एक सिलिण्डर ग्यासमा १०७८ घाटा घटाउन नयाँ उद्योगमन्त्रीको स्टेप, १५ दिनभित्र आउनेछ रिजल्ट

काठमाडौं। गत साउन २८ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लाजिम्पाटमा रहेको पाँच तारे होटल र्‍याडिसनमा अनुगमन गर्‍यो। अनुगमनका क्रममा १८४ वटा सिलिण्डर लुकाएर राखेको प्रचार गरियो।

अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले राखेको पौने दुई सय सिलिण्डरमाथि सरकारी निकायले अनावश्यक प्रचार गर्दा होटल ब्राण्डलाई नै धक्का लाग्यो। एउटा पाँच तारे होटलमा त्यति ग्यास हुनु स्वाभाविक थियो, तर सरकारी निकायले अस्वाभाविक भन्दै गलत प्रचार गर्दा हस्पिटालिटी क्षेत्र त्रसित बन्न पुग्यो। तत्कालीन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले समेत त्यही दुष्प्रचारलाई साथ दिइन्।

निजी उद्यम र औद्योगिक क्षेत्रको पक्षपोषण गर्नेभन्दा भाइरलका लागि गरिएको त्यो स्टन्टले मन्त्री यादव उल्टै आलोचित बनिन्। ग्यास अभावलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दा अनावश्यक उछाल्ने र निजी क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने प्रयासका कारण यादवले मन्त्री पद नै गुमाइन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भदौ २५ गते यादवलाई हटाएर दीपक कुमार साहलाई उद्योगमन्त्री नियुक्त गरे। इन्जिनियर हुँदै राजनीतिमा लागेका साहले निजी क्षेत्रको विश्वास लिनका लागि केही सकारात्मक स्टेप चालेका छन्।

उनले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै उद्योगीलाई बोलाएर ग्यास आपूर्तिमा सहयोग भइरहेको बताउँदै यसलाई अझै उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न भने।

सँगै उनले औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि ठूला सिलिण्डर बेच्नेतर्फ पनि प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका छन्। उनले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा व्यावसायिक सिलिण्डरको अध्ययनका लागि भदौ ३० समिति नै बनाएका छन्।

मन्त्री साहले उद्योग विभागका महानिर्देशक बस्नेतलाई मन्त्रालयमा ल्याएर औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा ठूला सिलिण्डर बेच्ने तयारीका लागि समिति बनाएका हुन्।

त्यो समितिमा नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक, उद्योग विभागका निर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका गुणस्तर हेर्ने निर्देशक र नेपाल ग्यास उद्योग संघका दुई जना प्रतिनिधि सदस्य छन्। समितिले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा कस्ता सिलिण्डर आवश्यक हुन्छन्? त्यसको गुणस्तर र मूल्यका बारेमा प्रतिवेदन दिनेछ। त्यही आधारमा औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा ठूला सिलिण्डर बेच्ने निर्णय हुने स्रोतले बतायो।

समितिको पहिलो बैठक बिहीबार मन्त्रालयमा बसिसकेको छ। आयल निगमका अनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा कुल खपतको ३० प्रतिशत प्रयोग हुने गरेको छ। मासिक ५० हजार टनमध्ये १५ हजार टन व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुन्छ। होटल, रेष्टुरेन्ट, उद्योग व्यवसायमा खपत हुने ग्यासलाई ठूला सिलिण्डर परल मूल्यमा बेच्ने रणनीति नयाँ उद्योगमन्त्री साहले लिएका छन्।

परल मूल्यमा बेच्नेबित्तिकै निगमको नोक्सानी कम हुन्छ। अहिले निगमलाई एक सिलिण्डरमा १०७८ रुपैयाँ नोक्सानी छ। मासिक १५ हजार टन (१० लाख ५६ हजार सिलिण्डर)लाई परल मूल्यमा बेच्न सकिए निगमलाई कम्तीमा पनि ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राहत हुन्छ। अहिले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनमा एउटै मूल्य हुँदा निगमलाई ठूलो नोक्सानी छ।

निगमका अनुसार अहिले घरायसी प्रयोजन (१४.२ किलो)को ग्यास रातो र निलो बनाएर बेच्नुभन्दा १९, ५० र ४५० किलोमा बेच्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि अत्यन्तै न्यून हुन्छ। ‘यसअघि दुई रंगको सिलिण्डर बनाएर बेच्ने निर्णय भएको थियो। त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। त्यसमा दुरुपयोगको सम्भावना पनि थियो,’ निगमका एक कर्मचारीले भने, ‘घरायसीबाहेक ठूला सिलिण्डर हुनेबित्तिकै दुरुपयोगको सम्भावना हुँदैन। निगमलाई पनि नोक्सानी कम हुन्छ।’

उद्योग, होटल र रेष्टुरेन्टलाई पनि फाइदा

४५० किलोको ठूलो सिलिण्डर हुनेबित्तिकै तारे होटललाई धेरै सिलिण्डर व्यवस्थापनको झन्झट हट्छ।

सिलिण्डर व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्छ। तारे होटलले कुनै एउटा कुनामा ४५० किलोको सिलिण्डर राखेपछि ग्यास उद्योगले सानो गाडीमा ल्याएर रिफिल गरिदिन्छ। अभावका बेलामा सरकारी निकायले अनावश्यक रुपमा अनुगमनको बहानामा भिक्टिमाइज गर्ने काम पनि बन्द हुन्छ।

‘हामीले ४५० किलोको सिलिण्डर खोजेको धेरै समय भइसकेको छ। सरकारले निर्णय नगर्दा १४.२ किलो सिलिण्डर प्रयोग गरिरहेका छौं। परल मूल्यले हामीलाई खासै फरक पर्दैन्,’ काठमाडौंका एक होटल संचालकले भने।

काठमाडौंका ठूला स्कुलले समेत ४५० किलोकै सिलिण्डर प्रयोग गर्ने मनसाय उद्योगीहरुलाई राखिरहेका छन्। ठूला उद्योगले फर्नेस आयल हटाएर ग्यास प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। केही उद्योगले ४५० किलो सिलिण्डरका ग्यास प्रयोग गरिरहेका थिए।

तर, दुई वर्षअघि ४५० किलो सिलिण्डरको गुणस्तर नबनेको भन्दै एकाएक रोकियो। सरकारी निकायले रोकेसँगै ब्रिटानिया, पार्लेजीजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले फर्नेस आयल प्रयोग गरिरहेका छन्। वीरगंजको जगदम्बा स्टील र विराटनगरको आरती स्ट्रिपलाई परल मूल्यमा थप कमिसन जोडेर निगमले ग्यास बेचिरहेको छ।

छिमेकी भारतले पनि करिब १० वटा राज्यमा फर्नेस आयलको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। फर्नेस आयल र डिजल वायु प्रदूषण गराउनेमध्ये सबैभन्दा अग्रस्थानका पेट्रोलियम पदार्थमा पर्छन्।

नेपालका उद्योगले लामो समयदेखि यस्तै आयल प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर, पछिल्लो समय भने फर्नेस आयल र डिजलले वायु प्रदूषणदेखि उत्पादन लागत नै महँगो पर्ने बुझेपछि उद्योगीहरु त्यसलाई ग्यासले विस्थापित गर्न अग्रसर देखिन्‍छन्।

त्यसैगरी, फर्नेस आयल र डिजलको प्रति लिटर क्यालोरी एलपीजीभन्दा कम हुन्छ। बिजुलीको हकमा पनि प्रति युनिट ८३० क्यालोरी मात्रै उत्पादन हुन्छ। बिजुलीको इफिसियन्सी केही बढी भए पनि विद्युतको पूर्वाधार भरपर्दो छैन।

डिजल वा फर्नेस आयलको इमिसन एलपीजीको तुलनामा १:२५ हुन्छ। एलपीजीमा १ इमिसन हुँदा डिजल वा फर्नेस आयलमा २५ हुने विज्ञहरु बताउँछन्।