विभागले चालु आर्थिक वर्ष २७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पाएकामा मन्त्री लम्सालले ७ अर्ब भन्दा धेरै थपेका हुन्। विभागका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगमा खर्च गरिनेछ।

‘विभाग मातहत कार्यान्वयन गर्ने गरी राखिएका अधिकांश आयोजना सांसदहरुको सिफारिसका हुन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। मन्त्री लम्सालले निर्वाचित सांसदहरुसँग बजेटअघि सम्भाव्यता अध्ययन भएका पुल र सडकका योजना मागेका थिए। पूर्वाधार विकास मन्त्राललाई ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

स्थानीयस्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजनाका लागि पनि लम्सालले बजेट बढाएका छन्। यो शीर्षकमा पोहोर ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा अहिले ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

लम्सालले झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट राखेका छन्। त्यसमध्ये २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर खर्च गरिनेछ। यो शीर्षकमा पोहोर ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो।

गत वर्ष शहरी विकास मन्त्रालयलाई ९१ अर्ब ३४ करोड छुट्याइएकामा यो मन्त्रालय अहिले भौतिक पूर्वाधारमा गाभिएर पूर्वाधार विकास बनेको छ। पोहोर शहरी विकास मन्त्रालय मातहत बजेट छुट्याइएका ४०० भन्दा धेरै योजनाको अहिलेसम्म अध्ययन नै भएको छैन।

मन्त्री लम्सालले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको बजेट घटाएका छन्। यो विभागले पोहोर ५८ अर्ब ५ करोड पाएकामा अहिले ५३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सघन शहरी विकास कार्यक्रम र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमको बजेट उल्लेख्यरुपमा बढाइएको छ। सघन शहरी विकास कार्यक्रमका लागि गत वर्ष ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकामा लम्सालले १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राखेका छन्।

पोहोर वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा मन्त्री लम्सालले यसपालि ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्। यसमध्ये १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋणबाट लिएर खर्च गरिनेछ।

नयाँ शहर आयोजनाको बजेट सामान्य बढेको छ। चालु वर्ष यो शीर्षकमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेकामा आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रमको बजेट पनि २२ करोड रुपैयाँ बढेको छ। यो शीर्षकमा लम्सालले १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्। पोहोर १ अर्ब ६३ करोड छुट्याइएको थियो।

शहरी कोरिडोर आयोजनाका लागि चालु वर्ष ६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा आगामी वर्षका लागि ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमको बजेट चालु वर्ष १७ करोड ६३ लाख रहेकामा मन्त्री लम्सालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४५ करोड २३ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन्।

वस्ती विकास र सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट भने उल्लेख्यरुपमा घटेको छ। वस्ती विकास कार्यक्रममा पोहोर ३६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकामा मन्त्री लम्सालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राखेका छन्।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छुट्याइ त्यसमध्ये १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर खर्च गर्ने भनिएको छ। गत वर्ष यो शीर्षकमा १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट थियो।

राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम, क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा, सडक बोर्ड लगायत शीर्षकमा बजेट बढाइएको छ।

रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्ष ६९ करोड बजेट रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ८४ करोड छुट्याइएको छ। लम्सालले सडक तथा ट्राफिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन्। उनले यो शीर्षकमा चालु वर्ष ३४ करोड बजेट रहेकामा आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राखेका छन्।

राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि चालु वर्ष ४ अर्ब १९ करोड रहेकामा अर्को वर्षका लागि ८ अर्ब ८७ करोड छुट्याइएको छ भने क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका लागि १२ अर्ब ५२ करोडबाट १७ अर्ब २४ करोड पुर्‍याइएको छ।

सडक बोर्डको बजेट सतप्रतिशतभन्दा धेरै बढाइएको छ। बोर्डले चालु वर्ष ४ अर्ब ११ करोड पाएकामा अर्को वर्षका लागि ९ अर्ब ९९ करोड छुट्याइएको छ।

स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको बजेट ह्वात्तै बढाइएको छ। प्राधिकरणले चालु वर्ष १ अर्ब ३३ करोड पाएकामा आगामी वर्षका लागि ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

नयाँ कार्यक्रममा बजेट कति?

मन्त्री लम्सालले राष्ट्रिय राजमार्गको पहिरो नियन्त्रण, राजमार्ग चौडाइ वृद्धि, पर्यटकीय राजमार्ग निर्माण, औद्योगिक सडक पूर्वाधार विकास लगायत केही नयाँ कार्यक्रम थपेका छन्।

राष्ट्रिय राजमार्गको पहिरो नियन्त्रणका लागि ३ अर्ब १७ करोड र पर्यटकीय राजमार्ग निर्माण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पर्यटकीय राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चाहनामा राखिएको हो। स्थानीय पर्यटकीय मार्ग पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ४९ करोड रुपैयाँ राखिएको छ।

कर्णाली राजमार्ग सुधार कार्यक्रममा १ अर्ब, औद्योगिक सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ५० करोड, राजमार्ग चौडाइ वृद्धिमा १ अर्ब र विशेष महत्वका पुल निर्माण कार्यक्रममा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

यस्तै काठमाडौं भिजन २०४० शीर्षकको नयाँ कार्यक्रममा २२ करोड रुपैयाँ राखिएको छ। शहरी सडक मर्मत तथा सडक सुरक्षा शीर्षकको नयाँ कार्यक्रमका लागि लम्सालले १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राखेको छन्। यसको स्रोत सरकार हो। यसमा ऋण लिइने छैन।

यस्तै सडक सुरक्षा तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम शीर्षकमा २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर खर्च गर्ने भनिएको छ।

The post सांसदले सिफारिस गरेका योजनामा ३३.४६ अर्ब, बालेनले राखेको पर्यटकीय राजमार्गमा डेढ अर्ब मात्रै appeared first on BIZMANDU.

प्यासेन्जर भेहिकल (निजी सवारी साधन)मा २४७ प्रतिशतसम्म कर लगाएर सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गरे। कमर्सियल भेहिकलमा कर केही बढाउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत विवादित बने।

पछिल्लो समय विद्युतीय माइक्रोबसको बिक्री ‘म्यासिभ’रुपमा बढेको थियो। दिगो, सीजीको चांगन, फोटोन, कामा, टाटा, डीएफएसके लगायत थुप्रै ब्राण्डका विद्युतीय माइक्रो संख्या बढ्दो क्रममा छ। बिपी राजमार्ग लगायत थुप्रै सडकमा कमर्सियल इभी गुड्ने गरेका छन्।

विद्युतीय गाडी स्कुल र कलेजले समेत प्रयोग गर्दै आएका छन्। संचालन खर्च एकदम न्युन हुने भएका कारण विद्युतीय गाडीले देशमा एक प्रकारको सिफ्ट नै ल्याएपछि कुनै समय माइक्रोबसमा एकछत्र राज गरेका टोयोटा लगायत ब्रान्डले आफ्नो बजार हिस्सा गुमाइरहेका थिए।

तर अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ कर लगाएर कमर्सियल भेहिकललाई महँगो बनाइदिएका छन्। उनले सरकारी खता बलियो बनाउन आमनागरिकलाई सेवा दिने कमर्सियल भेहिकल र ढुवानीका सवारीसाधनमा कर थोपरेका हुन्। नयाँ करले विद्युतीय प्यासेन्जर भेहिकलको आयात प्रभावित हुने जोखिम देखिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

वाग्लेले लगाएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क शीर्षकमा लगाएको नयाँ करले इभी कमर्सियलका सबै सेगमेन्टमा मूल्य बढ्ने भएको छ। कमर्सियल इभीमा भन्सार र अन्त:शुल्क चलाएको सरकारले स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क १० प्रतिशतसम्म लगाएको छ।

इभी कमर्सियल भेहिकलमा १६ प्रतिशतसम्म कर बढेको छ। इभी बस र माइक्रोमा ७ देखि १२ प्रतिशतसम्म कर बढेको छ भने डबल पिकअपमा १६ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ। 

व्यवसायीले सिंगल क्याब इभी पिकअप ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएकामा नयाँ शीर्षकको करका कारण मूल्य १ लाख ५० हजारदेखि १ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म बढ्ने भएको छ। यस्तै डबल क्याबिन भएको गाडीमा साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्ने भएको व्यवसायीहरु बताउँछन्।

इन्धन कमर्सियलतर्फ १५ देखि २५ सिटर मिनीबसमा १४ प्रतिशत र रिफर भ्यानमा ४ प्रतिशत कर बढेको छ।

इन्धन र इभी कमर्सियलमा एउटै कर

सरकारले मिनी तथा माइक्रोबसमा सिट संख्याको आधारमा लगाउँदै आएको कर प्रणाली परिवर्तन गरेको छ। अब ११ देखि २५ सिटसम्मका डिजेल, पेट्रोल तथा विद्युतीय मिनी र माइक्रोबसमा एउटै कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि सरकारले ११ देखि १४ सिटसम्मका गाडीमा बढी र १५ देखि २५ सिटसम्मका गाडीमा तुलनात्मक रूपमा कम कर लगाउँदै आएको थियो। यही कर अन्तरका कारण छुट लिन व्यवसायीमाथि १४ सिटका गाडीलाई १५ सिट र १० सिटका गाडीलाई ११ सिटको देखाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत विभिन्न भन्सार नाकाबाट गाडी आयात गर्दा सिट संख्या फरक देखाएर कर छली गरिएको औंल्याउँदै असुल गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।

सिट संख्याको विवाद अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत ११ देखि २५ सिटसम्मका मिनी तथा माइक्रो बसमा एउटै कर संरचना लागू गरेको हो। डिजेल र विद्युतीय माइक्रोबसमा अब ११ देखि २५ सिटलाई एउटै वर्गमा राखेर कर निर्धारण गरिनेछ।

सरकारले आन्तरिक दहन इन्जिन (आइस इन्जिन) भएका यात्रुबाहक माइक्रोबसमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ। २५ सिटभन्दा माथिका ठूला बसमा भने अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत मात्रै लाग्नेछ।

यसअघि ११ देखि १४ सिटसम्मका डिजेल माइक्रोबसमा ५५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १५ देखि २५ सिटसम्मका माइक्रो बसमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्थ्यो।

विद्युतीय बसतर्फ पनि सरकारले कर संरचना फेरबदल गरेको छ। २५ सिटभन्दा माथिका विद्युतीय बसमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल हटाइएको छ। तर ११ देखि २५ सिटसम्मका विद्युतीय बसमा अब १० प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसअघि १५ देखि २५ सिटसम्मका विद्युतीय बसमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्दै आएको थियो।

सरकारले सबै प्रकारका विद्युतीय बसमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। विद्युतीय मोटर भएका तीनपांग्रे सवारीसाधनमा समेत २.५ प्रतिशत पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ।

The post सार्वजनिक सवारीलाई पनि सरकारले महँगो बनायो, ढुवानीका साधनको मूल्य २ लाखसम्म बढ्ने appeared first on BIZMANDU.

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पर्यटन सडकलाई बजेटमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले यसपालि खासगरी सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्ताव गरेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले चुनावी प्रचारका क्रममा सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय गन्तव्यको बखान गरेका थिए।

बालेनको चाहनामा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘पर्यटन सडक’ शीर्षकमा बजेट प्रस्ताव गरेका हुन्। ‘दुर्गम स्थानका पर्यटकीय गन्तव्यलाई सडकले जोड्ने भनेर अहिले खासगरी सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बाजुराको बडीमालिका, अछामको रामारोशन र खप्तडलाई केन्द्रमा राखेर एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार तथा सडक आयोजना अगाडि बढाउने तयारी अनुसार हामीले बजेट प्रस्ताव गरेका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

बालेन सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीमा रामारोशन, बडीमालिका र अपी हिमाल ट्रेकिङलाई व्यवस्थित गर्न अध्ययन गरी एक महिनाभित्र कार्ययोजनाको खाका तयार गर्ने उल्लेख छ। त्यही अनुसार सरकारले बजेटमा पर्यटन सडक प्रस्ताव गरेको हो।

‘पर्यटन सडक निर्माण गर्न हामीले ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘बजेटमा अहिले सिड मनी राखेर आयोजनाको तयारी गरी अर्को वर्ष फुल फेजमा काम अगाडि बढाउने योजना हो।’

दुर्गम क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यलाई लक्षित गरेर सडक बनाउँदा त्यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हुने र स्थानीयको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने सरकारको बुझाइ छ। सडक पूर्वाधार बनाएपछि पर्यटकीय गन्तव्यमा रिसोर्ट खोल्नका लागि निजी क्षेत्रले लगानी गर्नेछ। होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहनेहरुलाई पनि हौसला मिल्नेछ। पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास हुँदा समग्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि पर्यटन प्रवर्धनका लागि सडक पूर्वाधार भरपर्दो हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने सडक गुणस्तरीय भए पर्यटकको संख्या बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक मञ्चहरुमा व्यक्त गर्दै आएका छन्।

पर्यटन सडक शीर्षकमा रारा र लुम्बिनी, महेन्द्र-सोलु तथा पोखरा-बुटवल सडकमा पनि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। बुटवल-पोखरा सडक सुरुङ र भायडक्टसहित दुई लेनको बनाउने गरी लगानी मोडालिटी पछि मिलाउने तर अहिले अध्ययन गर्ने भन्दै बजेट प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई विशेष महत्व दिएको छ। कर्णाली र सेती राजमार्ग २ वर्षभित्र स्तरोन्नति गर्नेगरी बजेट प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो। यसअघिका बजेटमा यी दुवै राजमार्गमा बजेट छुट्याउँदा कन्जुस्याइँ गरिएको थियो।  

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रका लागि व्यापारिक पहुँचमार्ग निर्माण गर्न पनि बजेट प्रस्ताव गरेको छ।

मन्त्री लम्साल निकट स्रोतका अनुसार सडक विभागले काम गर्ने गरी ४६५ वटा रणनीतिक पुल बजेटमा समावेश हुने पक्का भएको छ। यसबाहेक स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ७०० वटा पुल र ५०० वटा नयाँ सडकका योजना आउने पनि निश्चित भएको छ।

राष्ट्रिय गौरवकासहित हुलाकी, पुष्पलाल, पूर्वपश्चिम जस्ता ठूला राजमार्ग विस्तारको काम दुई वर्षमा सक्नेगरी बजेट राखिएको छ। यी सडकका लागि ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो।

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गमा नेपाली सेनाले २५ अर्ब रुपैयाँ मागेकामा १८ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। फास्ट ट्र्याक आयोजनाले विनियोजित बजेट यसअघि खर्च गर्न नसकेका कारण सेनाले मागेभन्दा घटाएर दिन लागिएको हो।

सडक मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखेर सडक बोर्डलाई ७ अर्ब रुपैयाँ दिइने भएको छ। पैसाको अभावमा सडक मर्मतमा समस्या हुन नदिनका लागि बोर्डको बजेट बढाउन लागिएको हो। बोर्डलाई यसअघि ४ अर्ब भन्दा दिइएको थिएन।

यसबाहेक सडक सुरक्षाका लागि थप २ अर्ब ४८ करोड र’पहिरो नियन्त्रण र दिगो यातायात व्यवस्थापन’ शीर्षकमा ३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

पहिरो पन्छाउन यसअघि ३०/४० करोड भन्दा छुट्याउने गरिएको थिएन। जसका कारण पहिरो जाँदा सडक खुलाउन समस्या हुने गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले फास्ट ट्र्याकका लागि सहित करिब पौने ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट पाउनेछ। मन्त्री लम्सालले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बेही बढी प्रस्ताव गरेकामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले स्रोत अभाव देखाएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई करिब ३० अर्ब रुपैयाँ घटाइएको स्रोतले बतायो।

The post बजेटमा पहिलोपटक पर्यटक सडकको योजना, प्राथमिकतामा सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय गन्तव्य appeared first on BIZMANDU.

यसअघि सरकारले चिट काटेर नगदमा टोल शुल्क संकलन गरिँदै आइरहेको थियो। तर, पुरानो सिस्टमलाई अपग्रेड गर्दै नयाँ डिजिटल माध्यम अपनाउन लागिएको हो।  सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेश बहादुर केसीले टोल शुल्क संकलन डिजिटल गरिने जानकारी दिए।

यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सडक टोल (सडक उपभोग दस्तुर) संकलनलाई डिजिटल र सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विशेष अनुमति दिएको छ। ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२’ मार्फत गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कमर्सियल बैंकहरुले आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वन्सी आइडेन्टिफिकेसन) चिपमा आधारित प्रिपेड कार्ड वा ट्याग जारी गर्न पाउनेछन्।

यसले सडक टोल उठाउने नयाँ व्यवस्था गर्न बाटो खोल्नेछ। यो सिस्टममा भारतमा संचालनमा छ। भारतमा टोल ट्याक्सको कार्ड बनाएका छन् र त्यसलाई वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नुपर्छ। उनीहरुले एउटै कार्डले देशभरीको सडकमा पैसा तिरेर यात्रा गर्न सक्ने इन्टिग्रेसन सिस्टम लागु गरेका छन्। 

यस्तै नेपालमा पनि एउटै कार्डबाट टोल शुल्क तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको केसीले बताए। सडक टोल संकलनको आधुनिकीकरण, डिजिटल भुक्तानीको विस्तार र सवारी चालकको समय बचत गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको केसीको भनाइ छ। यसलाई अहिले सुरुमा नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्गबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए।

अहिलेसम्म ११ वटा बैंक आवद्ध हुन इच्छुक

कार्यकारी निर्देशक केसीका अनुसार अहिले सबै वाणिज्य बैंकलाई आवद्ध हुन आवेदन खुलाइसकेको छ। जसमा हालसम्म ११ वटा बैंकहरुले आवद्ध हुन इच्छा देखाएका केसीको भनाइ छ। 

त्यसमा सानिमा बैंक, नबिल बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, माच्छापुच्छ्रे बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक रहेका छन्।

सिस्टम बैंकले बनाएर कति समयमा कार्ड प्रयोग गर्ने भन्ने बारे निर्णय हुन्छ। सामान्यतया कार्डको म्याद १ वर्षदेखि ५ वर्षको हुन्छ। भारतमा एक वर्षमा कार्ड नवीकरण गर्नुपर्छ। भारतमा इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्सनको लागि फाष्ट ट्रयाक लागु गरिएको छ। यसको अवधि ५ वर्षको लागु गरिएको छ।

आरएफआईडी प्रणालीले कसरी काम गर्छ?

यो कार्ड जडान भएपछि टोल प्लाजामा रोकिएर नगद तिर्नुपर्ने छैन, स्वचालित रुपमा टोल शुल्क कट्टी हुनेछ। कार्ड वा ट्यागमा एउटा चिप र गाडीको कुनै स्थानमा अर्को राखिएको हुन्छ। जसलाई आरएफआईडी गेटमा भएको सेन्सरले रिड गरेर अटोमेटिक गेट खोलिदिन्छ।  

आरएफआईडी गेटमा जडान गरिएको उपकरणले कुनै भौतिक सम्पर्कबिना टाढाबाटै वायरलेस ट्याग वा चिपमा रहेको विवरण पढ्न सक्छ। यो प्रणाली इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसँग सम्बन्धित चिप रिड गर्न पनि सक्षम छ।

सवारीसाधनको विन्डस्क्रिनमा सानो ट्याग (चिप) जडान गरिएको हुन्छ। यो ट्याग सवारीधनीको प्रिपेड खातासँग जोडिएको हुन्छ। सवारी टोल गेट नजिक पुग्दा गेटमा रहेको सेन्सर र क्यामेराले चिपलाई स्वचालित रूपमा स्क्यान गर्छ। त्यसपछि तोकिएको शुल्क सम्बन्धित प्रिपेड खाताबाट कटौती हुन्छ र गेट स्वतः खुल्छ। शुल्क तिर्न सवारीसाधन रोक्नै पर्दैन।

सवारीमा चिप जडान गरिएको छैन भने आरएफआईडी गेटले रिड गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा म्यानुअल वा अन्य माध्यमबाट शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले २२ वटा सडकमा टोल शुल्क संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्म भने १७ वटा सडकमा टोल शुल्क उठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

साथै सबै विशेष खालको सवारसाधनहरुका लागि नि:शुल्क यात्रा गर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने केसीले बताए। जस्तै एम्बुलेन्स, मन्त्रीहरुको गाडी, दमकल जस्ता सवारीसाधनहरु नि:शुल्क संद्बालन गर्न पाउनेछन्।

The post १७ वटा ठाउँमा सवारी चलाउँदा पैसा तिर्नुपर्ने, कार्डबाट पैसा तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्दै सरकार appeared first on BIZMANDU.

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै सरकारले पूर्वाधार विकासमा आगामी वर्षदेखि ह्याम मोडलमा निजी क्षेत्रको साथ लिने भएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी र संलग्नता बढाउन ह्याम मोडल अपनाउने तयारी रहेको बताए।

‘अहिले फाइनान्सियल मोडलमा कुरा भइरहेको छ। अब पूर्वाधार विकासमा ह्याम मोडललाई नै अगाडि बढाउने हो,’ थापाले भने, ‘यो मोडलले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्छ किनभने यसमा लगानीको रिटर्नका लागि सरकारले एसुरेन्स गर्छ। जोखिमभार सरकारले नै लिन्छ।’

ह्याम मोडलमा पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा लाग्ने रकममध्ये निश्चित प्रतिशत सरकारले निजी कम्पनीलाई दिने र बाँकी रकम कम्पनीले लगानी गर्ने व्यवस्था हुन्छ।

‘भारतले सुरुमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्‍यो। तर पूर्वाधार तयार भएर सञ्चालनमा आउँदा टोल शुल्क संकलनमा कमी आइ लगानी नउठ्ने जोखिम भएपछि निजी क्षेत्र पछि हट्यो। त्यसैले हामीले ह्याम मोडल लागू गर्ने तयारी गरेका हौं,’

थापाका अनुसार ह्याम मोडलमा पूर्वाधार आयोजना बनाउनका लागि लागतको ६० प्रतिशत सरकारले र ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रले हाल्ने योजनामा छलफल चलिरहेको छ। सरकारले ६/६ महिनामा किस्ता दिने गरी फ्लागसिप आयोजना अगाडि बढाउने योजना रहेको थापाको भनाइ छ।

सरकारले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा केही सुरुङमार्ग आयोजना सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। दाउन्नेको दुम्कीबास-बर्दघाट सुरुङमार्ग, बिपी राजमार्गको चियाबारी-खुर्कोट सुरुङमार्ग, नयाँपुल-हेम्जा सरुङमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

थापाका अनुसार कुनै आयोजनाको निर्माण अवधि ४ वर्ष तोकिएको छ भने लागतको ६० प्रतिशत सरकारले निर्माण अवधिभरमा दिन्छ र बाँकी ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रले हाल्छ। निजी क्षेत्रले हालेको रकम ब्याजसहित ६/६ महिने किस्तामा सरकारले दिन्छ। आयोजनामा गरेको लगानी टोल शुल्क लगाएर उठाइन्छ। टोल शुल्कको चिन्ता निजी क्षेत्रले लिनुपर्दैन।

पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक स्रोतको अभाव टार्न, आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ह्याम मोडल लागू गर्न लागिएको हो।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे ह्याम मोडल लागू गरे पूर्वाधार विकासमा ठूलो फड्को मार्न सम्भव हुने बताउँछन्।

‘सार्वजनिक-निजी साझेदारीका विभिन्न मोडल प्रचलनमा छन्। हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा ‘बुट’ (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडल अपनाइरहेका छौं। विश्व बैंकले ह्याम मोडललाई अत्यधिक प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो मोडल अपनाएमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका केही मुख्य अवरोध (बटन-नेक) समाधान हुन्छ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने उल्लेख गरेको छ।

The post पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई ह्याम मोडलमा सहभागी गराइँदै, जोखिम बेहोर्ने जिम्मा सरकारकै appeared first on BIZMANDU.

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सरकारी ई-जीपी प्रणालीमार्फत हुने खरिद प्रक्रियालाई सस्पेन्सनमा राखेका छन्।

पछिल्लो समय ह्याक गरिएको घटना बाहिरिनुका साथै आफूले गरेको अध्ययनले पनि ई-जीपी प्रणाली कमजोर रहेको पुष्टि भएपछि विकास साझेदार संस्थाहरु तत्कालका लागि यो प्रणाली प्रयोग नगर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।

एडीबीले यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)लाई पत्र नै पठाएको छ। प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता कार्वायन्वयन नभएको पत्रमा उल्लेख छ।

विकास साझेदार संस्थाहरुले सुरक्षित र विश्वसनीय नभएसम्म ई-जीपी प्रणाली प्रयोग नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरुले पीपीएमओले प्रणाली सुधार नगरेका कारण आफ्नै कार्यविधि र अनलाइन प्रणालीमार्फत टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी गराएका छन्।

‘एडीबी वित्तपोषित खरिद कारोबारको समीक्षा गर्ने क्रममा प्रणालीको सम्भावित दुरुपयोग वा अनियमित सञ्चालनका केही घटना देखिएपछि एडीबीको प्राविधिक सहयोगमा नोभेम्बर २०२३ देखि मार्च २०२४ सम्म पूर्ण सुरक्षा तथा कमजोरी परीक्षण (आईएसओ २७००१:२०२२ मापदण्ड अनुसारको सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली) सञ्चालन गरिएको थियो। परीक्षण प्रतिवेदनले प्रणालीको प्राविधिक कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित केही सामान्य तथा गम्भीर असंगतिहरुका साथै सञ्चालन क्षमतासम्बन्धी समस्या औंल्याएको थियो। पीपीएमओको व्यवस्थापनले डिसेम्बर २०२४ भित्र अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि हालसम्म कुनै सुधार कार्यान्वयन गरिएको छैन,’ एडीबीले पत्रमा भनेको छ।

ई-जीपी प्रणाली ह्याक गरेर आर्थिक प्रस्तावमा छेडछाड गरी ठूला ठेक्का लिएको आरोपमा विक्रम पाण्डे लगायत केही निर्माण व्यवसायी पक्राउ परेका छन्।

एडीबीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाउने क्रममा उदाहरणसहित समस्या नै औंल्याएको छ।

‘कार्यान्वयन निकाय/एजेन्सीको पुष्टिबिना पीपीएमओले बारम्बार बोलपत्र पेस गर्ने तथा खोल्ने समय थप गरेको छ। समय थप गरिएको जानकारी ई-जीपी प्रणालीमार्फत बोलपत्रदातालाई पठाइएन,’ एडीबीले भनेको छ।

एइीबीले अध्ययन गरेको १७ महिनाको अवधिमा बोलपत्र पेस गर्ने म्याद ४६ पटक थपिएको थियो। म्याद थप गर्दा अत्यधिक सर्भर चाप, इन्टरनेट अवरोध तथा गम्भीर प्राविधिक समस्या देखाइएको थियो। एडीबीले यसले प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएको छ।

एडीबीले दोस्रो समस्याका रुपमा ढिलो गरी खोलिएका बोलपत्रको अभिलेखमा बोलपत्र अन्तिम समय सीमापछि प्राप्त भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै प्राविधिक बोलपत्र खोल्ने अभिलेखमा संशोधित बोलपत्र पेस गरिएको समय मूल बोलपत्र पेस गरिएको समयभन्दा अगाडि देखिनुलाई तेस्रो समस्याका रुपमा उल्लेख गरिएको छ।

प्राविधिक बोलपत्र खोल्ने अभिलेखमा बोलपत्रदाताहरुको नाम नै नदेखिएको, प्राविधिक बोलपत्र खोल्ने क्रममा बोलपत्रदाताले पेस गरेका कागजात बिग्रिएको वा क्षतिग्रस्त अवस्थामा फेला परेको एडीबीको भनाइ छ। आरसीआईपी र यूआरएलआईपी आयोजना तथा डीआरएसपी आयोजनामा यस्तो समस्या देखिएको एडीबीको पत्रमा उल्लेख छ।

पत्रमा बोलपत्र खोल्नुअघि बाह्य व्यक्तिले बोलपत्रसम्बन्धी जानकारीमा पहुँच पाएको गुनासो प्राप्त हुनुलाई पनि समस्याको रुपमा औंल्याइएको छ। एक बोलपत्रदाताले प्रतिस्पर्धीको मूल्यसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरी आफूलाई सबैभन्दा न्यून प्रस्तावकर्ता बनाउन छुटसहितको प्रस्ताव पेस गरेको पत्रमा उल्लेख छ।

‘प्रणालीगत त्रुटिका कारण समयमा बोलपत्र खोल्न नसकेको तथा प्रणालीमा बोलपत्रदाताको अपूर्ण सूची मात्र देखिएको,’ एडीबीले सातौं समस्या औंल्याउँदै पत्रमा भनेको छ, ‘स्वतन्त्र अडिट प्रतिवेदनले औंल्याएका समाधान हुन बाँकी प्राविधिक समस्या तथा हालै देखिएका प्रणाली अवरोध र सम्भावित दुरुपयोगका घटनाबाट उत्पन्न सञ्चालन जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ती समस्या समाधान नभएसम्म नेपाल ई-जीपी प्रणालीको प्रयोग स्थगन गरिएको छ।’

एडीबीको ऋण सहयोगमा सडक लगायत पूर्वाधारका आयोजना सञ्चालनमा छन्। एडीबीले थप आयोजनाका लागि पनि ऋण दिंदैछ। यस्तै विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा पनि विभिन्न आयोजन सञ्चालनमा छन्। एडीबी र विश्व बैंकको ऋण सहयोगका आयोजनाको ठेक्का सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले गर्ने भए पनि त्यसअघि उनीहरुको स्वीकृति लिने गरिएको छ। प्रणालीमा उनीहरुलाई पनि पहुँच दिइएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यले पनि विकास साझेदार संस्थाहरुले सरकारी प्रणाली प्रयोग नगर्ने निर्णय जानकारी गराएको स्वीकार गरे।

‘विकास साझेदार संस्थाहरुले समस्या देखाएर पत्राचार गर्दै हाम्रो प्रणाली प्रयोग नगर्ने बताएका छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरूले आफ्नै कार्यविधिअन्तर्गत टेन्डर प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्छन्,’ आचार्यले भने।

विश्व बैंक र एडीबीले हाल हार्ड कपी प्रणालीमार्फत काम गरिरहेका छन्। यसअघि ई-जीपी प्रणालीले हार्ड कपी फाइल पेस गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई विस्थापित गरेको थियो।

विकास साझेदार संस्थाले सन् २०२१ देखि सरकारी ई-जीपी प्रणालीमार्फत टेण्डर प्रक्रिया सञ्चालन गर्न थालेका थिए।

आचार्यका अनुसार ई-जीपी प्रणालीलाई पूर्णरुपमा प्रतिस्थापन गर्ने कि थप सुदृढ बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

‘हाम्रो कानुनमा पनि विकास साझेदार संस्थाको कार्यविधि लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसैले उनीहरुले आफ्नै कार्यविधिअनुसार टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘अरुको हकमा अहिलेकै प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले ई-जीपी प्रणालीलाई नै थप बलियो बनाएर जानुको विकल्प छैन। विकास साझेदारले पनि सुरक्षित र विश्वसनीय भएको सुनिश्चितता (एसुरेन्स) भएपछि ई-जीपी प्रणाली पुनः प्रयोग गर्ने बताएका छन्।’

The post टेण्डरको ई-जीपी सिस्टम ह्याक भएपछि विकास साझेदारले नै पत्याउन छोडे, सरकारसँग मागे ‘एसुरेन्स’ appeared first on BIZMANDU.

शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाइएपछि लम्सालले मन्त्रीहरुमध्येमा सबैभन्दा धेरै बजेट चलाउन पाउने भएका हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास र खानेपानी क्षेत्रका लागि १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएकामा मन्त्री लम्सालले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ नजिकका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न लागेका छन्।

भौतिक पूर्वाधारका लागि १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिएकामा लम्सालले यसमा ५६ अर्ब रुपैयाँ थप्न चाहेका छन्। त्यसका लागि उनले रणनीतिक सडक, पहुँच सडक, पुल, सडक सुरक्षा लगायत कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यस्तै, शहरी विकासका लागि आयोगले ४० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएकामा लम्सालले थप ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेका छन्। नयाँ शहरका योजनामा फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने गरी बजेट हालिने भएको छ।

‘वर्षौदेखि बजेट फ्रिज भएका नयाँ शहर योजनामा मन्त्रीज्यूले पर्याप्त बजेट राखेर फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने भन्नु भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले १०/१२ वटा नयाँ शहरलाई नमुना शहरका रुपमा डिजाइन गरेर त्यसलाई अन्तिम रुप दिन भन्नु भएको छ। यसका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउने कुरा छ।’

खानेपानीका लागि ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ पनि कम भएको भन्दै लम्सालले त्यसमा थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको उनी निकट स्रोतले बतायो।

उनले बजेटमा सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन लागेका छन्। कमजोर गुणस्तर, मर्मत सम्भारमा हेलचेक्र्याइँ लगायत कारण दुर्घटना बढेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न लागेका हुन्।

सुरक्षाका लागि मर्मत सम्भारमा जोड दिइनेछ। हरेक जिल्लामा ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन गरी मर्मत सम्भारको काम गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।

मन्त्री लम्सालले औद्योगिक करिडोरलाई बजारसँग जोड्ने पहुँच सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्। उद्योग क्षेत्रको उत्पादन र ढुवानीलाई सहज बनाउन करिडोरसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुने मन्त्री लम्साल निकट स्रोतले बतायो।

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्गको सुरुवाती बिन्दु फर्सिडोल सरेपछि त्यहाँबाट काठमाडौं जोड्ने लिंक रोड निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्याइने भएको छ। करिब १५ किलोमिटर लामो सडक निर्माणमा डेढदेखि २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

सांसदलाई ६/६ वटा योजना

मन्त्री लम्सालले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय गाभिएपछि सांसदहरुसँग पनि योजना मागेका छन्। उनले सांसदहरुसँग निर्वाचन क्षेत्रमा शहर विकास, रणनीतिक सडक र पुलका योजना मागेका हुन्।

लम्सालले सांसदहरुलाई राजमार्गलाई जोड्ने गरी सडक र पुल गरी ६ वटा योजना प्रस्ताव गर्न भनेका छन्। सांसदहरुलाई यसअघि डीपीआर तयार भइसकेका योजना ल्याउन भनिएको छ।

लम्सालको निर्देशन अनुसार उनको सचिवालयका सदस्यले सांसदहरुसँग योजना संकलन गरिरहेका छन्। सडक र पुलका सांसदका योजनालाई स्थानीय पूर्वाधार विकास अन्तर्गत राखिने स्रोतले बतायो। यसका लागि मन्त्री लम्सालले २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेर बजेट मागेका छन्।

‘सांसदहरुलाई ६/६ वटा योजना दिने लगभग पक्कापक्की भएको छ। कतिपय सांसदले हामीले भने अनुसार नै योजना प्रस्ताव गर्नुभएको छ। कतिपयले धेरैवटा बुझाएकाले हामीले त्यसबाट सर्टलिस्ट गरिरहेका छौं,’ मन्त्री लम्साल निकट स्रोतले भन्यो।

The post पूर्वाधारमन्त्री लम्सालले करिब ३ खर्ब बजेट चलाउने, निर्वाचित सांसदलाई ६/६ वटा योजना appeared first on BIZMANDU.

इन्धन, बिटुमिन लगायतको मूल्य वृद्धिका कारण लागत धेरै बढ्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ विरोधमा उत्रिएपछि सरकार राहत दिने तयारीमा लागेको हो।

इरान-अमेरिका युद्धपछि सबैजसो वस्तुको भाउ बढेका कारण लागत थेग्न नसक्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीले विकास आयोजनाको काम ठप्प जस्तै पारेकामा महासंघ पनि विरोधमा उत्रिएपछि सरकार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने मागमा लचिलो हुन लागेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताएका छन्।

‘महँगीका कारण काम गर्न गाह्रो भएकाले मूल्य समायोजनमा केही सहजीकरण गरेर राहत दिनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको मागमा मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यस विषयमा हामीले छलफल समेत गरिसकेका छौं।’

निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजनको माग गर्दै विकासे कार्यालयहरुमा धमाधम ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन्। व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नका लागि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सचिव र सहसचिवहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। उनले मन्त्रालयका सचिव र मातहतका विभागका महानिर्देशकलाई मूल्य समायोजनका विषयमा छलफल गरेर निचोड निकाल्न निर्देशन दिएका हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सदस्य अर्जुनजंग थापाले पनि निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने तयारी भइरहेको बताए।

‘आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिका कारण काम प्रभावित भएको छ। त्यसैले केही न केही राहत दिनुपर्ने कुरा भएको छ। मन्त्रीज्यूले सचिव र सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन विभाग र स्थानीय पूर्वाधार निर्माण विभागका महानिर्देशकलाई राखेर के कस्तो राहत दिन सकिन्छ भनेर प्रस्ताव तयार गर्न भनिसक्नुभएको छ,’ थापाले भने, ‘सम्भवत: मन्त्रिपरिषद्को अब बस्ने बैठकबाट राहतको विषयमा निर्णय हुन सक्छ।’

उनका अनुसार मूल्य समायोजनको हकमा लचकता अपनाइँदै छ। ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर वा कार्यकारी आदेश जारी गरेर कर्मचारीले निर्धक्कसँग मूल्य समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने कुरा भइरहेको छ,’ थापाले भने।

महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे विकास आयोजनालाई तीव्रता दिनका लागि सरकारले व्यवसायीलाई विश्वासमा लिनुको विकल्प देख्दैनन्।

‘अहिले ठूला आयोजनामा म्याद थप गर्दा मूल्य समायोजन भएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आकास छोएको अवस्थामा काम गर्न कठिन हुने विषय सरकारले बुझ्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा मूल्य समायोजन नगरी हुँदैन। किनभने लागत बढेको हाम्रो कारण होइन। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले महँगी बढेकाले सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ।’

महासंघका अनुसार हाल देशभर करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरका विकास आयोजना सञ्चालनमा छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५ मा खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर खरिद सम्झौता गर्नेको ढिलाइका कारण काम सम्पन्न नभएमा र निश्चित बजेटका आधारमा खरिद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न सकिंदैन।

‘सार्वजनिक निर्माण कार्य खरिद गर्दा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान भइ खरिद सम्झौता भएको अवस्थामा अप्रत्यासितरुपमा कुनै कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य साबिक मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा त्यसरी घटेको वा बढेको रकममा १० प्रतिशत कट्टा गरी तोकिए बमोजिम मूल्य समायोजन गरिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।

मूल्य वृद्धिको तथ्यांकका लागि राष्ट्र बैंकले निकाल्ने प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुपर्नेछ।

‘ऐनको दफा ५५ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्था अनुसार भयो भने राम्रो हुन्छ,’ निर्माण व्यवसायी रमेश शर्माले भने, ‘अप्रत्यासितरुपमा मूल्य वृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीले १० प्रतिशत र अरु सरकारले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा अहिलेको समस्या सुल्झिन्छ।’

गत आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले फरक मूल्य सूचकाङ्क फ्याक्टर तथा सुत्रका आधारमा मूल्य समायोजन गणना गरी १४४ ठेक्कामा ३७ करोड ६ लाख ७४ हजार बढी भुक्तानी गरेका थिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यसलाई बेरुजुमा राखेर असुल गर्न भनेको छ। त्यही कारण पनि कर्मचारीले मूल्य समायोजनका लागि आफू नफस्ने कानुनी व्यवस्था चाहेका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७४ क मा सरकारले प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। ७४ ख अनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्छ।

The post विकास आयोजना ठप्प भएपछि सरकारले खोल्यो आँखा, निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने तयारी appeared first on BIZMANDU.

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा ०७४ साउन १ गते उबर नेपाल प्रालि कम्पनी दर्ता गरेको थियो। त्यो बेला नेपालमा टुटलले मात्रै व्यवसाय सुरु गरेको थियो भने त्यसको दुई वर्षपछि मात्रै बंगलादेशी कम्पनी पठाओले सेवा सुरु गरेको थियो।

बिजमाण्डूलाई प्राप्त कम्पनीको सेयर लगतमा ‘उबर नेपाल इन्टरनेशनल होल्डिङ्स बीभी’ को नाममा रहेको ५० हजार कित्ता सेयर कबुल गरेको देखिन्छ। ‘उबर नेपाल इन्टरनेशनल होल्डिङ्स बीभी’ को आधिकारिक प्रतिनिधि रब भ्यान डेर वुडे रहेका छन्।

कम्पनीको पुँजी २ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सो सेयर प्रतिकित्ता १०० का दरले २ लाख कित्ता थान साधारण सेयर विभाजन गरिएको छ। कम्पनीको तत्कालीन जारी गर्ने पुँजी ५० लाख रुपैयाँ हुने भनिएको छ।

२०७७ पुस २३ मा कम्पनी अद्यावधिक गरिएको थियो। सो अद्यावधिकपछि सञ्चालकमा भारतीयसहित दुई जना नेपाली गरी तीन जना रहेको देखिन्छ। जसमा भारतीय नागरिक जोयज्योति मिश्र अध्यक्ष राखिएको थियो। स्रोतका अनुसार पुरानै कम्पनीमार्फत उबरले व्यवसाय सुरु गर्दैन्।

‘त्यो बेलामा सम्भावना देखेर कम्पनी दर्ता भएको हो। अब नयाँ प्रक्रिया अनुसार कम्पनी दर्ता भएर सेवा सुरु हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बजार अध्ययनपछि मात्रै कम्पनी दर्ता गरेर अघि बढ्ने निश्चित हुन्छ।’

डेढ महिनापछि आउने/नआउने टुंगो

उबरले १५ दिनअघि (मे १ तारिख) मा राइडरलाई एपमा आबद्ध हुने सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ। कम्पनीले उबर नेपाल फेसबुक पेज पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ।

कम्पनीले उबर पार्टनर अनबोर्डिङ खुला गरेको छ। स्रोतका अनुसार डेढ महिना ट्रायल गरेपछि मात्रै कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। ‘सुरुमा बजारको अध्ययन हुनेछ।

डेढ महिनाको ट्रायल फेजपछि मात्रै कम्पनी दर्ता गर्ने/नगर्ने टुंगो लाग्छ,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार केही स्थानीय सर्भिस पार्टनर पनि उबरका प्रतिनिधिले छलफल गरेका थिए। कम्पनीले पाँच वटा पाटर्नर राख्नेछ। ती पार्टनरले राइडरहरुको म्यानेजमेन्ट लगायतको काम गर्नेछन्। ‘हामीसँग छलफल गरे पनि सम्झौता भइसकेको छैन,’ उबरको प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका एक कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘उबर नेपाल आउन खोजेको छ। तर केही सहजीकरण चाहेको छ।’

‘ठूला घरानाको इन्ट्रेस्ट’

उबर नेपाल आउने सूचनासँगै देशभित्रका ठूला घराना स्थानीय साझेदार बन्ने दौडमा लागेका छन्। उबरको प्रतिनिधिसँग भेटेर व्यवसाय गर्नका लागि छलफल समेत गरेको स्रोतले बतायो।

‘राइड सेयरिङ त्यो पनि अमेरिकी कम्पनीसँग जोडिनका लागि नेपालका बिग हाउस नै लागेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाइकको व्यापारमा जोडिएका व्यवसायीदेखि टेक व्यवसायमा लागेका घरानाको आँखामा उबर परेको छ।’

The post १० वर्षअघिनै उबरले गरेको थियो नेपालमा कम्पनी दर्ता, अब भने व्यवसायका लागि ट्रायल गर्दै appeared first on BIZMANDU.

यो सडक निर्माण भएपछि नारायणघाटबाट बुटवल पौने दुई घण्टामा पुगिनेछ। पहिला सडक विस्तार नहुँदा तीन घण्टासम्म लाग्थ्यो।

सडक चार लेनमा विस्तार भइरहँदा भने यो बाटो छिचोल्न ७ घण्टाभन्दा बढी लाग्थ्यो। सडक निर्माण आयोजनाका इन्जिनियर क्षितिज जोशीका अनुसार एसियन हाइवे स्ट्यान्डर्ड अनुसार १०० देखि १२० किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिड तोकिने गर्छ। तर, यो सडकमा भने अहिलेसम्म कति स्पिड तोक्ने भन्ने यकिन भएको छैन। उनले यसका लागि सेफ्टी टिमसँग छलफलको चरणमा रहेको उनले बताए।

‘वस्ती र जंगल हेरेर स्पिड लिमिट कायम गरिनेछ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार आयोजना ११३ किमीको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग खण्ड हो। यसलाई दुई भागमा बाँडेर सडक विभाग र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनमार्फत ४ लेनमा विस्तार गरिएको छ। यो योजना पूर्वी खण्ड गैंडाकोट-दाउन्ने र पश्चिम दाउन्ने-बुटवल खण्डमा विभाजित छ। यसले नवलपुर र रुपन्देही जिल्लाहरु समेट्छ।

दाउन्नेमा रहेको ‘बोटल नेक’ ढलान गरेपछि अब नारायणगढ-बुटवल सडकमा सास्ती हुने छैन। दाउन्नेमा १२ किलोमिटर सडक ढलान गरिएको छ।

आयोजनाका अनुसार पूर्वी खण्डको सडक कालोपत्रे र विस्तार गर्ने काम ९१.३४ प्रतिशत सकिएको छ। साथै रोड सेफ्टीको काम ३९ प्रतिशत सकिएको छ। कल्भर्टको १०० शतप्रतिशत, पुलको काम ९६ प्रतिशत सकिएको आयोजनाले जनाएको छ।

यो सडक ७ वर्ष अघि २०१९ मा ठेक्का सकेर काम सुरु गरिएको थियो। तर बीचमा कोभिड १९, जग्गाको मुआब्जा र रुख कटान तथा पोल सार्ने काम समयमा नहुँदा ढिला भएको थियो।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा अघि बढेको सडक विस्तार योजनाको दुवै खण्ड गरेर कूल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार लागत रहेको छ। ११३ किलोमिटर सडकमध्ये ७० किलोमिटर चार लेन, २९ किलोमिटरमा चार लेनसहित दुवैतर्फ ६-६ मिटरको सर्भिस लेन छ। दाउन्नेमा १४ किलोमिटर तीन लेनको सडक ढलान गरिएको छ।

चौथो पटक म्याद थप गरी २०८३ साउनसम्म पुऱ्याइएको थियो। आयोजनाका इन्जिनियर जोशीका अनुसार अहिले प्राय सबै स्थानका सडकहरु कालोपत्रे, पुल, कल्भर्ट लगातका काम भएर तयार अवस्था रहेका छन्।

दाउन्नेको पश्चिम खण्डमा २०० मिटर मात्रै ढलान जोड्न बाँकी छ। यसलाई पनि केही दिनमा पहिरो रोकथाम गरि ढलान गर्ने काम गर्ने जोशीले बताए।

‘दाउन्नेको पूर्वी खण्ड एकतर्फी रुपमा दुई लेन ढलान गरेर जोडिएको छ। पश्चिम खण्डमा २०० मिटर पहिरो भएकाले समस्या भइरहेको थियो। त्यसलाई समाधान गरेर काम भइरहेको छ। अब यसले बाटोमा सवारी चलाउन समस्या छैन,’ उनले भने।

जोशीका अनुसार पश्चिम खण्डको पनि ८९ प्रतिशत काम सकिएको छ। जसमा सडक विस्तार गर्ने काम, कालोपत्रे, ढलान, कल्भर्ट र पुलहरु सबै बनेर तयार भएका छन्। अब सेफ्टीको कामहरु हुँदैछन्। यसको कामहरु असारसम्म सकिनेछ।

निर्माण व्यवसायीहरुले पूर्ण रुपमा दुई महिना भित्रमा साना कामहरु सक्ने उनले बताए। त्यसपछि साउन पहिलो हप्ता सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण हुनेछ।

The post यस्तो बन्यो नारायणगढ-दाउन्ने सडक, पौने दुई घण्टामा बुटवल, कति स्पिडमा चलाउन मिल्छ ? appeared first on BIZMANDU.

राजीनामा बुझाएर उनी निगमको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा पुगेका छन्। बालेन्द्र शाह सरकारमा आएपछि सार्वजनिक संस्थान लगायतका निकायका कार्यकारी निर्देशक र संचालक बर्खास्तीको लागि अध्यादेश ल्याउँदा पनि निगम भने चलाएको थिएन। तर, उनले सरकारलाई सहज बनाउने उदेश्यसहित राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरेको कर्मचारीलाई बताएका छन्।

उनले आफ्नो कार्यकालमा थालेको सुधारका कारण तेलमा हुँदै आएको राजनीति अन्त्य भएर व्यावसायिक कारोबारको रुपमा आम जनताले हेर्न थालेको जिकिर गरेका छन्। ‘स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन मेरै कार्यकालमा भएको हो। त्यसले पेट्रोलियम पदार्थलाई राजनीतिक आँखाबाट हेर्ने काम रोकिएको हो,’ भट्टले आफ्नो कार्यकालमा गरिएको सुधारलाई उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘सुधारकै कारण निगम र कर्मचारीको शिर पनि उचो भएको छ।’ गत वर्ष निगमले १७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संचित नाफा गरेको थियो।

उनले अमलेखगंज- चितवन पाइपलाइन र भण्डार गृह निर्माणका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेशन(आइओसी)सँग वार्ता गरेर अनुदानमा पाइपलाइन निर्माणको ब्रेक थ्रु गरेको दाबी छ। भट्टले सिलिगुडी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण निर्माणका लागि आइओसीसँग वार्ता गरेर अनुदानमा निर्माण गर्न सफल भएको बताएका छन्।

उनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्माण भएको लामो समय वितिसक्दा पनि संचालनमा आउन नसकेको अवस्थामा फाष्ट ट्रयाकमा प्रक्रिया अगाडि बढाएर परीक्षणको रुपमा संचालनमा ल्याएको जिकिर समेत गरेका छन्। निगमको केन्द्रीय कार्यालय भवन ठेक्का लागेर अपेक्षित रुपमा काम हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई द्रुतगतिमा काम गराएर डेढ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको समेत उनले बताएका छन्। बबरमहलमा रहेको अत्याधुनिक भवन जेन्जी आन्दोलनको केही समयअघि सकिएको थियो।

उनले मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन अन्तर्गत डिजल मात्रै आइरहेको अवस्थामा भण्डारण गृह निर्माण गरेर पेट्रोल पनि ल्याउने काम सकेको बताएका छन्। त्यहाँ ट्यांकी निर्माण गरेर पेट्रोल ल्याएकै कारण ढुवानी भाडाको खर्च कम भएको र आपूर्ति समेत सहज बनेको उनको जिकिर छ।

लामो समयदेखि पोखरामा निर्माण भएको ५०/५० लाख लिटरका ट्यांकी आफ्नै कार्यकालमा संचालनमा ल्याएको भट्टले जानकारी दिए। उनले पेट्रोल आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित इथानोल पेट्रोलमा मिश्रण गर्ने कार्यविधि ल्याएर सुनिश्चतता गरेको बताए। उनले आफ्नो कार्यकालमा अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा समेत पेट्रोलियम पदार्थ निरन्तर आपूर्ति गर्न सफल भएको बताए।

भट्टले इरान युद्धसँगै विश्वनै इन्धनको संकट परेका बेला समेत विभिन्न उपाय अबलम्बन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज गर्न सफल भएको बताए। इरान युद्धसँगै ग्यास अभाव देखिन थालेपछि आधा ग्यास भरेर पठाउने निर्णय उनकै पालामा गरिएको थियो।

उनले इरान युद्धसँगै इन्धनको संकट अझै चुलिदै गएकाले भावी नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन गर्ने विश्वास समेत लिएका छन्। ‘अहिलेसम्म १७ अर्ब संचित नाफा र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको २० अर्ब उपभोक्ताको हितमा खर्चेर इन्धनको व्यवस्थापन भएको छ। आगामी दिन अझै असहज छ। यस्तो असहज अवस्था र जनताको आर्थिक अवस्था सहज नहुँदा पनि मूल्यवृद्धि केही गर्दा कुनै विरोध भएन,’ उनले भनेका छन्, ‘इन्धन संकट अझै गहिरिँदै गएको छ। यो संवेदनशील पदार्थको कारोबार गर्ने संस्था पनि सहज अवस्थामा छैन। त्यसैले निगममा आउने भावी नेतृत्वले यसलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा लिएको छु।’

The post आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टले दिए राजीनामा, ‘हामी कठिन अवस्थामा छौं’ appeared first on BIZMANDU.

सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौंमा ‘बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट (बिआरटी)’ को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने बताएका थिए।

काठमाडौंमा पछिल्लो समय द्रुत बस सेवा पनि पाइलट योजनाका रुपमा सुरु गरिएको थियो। उक्त सेवा हाल संचालनमा रहे पनि त्यसको आकार निकै सानो छ।

बीआरटीका लागि यसअघि नै धेरै अध्ययनहरु भएका छन्। सरकारको सहकार्यमा क्लिन एयर नेटवर्क नेपाल र क्लिन इनर्जी नेपालले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बीआरटी प्रणालीले कम लागतमा उच्च गुणस्तरको सार्वजनिक यातायात सेवा दिन सक्ने तथा दीगो शहरी विकासलाई टेवा पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा ट्रलीबसलाई आधुनिक बीआरटी प्रणालीसँग एकीकृत गर्दै रिङरोड तथा मुख्य सहरी करिडोरमा ई-बीआरटी प्रणाली विकास गर्न सिफारिस गरेको छ। यसले उपत्यकाको दिगो शहरी गतिशीलता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बीआरटी प्रणाली कार्यान्वयनका लागि बलियो शहरी यातायात नीति, सार्वजनिक सवारीका लागि छुट्टै लेन, दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमले ऊर्जा तथा इन्धनको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

अध्ययनले संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभाव, सीमित सडक विस्तार, उच्च जमिन मूल्य, यातायात व्यवसायीको विरोध तथा ऊर्जा संकटलाई बीआरटी विकासका प्रमुख चुनौतीका रुपमा पहिचान गरेको छ। तर, प्रभावकारी संवाद र सरोकारवालाको सहभागिताले ती चुनौती समाधान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिकिलोमिटर ४५ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने

बस र्‍यापिड ट्रान्जिट प्रणाली निर्माणको लागत परियोजनाको डिजाइन, पूर्वाधार र स्थान अनुसार फरक पर्छ। यातायात तथा विकास नीतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईटीडीपी (आईटीडीपी) को रिपोर्टअनुसार विश्वभर बीआरटी प्रणाली निर्माणको औसत लागत प्रतिकिलोमिटर १ करोडदेखि १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म पर्ने गरेको उल्लेख छ। जुन नेपाली डेढ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ।

रिपोर्टका अनुसार न्यून आय भएका देशहरुमा आधारभुत बीआरटी प्रणाली निर्माणको लागत प्रतिकिलोमिटर ३० लाखदेखि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म सीमित हुन सक्छ। जुन नेपाली ४५ करोडदेखि ७५ करोड रुपैयाँ प्रति किलोमिटर हुन आउँछ।

तर, विकसित तथा उच्च आय भएका देशहरुमा अत्याधुनिक पूर्वाधारसहितको बीआरटी निर्माण गर्दा प्रतिकिलोमिटर २ करोडदेखि ३ करोड अमेरिकी डलरसम्म खर्च लाग्न सक्ने बताइएको छ।

बीआरटी परियोजनाको लागत निर्धारणमा सेवा स्तर, छुट्टै बस लेन, आधुनिक स्टेशन, ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली, श्रम लागत र निर्माण सामग्रीको मूल्य मुख्य कारक हुने अध्ययनले देखाएको छ।

विज्ञहरुका अनुसार प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात प्रणालीका रुपमा बीआरटीलाई शहरी ट्राफिक व्यवस्थापन, प्रदूषण न्यूनीकरण र यात्रु सुविधाको दृष्टिले महत्वपूर्ण विकल्प मानिन्छ।

निर्माण र संचालन खर्च पनि कम

विश्वका धेरै शहरहरुले आआरटीलाई महँगो राजमार्ग विस्तार वा पुनर्निर्माणको व्यावहारिक विकल्पको रुपमा पनि हेरेका छन्। बीआरटीका बसहरु डेडिकेटेड लेनमा तीव्र गतिमा संचालन हुन सक्ने मात्र होइन, आवश्यक पर्दा सामान्य सडकमा समेत संचालन गर्न सकिने भएकाले यसको संचालन बढी लचिलो हुने जानकार बताउँछन्।

यसले शहरको विस्तार, जनसंख्या वृद्धि र यात्रु मागअनुसार प्रणालीलाई सजिलै अनुकूल बनाउन मद्दत गर्ने जनाइएको छ।

अध्ययन अनुसार राम्रोसँग डिजाइन गरिएको बीआरटी प्रणाली शहरको समग्र संरचनाको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्ने र वरपरका क्षेत्रमा आर्थिक तथा भौतिक पुनर्विकासलाई गति दिने माध्यम बन्न सक्ने विश्वास पनि गरिएको छ। बीआरटी करिडोर वरपर व्यापार, आवास, सेवा तथा पूर्वाधार विकास बढ्ने भएकाले यसलाई शहरी पुनर्जागरणको उत्प्रेरकका रुपमा पनि हेरिन्छ।

उदाहरणका लागि सन् १९७६ मा ओटावामा गरिएको एक अध्ययनले बस-आधारित द्रुत यातायात प्रणाली रेल यातायातको तुलनामा आधा पूँजीगत लागतमा निर्माण गर्न सकिने र संचालन खर्च पनि करिब २० प्रतिशत कम हुने निष्कर्ष निकालेको थियो।

यो अध्ययन बीआरटीलाई लागत-प्रभावकारी शहरी यातायात समाधानका रुपमा स्थापित गर्ने प्रारम्भिक महत्वपूर्ण उदाहरणमध्ये एक मानिन्छ।

The post काठमाडौंमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट प्रणाली सुरु गर्ने सरकारको तयारी, प्रति किलोमिटर कति लाग्छ खर्च? appeared first on BIZMANDU.

नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजनाले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार सडकको साटो सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीचालकलाई इन्धनदेखि मर्मत खर्चमा उल्लेख्य प्रतिशतसम्म फाइदा हुने देखिएको हो। सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा दूरी २.२६ किलोमिटर छोटिने छ। ३० मिनेट समय बचत हुने आयोजनाको भनाइ छ।

सडकको लम्बाइ ७.६ किलोमिटर र सुरुङ मार्गको लम्बाइ ५.३३९ किलोमिटर छ। सुरुङ मार्ग प्रयोग गर्दा काठमाडौं भित्रिने सवारीका लागि ७ देखि ९ मिनेट लाग्छ। सडकबाट आउँदा हेभी सवारीसाधनलाई कम्तीमा ४० मिनेट लाग्ने गरेको छ।

यसैगरी, बाहिरिने सवारीका लागि करिब ५ देखि ७ मिनेट समय लाग्छ। यसले पनि कम्तीमा २५ मिनेटभन्दा धेरै समय बचत हुने आयोजनाको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

टोल शुल्क तिर्दा पनि सुरुङमार्ग हुँदै यात्रा गर्दा सस्तो पर्ने आयोजनाले जनाएको छ। सवारीसाधन अनुसार १४४ रुपैयाँदेखि १४२२ रुपैयाँसम्म खर्च बचत हुने आयोजनाको दाबी छ।

यो हिसाब डिजलको मूल्य प्रति लिटर १५१ रुपैयाँ र पेट्रोलको मूल्य १५९ रुपैयाँ हुँदा निकालिएकामा अहिलेको भाउ अनुसार हिसाब गर्दा बचत अझ बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ। साना सवारीसाधनको तुलनामा हेभी सवारीसाधन अर्थात ट्रकलाई धेरै फाइदा हुने देखिन्छ।

सवारीसाधनको इन्धन, टायर र मर्मत खर्चलाई आधार मान्दा सुरुङ मार्गबाट टोल शुल्क तिरेर यात्रा गर्दा हुने बचत (प्रति यात्रा)

सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा मर्मत खर्च पनि बचत हुने आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङमार्गबाट काठमाडौं आउँदा वर्ग ‘ए’ को सवारीसाधनको अपरेटिङ कस्ट १७० रुपैयाँ पर्छ। सडक प्रयोग गर्दा २७८ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

यस्तै वर्ग ‘बी’ का सवारीसाधनको हकमा सुरुङमार्गमा २९० रुपैयाँ र सडकमा ५८१ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। वर्ग ‘सी’ का सवारीको हकमा सुरुङमार्गमा २१७ रुपैयाँ र सडकमा ४७५ रुपैयाँ तथा वर्ग ‘डी’ का सवारीसाधनको हकमा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा ६२० रुपैयाँ र सडक प्रयोग गर्दा २४११ रुपैयाँ खर्च हुने आयोजनाको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

उपत्यकाबाट छोडेर सुरुङमार्गबाट बाहिरिंदा वर्ग ‘ए’ को सवारीसाधनको १७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ। सडक प्रयोग गर्दा २५७ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै वर्ग ‘बी’ का सवारीसाधनको हकमा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा २२६ रुपैयाँ र सडक प्रयोग गर्दा ३८१ रुपैयाँ, वर्ग ‘सी’ का सवारीसाधनको हकमा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा २०६ रुपैयाँ र सडक प्रयोग गर्दा ४०७ रुपैयाँ तथा वर्ग ‘डी’ का सवारीको हकमा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा ५११ रुपैयाँ र सडक प्रयोग गर्दा ११७७ रुपैयाँ मर्मत खर्च हुने आयोजनाको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

नेपालकै पहिलो सुरुङमार्गको संचालन र मर्मत सम्भारका लागि सरकारले सवारीसाधनबाट उपभोग दस्तुर (टोल शुल्क) उठाउने तयारी गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक बोर्डले पेस गरे अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। सुरुङ मार्ग प्रयोग गरेबापत सवारीसाधनको वर्गीकरण अनुसार फरक-फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

सरकारले तोकेको टोल शुल्क

सुरुङमार्गको व्यवस्थापन, नियमित मर्मत सम्भार र संचालन खर्च जुटाउनका लागि टोल शुल्क संकलन गर्न लागिएको हो।

७० प्रतिशतसम्म फाइदा

सवारीसाधनले गर्ने कुल बचतको ३० देखि ३६ प्रतिशत टोल शुल्क तय गरिएको छ। अर्थात टोल शुल्क तिरेर पनि सवारी चालकलाई सडक भन्दा सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा ६४ देखि ७० प्रतिशतसम्म फाइदा नै हुने आयोजनाको दाबी छ।

सडक घुमाउरो तथा उकालो-ओरालो भएकोले इन्धन बढी खर्च हुनुका साथै गाडीको पार्टपुर्जा चाँडो खिइन्छ। ओरालोमा ब्रेक र उकालोमा इन्जिनमा चाप पर्छ जसले मर्मत खर्च बढाउँछ। सुरुङ मार्गबाट छोटो दूरी, समथर बाटो र जाममुक्त यात्रा हुने भएकोले चालकका लागि हरेक हिसाबले फाइदा हुने आयोजनाले जनाएको छ।

कति छ दैनिक ट्राफिक?

हाल यो रुट हुँदै कुल ८ हजार ८९८ युनिट साना ठूला सवारीसाधन उपत्यका आउनेजाने गर्छन्। तीमध्ये ३ हजार ४६ युनिट साना भ्यान, पिकअप, माइक्रोबस र अन्य हलुका सवारी हुन्।

यस्तै मिनी बस र मिनी ट्रक १ हजार ९१३ युनिट, सिंगल रियर एक्सल भएका बस र ट्रक २ हजार २५० युनिट र मल्टि एक्स भएका हेभी ट्रक तथा ह्वील्ड हेभी इक्वीपमेन्ट १ हजार ६८९ युनिट आउजाउ गर्छन्। यसको ६० प्रतिशत सवारीसाधनले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने आयोजनाको अनुमान छ।

वार्षिक ३६ करोड आम्दानी हुने अनुमान

सडक विभागको प्रक्षेपण अनुसार सुरुङमार्गबाट दैनिक औसतमा ८ हजार ८९८ सवारीसाधन आवतजावत गर्नेछन्। जसबाट दैनिक करिब ९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ टोल शुल्क संकलन हुने अनुमान छ।

यस आधारमा वार्षिकरुपमा ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ८४ हजार रुपैयाँ उठ्नेछ। यसको संचालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारका लागि २३ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

The post नागढुंगामा सडकको साटो सुरुङमार्ग प्रयोगले १४०० सम्म खर्च बचत, समय ३० मिनेट छोटो पर्ने appeared first on BIZMANDU.

किलोवाट (मोटर क्षमता) का आधारमा कर निर्धारण गर्दा प्राविधिक जटिलता र बेरुजुको समस्या देखिएको भन्दै सरकारले नयाँ ढाँचा तय गर्न लागेको हो।

विद्युतीय सवारीमा किलोवाट क्षमताका आधारमा कर उठाउँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘कर छली भएको’ भन्दै भन्सार विभाग र व्यवसायीका नाममा बेरुजु देखाए पछि भन्सारका साथै यातायात व्यवस्था विभागले समेत अब किलोवाटलाई छोडेर गाडीको मूल्य र आकारका आधारमा कर लगाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको हो।

‘उत्पादक कम्पनीको प्रमाणलाई पूर्ण विश्वास नगर्ने हो भने कर निर्धारणको सबैभन्दा पारदर्शी माध्यम गाडीको खरिद मूल्य र त्यसको डाइमेन्सन नै हो,’ यातायात व्यवस्था विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘यसले किलोवाट क्षमता लुकाएको वा फरक परेको भन्दै निस्कने बेरुजुको झन्झट अन्त्य हुनेछ।’

व्यवसायीले कर छली गरेको देखाउन चुनौतीपछि सरकार आफ्नै ‘टेस्टिङ सेन्टर’ बनाउने सोचमा थियो। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले चीन र भारतका इभी परीक्षण सेन्टरको भ्रमण समेत गरेका थिए।

तर, भ्रमणपछि महानिर्देशक पोखरेलले ‘टेस्टिङ सेन्टर’ स्थापना गर्न करिब १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने ब्रिफिङ गरेपछि सरकार हच्किएको थियो।

गत भदौमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले तयार पार्न लगाएको ‘नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्धन सम्बन्धी प्रतिवेदन’मा समेत कर प्रणालीमा समस्या रहेको कुरा औंल्याइएको छ।

‘विद्युतीय सवारीको मोटरको पिक पावरलाई आधार बनाएर भन्सार महसुल कायम गरेको अवस्था हाल विद्यमान छ। भन्सार संयन्त्रले उत्पादक कम्पनीले नै प्रमाणित गरिदिएको विद्युतीय सवारीको पिक मोटर पावरलाई मान्यता नदिएकाले समेत कहिलेकाहीं आयातकर्ताले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु परेको देखिन्छ। विद्युतीय सवारी आयात सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड वा कार्यविधि नभएका कारण नेपालमा आयात भएका सवारीको गुणस्तरमाथि प्रश्न खडा भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेपालले अहिले लागू गर्न चाहेको मूल्यमा आधारित कर प्रणाली भारतमा कार्यान्वयनमा छ। भारतमा जुनसुकै क्षमताका विद्युतीय सवारी भए पनि खरिद मूल्यको ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी लाग्ने व्यवस्था छ।

इन्धन सवारीमा भने साइज र इन्जिन क्षमताका आधारमा दुई वटा स्ल्याब छ। चार पाङ्ग्रेतर्फ ४ मिटरभन्दा कम डाइमेन्सन भएका र १२००-१५०० सीसी इन्जिन क्षमताका तथा दुई पाङ्ग्रेतर्फ ३५० सीसीसम्म र हाइब्रिड सबै भेहिकलमा एउटै स्ल्याब अर्थात १८ प्रतिशत जीएसटी छ।

यस्तै भारतले ठूलो आकारका एसयूभी, लक्जरी कार तथा ४ मिटरभन्दा लामो डाइमेन्सन र हाइ इन्जिन क्षमताका गाडीमा ४० प्रतिशत कर लिने गरेको छ।

नेपालमा अहिले इभीमा मोटर पावरको क्षमताका आधारमा भन्सार र अन्त:शुल्क २० देखि १३० प्रतिशतसम्म छ।

चार पाङ्ग्रे सवारीमा भन्सार र अन्त:शुल्क ५० किलोवाटसम्म २० प्रतिशत, ५१-१०० किलोवाट क्षमताकोमा ३५ प्रतिशत, १०१-२०० किलोवाट क्षमताकोमा ५० प्रतिशत, २०१-३०० किलोवाट क्षमताकोमा ९५ प्रतिशत र ३०१ किलोवाट भन्दा बढीमा १३० प्रतिशत छ। यसमा सडक कर र भ्याट थप हुन्छ।

अटो व्यवसायी तथा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नाडाका पूर्व उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा मोटरको क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिएको करमा कुनै समस्या नरहे पनि बिना आधार बेरुजु देखाउने काम भएकाले अब मूल्यका आधारमा कर लगाउनु व्यवहारिक हुने बताउँछन्।

‘मोटर पावरका आधारमा कर निर्धारण वैज्ञानिकरुपमा ठिक छ। स्ल्याब छुट्याउनका लागि मोटर पावरलाई आधार बनाइएको हो। तर यसलाई नै सरकारले समस्याको रुपमा पहिचान गर्दै हामीलाई कर छलेको आरोप लगाएर बेरुजु निकाल्यो,’ उनले भने ‘त्यसैले अब मूल्यका आधारमा कर लगाउँदा हुन्छ। तर साइज राख्दा द्विविधा उत्पन्न हुन सक्छ। मोटर पवारमा देखाएको समस्या सरकारले आफैं समाधान गरिदिनुपर्छ।’

The post विद्युतीय गाडीको कर निर्धारण ढाँचा परिवर्तन गर्दै सरकार, मूल्य र आकारलाई आधार बनाइने appeared first on BIZMANDU.

एडीबीले आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी छनोटमा लो-बिडिङको सट्टा मेरिट पोइन्ट क्राइटेरिया (एमपीसी) मोडल लागू गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

लो-बिडिङको व्यवस्थाले निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता हुनुका साथै विकास आयोजना रुग्ण हुने समस्याका कारण एडीबीले आफ्नो खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स) अनुसार नयाँ मोडल प्रस्ताव गरेको सडक विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सडक विभागमा एडीबीको आयोजना हेर्ने निर्देशनालयका निर्देशक चुडाराज ढकालले लागत अनुमानभन्दा ४० प्रतिशतसम्म कम रकममा काम गर्न तयार हुने कम्पनीलाई ठेक्का दिंदा विभिन्न कैफियत देखिएका कारण त्यसलाई समाधान गर्न नयाँ मोडल प्रस्ताव भएको जानकारी दिए।

‘एडीबीले लो-बिडिङको व्यवस्थाका कारण विकास आयोजनाको काममा ढिलाइ र गुणस्तरमा कमी आएको प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ,’ ढकालले भने, ‘कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि लो-बिडिङको सट्टा एमपीसी मोडल लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ।’

एमपीसी मोडलमा कम्पनीको प्राविधिक क्षमतालाई बढ्ता महत्त्व दिइनेछ। यो मोडलमा कम रकम कबोल गरेकै आधारमा ठेक्का लाग्ने छैन। प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावका आधारमा नम्बर दिइ धेरै पाउने कम्पनीलाई ठेक्का दिइनेछ।

एमपीसी मोडलमा सुरुमा प्राविधिक र त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरिन्छ। दुवैको मूल्यांकनमा अलग अलग नम्बर दिइ धेरै पाउनेलाई ठेक्का अवार्ड गरिन्छ।

एमपीसी मोडलमा ६ वटा मुख्य सिद्धान्तलाई आधार मानिनेछ। पारदर्शिता, गुणस्तर र पैसाको उचित मूल्य, निर्माण कम्पनीले काम गर्ने तरिका र जोखिम व्यवस्थापनको योजना, वातावरण संरक्षण र सुरक्षाको विषयलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइनेछ।

नयाँ मोडलले स्थानीय रोजगारीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नेछ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का पाउने कम्पनीले कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थानीय कामदार प्रयोग गर्नुपर्नेछ। स्थानीयलाई रोजगारी र सीप सिकाउने प्रतिबद्धता जनाउने कम्पनीले प्राविधिक मूल्यांकनमा १५ प्रतिशतसम्म बढी अंक पाउन सक्छन्।

एडीबीले नेपालमा सडक लगायतका पूर्वाधार बनाउन सहयोग गर्दै आएको छ। एडीबीको ऋण सहयोगमा हाल नारायणगढ-बुटवल, मुग्लिन-पोखरा, कञ्चनपुर-कमला र काँकडभिट्टा-लौकही सडक विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। यी अधिकांश सडक परियोजना पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न भएका छैनन्।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ को उपदफा (ख) मा नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम दातृ पक्षको खरिद निर्देशिका अनुरुप ठेक्का लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्थाका आधारमा एडीबीले अब चाहेको मोडल लागू गराउन चाहेको हो।

एडीबीको सहयोगमा विस्तार गर्न लागिएको नारायणगढ-हेटौंडा र मुग्लिन-आँबुखैरेनी सडकमा नयाँ मोडल लागू गर्न खोजिएको छ।

एडीबीले प्राविधिक र आर्थिक दुवै प्रस्तावमा नम्बरको भार ५०/५० प्रतिशत राख्नुपर्ने अडान राखेकामा सरकारले मानेको छैन। सरकारले प्राविधिक आर्थिक प्रस्तावमा मूल्यांकनको भार २०/८० राख्न चाहेको छ। यसमा कुरा नमिलेका कारण नारायणगढ-हेटौंडा र मुग्लिन-आँबुखैरेनी सडक विस्तारको ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ।

यस विषयमा सडक विभागले आफैं निर्णय गर्न सक्ने भए पनि कर्मचारीहरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्णय पर्खेर बसेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने भनेका कारण पनि विभागका कर्मचारी हच्किएका हुन्।

निर्देशक ढकालले दुवै सडक आयोजनामा मन्त्रालयको निर्णयपछि मात्र काम अघि बढ्ने बताए। ‘एडीबीले एमपीसी मोडलमा काम गर्नका लागि हामीसँग स्वीकृति मागेको छ,’ ढकालले भने, ‘यस विषयमा माथिल्लो तहमा छलफल भइरहेको छ।’

यसअघि विश्व बैंकको सहयोगका बागमती-पथलैया पुल र रानी जमरा सिँचाइ आयोजनामा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावलाई ५०/५० प्रतिशत गरेर मूल्यांकन गरी ठेक्का लगाइ काम गरिएको थियो।

नारायणगढ-हेटौंडा र मुग्लिङ-आँबुखैरेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि १६५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण र २० मिलियन डलर अनुदान उपलब्ध गराउन एडीबी यसअघि नै सहमत भइसकेको छ।

The post एडीबीको लगानीका आयोजनामा अब लो-बिडिङ लागू नहुने, ‘मेरिट पोइन्ट क्राइटेरिया’मा ठेक्का appeared first on BIZMANDU.