सुधन गुरुङले भारतमा उठाए उद्योगीका मुद्दा, ‘गुणस्तर चिह्न पाएका वस्तु निकासीमा अवरोध नहोस्’

काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भारतमा नेपाली वस्तुको निर्यातमा हुँदै आएको अवरोध हटाउन ‘इनिसिएसन’ लिएका छन्। उनले नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) पाएका वस्तु निर्वाध निकासीका लागि सहयोग गर्न भारतलाई आग्रह गरेका छन्।

सुधनले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँगको भेटमा नेपाली वस्तुको निकासीमा कुनै किसिमिको अवरोध हुन नदिन आग्रह गरेका हुन्।

‘एनएस र भारतीय गुणस्तर चिह्न (बीआईएस)को एक्रिडिएसन हुन आवश्यक छ। त्यो नहुँदा नेपाली वस्तु निकासीमा समस्या भइरहेको छ,’ सुधनले शाहसामु भने, ‘त्यसमा आवश्यक पहल हुने अपेक्षा राखेको छु।’

बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीहरुको बैठकका लागि भारतको नयाँ दिल्लीमा पुगेका सुधनले मंगलबार भारतीय समकक्षी शाहसँग साइडलाइन वार्ता गरेका थिए।

सुधनको आग्रहपछि भारतीय गृहमन्त्री शाहले एनएस र बीआईएसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नयाँ सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्। ‘तपाइँले उठाएको मुद्दा सम्बोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्नेछु। यो विषय चाँडो भन्दा चाँडो टुंग्याउन प्रयास गर्नेछु,’ शाहले सुधनसामु भने।

गृहमन्त्री सुधनको सचिवालयले पनि भारतीय गृहमन्त्री शाहसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा दुई देशका साझा सुरक्षा चासोका साथै नेपाली उद्योगी व्यवसायीले भारतीय बजारमा पहुँचका सम्बन्धमा भोग्दै आएका प्राविधिक समस्याबारे छलफल भएको बताएको छ।

‘विशेषगरी बीआईएस प्रमाणीकरण लगायत विषयमा गृहमन्त्री गुरुङले उठाउनुभएको चासोप्रति भारतीय समकक्षीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ,’ सुधनको सचिवालयले भनेको छ।

सुधनले बिमस्टेक बैठकमा भाग लिन नयाँ दिल्ली जानुअघि दुई दर्जन उद्योगी व्यवसायीलाई सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका थिए।

छलफलमा राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल(एनबीआई)का अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले एनएस र बीआईएसको एक्रिडिएसनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘बीआईएस भएका सामान निर्वाध रुपमा आइरहेका छन्। हाम्रो एनएस चिन्ह पाएका वस्तु पनि निर्वाध रुपमा जाने वातावरण हुनुपर्छ,’ जोशीले छलफलमा भनेका थिए, ‘नेपालबाट निकासी हुने धेरै सामानमा गैर भन्सार अवरोध छ।’

आफूहरुसँग भएको छलफल अनुसार नै गृहमन्त्री सुधनले भारतीय समकक्षीसँग एनएस र बीआईएस एक्रिडिएसनको विषय उठाएपछि उद्योगी व्यवसायी उत्साही भएका छन्। उनीहरुले गृहमन्त्रीसामु भारतीय समकक्षीले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएमा ठूलो उपलब्धि हुने बताउँछन्।

‘नेपाली उत्पादनले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो गैरभन्सार अवरोध हटाउनका लागि गृहमन्त्री गुरुङज्यूले गरेको पहल सराहनीय छ। योसँगै एनएस र बीआईएस एक्रिडिएसन प्रारम्भ हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ,’ उद्योगी जोशीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यो कार्यान्वयनका लागि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यो पूरा भएर कार्यान्वयनमा आएमा माइलस्टोन नै हुन्छ।’

उनका अनुसार एक्रिडिएसनका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ। ‘उनीहरुले बीआईएसका लागि तयार पारेका गाइडलाइन छन्। ती गाइडलाइन अनुसार हाम्रो पनि विभागको सुदृढीकरण आवश्यक छ। हाम्रो प्रयोगशालाको पनि अपग्रेड गर्न आवश्यक छ,’ जोशीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा हामीले समकक्षता पाउने कुरा सम्भव छैन।’

एनएस र बीआईएसको समकक्षता हुनेबित्तिकै वर्षेनि नवीकरणको झन्झट हुँदैन। अहिले निकासी हुने वस्तु सिमेन्ट, प्लाइउड, जुत्ताचप्पलदेखि वायरसम्मका लागि बीआईएस नवीकरण गर्नुपर्छ। अहिले सिमेन्ट लगायत केही वस्तु भारतले बीआईएस नवीकरण नगरिदिएका कारण निकासी रोकिएको अवस्था छ।

उद्योगी राजेन्द्र खेतान एनएस र बीआईएसको समक्षकता हुन सके नेपालको निकासीमा उत्साहजनक प्रभाव पार्ने बताउँछन्। ‘गृहमन्त्रीज्यूले उद्योगी व्यवसायीका मुद्दालाई उठाउनुभएको कुरा तपाइँबाट जानकारी पाए। यो ब्रेकथ्रु भएमा भारत निकासीमा ठूलो प्रभाव पर्छ,’ उनले भने।

खेतानले गृहमन्त्री गुरुङसँगको छलफलमा चारवटा बुँदा राखेका थिए। उनले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता(साफ्टा)को दफा ३(२) एफमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाललेे अधिकतम लाभ लिनसक्ने बताएका थिए।

उनले नेपाल-भारत व्यापार सन्धि, १९९६ अन्तर्गतको मूल्य अभिवृद्धिको प्रावधानको सीमा घटाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए। अहिले भारतमा निकासीका लागि ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने प्रावधान छ।

खेतानले मूल्य अभिवृद्धिको सीमा घटाएर २५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्न सके १०० वटा नयाँ वस्तु भारत निकासी गर्न सकिने बताएका थिए। ‘यसले हाम्रो भारतको निकासी व्यापारमा ठूलो छलाङ ल्याउन सक्छ। त्यसले भारतीय मुद्राको मौज्दात पनि बढ्छ,’ उनले भनेका थिए।

‘अब डिजिटल सर्भिलेन्स राखौं’

गृहमन्त्री सुधनले सीमा नाकामा हुने अवैध कारोबार रोक्न डिजिटल सर्भिलेन्स राख्न भारतीय गृहमन्त्री शाहसामु प्रस्ताव गरेका छन्। उनले नाकामा ड्रोन राखेर क्यामरामार्फत अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न प्रस्ताव राखेका हुन्।

सुधनले उद्योगीसँगको छलफलमा अवैध कारोबार रोक्न दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको बताउँदै डिजिटलाइजेसनमार्फत अगाडि बढ्न खोजेको जानकारी दिएका थिए।

‘नाकामा ड्रोन राखेर क्यामरामार्फत कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेका छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘तत्कालको उपायले समस्या समाधान हुने नदेखेर दीर्घकालीन योजना बनाइरहेका हौं।’

उद्योगीले पनि अवैध रुपमा आएका सामानबाट नेपाली उद्योग संकटमा परेको भन्दै नाकामा कडाइ गर्न आग्रह गरेका थिए।