विपदमा सुस्त बालेन सरकारः प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा, प्रभावितलाई न उद्धार न राहत

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बाढी पीडितको राहत तथा उद्धारमा सुस्त देखिएको छ। रसुवागढी, टिमुरे, बेत्रावती, त्रिशूली बजार, देवीघाटलगायतका क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको बाढी लगतै खोज उद्धारलाई व्यापक बनाउन नसकेको शाह नेतृत्वको सरकार अहिले राहतका सामाग्री वितरणमा पनि चुक्न थालेको छ।

बाढी आएको हप्ता दिनसम्म सरकारले प्रभावितलाई खाना, लुगा तथा त्रिपाल वितरण जस्ता काम चुस्त रूपमा गर्न सकेको छैन। बाढी प्रभावित बिजुली र मोबाइल नेटवर्कको पहुँचबाट वञ्चित छन्। 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म हराइरहेका ४ हजार २४७ व्यक्तिका आफन्तले सरकारलाई गुहारेको भए पनि तीन तहका सरकारसँग बलियो समन्वय गरेर खोज उद्धार व्यापक बन्न सकेको छैन। हराइरहेका व्यक्ति, मृतक र भौतिक क्षतिको यकिन विवरणसमेत सरकारले हप्ता दिनसम्म निकाल्न सकेको छैन।

द्रुत उद्धार नहुँदा आक्रोश

विभिन्न जलविद्युत आयोजनाबाट सम्पर्कविहीन तथा टनेलमा फसेका ९३३ जनाभन्दा बढीको खोज उद्धार प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश बढ्दो छ। टनेलमा फसेकालाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरी र नेपाली प्राविधिकले मात्रै उद्धार गर्न नसक्ने भन्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उद्धारका लागि बाढी गएकै दिन चासो देखाएका थिए। तर, सरकारले सुरुमा अनुमति नै दिएन भने नेपाली सेनाको भरमा मात्रै उद्धार कार्यलाई अघि बढाएको थियो।

विपद्को तीन दिनपछि मात्रै शाह नेतृत्वको सरकारले विदेशी सेना र प्राविधिकको सहयोग लिने निचोड निकालेको थियो। भारत र चीनका सेना तथा विभिन्न देशका प्राविधिकको सहायतापछि मात्रै टनेल केन्द्रित खोजी तथा उद्धार भइरहेको छ भने माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ टनेलभित्र प्रवेश गरेर खोज उद्धार गर्ने कार्यले सफलता पाएको छैन। टनेलमा उद्धार कार्य ढिलाइ भएपछि आफन्तहरूले सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। इन्जिनियर्स एसोसिएसनले सरकारले प्राविधिकहरूको उद्धारमा ढिलाइ गर्दा आशा मर्दै गएको गुनासो गरिरहेका छन्।

स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार सरकारले विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बाहेकका काम शाह नेतृत्वको सरकारले द्रुत गतिमा गर्न सकेको छैन। सरकार सामान्य बेलाको जस्तै राहत तथा उद्धारको प्रशासनिक झन्झटमै फसिरहेको छ। सरकार तल्लो तहको सरकारी संरचनाको परिचालनमै चुकेकोको रसुवास्थित कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले बताए। प्रभावित खाना र न्यानो लुगाबाट वञ्चित छन्। तर, सरकारले एकद्वार प्रणाली भन्दै राहत वितरणलाई छिटो छरितो बनाउन सकेको छैन। 

देवकोटाले सडक सञ्जाल जोड्न सरकारले पहल नै नगर्दा राहत सामाग्रीको अभावले भोकमारीको त्रास फैलिएको बताए। ‘सडक छैन। तत्काल सडकको सञ्जाल बनाउनै पर्छ। खाना पकाउनका लागि पनि केही छैन। ग्यास सिलिन्डर चाहिने भयो। बिजुली जोड्न सकिन्थ्यो होला सरकारले त्यसका लागि पनि पहल गरेन। हामी त आफैं पनि पीडित छौं। हाम्रो कुरा सुनाउने कसलाई?,’ उनले भने।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार नदी वारपार गर्ने पुलहरु बाढीले बगाउँदा तथा मोबाइल नेटवर्क सम्पर्क नहुँदा नुवाकोट तथा रसुवाका विभिन्न गाउँका मानिस जंगल क्षेत्रमै फसेका छन्। त्यहाँ खुल्ला आकाशमुनि बस्न स्थानीय बाध्य भएका छन्। त्यहाँ पनि उद्धारका लागि ढिलाइ भइरहेको छ। नुवाकोटस्थित बेलकोटगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जगतबहादुर गुरुङले विस्थापितहरूका लागि अस्थायी विकल्प सरकारले नदिँदा अहिले राति खुल्ला आकाशमुनि बिताउनु परिरहेको छ। ‘वैकल्पिक सडक छैन त्यो खोल्नुपर्‍यो। विस्थापितहरूका लागि अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था गर्नैपर्छ। यसमा ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन। हामीलाई कि जिम्मा दिनुपर्छ स्रोतसाधन दिएर, नभए सरकारले आफैं गरोस्,’ उनले भने।

शव संकलनमै अलमल

सरकार विपद्को बेलामा कतिसम्म चुकिरहेको छ भने रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा शव संकलन तथा व्यवस्थापन समेत राम्ररी हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्मले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्दा आफ्नो पालिकामा अहिले डरलाग्दो स्थिति रहेको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले गुनासो गरे।

‘यहाँ भएका सुरक्षाकर्मी पनि प्रभावित छन् थप सुरक्षाकर्मी चाहियो। सबैभन्दा सेन्सेटिभ शव संकलन र व्यवस्थापन भएको छ। गाउँहरू टापु भएका छन्। यहाँका मान्छेहरूलाई बचाउन खाना जसरी पनि पुर्‍याउनुपर्ने छ,’ उनले भने।

बाढीले पासाङ ल्हामु राजमार्गका मुख्य पुल र सडकखण्ड बगाएकाले रसुवाको माथिल्लो क्षेत्र काठमाडौं र सदरमुकाम धुन्चेबाट सडक सम्पर्कविच्छेद भएको छ। तर, सरकारले सडक सञ्जाल पुर्‍याउने कार्यलाई समेत युद्धस्तरमा गर्न सकेको छैन। रसुवाकै गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाको स्थिति पनि अन्य क्षेत्रको भन्दा भयावह छ।

यहाँ पनि अहिलेसम्म एकातिर अत्यावश्यक बस्तु सरकारले पुर्‍याउन सकेको छैन भने मृतकको शव व्यवस्थापन भएको छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले १५०० मानिस आफ्नो पालिकाका नभेटिएको तथा वडा नम्बर २ र ५ मा १० प्रतिशत जति मात्रै मानिस बाँकी रहेको बताए। ‘दुई वटा वडामा त शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थानीय पनि बाँकी छैनन्। खै सरकारले केही गरेकै छैन,’ उनले भने।

एउटा वडाबाट अर्को वडाको सडक सञ्जालसमेत बाढीले बगाएपछि गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकामा स्थानीय नराम्ररी प्रभावित छन्। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारलाई शाह नेतृत्वको सरकारले ढाडस समेत दिएको छैन।

विपद्को भयावह स्थितिमा समेत संघीय सरकारले समन्वयलाई प्रभावकारी नबनाएको तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले बालेनले समन्वय नगरेको तथा प्रदेश सरकारलाई विपदमा साथमा नलिएको आरोप लगाएका छन्। उनले विपद्का लागि संघ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइदिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेर आइतबार आग्रह गरेका थिए। लामिछानेले सोमबार शाहलाई भेटेर खोज उद्धार तथा राहत वितरणबारे शाहको ध्यानाकर्षण गराए।

पुरानै ढर्रामा बालेन

शाह नेतृत्वको दुई तिहाइ जनमतप्राप्त बलियो सरकारको विपद्को बेलाको कार्यशैली पूर्व सरकारहरूको भन्दा खासै फरक देखिएको छैन। समन्वयमा सरकार नराम्रोसँग चुकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। राहत तथा उद्धारमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म विपद् व्यवस्थापनको संरचना छन्। तर, सबै संरचनालाई वास्ता नगरेर सरकारले सुरक्षाकर्मीको मात्रै भर परेको छ।

विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. सुबोध ढकालले सरकार विभिन्न राष्ट्रसँग सहायता लिनमा समेत सुरुमा अनिच्छुक देखिनु तथा समन्वयमा काम गर्ने शैली नहुनुले पीडा थपिएको बताए।

‘अहिले हामी पोस्ट डिजास्टर र डियुरिङ डिजास्टरमा छौं। यस्तो बेलामा जहाँ पायो त्यही, आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेका छौं भन्ने देखाउनका लागि मात्र जथाभाबी काम गरेर हुन्न। आत्तिएर काम गरेर पनि केही रिजल्ट आउँदैन। फोकस भएर प्रविधिको प्रयोगमार्फत बढीभन्दा बढी जीवित मान्छेको उद्धार गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। टनेलकै उद्धारमा पनि ढिलो गरिएको छ। विभिन्न देशको उच्चतम प्रविधि र जनशक्तिको सहायता लिन सकिन्छ,’ उनले भने।

स्थानीय सरकारसँगको समन्वयबिना राहतका काममा सरकार अघि बढ्नै नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘राहतका काममा पनि त हामीसँग यसअघिकै विपद्सँग सम्बन्धित संरचना छन्। ती संरचना विभिन्न स्थानीय स्तरका स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसो गरिए मात्रै राहत आवश्यक भएका व्यक्तिहरूसम्म पुग्छ। एउटै व्यक्ति वा निकायले यस्तो महाविपदमा केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने।

विपद्को सुरुमै थर्मल क्यामेरायुक्त ड्रोन, रोबोटिक्स तथा रबर बोट जस्ता आधुनिक उद्धार प्रविधिको ठूलो परिमाणमा प्रयोग गर्न नसक्दा तथा यसका लागि छिमेकी देशहरूसँग सहयोगका लागि अपिल नगर्दा पनि उद्धारमा ढिलाइ भएको  विज्ञहरू बताउँछन्।

सुरक्षाकर्मीहरूको व्यक्तिगत साहस र हेलिकप्टर उडानमा मात्रै सरकारले जोड दिएपछि उद्धार केही ठाउँमा मात्रै सीमित भएको थियो। अधिकांश ठाउँमा अहिले पनि प्रभावितहरूको बिचल्ली छ। हप्ता दिनसम्म शवसमेत संकलन राम्ररी हुन सकेको छैन भने रसुवा र नुवाकोटका अधिकांश ठाउँमा स्थानीय सरकारले हारगुहार गर्दा पनि शाह तथा गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायतले समन्वय नै नगरेको गुनासो आइरहेको छ।

बालेन नेतृत्वको सरकार २०७२ को भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढी पहिरोलगायतका ठूला विपद्लाई व्यवस्थापन गरेका नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसजस्ता अनुभवी दल तथा नेताहरूले विपदमा स्वतःस्फूर्त सहयोग गर्न चाहँदा पनि छलफल तथा समन्वय गर्नबाट पछि हटिरहेको छ। शाह नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा पुराना दलको नेतृत्वको सरकारले विपद्को बेला असहयोग गरेको आरोप समेत लगाइरहेको छ।