बजेट कार्यान्वयन भएको पनि पहिलो त्रैमास बितिसकेको छ। बडादसैंको मुखैमा सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा अर्थतन्त्र सुधारको लागि सुझाव दिन एक आयोग गठन गर्‍यो। नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको भन्दै सामाजिक क्षेत्रमा आत्मविश्वास जगाउने गरी आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरियो।

तेस्रो लगानी सम्मेलन उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न भएको दाबी गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकले ५.१ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले झण्डै उस्तै आकारको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्‍यो। बाह्य क्षेत्र मजबुत रहेको, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि भएको, अर्थव्यवस्थामा सुधारको संकेत दाबी सरकारले गरिरहेका बाबजुद नेपालमा दसैं अगाडि आएको बाढीले २५० जना भन्दा बढीको ज्यान लियो। वर्षे बालीको नोक्सानी, जलविद्युत आयोजना, विद्यालय भवन र  सडकमा भएको क्षतिले आवतजावतमा रोकावटले अर्थव्यवस्थामा ठूलो धक्का पुर्‍यायो।

दसैं टीकाकै दिन खाली निधार लिएर युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश जान बोर्डिङ पास लिँदै आफन्तबाट टाढिए। सरकारले स्वीकृति दिएका ऋण तथा बचत सरकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यको बचत हिनामिना गरेको थुप्रै समाचारहरु सार्वजनिक भए। यसैबीच एक व्यापारी घरानाबाट झन्डै ११ रोपनी जमिन सत्तासिन पार्टीका अध्यक्षले दान स्वीकार गरे। त्यसैगरी गिरीबन्धु टीस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी र बालुवाटार जग्गा काण्डका कारण अर्थव्यवस्थाले व्यहोर्नु परेको अप्रत्यक्ष विश्वासघातको मूल्यांकन खनाल आयोगले पक्कै पनि गर्ने नै छ। निराशाको बादल नेपाली समाजमा यसैकारणले मडारिएको बुझ्न कठिन छैन। आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश बजेटको पुस्तिकाको ८ र ९ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएजस्तै हुने अपेक्षा छ।

नेपाली समाजले भोग्ने गरेको प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपाली जनतामा निराशा उत्पन्न हुने गर्दछ। गत वर्ष कर्णाली प्रदेशमा गएको भूकम्पको पीडा अझै ताजै छ। निराशा नेपाली समाजमा उब्जिरहने गलत प्रवृत्ति हो। जुन नियमित आकस्मिकता जस्तै छ। व्यक्तिले अपेक्षा गरेको नतिजा प्राप्त गर्न नसक्दा निराशाको कारक बन्नु स्वाभाविक हो।

आधा खाली ग्लासको सोचलाई निराशाका संकेतको रुपमा हेर्न गरिन्छ। कुनै चिज कमजोर नभएपनि कमजोर देख्नु निराशा हो। जीवनको अर्थ छैन, यो बेकार छ भन्ने सोच नै निराशाका प्रतिबिम्ब हो। जोखिमले सधैं फाइदालाई उछिनीराख्ने प्रवृत्ति महसुस हुन्छ। हुनसक्छ नकारात्मक सोच वंशाणु वा अनुभव, सामाजिक, राजनीतिक वातावरणको परिवेशको उपज हो।

जर्मन दार्शनिक अर्थर सोपेनआवर भन्छन्, जीवन नै नरहनुमा कल्याण छ। हरेक नेपालीले आफ्नो बालबच्चाको भविष्य उज्वल देख्न चाहन्छन्। यो चाहना सामान्य हो। संसार पनि अपवाद छैन। तर, यो मुलुकमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यापक छ। त्यसो त बहुदल पुनर्स्थापना पछिका वर्ष विकास भए तर सुस्त गतिमा। विकासको परिणाम नेपाली जनता रोजगारीका लागि विदेश धकेलिए। राजनीतिज्ञ र सत्ताधारीको भ्रष्टाचारका कथा सुन्दासुन्दा जनता आजित छन्।

मुलुकमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् सयमा, विश्वविद्यालयबाट दीक्षित हुन्छन् लाखमा। वैदेशिक रोजगारीले गरिबी निवारण भएको सूचना सरकारले प्रकाशित गर्ने गर्छ। तर, मुलुकभित्र आवधिक बेरोजगारीको संख्या प्रकाशन गर्न भने डराउँछ। आम नेपालीमा आफ्नो भविष्य नदेखेका कारण विमानस्थलमा विदेश जानेको लर्को, पासपोर्ट बनाउनेको लर्को र श्रम स्वीकृति लिनेको भीड यत्रतत्र छ। हाम्रो समस्या ज्यामितीय अनुपातमा बढ्दो छ। तर, समस्याको समाधानको बाटोमा सरकार निष्क्रिय छ। राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा हिस्सात्मक दरार सृजना भएको आम नेपालीले महसुस गर्ने गरेका छन्।

आफ्नो जन्मघर स्याङ्जाको वालिङमा तीन महिना बिताउँदा आफन्तजन इष्टमित्र र छरछिमेकसँग उठबस गर्दा अब्बल दर्जाका विज्ञान, व्यवस्थापन, प्रविधि विषयका कक्षा १२ मा ए ग्रेड हासिल गरेका १९ वर्ष ननाघेका युवाहरु पढ्न छाडेर रोजगारीका लागि कोरियाको भाषा परीक्षाको तयारी गरिरहेको देखेँ। वालिङ क्याम्पसमा स्नातक तहको कार्यक्रम नै धरापमा परेको देखेँ। बन्द व्यापार ठप्प देखेँ।

कहिलेकाहीँ भेट हुने व्यापारीहरु यो मन्दीको अवस्था कति रहन्छ भनेर सोध्ने गर्थे। वालिङ बजार आसपासको जमिन बाझो छ। भारतबाट आयातित तरकारी र फलफूल बजारमा व्याप्त छ। जग्गा दलालहरु गरिबका जग्गा न्यून मूल्यमा खरिद गर्ने र उनीहरुको बास उठ्ठा गर्न उद्दत देखिन्छन्।

मनोवैज्ञानिक दबाब दिएर भात खाउँ कि थाल खाउँ बनाउने प्रवृत्ति देखियो। ‘खेती गरेर केही हुँदैन’ भन्दै सीमान्तकृत कृषकलाई दबाब दिएर आफ्नो थातथलो र बासस्थान छोड्न बाध्य पारिएको छ। जग्गाको मूल्य आकाशिएको बेला कोरियाबाट ल्याएको रेमिटेन्स कृषि भूमि खरिद गर्नभन्दा बजारको साँघुरो घडेरी किन्दा आफ्नो आर्जन जोखिममा परेको गुनासो मसँग उनीहरु गर्दैथे। खेतीयोग्य जमिन खरिदबाट उत्पादन र रोजगारी सृजना हुन्छ भन्ने ध्यान छैन, ११ हात र १३ हातका घडेरी करोडमा खरिद गरेर अहिले ती घडेरी बेच्न नसक्दा आफूलाई फसाएको भन्दै आत्मबल गुमाएका छन्।     

निराशा पश्चिमा मुलुकहरुमा पनि छ। बेलायतको पिउ अनुसन्धान केन्द्रले गरेको अनुसन्धानमा ६० प्रतिशत पश्चिमाहरु भावी सन्ततिको आम्दानी अहिलेका बाबुआमाको भन्दा न्यून हुन्छ भनेर चिन्तित देखिन्छन्। युरोपभर पनि भावी सन्ततिको भविष्य संकटमा रहेको भाव व्यक्त भइरहेको छ।

थोमस हब्सका अनुसार पछिल्लो पुस्ताको जीवन एकांकीपन, गरिबी, न्यूनस्तरको (न्यास्टी) हुन्छ भन्ने गर्छन्। आर्थिकरुपमा प्रताडित जो छन् तिनलाई निराशाले झन् जटिल बनाएको छ। जब नागरिकले आफ्नो उन्नति हुने विषयमा शंका गर्छ त्यतिबेला राज्यले गर्ने परिवर्तनलाई पनि उनीहरुले आत्मसात गर्दैनन्। परिवर्तनले अवसर सृजना गर्छ भन्ने विश्वास नहुँदा त्यसलाई स्वीकार्न चाहँदैनन्। रिसाहा निराशावादीहरु, प्रियतावादीहरु (पपुलिस्ट) प्राय: अर्थ व्यवस्थामा हुन लागेको परिवर्तनलाई भ्रष्टाचार भएको र दलाली गरेको भन्ने शंकाको दृष्टिले हेर्छन्। यथास्थितिलाई उनीहरुले ध्वस्त पार्न चाहन्छन्। त्यसबाट आफूलाई फाइदा छैन भन्ने उनीहरुले हेक्का राख्दैनन्। निराशावादीहरु शाश्वत (सेल्फ फुल्फिलिङ) पनि हुँदैनन्।

अर्थशास्त्रीसमेत निराश

जेएस मिल, जसले उपयोगितावादको सिद्धान्तको विकास गरे उनले मानव खुसीलाई असम्भव मान्दथे। जीवनी लेखमा (अटोबायोग्राफी) उनले आफ्नो जीवनको पूर्वार्द्धमा उपस्थितिको कुनै अर्थ नरहेको भन्ने पढ्न पाइन्छ। हुन सक्छ त्यो वैयत्तिक जीवनको कुराहरु होलान्। उपयोगितावादमा निराशाको सत्यता समावेश हुन्छ। तर, उपयोगितावाद र निराशावाद एकैपटक सत्य नहुन पनि सक्छ। सबैभन्दा उच्चतम जीवनको खुसी कहीँ न कहीँ खड्किन सक्छ।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्स पनि सन् १९३० को मन्दी देखेर निराश थिए। आर्थिक निराशाले बेलायतलाई पिरोलिरहेको बेला नातिनातिनाहरुको आर्थिक सम्भाव्यताबारे सात पृष्ठ लामो निबन्ध लेखेका थिए। समाजमा बेरोजगारी समस्या चर्को थियो। प्रगतिको सुस्तता र प्रगति नहुनुमा उनले दुई वटा कारण औंल्याएका छन्। प्रविधिमा देखिने र महसुस हुने गरी परिवर्तन नहुनु र पुँजी निर्माणको सुस्तताले बेरोजगारीको समस्या सृजना भएको उनको भनाइ थियो।

उनी भन्छन्- आर्थिक निराशाले हामीलाई नराम्रोसँग आक्रमण गरेको छ। सर्वसाधारणबाट यो सुन्न पाइन्छ कि आर्थिक प्रगति अब समाप्त भएको र अवनतिको सम्भावना मात्रै हाम्रै अगाडि दशकौंसम्म रहने देखिन्छ। यसरी दुई प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरुसमेत निराशापनको भाव व्यक्त गर्नुको अर्थ कुनै आर्थिक परिदृष्यले निरासापनको संकेत गरेको हुन्छ। अहिले नेपाली समाजले व्यहोर्नु परेको समस्याको संकेत पनि यही हो।

युनिसेफले सन् २०२१ मा गरेको एक सर्वेक्षणले जलवायु परिवर्तन, गरिबी तथा असमानता, सरुवा रोग (प्यान्डेमिक), बढ्दो सामाजिक अविश्वास र चर्को राष्ट्रिय भावले नै निराशा बढाएको देखाएको छ। यो वातावरणबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन। यो विकासको सामाजिक पक्ष हो। त्यसैले राजनीतिज्ञहरु यसबाट पन्छिन सक्दैनन्। यसबाट सिर्जित निराशालाई कमी गराउन नेपाली राजनीतिज्ञसँग कुनै योजना छैन। उनीहरु त व्यावसायिक घरानाहरुसँग नगद वा जग्गा दान लिन उद्दत छन्। कुनै व्यावसायिक घरानाको के मुद्दा छ खोजतलास गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई गुप्तचरको काम गर्न अराई पठाउने गर्छन्। मुद्दा निस्केमा त्यसैलाई पहाड बनाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अहिलेको वातावरण छ।

प्रधानमन्त्रीलाई साफ महिला फुटबल हेर्न रंगशालामा पुग्दा दर्शकले देखाएको हर्कत निराशाको उदाहरण नै हो भन्दा अत्योक्ति नहोला।

मुलुक विचार, मन्थन र योजनाबाट बिमुख छ। नयाँ विचार र नयाँ सोच दिने व्यक्तिहरु थाकिसकेका छन्। कतिपय कार्यक्रममा दर्शक भएर विचार सुनिरहँदा दिग्दारी लागेर आउँछ। यसको अर्थ विचार र सोच नै जाँगरविहीन भएको देखिन्छ। अवकाश पाएका उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुले विचार दिँदा ‘पदमा रहुञ्जेल के गरिस्, अहिले अर्ती दिन्छस्, जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भन्ने गाली सुनिन्छ। पदमा बस्दा उसले दिएको विचार सुन्ने फुर्सद र बुझ्ने क्षमता त्यो राजनीतिज्ञमा थियो त? उसले पक्कै पनि भ्रष्टाचारी सोच र योजना प्रस्तुत गरेको थिएन होला। एउटा सचिव आफ्नो कार्यकालमा ११ पटकसम्म सरुवा हुनुपर्ने कारण त्यस्तो केही थिएन होला। अहिले सहकारी ठगलाई मौलाउन सहयोग गर्नेहरु राजनीतिज्ञबाहेक अरु कोही थिए जस्तो लाग्दैन।

युग पाठक लेख्छन्- ‘मान्छेको दिलदिमागमा निराशाको भाष्यले समात्यो भने त्यो देश र समाज क्रमश: ध्वस्त र निरस्त बन्दै जान्छ। एक दिन सपनातुल्य त्यो भूमि घर फर्केर आउने छोराछोरी र आफन्तलाई बास दिन नसक्ने जर्जर हुन्छ।’ यो भनाइको गहिरो अर्थ लाग्छ।

युवाहरुमा समेत निराशपनले छपक्कै छाएको छ। यसको उदाहरण सागर ढकालले विद्या चापागाईंको साझा सवालमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राखेको प्रश्नमा झल्किन्छ। ढकालले देउवालाई प्रश्न गरे- ‘सिंगापुरलाई ली क्वान युले ढुंगाबाट हिरा बनाइदिए, तपाईंले नेपालजस्तो हिरालाई ढुंगा बनाइदिनु भयो?’

प्राध्यापक युजेन थाकरले हामीलाई यो पनि सम्झाएका छन् कि निराशाले समाजलाई ध्वस्त बनाउँछ।  

जर्मन दार्शनिक अर्थर सोपेनआवरलाई निराशाको दार्शनिक ठानिन्छ। उनले हिन्दु र बौद्धका धर्मग्रन्थ पढ्थे। नेपाली पनि सामाजिक र आर्थिक प्रभावले बढी नै निराश भए वा नेपाली समाजको सामाजिक र नैतिक ह्रासले यस्तो परिणाम आयो। कसैले आर्थिक र सामाजिक पक्ष कमजोर हुनु नै निराशाको कारण ठान्छन्। सामाजिक निराशा परिणामविहीन हुँदैन। सामाजिक निराशाको बेला भएका निर्वाचनमा प्रियतावादलाई मतदान गरेको पाइन्छ, जुन घोर दक्षिणपन्थी हो। यसका उदाहरण थुप्रै मुलुकमा पाइन्छन्। अर्को अर्थमा जातीय, क्षेत्रीय दलहरु माथि उठ्न सक्छन्। यो राज्य व्यवस्था, न्याय प्रणाली र लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध जेहाद छेड्ने गर्छन्। त्यसैले निराशा देखिएमा समयमै त्यसको निराकरण गर्नु वाञ्छित हुन्छ।  

निराशा पक्कै पनि सचेत छनोट होइन। रोजगारीको अवसर नहुनु, आर्थिक वञ्चितिकरण हुनु, आर्थिक असमानता हुनु निराशाका कारक मान्ने गरिन्छ। ओलिभर जेम्सले त आर्थिक विषमतालाई निराशाको कारण ठान्छन्। इटालीका दार्शनिक जुलियस इभोलाले विश्व नै नैतिकविहीन अन्धकारतिर वा कलियुगतर्फ उन्मुख भएको बताउँछन्।

स्वावलम्वन समूहमा आबद्ध युवाहरु नकारात्मक सोचमा आआफैं बाँधिएका छन्। पीडा र कष्टलाई कसैलाई नदेखाइकन सहेर बसेको अवस्था पनि छ। जसलाई स्टोइक दर्शन पनि भनिन्छ। सेनेका दर्शनशास्त्री भनेजस्तो गरी आफ्नो आँखा चिम्लेर आदर्श जीवनलाई अनुमान र प्रक्षेपण गर्न छाडी आँधीखोलाका किनारै किनार हिड्ने, बाँसघारी मुनि लुक्ने, क्याम्पस र स्कुलका पछाडिपट्टी जम्मा हुने, लागुऔषध सेवा गरी आफ्नो जीवन बर्बाद गरेको पनि प्रशस्तै उदाहरण छन्। समाजको पछिल्लो बेन्चमा बस्ने हतास मनोविज्ञानको स्वरुप वालिङ बजारमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ।

निराशा र अर्थव्यवस्था

अर्थ व्यवस्थामा गतिशीलता ल्याउने कारकमध्ये उपभोक्ता, लगानीकर्ता र व्यावसायिक घरानाको अपेक्षालाई महत्त्वको रुपमा हेरिने गरिन्छ। भविष्य प्रतिको उनीहरुको आशाले उपभोग, लगानी र रोजगारी बढ्ने गर्छ। निराशाको असर ठिक विपरीत हुन्छ। व्यक्तिगत बचत बढ्ने गर्छ किनकि उपभोक्ताले खर्च गर्न तयार हुँदैनन्। व्यवसायीको अपेक्षा नकारात्मक हुँदा लगानी हुँदैन। त्यसैले यही परिस्थितिलाई जोन मेनार्ड किन्सले ‘एनिमल स्पिरिट’को संज्ञा दिए। यसको सही निधान सरकारी हस्तक्षेप हो।

शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरु दिगो आर्थिक वृद्धि र व्यवस्थित समाजलाई अर्थ व्यवस्थाको आशावादी ठान्दछन्। सरकारी हस्तक्षेपले निराशपनलाई हटाउने हुँदा सरकारको लगानी वृद्धिको अपेक्षा राख्छन्। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीद्वय जर्ज एकरलफ र रोबर्ट शिलरले संज्ञानात्कम (कग्निटिभ) र मनोविज्ञानका आधारमा एनिमल स्पिरिटलाई पाँचवटा पक्षमा विभाजन गरेका छन्, आत्मविश्वास, भ्रष्टाचार, मौद्रिक भ्रम, स्वच्छता एवम् पारदर्शिता र विगतको इतिहास। आशा र निराशाको चक्र एवम् पृष्ठ सूचनाले बजारको इमान्दारितालाई बढावा दिन्छ।

भ्रष्टाचार वा सरकारी साधनको दुरुपयोगले समाजमा नकारात्मक सन्देश फैलाउँछ र बजारलाई इमान्दारिताबाट टाढा राख्छ। मौद्रिक भ्रमले ज्याला यथार्थ हुन सक्दैन र मूल्यवृद्धि भएको कुरा श्रमिकले थाहा पाउँदैन र उसको शोषण हुन्छ। विगतमा भएका राम्रा पक्षको प्रभाव राम्रो पर्ने र नराम्रोको प्रभाव नराम्रो पर्ने भएकाले विश्वसनीयता गुम्ने गर्छ। त्यसैले सरकारले आफ्ना नीति अख्तियार गर्दा यिनै कुराहरुलाई ध्यानमा राख्ने अपेक्षा समाजले गर्छ।

The post सुनसान बजार, बाँझो भविष्य : एउटा औसत नेपालीको निराशावादी दैनिकी  appeared first on BIZMANDU.

प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक विश्वासको मत प्राप्त भए पनि राजनीतिक वातावरण तनाव र शंकामा बित्यो। सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत परिवर्तन हुने हुँदा आर्थिक वातावरणमा देखिएको अनिश्चितताले नै नैराश्यतालाई मलजल गरिरहेको छ।

लामो समय संसद् अवरुद्ध हुँदा धेरै नीतिगत विषयहरू थाँती रहे। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको बचत अपचलन र कर्जा दुरुपयोगले वित्तीय क्षेत्रलाई चुनौती दिएको छ। सामान्य नागरिकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ‘बैंक’ भन्ने बुझ्नाले त्यसमा सिर्जना भएको अविश्वासले वित्तीय क्षेत्रको कार्यसम्पादनमा धक्का पुर्‍याएको छ।

नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा अर्थतन्त्रका समस्याका विविध आयामलाई प्रष्टरुपमा व्याख्या गरिए पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको बजेट वक्तव्य २०८१/८२ मा अर्थतन्त्र सुधारका खाका प्रष्ट छैनन्। नीतिगत विषयमा दुविधा र अन्तरविरोध प्रष्ट देखिन्छन्। सत्ता साझेदारहरूसँगको सहमति बेगर ल्याइएको वित्त नीति अपांग रहेको भनी आलोचना भइरहेको छ। आर्थिक गतिविधिमा देखिएको नैराश्यताले ग्रामीण अर्थ व्यवस्थामा पनि सन्नाटा छाएको छ।

कृषि श्रमिकको अभाव छ, बजार अपूर्ण प्रतिस्पर्धाका कारण प्रताडित छ। गुणस्तरहीन वस्तु चर्को मूल्यमा उपभोग गर्न ग्रामीण जनता बाध्य छन्। राष्ट्रिय राजमार्गमा हुने अवरोधले यातायात खर्च बोझिलो छ। ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने पारवहन साधनमा सिन्डिकेट प्रणालीको कारणले सास्ती खेप्नु परेको छ। गण्डकी प्रदेशमा अलि बढी नै बाँदर आतंकले बसाइसराई तीव्र बनाएको छ। ग्रामीण क्षेत्र उजाड बन्दै छन्। कृषियोग्य जमिन बाँझो बन्दै छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा पुस्ताको पलायनले गाउँ निर्जन बन्दै छन्।

औद्योगिक क्षेत्रमा वृद्धि न्यून छ। उद्यमीको नैराश्यता र विश्वासमा ह्रासका बाबजुद सेवा क्षेत्रको वृद्धिको तथ्यांकले अन्य चरहरूसँगको मेल देखिँदैन। राष्ट्रिय आयको खर्चतर्फ हेर्दा सरकारी उपभोग (गभर्मेन्ट पर्चेज) घटेको छ।

राष्ट्रिय आयका केही विशेषता      

आव २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धि ३.८ प्रतिशत हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको ३ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रको ४.५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रको १.७१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि अनुमान गरिएको छ। लामो अवधिसम्मको सुक्खा र प्रचण्ड गर्मी तथा हिउँदे वर्षको बाबजुद पनि कृषि क्षेत्रको वृद्धि भने अस्वाभाविक छ। रासायनिक मलको बिक्री वितरण घटेको, कृषि अनुदान घटेको, कृषि क्षेत्रमा जाने बैंकिङ कर्जा घटेको अवस्थामा र कृषि भू-क्षेत्रमा पनि ह्रास आएको अवस्थाले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिको अनुमानको तथ्यांक शंकास्पद छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा वृद्धि न्यून छ। उद्यमीको नैराश्यता र विश्वासमा ह्रासका बाबजुद सेवा क्षेत्रको वृद्धिको तथ्यांकले अन्य चरहरूसँगको मेल देखिँदैन। राष्ट्रिय आयको खर्चतर्फ हेर्दा सरकारी उपभोग (गभर्मेन्ट पर्चेज) घटेको छ। घरपरिवारको अन्तिम उपभोग खर्चमा खास वृद्धि छैन। किनकि उपभोग कर्जाको विस्तार यस वर्ष भएन। जसको खर्च गुणांक प्रभाव (मल्टिप्लायर इफेक्ट) न्यून छ।

पुँजीगत खर्च मन्त्रालयगत, प्रादेशिक र स्थानीयस्तरमा ह्रास आए पनि स्थिर पुँजी निर्माण भने वृद्धि भएको देखिएको छ। वस्तु र सेवाको खुद आयातमा ह्रास देखिए तापनि त्यसको सामान्य मूल्यमा चाप देखिँदैन। आयातका लागि जाने कर्जा पनि घटेको छ। मूल्य सूचकांकमा वृद्धि छैन।

आयात र निर्यात गत वर्षभन्दा ह्रास छ। उपभोग घटे पनि निर्यात घट्नुपर्ने थिएन। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक वातावरण त्यति तनावग्रस्त थिएन। निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह खास उल्लेख्य नभएको अवस्थामा पनि यस क्षेत्रको स्थिर पुँजी निर्माणको वृद्धिले भने प्रश्न उठाउँछ। यसरी यी तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक चरहरूमा ह्रास आउँदा समग्र आर्थिक वृद्धि देखिनु सरासर नमिल्दो देखिन्छ।

सर्वत्र निराशा छाएको अवस्थामा तथ्यांकसमेत घटेको देखाउँदा र सरकारको कार्यसम्पादन न्यून रहेको देखाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले तथ्यांकमा केही शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि ७.३ प्रतिशत देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य वृद्धि भए पनि निजी क्षेत्रको निक्षेप ९.१ प्रतिशतको वृद्धि सामान्य नै हो।

मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्र

मौद्रिक योगांकले मुलुकको साधनको स्रोत तथा उपयोगलाई इंगित गर्दछ। त्यसो त शोधनान्तर अवस्था, खुद गार्हस्थ सम्पत्तिको अवस्था पनि यसमा झल्कन्छ। मुद्राप्रदायले समष्टिगत मागलाई इंगित गर्ने हुनाले मागको चाप बुझ्न सहज हुन्छ।

गत वर्ष ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको मुद्राप्रदाय यो वर्ष ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसको अर्थ मुद्रास्फीति दर (५.६ प्रतिशत) घटाउँदा यथार्थ नगद मौज्दात सामान्यरुपमा बढेको देखिन्छ। यसको अर्थ समष्टिगत मागको चाप नरहेको संकेत गर्दछ। तर, मौद्रिक उपायहरूले मुद्राप्रदायकमा अंकुश लगाएकाले पनि यस्तो हुन गएको हो।

निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा मूल्य वृद्धिकै हाराहारीमा रहेकाले यथार्थ कर्जा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिँदैन। त्यसैले आर्थिक वृद्धि त्यति उच्च हुन सकेको छैन। कर्जा वृद्धि र आर्थिक वृद्धिको बीचको सम्बन्धमा विगतमा प्रश्न उठे पनि तथा न्यून कर्जा वृद्धि हुँदा पनि ३.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबीच तादात्म्य देखिंदैन। सञ्चित मुद्राको न्यून वृद्धिले मुद्राप्रदायलाई सहयोग पुर्‍याएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा नगद मौज्दात घटे पनि सर्वसाधारणसँग भने नगद वृद्धि भएको देखिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि ७.३ प्रतिशत देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य वृद्धि भए पनि निजी क्षेत्रको निक्षेप ९.१ प्रतिशतको वृद्धि सामान्य नै हो। गैरसरकारी ऋणपत्रमा (स्टकमा) लगानी बढेको छ। गत वर्ष ५.२ प्रतिशत ह्रास आएको थियो। मार्जिन प्रकृतिका कर्जामा लिएको उदार नीतिले गैरसरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढेको हो। चालु पुँजी कर्जा र घरजग्गामा कर्जा बढे पनि निजी घर निर्माण कर्जा बढेको देखिन्छ।

सहुलियत कर्जा घट्दो क्रममा छ। कृषि कर्जा र महिला उद्यम कर्जा घट्दो छ। ब्याजदर स्थिर देखिन्छ। वाणिज्य बैंकहरूबीच र विकास बैंकहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर खासै भिन्नता देखिंदैन। गत असोजदेखि नै ब्याजदर स्थिर र न्यून छ। मुद्राप्रदायको वृद्धि न्यून हुँदा पनि ब्याजदर न्यून हुनु मौद्रिक स्थिरताको संकेत हो।

शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ। व्यापार ह्रासोन्मुख भए पनि शोधनान्तर बचत हुनुले धेरै प्रश्न उठाउँछ। ट्रान्सफर वा विप्रेषण आप्रवाहले शंका उब्जाउँछ। युवा शक्तिको पलायनले आन्तरिक अर्थ व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ। मुलुकभित्रको सृजना, उत्पादन, उत्पादकत्व, निर्माण र भाइब्रेन्ट अर्थतन्त्रका लागि यो निराशाको संकेत हो। शोधनान्तर बचत र आर्थिक वृद्धि कति बेलासम्म सँगै जान सक्छन् त्यो समयले देखाउला।

स्टक मार्केटमा संस्थागतरुपमा धितोपत्र सूचीकरण वृद्धि हुनु राम्रो ठानिए पनि म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र पछाडि धकेलिएको अवस्था छ। सरकारले पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाउनुपर्छ।

वैदेशिक लगानीको आकर्षण मात्र होइन आन्तरिक व्यवसायीले गर्ने लगानी वातावरणको सुधार अहिलेको आवश्यकता हो। निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्न देखिएका समस्यालाई मनन् गर्दा पनि पुग्छ।

बजेट २०८१/८२ र आर्थिक सुधार   

सरकारले अवलम्बन गर्ने आर्थिक सुधार कार्यक्रमले महत्त्व राख्छ। तथापि यी सुधारका कार्यक्रमहरू अर्थव्यवस्थाले अनुभूत गरेको हुनुपर्छ। अहिले मुलुकले सामना गरेको समस्या न्यून उत्पादन, उत्पादकत्व र बेरोजगारी हो। तर, आर्थिक सुधारका रणनीति जुन अवलम्बन गर्ने भनिएको छ त्यो अनुभूत होइन।

आर्थिक वृद्धिका सम्बाहक क्षेत्र बुझ्न कठिन छैन। राष्ट्रिय आयका विविध शीर्षकमध्ये जुन क्षेत्रले अधिक रोजगारी, उत्पादन र निर्यातका आधार दिएको छ त्यसै क्षेत्रलाई मध्यनजर राख्दा हुन्छ। बजेटमा नयाँ शब्दको प्रयोग, गोलमटोल भाषा आवश्यक छैन। व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न उद्योग व्यवसाय र उद्योगी व्यवसायीसँग विश्वासका साथ सम्बन्ध सुधार गर्नाले पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ। उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण अहिलेको आवश्यकता हो। उद्योगी व्यवसायीले दिएका सानातिना सुझाव सम्बोधन गरे मात्रै पनि धेरै परिवर्तन देखा पर्छन्।

वैदेशिक लगानीको आकर्षण मात्र होइन आन्तरिक व्यवसायीले गर्ने लगानी वातावरणको सुधार अहिलेको आवश्यकता हो। निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्न देखिएका समस्यालाई मनन् गर्दा पनि पुग्छ। मुलुकभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बजारको दक्षता तथा वस्तु, सेवा, पुँजी, श्रम बजारमा देखिएका व्यवधानलाई सुधार गर्दा पुग्छ। उद्योगी व्यवसायी तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक दलका आयस्रोत नबनाउँदा धेरै सुधार हुन्छ। कर छल्न, कम्पनीको लेखा प्रणालीमा गोटमटोल पार्न नयाँ नयाँ लेखापाल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सल्लाह लिन नपर्ने ठाउँ सृजना गर्न सकेपनि धेरै सुधार आउँछ। आर्थिक सुधार सहज उत्पादन गर्दै निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि हो।

मौद्रिक र वित्त नीतिबीचको तादात्म्यता बहुधा प्रयोग हुने भाषा हो। उत्पादन लागत घटाउने, वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गरी उपभोक्ता र लगानीकर्तालाई स्थिरताको प्रत्याभूत गराउने केन्द्रीय बैंकको काम हो। ऋणीले ऋण लिँदा हुने लेखा र ऋण सम्बन्धी सर्तमा पारदर्शिता अहिलेको आवश्यकता हो।

ऋणी वा व्यवसायीले पेस गर्ने वित्तीय विवरणमा एकरुपता ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ। फर्जी कागज पेस गरी ऋण लिने र पछि बैंक र ऋणीबीच बेमेल हुने वातावरण सृजना गर्नु राम्रो होइन। केन्द्रीय बैंकको कर्जा वर्गीकरण र पुनर्संरचना गर्दा दिने सुविधालाई आंशिक प्रयोग हुन सक्ने वातावरण सृजना हुन सक्नुपर्दछ। कम्पनीमा लाग्ने करका दरहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। मौद्रिक र वित्त नीतिबीचको तादम्यता कहाँ नमिलेको हो त्यो प्रस्ट हुन आवश्यक छ।

अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत संरचनाको रुपान्तरण अहिलेको आवश्यकता हो। हरित अर्थतन्त्र भने पनि, डिजिटल अर्थतन्त्र भने पनि मुलुकको जनशक्ति र भौगोलिक वातावरणमा यी कुराहरू निर्भर गर्छन्। जटिल भौगोलिक अवस्था, मनसुनको प्रभाव, न्यून साक्षरता दर, उच्च निर्भरता दर, युवा शक्तिको पलायन अर्थव्यवस्थाका बाधक हुन्।

वित्तीय क्षेत्रका केही परिसूचक

वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता यथेष्ट देखिन्छ। कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ। उठ्न नसकेको कर्जा ४ प्रतिशत छ। ब्याजदरको स्प्रेड दर ४ प्रतिशत नै देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई बैंकिङ क्षेत्रले पालना गरेको देखिन्छ। थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाको निष्क्रिय कर्जा ३ प्रतिशतको हाराहारी छ। यसलाई घटाउन आवश्यक छ। खुद्रा कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाको नउठेको कर्जा झण्डै ८ प्रतिशत छ। यो हुनुमा विगतमा लघुवित्त सम्बन्धी संस्थाको कार्यसम्पादनमा उठेका प्रश्नको नतिजा हो।

वित्तीय क्षेत्र र सहकारी संस्था

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत परिचालन तथा कर्जा उपयोग यथेष्ट भए पनि त्यो वैज्ञानिक नहुँदा अधिकांश संस्था समस्याग्रस्त बन्दै छन्। ती संस्थामाथिको अविश्वासले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि अछुतो छोड्न सक्दैन। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप विश्वासिलो बनाउन बैंक र सहकारी संस्थाबीचको भिन्नताको सन्दर्भमा जनतालाई सुसूचित गराउन आवश्यक छ।

सुझाव  

केन्द्रीय बैंकले आव २०८१/८२ का लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा केही समसामयिक सुधारका यस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।

• व्यावसायिक आत्मविश्वास वृद्धि हुनेगरी नीतिगत सुधार गर्ने। अनुमानयोग्य हुने गरी नीतिहरू परिवर्तन गर्ने। व्यवसायको नाफालाई सुनिश्चित हुने गरी मार्गप्रशस्त गर्ने। बिजनेस कन्ट्रयाक्टलाई पारदर्शी बनाउने। व्यावसायिक कानूनको अपव्याख्या हुनबाट रोक्ने।
• मुद्राप्रदाय बढाउने। आगामी वर्षको यथार्थ आर्थिक वृद्धि लक्षित मुद्रास्फीतिलाई समेत मध्यनजर गरी न्यूनतम १३ प्रतिशतको दरले मुद्राप्रदाय वृद्धि गर्ने। ब्याजदरलाई स्थिरता प्रदान गर्ने र न्यून ब्याजदरमा कर्जा माग हुने वातावरण सृजना गर्ने।
• कर्जा असुली दर वृद्धि गर्न रणनीति अपनाउने। कर्जा पुनर्संरचनालाई समसामयिक बनाउने।
• सहकारी संस्था र वित्तीय क्षेत्र फरक हुन् भनि वित्तीय चेतना फैलाउने।
• लघुवित्त संस्थाहरूको विगतको तितो अनुभवलाई आत्मसाथ गर्दै साना तथा मझौला कर्जाको आकारलाई घटाउने।
• मौद्रिक र वित्त नीतिबीच तादम्यतासम्बन्धी प्रश्नहरू प्रष्ट हुनुपर्ने।
• विदेशी विनिमय नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको अवस्थामा आयात तथा निर्यात क्षेत्रलाई विदेशी मुद्राको ऋण तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने।
• मौद्रिक नीति र म्याक्रो प्रुडेन्सियल नीति कुन बेला बढी महसुस हुन्छ त्यसको परिभाषा गर्ने।
• केन्द्रीय बैंकको डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा आएपछि आउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने।  

अहिले व्यावसायिक आत्मविश्वास बढाउने गरी मौद्रिक नीतिको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा देखिने कुनै पनि अमर्यादित क्रियाकलाप रोक्न बाञ्छित छ। मौद्रिक नीति सबै व्यवसायी, निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन हुने गरी जारी हुनेछ भन्ने विश्वास लिनु अहिलेको अपेक्षा हो।

The post अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले डोर्‍याउन व्यावसायिक आत्मविश्वास वृद्धि जरुरी appeared first on BIZMANDU.

२०७९ सालको मंसिरमा भएको आम निर्वाचनयता यो सातासम्म प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिए। पटक पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनुले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत गएको छैन। दलीय सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो। प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीसँगको गठबन्धनअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। आफ्ना पार्टीका केही मन्त्रीहरुको पुनर्नियुक्ति गरे। आफ्नै पार्टीका नेतालाई अर्थमन्त्री बनाए।

कांग्रेसले अपेक्षित सहयोग नगरेको भन्ने उनको भनाइ आयो। जसबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन न्यून थियो भन्ने अर्थ लाग्छ। तर, एउटा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुँदा नहुँदै अर्को दलसँग पुन: मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि गोप्य वार्ता गर्नुले पक्कै पनि दाहालको नियत ठिक थिएन भन्ने नै हुन्छ। त्यसैले त कांग्रेसले उनलाई ‘धोकेबाज’को संज्ञा दियो।

राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई अल्प अवधिमा प्रभाव नपारे पनि दीर्घकालमा असर देखिने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक अध्ययनले राजनीतिक अस्थितरताको कारणले नेपालको अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म कम भएको देखाएको छ।

राजनीतिक अस्थिरताले राजनीतिक दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धा वा द्वन्द्वले सरकार परिवर्तन वा गठबन्धन परिवर्तन हुने गर्छ। सरकार फेरिने बित्तिकै उसका प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छन् र नीति तथा कार्यक्रम पनि परिवर्तन हुने गर्छन्। त्यसैले व्यावसायिक वातावरण अनिश्चिततातर्फ अघि बढ्छ।

लगानीको वातावरण र उपभोक्ताको मनोबलमा दखल पुर्‍याउँछ। त्यसैले समृद्धिको सपनामा चुनौती सिर्जना हुन्छ। न्यून आर्थिक क्रियाकलापले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको पनि हुन सक्छ। स्थिर राजनीति भनेको अनुमान गर्न सकिने राजनीतिक वातावरण हो। लगानी कम हुने र आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ।

अनियमितरुपमा शक्ति हेरफेर हुनु, राजनीतिकर्मीको हत्या, ‘कू’ र हिंसात्मक संघर्षले आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध बनाउँछ। उत्पादन, लगानी र श्रम आपूर्तिमा कमी हुने बित्तिकै लगानीकर्ताको निर्णय पर धकेलिने हुन्छ र विदेशमा स्थान्तरण पनि हुन सक्छ। जसका कारणले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर हुन पुग्छ।

यसैको परिणामस्वरुप उपभोक्ता र लगानीकर्ताको आत्मबल खस्किदै जान्छ। उपभोक्ता र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासलाई जोन मेनार्ड किङ्सले ‘एनिमल स्पिरिट’को रुपमा व्याख्या गर्दछन्। गैरतार्किक, मनोवैज्ञानिक आवेगमा आधारित निर्णय गर्दा अर्थ व्यवस्थामा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ। लगानीकर्ताले वस्तुगतरुपमा लाभ र जोखिमको विचार नगर्ने, आशा नराख्ने, निरासा र जोखिम पन्छाउने जस्ता प्रवृत्तिले अर्थ व्यवस्थामा उबडखाबड सृजना गर्दछ।

न्यून ‘एनिमल स्पिरिट’मा सरकारले वित्त नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। हालको अवस्था यही हो। खर्च बढाउने, करकट्टी गर्ने, स्टिमुलस प्याकेज ल्याउने, निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने सुझाव उनले राख्दछन्। व्यावसायिक आत्मविश्वास बढेको बेला व्यावसायिक संगठनको अग्रगामी अपेक्षाले उछाल मार्ने गर्छ। त्यसैबेला उपभोक्ताको विश्वास पनि बलियो हुने गर्छ।

जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्दा सेयर बजारमा जाने कर्जालाई मौद्रिक नीतिमार्फत खुला गरे पनि, ब्याजदर घटे पनि लगानी र व्यावसायिक वातावरण सुध्रेको देखिँदैन। केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकले अधिक युवाहरु विदेश पलायन भएकाले कुल मागमा कमी आएर अर्थव्यवस्थामा सुधार नभएको भन्ने छ।

वैदेशिक सञ्चिति घट्दै जाँदा आर्थिक वातावरणमा जति सन्त्रास फैलिएको थियो। त्यही गतिमा वैदेशिक सञ्चितिमा सुधार हुँदै गर्दा व्यावसायिक वातावरणले संकटबाट मुक्ति पाएन।

युवा पलायन पनि व्यावसायिक निराशापनको द्योतक हो। मौद्रिक तथा वित्त नीतिको कारण लाखौं व्यावसायिक क्षेत्रसँगै उपभोक्ताको निर्णय पनि कुष्ठित हुन पुगेको भनाइ रहेको छ। वैदेशिक सञ्चिति घट्दै जाँदा आर्थिक वातावरणमा जति सन्त्रास फैलिएको थियो, त्यही गतिमा वैदेशिक सञ्चितिमा सुधार हुँदै गर्दा व्यावसायिक वातावरणले संकटबाट मुक्ति पाएन।

सम्पत्तिको फोका सिर्जना गरेर उपभोक्ताको उपभोग वृद्धि हुने र व्यावसायिक क्षेत्रको आत्मबल बढ्ने गलत विश्वास दिलाउन सफल भए पनि आर्थिक व्यवस्थाका परिसूचक सन्तोषजनक हुने सकेन। सरकारी बजेट घाटाले तर्सिएको सरकार कतै अब सरकार ‘डिफल्टर’ हुने हो कि? निर्माण व्यवसायीको बक्यौता सरकारले समयमै भुक्तानी नसक्नुले आत्मविश्वास झन् कमजोर बनाएको छ।

स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम ल्याएर सरकारले बीमा गराउनेको संख्या बढायो। तर, जनअपेक्षाअनुसार न सेवा प्रदायक बढाउन सक्यो, न त सेवा दिएका स्वास्थ्य संस्थालाई बेलामा भुक्तानी दिन सक्यो। अहिले पनि यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिइरहेको छ। तर, सरकारले विगतमा धेरै भुक्तानी दिनुपरेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई बीमितको सेवा दिनेका सूचीबाट हटाउँदै लगेको छ। सरकारी सेवा सुदृढ नभइ यस्तो गर्दा बीमितमाथि अन्याय त भएकै छ, सरकार जनस्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न उदार बन्न चाहदैन भन्ने पनि देखिएको छ।

सरकारले लिएको ठूलो आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न समेत राजस्व असुलीको दरले धान्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले सरकार डिफल्टर हुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ। वैदेशिक ऋण तिर्न सरकार असमर्थ नभए पनि केन्द्रीय बैंकसँग विदेशी मुद्रा खरिद गर्न असमर्थ रहेमा त्यसलाई पनि डिफल्टर भएको ठान्नुपर्ने हुन्छ।

प्रमाणपत्र तहमा अध्ययन गर्दा नेपालको अर्थशास्त्रमा ग्रामीण ऋणग्रस्तता भन्ने एउटा पाठ हुन्थ्यो। अहिलेको मिटरब्याजी र लघुवित्त ऋणीका समस्याले त्यस्तो स्थिति झल्काउँछ। समग्र मुलुकको सामन्तीपनको सफाया गर्दछौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने माओवादी केन्द्रकै सरकार हुँदा पनि त्यसबाट पन्छिन खोजेको आभास हुन्छ। भलै, आन्दोलन स्थगित गरि पीडितहरु आफ्नो घर फर्किएका छन्।

यसले ग्रामीण क्षेत्रका लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको ठडिएको छ। जसले सुशासनको नारालाई धज्जी उडाएको छ। साना कृषक, सीमान्तकृत र वञ्चितीकरण गरिएका परिवारहरु ग्रामीण ऋणग्रस्तताबाट पीडित छन्। तिनको आवाज जुलुसमा प्रतिबिम्वित हुन्छ।

यो आर्थिक समस्या जस्तो देखिए पनि यसले पैतृक सम्पत्तिको हरण, यौन शोषण, बन्धक श्रमिक, आत्महत्याको प्रयास जस्ता सामाजिक असरको रूप धारण गर्दै गएको देखिन्छ। यो सामाजिक अस्थिरताको संकेत हो। वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुनुपनि यसैको उदाहरण हो।

उता वित्तीय क्षेत्रको विस्तार बढेको देखिँदैछ। ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक शाखा खुल्दैछन्। एटीएम, मोबाइल बैंकिङको प्रयोग बढ्दैछ। तर, मिटर ब्याजीहरु बैंक समक्ष पुग्ने हैसियत तिनमा भएन। जग्गा धितो त साहुहरु कहाँ राखेकै थिए, बैंकले ऋण दिँदा खोज्ने पनि त्यही धितो थियो। त्यसैले सामाजलाई अझै पनि बैंकले समेट्न सकेको देखिंदैन। बैंक त अति पुँजीवादीका प्रतीक ठहरिए भन्न अतियुक्ति नहोला।

अर्थ व्यवस्थाको तीन खम्बामध्येको एउटा सहकारी हो। यो खम्बा मक्किएको छ। डुबन्ते सहकारीको सञ्चालकमा बैंकको लगानी हुनु नै समस्या हो। यसैले असल लगानीकर्ता यस्तो वातावरणबाट तर्सिएका छन्।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अधिक विस्तार गर्ने अनुमति पत्र पनि बैंकिङ क्षेत्रको कठोरपनाकै उपज हो। सहकारी संस्थामा भएको कारोबारको विचलन पनि अहिलेको आर्थिक सुस्तताको द्योतक मान्दा हुन्छ। समस्याग्रस्त र भगुवा सहकारीले समाजमा सन्त्रास फैलाएका छन्।

नेपालमा सहकारीको सिद्धान्त र व्यवहार दुवै विफल भए जबकि यसको उत्पत्ति पुँजीवादको विकासक्रमसँगै विकसित मुलुकमा सफल भएका थिए। त्यहाँ सहकारी सफल छन्, नेपालमा भने आतंककारी। सहकारीलाई यहाँ संरक्षण गर्न खोजिएको छ, त्यहाँबाट तस्कर र ठगहरुले ऋण हत्याएका छन्। मुद्रा निर्मलीकरणको बाटो सहकारी संस्था हुँदैछन्। त्यसैले त नागरिकको समुदायमा आधारित जीवन प्रणाली नै खलबलिएको छ।

अर्थ व्यवस्थाको तीन खम्बामध्येको एउटा सहकारी हो। यो खम्बा मक्किएको छ। डुबन्ते सहकारीको सञ्चालकमा बैंकको लगानी हुनु नै समस्या हो। यसैले असल लगानीकर्ता यस्तो वातावरणबाट तर्सिएका छन्। उपभोक्ता पनि अतालिएका छन्। ९५ प्रतिशतसम्म आफ्नो आय उपभोगमा खर्च गर्ने उपभोक्ताको विश्वास हो।

त्यसो त आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएको अवस्थामा उच्च उपभोग खर्च हुनु स्वाभाविक हो। तर, अहिले आयातमा भएको ह्रासले लगानीकर्तासँगै उपभोक्ताको विश्वास गुमेको अवस्था हो। तर, आयात घट्नु र निर्यात पनि घट्नुले मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन बढ्दै गएको भन्ने तर्क पनि रहन्छ।

मुद्रास्फीति दर भन्दा कृषि, खनिज, निर्माण, धातु, उत्पादन, यातायात तथा सञ्चारमा जाने कर्जा रकम न्यून हुनुले कर्जा बढ्यो उत्पादन बढ्दैछ भनेर तर्क गर्नु अनर्थ हुन्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा रकम ८ प्रतिशतले बढ्नु जुन मुद्रास्फीति दरभन्दा माथि रहनु राम्रो भएता पनि सुस्त छ।

सरकारी ब्याज अनुदानको सहुलियत ऋणमा कमी आउनाले कृषकहरुको आत्मविश्वासमा समेत कमी आएको दर्शाउँछ। बैंकहरुले सो अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा सरकारको प्रतिबद्धतामा शंका गर्दैछन् कि सरकार डिफल्टर त हुने होइन। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ५.१ प्रतिशतले बढ्नु भनेको स्थिर मूल्यमा गणना गर्दा त्यसमा गतिशीलता देखिँदैन।

न्यून ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेप बढ्नुले लगानीको अवसर क्षीण छ भन्ने संकेत गर्दछ। गैरसरकारी धितोपत्रमा गत असारको तुलनामा १३ अर्ब रुपैयाँले बैंक कर्जा बढेको छ। तर, नेप्से परिसूचकमा आशा लाग्दो स्थिति देखिँदैन।

उपभोक्ताले उपभोगका लागि लिने ऋण जस्तै सुनचाँदी, मुद्दती रसिद कर्जा जस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्यरुपमा कर्जा घटेको छ। मोटर कार, आवासीय कर्जा, व्यक्तिगत ऋण जस्तै क्रेडिट कार्डमा जाने कर्जा बढेको छ। यसले उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढेको अवस्था देखिँदैन।

अर्थ व्यवस्थामा यी परिसूचकको अवस्थाले व्यावसायिक र बजारको सेन्टिमेन्ट केही हदसम्म इंगित गर्दछ। तर, व्यावसायिक आत्मबल वा उपभोक्ताको सेन्टिमेन्टको सर्वेक्षण नभएको अवस्थामा यिनै परिसूचकले केही हदसम्म संकेत गर्ने गर्दछ। नीतिनिर्माताले यो पक्ष बुझेमा आगामी समयमा उपभोक्ता र व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्ने गरि नीति कार्यक्रम आउन सक्छ।

केन्द्रीय बैंकले भारतमा जस्तै उपभोक्ताको आत्मविश्वास सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएमा त्यो सामयिक नै ठहर्छ। निजी क्षेत्रका संगठनहरुले स्वतन्त्ररुपमा व्यावसायिक आत्मविश्वास सर्वेक्षण गरेमा सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग नै पुग्छ। संसदमा भइरहेको पूर्वकालीन बजेट छलफलमा यो विषयले प्राथमिकता पाउने नै छ। आशा गरौं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आर्थिक निराशा चिर्न सफल रहोस्।

(पंगेनी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।)

The post व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर पारेर ‘डिफल्टर’ को बाटोमा सरकार appeared first on BIZMANDU.