पासपोर्टको ठेक्का रद्द गर्ने प्रयासमा विराम, जर्मन कम्पनीले फूल फ्लेजमा छाप्न पाए ‘कम्प्लिसन सर्टिफिकेट’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयको अनेक प्रपञ्चका बीच पासपोर्ट छपाइको ठेक्कामा जर्मन कम्पनीले पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने बाटो खुलेको छ।

जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबौयर आइडी सर्भिसले अन्तत: फूल फ्लेजमा काम गर्ने बाटो खुलेको हो। राहदानी विभागले ती कम्पनीलाई शुक्रबार ‘कम्प्लिसन सर्टिफिकेट’ दिएको छ।

अब ती कम्पनीले आफ्नो क्षमता अनुसार पासपोर्ट छपाइ गर्ने र भुक्तानी पाउने बाटो खुलेको छ। कुनै पनि ठेक्कामा तोकिएको मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना भएको प्रमाणित गर्ने इजाजतपत्रलाई ‘कम्प्लिसन सर्टिफिकेट’ भनिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन र उनको सचिवालयले जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्न जोडबल गरेका थिए। त्यसका लागि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सात घण्टासम्म थुनी पासपोर्टको ठेक्कामा जोडिएकाहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न लगाउनेदेखि ठेक्का नै रद्द गर्न दबाब दिने काम भएको थियो।

ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी र उनीहरुका ४ प्रतिनिधिसहित १६ जनाविरुद्ध अख्तियारले गत असार ८ गते १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दापछि बालेनको सचिवालयका सदस्य माधव खनालले विभागका अधिकारीहरुलाई जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता अनुसार ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइ गर्ने क्षमता नरहेको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएका आएका थिए। जसका कारण विभागले परीक्षण सफल हुँदा पनि जर्मन कम्पनीलाई ‘कम्प्लिसन सर्टिफिकेट’ दिन सकेको थिएन।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भने ठेक्का रद्दको पक्षमा थिएनन्। उनी कानुन अनुसार ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीबाटै पासपोर्ट छाप्नुपर्ने पक्षमा दह्रोसँग उभिएका थिए। उनलाई सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पनि साथ दिएका थिए।

जर्मन कम्पनीले मुद्दा दायरका बाबजुत असार २९ गते नयाँ प्रणालीबाट पासपोर्ट छपाइ गर्न सुरु गरेका थिए। जर्मन कम्पनीले त्यसयता हालसम्म १ लाख पासपोर्ट छापिसकेका छन्। उनीहरुले छापेका पासपोर्ट ७७ वटै जिल्लाबाट वितरण गर्ने काम भइरहेको छ।

‘जर्मन कम्पनीले छापेका राहदानी अध्यागमन विभागले परीक्षण गर्दा पनि सफल भएको थियो। उसले सम्झौतामा तोकिएका सर्त र मापदण्ड अनुसार नै पासपोर्ट छापिरहेको अवस्थामा पनि भुक्तानी भने रोकिएको थियो। कम्पनीले फूल फ्लेजमा काम गर्न पाएको थिएन। त्यसैले हामीले आज कम्प्लिसन सर्टिफिकेट दिएका हौं,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अब कम्पनीले आफ्नो क्यापासिटी अनुसार काम गर्छ। भुक्तानी पनि रोकिने छैन।’

कम्पनीले सुरुमा १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएकामा ५० करोडभन्दा बढी भुक्तानी मुद्दा दायरपछि रोकिएको थियो।

जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिले फूल फ्लेजमा काम गर्नका लागि ‘कम्प्लिसन सर्टिफिकेट’ दिन विभागलाई पटक पटक आग्रह गरेका थिए।

विभागका एक कर्मचारीले अब जर्मन कम्पनीले निर्धक्क भएर पासपोर्ट छपाइ गर्न पाउने बताए। ‘जर्मन कम्पनीले अब ठेक्का के होला भनेर चिन्ता लिनुपर्दैन। कम्प्लिसन सर्टिफिकेट पाएपछि उसले अब ढुक्कसँग आफ्नो काम गर्न सक्छ,’ ती कर्मचारीले भने।

विभागका अनुसार अहिले राहदानीको माग दैनिक तीन हजार हाराहारी छ। जर्मन कम्पनीका नेपाली एजेण्टले पनि ‘कम्प्लिसन सर्टिफिकेट’ पाएको भन्दै अब फूल फ्लेजमा पासपोर्ट छपाइ गर्ने बाटो खुलेको बताए। ‘हामीलाई अब ढुक्क भएको छ। कम्प्लिसन सर्टिफिकेट हात परेकाले अब फूल क्यापासिटीमा पासपोर्ट छाप्छौं,’ कम्पनीका एक प्रतिनिधिले भने।

बायोमेट्रिक डेटा र सिस्टम व्यवस्थापनको प्याकेज-१ को ठेक्का १ अर्ब ५५ करोडमा म्युहलबौयर आइडी सर्भिस र पासपोर्ट बुकलेट आपूर्ति तथा पर्सनलाइजेसनको प्याकेज-२ को ठेक्का  ६ अर्ब ११ करोडमा भेरिडोसले २०८२ असारमा पाएका थिए।

भेरिडोसका नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र म्युहलबौयर आइडी सर्भिस प्रतिनिधि मणिन्द्र मल्ल हुन्। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उनीहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाएइको थियो। तर अदालतमा उपस्थित भएका सबै प्रतिवादी धरौटीमा छुटिसकेका छन्।