www.bizmandu.com
गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको लालसा, १.८० करोडको गाडी १८ लाखमा घर लैजान विधिमाथि प्रहार
काठमाडौं। संसद्को अर्थ समितिले कार्यकाल घटाउन प्रस्ताव गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले ‘लेखा मापदण्ड’ मिचेर मनपरी गर्न लागेका छन्।
गभर्नर डा. विश्व पौडेल तथा डेपुटी गभर्नरद्वय किरण पण्डित र दीर्घबहादुर रावलले आफूहरुले पाउने सुविधा घट्न नदिन विनियमावली संशोधन गर्न खोजेपछि बैंकको सञ्चालक समिति बैठकमै लफडा भएको छ।
अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विधेयकलाई संशोधन गर्दै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। विद्यमान ऐनमा कार्यकाल ५ वर्षको छ। अर्थ समितिले त्यसलाई घटाएर ३ वर्षमा झारेको छ। समितिको प्रस्ताव संसद्बाट भने पारित हुन बाँकी छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले एक करोड ७० लाखदेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ हाराहारीको गाडी पाउँछन्। त्यो गाडीको ह्रास कट्टी ५ वर्षमा शून्य हुन्छ। पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि खरिद मूल्यको २० प्रतिशत तिरेर घर लैजान पाउने सुविधा उनीहरुलाई छ।
विधेयक पारित भएर आउँदा गाडीको ह्रास कट्टी ३ वर्षसम्म मात्र भएको हुन्छ। त्यसो हुँदा उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले दिएको गाडी घर लैजानु पर्यो भने महँगो पर्न जान्छ।
त्यसबाट जोगिन उनीहरुले ‘ह्रास कट्टी’को सिद्धान्त विपरीत हुने गरी निर्णय गराउन जोडबल गरेका हुन्। ह्रास कट्टी तीन वर्षमा भइसक्ने व्यवस्थाका लागि गभर्नर कार्यालयले गरेको प्रस्तावमाथि सञ्चालक समिति बैठकमा गरमागरम बहस भएको छ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा गभर्नर पौडेलले पुरानो व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने भन्दै निर्णय गराउन मरिहत्ते गरेका छन्। तर, सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने अडान लिएका छन्।
स्रोतका अनुसार जसरी पनि निर्णय गर्नुपर्ने गभर्नरको चाहना र कुनै हालतमा मिल्दैन भन्ने शिवाकोटीको अडानका कारण पछिल्लो पटक बसेको सञ्चालक समिति बैठकको माइन्यूट हुन सकेको छैन।
‘बैठकमा गभर्नरज्यूले सुविधामा घर लान पाइने गाडीको ह्रास कट्टीको व्यवस्था फेर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर, चिन्तामणि सरले मान्नुभएन। दुई जनाबीच केहीबेर राम्रै बहस भयो। त्यसमा अर्थसचिवज्यूले निर्णय गर्नै पर्ने हो र ? भनी गभर्नरलाई सोध्नुभयो। गभर्नरज्यूले कतिपय व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्छ, रिजिड नहोऔं भनेर निर्णय गराउन खोज्नुभयो। तर, चिन्तामणि सरले नमानेपछि बैठकको माइन्यूट भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो।
अहिले ५ वर्षमा गाडीको मूल्य शून्य हुने व्यवस्था छ। पदमा बहाल रहँदा चढेको गाडी ५ वर्षपछि गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरुले घर लैजाने गरेका छन्। घर लैजानका लागि सुरुमा किनेको मूल्यको २० प्रतिशत तिरे हुने व्यवस्था छ।
तर, गभर्नर पौडेलले अब तीन वर्षमै ह्रास कट्टी गराइ गाडीको मूल्यांकन शून्य बनाउन चाहेका छन्। ‘गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले अब चढिरहेको गाडी घर लैजान पहिलेजस्तो २० प्रतिशत तिर्नु पर्दैन। त्यसलाई पनि आधा घटाएर १० प्रतिशतमा झार्न लागिएको छ,’ सम्पति व्यवस्थापन विभाग स्रोतले भन्यो।
आफूहरुको अवकाश तीन वर्षमै हुने तर ह्रास कट्टी हुन पाँच वर्ष लाग्ने अवस्थामा गाडी घर लैजान गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले बढी रकम तिर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि १ करोड ८० लाखको गाडी वार्षिक २० प्रतिशतले ह्रास कट्टी हुँदा ५ वर्षमा शून्य हुन्छ। तीन वर्षमै अवकाश हुनु पर्दा गाडी शून्यमा झर्न अर्को दुई वर्ष लाग्छ।
यसो हुँदा गाडीको मूल्य ७२ लाख कायम हुन्छ। जबकी ह्रास कट्टीबाट शून्यमा झारेर सुरु मूल्यको २० प्रतिशत मात्र कायम गर्दा जम्मा ३६ लाख तिरेर गाडी घर लैजान पाइन्छ।
तर, गभर्नर पौडेलको चाहना अनुसार माइन्यूट भए ३६ लाख पनि तिर्नु पर्दैन। गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले १८ लाख रुपैयाँ तिरेर एक करोड ८० लाखको गाडी घर लैजान पाउनेछन्।
सुरुमा यो प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागबाट अगाडि बढाउन खोजिएको थियो। जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले लेखा सिद्धान्त र मूल्य मान्यताले यस्तो गैरकानुनी काम गर्न नसकिने भन्दै असहमति जनायो।
जनशक्तिले नमानेपछि यो प्रस्ताव सम्पति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागलाई अगाडि बढाउन लगाइएको हो।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारी युनियनले गभर्नरलगायतका लागि गर्न खोजिएको नीतिगत अपचलनबारे थाहा पाएपछि असहमति जनाइसकेका छन्। उनीहरुले विरोध गरेपछि गभर्नर कार्यालय यसअघि नै मोलमोलाइमा उत्रिसकेको छ।
स्रोतका अनुसार, कर्मचारीले पाउने सुविधासमेत बढाउने प्रस्ताव गभर्नर कार्यालयबाट कर्मचारी युनियनलाई गरिएको छ।
‘थिति, व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेर दुई नम्बरी काम गर्न खोजिएको छ। त्यही भएर हामी चाहिं सहमत हुन सकेनौं,’ जनशक्ति विभागका एक अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने।