छ।

व्यापार घटेपछि पसलको भाडा तिर्नसमेत धौ-धौ हुन थालेको उनी बताउँछिन्। अनलाइन व्यापार बढ्नुले पनि परम्परागत पसलको बिक्री घटाएको उनको अनुभव छ। तर, यसपटक समस्या त्यतिमै सीमित छैन। भोटेकोशीमा बाढी आएपछि बजार झनै सुस्त भएको उनी बताउँछिन्।

बाढी आउनुअघि फाट्टफुट्ट सारी-कुर्ता बिक्री भइरहेको थियो। बाढीपछि भने व्यापार ठप्पजस्तै भएको उनको भनाइ छ। आगामी दसैंतिहारमा पनि व्यापारमा सुधार आउने संकेत नदेखिएको उनी बताउँछिन्।

गोदाममा चाडबाडको स्टक, पसलमा ग्राहकको प्रतीक्षा

असनको दृश्य न्यूरोडको रञ्जना गल्लीमा पनि उस्तै छ। ३० वर्षदेखि कपडाको होलसेल व्यापार गर्दै आएका प्रदीप जैन अहिले दिनभर मोबाइल चलाएर बसिरहेका छन्। तीजका लागि महिनौंअघि ल्याइएका सामान गोदाममा थन्किएका छन्। पसलमा भने उनी ग्राहकको प्रतीक्षामा छन्।

तीजको समयमा खाना खानेसम्म फुर्सद नहुने विगत सम्झिँदा अहिले दिन कटाउनै मुस्किल भएको जैन बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले विगतको तुलनामा २५ प्रतिशत व्यापार पनि हुन सकेको छैन।

चाडबाडका दुई/तीन महिनाको व्यापारले वर्षभरको खर्च धान्ने गरेको भए पनि यस वर्ष अवस्था निकै नाजुक रहेको उनको भनाइ छ। भारतबाट कुर्तासुरुवाल लगायत कपडा आयात गर्दै आएका उनले नयाँ सामानको अर्डरसमेत रोक्नुपरेको छ।

‘भारतबाट सामान ल्याउनलाई अर्डर प्लेस गरेको पनि रोक्नु पर्‍यो। के गर्नु भन्सार तिर्ने पैसा पनि उठ्दैन,’ जैनले भने।

सामान आयात गरेर बिक्री गर्ने व्यापारीका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या बिक्री नहुनु हो। बिक्री नहुँदा पुरानो स्टकमै पैसा अड्किएको छ। नयाँ सामान ल्याउन पैसा छैन। नयाँ सामान नल्याउँदा चाडबाडको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। यही चक्रले व्यापारीलाई थप दबाबमा पारेको छ।

होलसेल व्यापारी महेश्वर रेग्मीको अवस्था पनि फरक छैन। आफ्नै गार्मेन्टमा उत्पादन गरिएका ब्लाउज तथा बुनेका मलमलका झोला बिक्री गर्दै आएका रेग्मीका अनुसार विगतमा चाडबाडअघि ठूला-ठूला अर्डर आउने गर्थे। यसपटक त्यस्ता अर्डर निकै घटेका छन्।

ठूला अर्डरको सट्टा अहिले दुई-चार पिस सामान बेचेर बस्नुपरेको उनी गुनासो पोख्छन्। तीजलाई लक्षित गरेर तयार गरिएका करिब १० हजार पिस ब्लाउज बिक्री नभएपछि स्टकमै रहेको उनले बताए।

ठूला अर्डर हराए, खुद्रा ग्राहक पनि खुम्चिए

व्यापारको सुस्तता केवल पसलमा ग्राहक नआउनुमा सीमित छैन। आउने ग्राहकले पनि विगतमा जति सामान खरिद गर्दैनन्।

न्यूरोड-इन्द्रचोकमा लामो समयदेखि कुर्ता-सुरुवालको होलसेल तथा रिटेल बिक्री गर्दै आएकी संगीता भट्टराईका अनुसार विगतमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको सामान लैजाने रिटेलरले अहिले २० देखि २५ हजार रुपैयाँको मात्र सामान लैजाने गरेका छन्। त्यो पनि ग्राहकको संख्या निकै कम छ।

उनका अनुसार अहिले दिनभरमा दुई-चार जना ग्राहक मात्र पसलमा आउने गरेका छन्। चाडबाडको मौसममा ग्राहकको भीड लाग्ने ठाउँमा यस्तो अवस्था आउनु कपडा व्यवसायको संकटको संकेत भएको व्यापारीहरू बताउँछन्।

न्यूरोडको रञ्जना गल्लीमा विगत १० वर्षदेखि होलसेल तथा रिटेल व्यापार गर्दै आएको रेखा कलेक्सनको अवस्था पनि उस्तै छ। सञ्चालक रेखा खनालका अनुसार भोटेकोशी बाढीअघि दैनिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामान बिक्री हुने गरेको थियो। अहिले १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनसमेत मुस्किल छ।

भारतबाट सामान आयात गर्दै आएको उनको पसलमा नयाँ सामान ल्याउनसमेत समस्या भएको छ। विगतमा चाडबाडमा अर्डर धान्न नसक्ने अवस्था हुने गरेको स्मरण गर्दै उनी अहिलेको व्यापारलाई शून्यजस्तै मान्छिन्।

‘विगतका वर्षमा अर्डर पुर्‍याउन नै सकिँदैन थियो, चाडबाडको समयमा त खाना खाने फुर्सद पनि हुँदैन थियो। दिनकै ६ हजारभन्दा बढी पिससम्म जान्थ्यो, अहिले मुस्किलले एक-डेढ सय पिस जान्छ,’ खनालले भनिन्।

असनमा सारी-कुर्ताको व्यापार गर्दै आएकी लक्ष्मी लामाको पीडा पनि उस्तै छ। विगतमा उनका रिटेल ग्राहकले एकपटकमा ५० पिससम्म सामान लैजान्थे। अहिले ५ पिस लैजान पनि ग्राहक तयार नहुने अवस्था आएको उनी बताउँछिन्।

एक-डेढ वर्षअघिसम्म व्यापार राम्रो भए पनि गत वर्षदेखि क्रमशः खस्किँदै गएको उनको अनुभव छ। नयाँ सरकार आएपछि व्यापार व्यवसायमा सुधार आउने अपेक्षा गरे पनि अवस्था फेरिन नसकेको उनको गुनासो छ।

‘दिनभरीमा ६, ७ वटा पनि सारी बिक्री हुँदैन, पहिले बिहानदेखि बेलुकासम्म एक लाखसम्म सारी बेचिन्थ्यो। अहिले शून्यजस्तै छ, आफूले जानेको यही हो, छोडेर कहाँ जाने? व्यापार हुँदैन, निकै गाह्रो छ,’ लामाले भनिन्।

असनस्थित सारी प्यालेसमा पुग्दा पसलमा एक जना पनि ग्राहक थिएनन्। तीजलाई लक्षित गरेर भदौअघि नै भारतबाट सारी-कुर्ता ल्याएका व्यापारी दीपक पोदारका अनुसार यस वर्ष व्यापार करिब ९० प्रतिशतसम्म घटेको छ।

व्यापार सुस्त भएपछि होलसेल व्यापारीहरू पनि रिटेलतिर लाग्न थालेका छन्। पहिले ठूलो परिमाणमा सामान लैजाने ग्राहक नआएपछि एक/दुई थान सामान लिन आउनेलाई पनि बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यापारीहरू बताउँछन्।

तीजमै यस्तो, दसैंतिहारमा बजार होला कस्तो?

सामान्यतया भदौ लागेसँगै काठमाडौंका प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रमा चहलपहल बढ्न थाल्छ। तीजको खरिदसँगै दसैंतिहारका लागि बजार तयार हुन थाल्छ। कपडा व्यवसायीका लागि यही समय वर्षकै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सिजन हो।

तर, यसपटक तीजमै बजारको दृश्य उल्टिएको छ। पसल खुलेका छन्, सामान सजिएका छन्, तर बिक्री छैन। गोदाममा चाडबाडका लागि ल्याइएका सामान थन्किएका छन्। होलसेलका ठूला अर्डर घटेका छन्। खुद्रा ग्राहकको खरिद क्षमता खुम्चिएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार भोटेकोशीको बाढीले बजारको मनोविज्ञानमा समेत असर पारेको छ। ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि प्रभावित परिवारका लागि चाडबाडभन्दा क्षति सम्हाल्नु र दैनिकी चलाउनु प्राथमिकता बनेको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसको असर काठमाडौंका व्यापारिक केन्द्रमा समेत परेको उनीहरू बताउँछन्।

प्राकृतिक विपत्तिसँगै आर्थिक अनिश्चितता, कमजोर माग र अनलाइन व्यापारको विस्तारले परम्परागत कपडा व्यवसायलाई थप दबाबमा पारेको व्यापारीहरूको अनुभव छ। राजनीतिक परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिले पटक-पटक व्यापारमा असर पार्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

अहिले व्यापारीका अगाडि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही छ, वर्षकै मुख्य व्यापारिक मौसममै बिक्री भएन भने बाँकी वर्ष कसरी धान्ने?

असन, इन्द्रचोक र न्यूरोडका गल्लीमा अहिले त्यसको जवाफ देखिँदैन। सामानले भरिएका पसल र खाली काउन्टरबीच व्यापारीहरू ग्राहक आउने आशामा दिन काटिरहेका छन्। केही समयअघिसम्म ग्राहकको भीडले खुट्टा टेक्ने ठाउँ नहुने यही बजारमा अहिले मोबाइलको स्क्रिन र घडीको सुईले व्यापारीको दिन कटाइरहेको छ।

The post चाडबाडमा सुनसान काठमाडौंका बजार : ठूला अर्डर घटे, खुद्रा ग्राहकका पनि खुम्चिए किनमेल appeared first on BIZMANDU.