बाढीमा परेका आयोजना पुनर्निर्माणका लागि दाताको शरण, प्राधिकरणले खोज्यो मन्त्रालयको साथ

काठमाडौं। भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण ध्वस्त भएका ५ वटा जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयको साथ खोजेको छ।

बाढीमा क्षतविक्षत भएका आयोजनामा पुनः लगानी जुटाउन र वैदेशिक सहायताका लागि विकास साझेदारहरूसँग कूटनीतिक तथा प्रशासनिक समन्वय गरिदिन आग्रह गर्दै प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा बाढीका कारण कल्पनै नगरेको क्षति पुगेपछि तिनको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो पैसा लाग्ने भएका कारण दाताबाट सहयोग जुटाउन प्राधिकरणले मन्त्रालयको साथ खोजेको हो।

बाढीले क्षति पुर्‍याएका ५ वटा आयोजनामध्ये २ वटामा भारत सरकार, २ वटामा चीनको एक्जिम बैंक र एउटा सोलार आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी छ। त्यही कारण प्राधिकरणले भारत र चीन तथा विश्व बैंकसँग कुरा गरिदिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले भोटेकोशी-त्रिशूली नदी करिडोरमा विभिन्न ५ आयोजना बनाउन सहयोग गरेका विश्व बैंक तथा भारत र चीनलाई पुनर्निर्माणका लागि समन्वय गरिदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको बताए।

‘जस जसले हाम्रो आयोजना बनाउन सहयोग गरेका थिए पुनर्निर्माणका लागि उनीहरुबाट फेरि सहयोगका लागि समन्वय गरिदिन हामीले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका हौं। हामीले सिधै दातृ संस्थालाई पत्राचार गर्न नमिल्ने भएकाले मन्त्रालयको साथ खोजेका हौं। मन्त्रालयलाई पुनर्निर्माणका लागि लगानी जुटाउन आवश्यक समन्वय गरिदिन आग्रह गरेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने।

पत्रमा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको अवस्था र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्न सक्ने सहयोगका सम्भावित क्षेत्र उल्लेख गर्दै कूटनीतिक तथा प्रशासनिक समन्वय गरिदिन आग्रह गरिएको छ।

प्रिमियममा लोभ गरेर कुनै पनि आयोजनाको बीमा नगरेको प्राधिकरणले आफू एक्लैले स्रोत जुटाउन नसक्ने भएपछि अहिले दातृ संस्थालाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

मन्त्रालयलाई पत्र पठाउनुअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले उच्च अधिकृतहरुसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा उच्च अधिकृतहरुले मुनाफा घट्दै गएको, बाढीले भएको क्षति ठूलो रहेको र आयोजनाको बीमा नगरिएका कारण पुनर्निर्माणका लागि विदेशी दातृ संस्थालाई गुहार्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले उच्च अधिकृतहरुसँगको सुझावकै आधारमा सहयोगका लागि गुहार मागेका हुन्।

‘क्षतिग्रस्त भएका आयोजना हामी आफैंले पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन। विपद्‍ले भएको क्षतिले घाटा हुने अवस्था आएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘आयोजनाको बीमा नगर्दाको असर अहिले भोग्नुपरेको छ। अब सरकारले विदेशी दातालाई आग्रह गरेर सहयोग नजुटाइदिने हो भने हामी एक्लैको प्रयासमा आयोजना पुनर्निर्माण गर्न आर्थिक रुपमा सम्भव छैन।’

बाढीले प्राधिकरणका पाँच वटा आयोजना ध्वस्त छन्। २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे, २४ मेगावाटको त्रिशूली, १४.१ मेगावाटको देवीघाट, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए र २५ मेगावाटको नुवाकोट सौर्य आयोजना भदौ १० गतेको बाढीले ध्वस्त भएका हुन्। यस्तै प्रसारण लाइनतर्फ त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन पनि बाढीमा परेको छ।

२४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत आयोजना भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। १४.१ मेगावाट क्षमताको देवीघाट जलविद्युत आयोजनामा पनि भारत सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग थियो।

यो आयोजना त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाबाट निस्किएको क्यास्केड प्रयोग गरेर सञ्चालन हुने गरी डिजाइन गरिएको थियो। आयोजना भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनले निर्माणपछि प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

यस्तै, त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत आयोजना चीनको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको हो। २५ मेगावाटको सोलार आयोजनामा विश्व बैंकको लगानी थियो।

२२०/१३२/३३ केभी क्षमताको त्रिशूली थ्री ‘बी’ सबस्टेसन पनि बाढीका कारण पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको छ। यो सबस्टेसन जर्मन विकास बैंक र युरोपेली लगानी बैंकको अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो।

बाढीले आयोजनामा पुर्‍याएको क्षतिको प्रतिवेदन तयार गर्न प्राधिकरणले एनइए इन्जिनिरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। त्यही करिडोरमा आयोजना बनाउन सम्भव छ/छैन यकिन भने भइसकेको छैन।