निजामती सेवामा ३०/५५ को प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन नहुने, मन्त्री भन्छिन्- अध्यादेश आउँदैन

काठमाडौं। अध्यादेश आउन सक्ने त्रासमा निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिने लहर बढिरहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारको त्यस्तो योजना नै नरहेको बताएकी छन्।

मन्त्री रावलले बिजमाण्डूसँगको कुराकानीका क्रममा सरकारले दीर्घकालसम्म महत्त्व राख्ने गरी निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बनाउन लागेकाले अध्यादेश आउने भयमा नपर्न आग्रह गरेकी छन्।

‘जहाँ पनि अध्यादेश अध्यादेशको कुरा सुन्छु। तर, निजामती कर्मचारीका हकमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको योजना नै छैन,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘विधेयक संसद्‍मा दर्ता भइसकेको छ। हामी त्यसमा वृहत छलफल गर्न चाहन्छौं। दीर्घकालीन महत्त्वको कानुन बनाउन लागेका बेला अध्यादेशको कुरा कहाँबाट आयो?’

सरकारले असोज १६ गते प्रतिनिधि सभामा संघीय निजामती विधेयक दर्ता गराएको छ। त्यसको तेस्रो दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएका कारण कर्मचारीमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने भय देखिएको छ।

विधेयकमा कर्मचारीलाई एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिन प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था अनुसार अध्यादेश आएको अवस्थामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले पनि ३० वर्ष भन्दा बढी अवधिको पेन्सन पाउँदैनन्। त्यही कारण ३० वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन्।

मन्त्री रावलले विधेयकमा गहन छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले अध्यादेश नल्याउने बताइन्। ‘अध्यादेश ल्याउन लागेको हल्ला चलाइयो, त्यो होइन। निजामती विधेयकमा सदनमा प्रपर छलफल हुन्छ। यो मार्गदर्शक कानुन हो। जायज सुझावलाई लिन्छु नै। अझ परिस्कृत बनाउँछौं,’ उनले भनिन्।

विधेयकमा सचिवको कार्यकाल तीन वर्षमा झार्ने, अवकाश उमेर ५८ बाट ६० पुर्‍याउने लगायत प्रस्ताव छन्। एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका आधारमा अवकाश दिने प्रस्तावको विरोध भइरहेको छ।

प्रतिभाले निजामती कर्मचारी प्रशासनमा दरबन्दी धेरै भएका कारण कटौती गर्नका लागि एक पटकका लागि ३०/५५ को प्रावधान राखिएको स्पष्ट पारिन्।

‘अहिले कर्मचारीको संख्या धेरै छ। काममा डुप्लिकसेन रहेका कारण कतिपय संयन्त्र पनि आवश्यक छैनन्। हामीले ओएनएम सर्भे पनि गरेका छौं। यति धेरै कर्मचारी र संयन्त्र हामीलाई चाहिंदैन। त्यसैले हामी राइट साइजमा जाँदै छौं,’ उनले भनिन्, ‘बाहिर बनाइएको भाष्य जस्तो पनि होइन। बूढाले गरेनन् योङ ब्लड ल्याउन लागे भनिएको छ। त्यस्तो पनि होइन।’

केन्द्र सरकार मातहत निजामतीतर्फ कर्मचारीको दरबन्दी ५२ हजारभन्दा धेरै छ। धेरै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा दिइएका कारण कर्मचारीको आकार घटाउनुपर्ने सुझाव सरकारले गठन गरेका र संसदीय समितिले पटक पटक दिइसकेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि पोहोर भदौ मसान्तमा सचिवहरुकै बैठकले दरबन्दी २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्री रावलले सरकारले मन्त्रीलाई नाइ भन्न सक्ने कर्मचारी प्रशासन बनाउन चाहेको बताएकी छन्।

‘ब्युरोक्रेसीमा ठूलो रिफर्म चाहिएको छ। यथास्थितिमा चल्नेवाला छैन। हामी टेम्पोररी हौं। ब्युरोक्रेसी भनेको पर्मानेन्ट हो। त्यसैले हामीले ब्युरोक्रेसीलाई तटस्थ बनाउन चाहेका छौं। हामीले यस्तो बनाउन खोजेका छौं कि कुनै मन्त्रीले एम्बिसस भएर नहुने काम गरौं भन्छ भने कर्मचारीले हुँदैन भनेर रोक्न सकोस्। यो यो कारण मन्त्रीलाई नाइ भन्न सक्ने कर्मचारी हुनुपर्छ। यताबाट मिलाउँ उताबाट मिलाऔं भन्ने कर्मचारी हुनु हुँदैन,’ उनले भनिन्।