www.bizmandu.com
सर्वोच्चले पासपोर्ट ठेक्कामा पुरानो कम्पनी आइडिमियाको सबै रिट खारेज गर्यो, जर्मन कम्पनीलाई राहत
काठमाडौं। पासपोर्ट ठेक्कामा पुरानो कम्पनी आइडिमिया सम्बन्धि तीनवटै निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ।
लामो समयको सुनुवाईपछि सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। योसँगै जर्मन कम्पनीले पाएको ठेक्का कानुनत सदर भएको ठहर्छ।
सन् २०१० मा राहदानी विभागले फ्रान्सको ओवर्थर टेक्नोलोजीसँग २० करोड लागतमा एमआरपी पासपोर्ट खरिद गरेको थियो। ओवर्थरलाई एक्वायर गरेपछि फ्रान्सकै अर्को कम्पनी आइडिमियाले निरन्तर राहदानी छाप्ने ठेक्का पाइरहेको थियो। विभागले सन् २०२० मा आइडिमियालाई नै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ठेक्का दियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा २०८२ असारमा जर्मनीका दुई कम्पनीले पासपोर्ट आपूर्तिको ठेक्का पाए। जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएपछि आइडिमिया ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्यो। २०८२ साउनमा अदालतमा मुद्दा पुगेको थियो।
आइडिमियाको नेपाल एजेन्ट डेल्टा फोर हो। यसको संचालक सिद्धार्थ पाण्डे हुन्। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयको चर्को दबाबमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना विरुद्ग जर्मन कम्पनी विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो।
शाह प्रधानमन्त्री बनेको केही समयमै उनको सचिवालय सदस्यहरुले जर्मन कम्पनीले पाएको ठेक्काका कागजात मागेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहको सल्लाहाकारहरु जर्मन कम्पनीले राहदानी छाप्नै नसक्ने जिकिर गर्दै आएका थिए। यही जिकिर अनुसार अख्तियार प्रमुख र आयुक्तलाई बन्धक बनाएर भष्ट्राचारको मुद्दा हाल्न दबाब दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलका लागि पुगेका विभाग महानिर्देशक अर्याललाई अख्तियारको टोली बोलाएर पक्राउ गरिएको थियो। अख्तियारलाई पनि सात दिनभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा बुझाउने सचिवालयले चर्को दबाब दिइएको थियो। त्यसैको आधारमा अख्तियारले सोही दिनभित्र मुद्दा बुझाएको थियो।
जर्मन कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि कम्पनीका प्रतिनिधि अदालतमा हाजिर भएर साधारण तारिखमा छोडिएको छ। जर्मन कम्पनीले आफूहरुविरुद्ध गलत मुद्दा लगाएको भन्दै विशेष अदालतमा बयान दिएको छ। अहिले जर्मन कम्पनीले नै राहदानी छापिरहेको छ। दैनिक ६ हजार भन्दाबढी राहदानी छापिएको छ।