प्रधानमन्त्री बालेनसँगको त्यो भेट जसले एमआरपीमा आयो ‘ट्विस्ट’, व्यवसायीमा खुसीयाली

विराटनगर। अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)को लेबल नटाँसिएका वस्तुमा साउनदेखि ठूलै समस्या आउने चिन्तामा व्यवसायी थिए। सरकारले एकपछि अर्को कडा प्रावधान कार्यान्वयन ल्याएपछि समस्यामा परेका व्यवसायीका लागि एमआरपी ‘टेरर’ नै भएको थियो।

बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सरकारले व्यवसायीका मुद्दा सम्बोधन गर्न चासो दिएको सुनिएको थिएन।

बरु वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर एमआरपीका सबै प्रावधान हुबहु कार्यान्वयनमा आउने भनेपछि निजी क्षेत्र आतंकित नै बनेकामा अहिले एकाएक ट्विस्ट आएको छ।

आफूले सरकारको नेतृत्व गरेयताको अवधिमा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पालैपालो बोलाएर संवाद गर्न थालेपछि एमआरपीमा ट्विस्ट आएको हो।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल र उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले असार २४ गते प्रधानमन्त्री बालेनसँगको संवादका क्रममा एमआरपीको अव्यावहारिक नियमले व्यापारी अप्ठेरोमा परेको जानकारी गराएपछि सरकार लचिलो भएको स्रोतले बतायो।

‘हामीले एमआरपी समस्यासम्बन्धी सम्पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत गर्यौं। उहाँ कन्भिन्स हुनुभएको थियो’, चेम्बरका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले भने।

सरकारले गत वैशाख दोस्रो साता एमआरपीको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दा उद्योगी व्यवसायीमा आतंक फैलिनुका साथै भन्सार नाकामा सयौं ट्रक रोकिन पुगेका थिए।

एमआरपीको पूर्ण कार्यान्वयन भन्दै वैशाख १५ देखि हरेक वस्तुमा लेबल टाँस्ने नियम भन्सार विन्दुमै अनिवार्य गरिएपछि नाका क्षेत्र सात दिनमै अस्तव्यस्त भएका थिए।

त्यतिखेर सरकार तत्कालका लागि पछि हट्न बाध्य भएपछि वैशाख २३ अपराह्नदेखि आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमै एमआरपी घोषणा गरेर आयात गर्न थालेका थिए।

तर वाणिज्य विभागले साउनदेखि कडाइ गर्ने भनेका कारण व्यवसायी त्रासमा थिए। यो त्रासका विषयमा चेम्बरका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री बालेनसामु खुलेर कुरा राखे।

‘हामी एमआरपीको विरोधमा छैनौं। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार र हाम्रो कुरा बाझिएको छ। सरकारले भनेजस्तो भन्सार विन्दुमा कन्टेनर वा ट्रकबाट आयातित वस्तु निकालेर हरेकमा एमआरपीको लेबल टाँस्न सम्भव हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू,’ बालेनसँगको संवाद उद्यृत गर्दै चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने।

त्यसपछि बालेनले वस्तु जहाँबाट आयात हुन्छ त्यहीँबाट एमआरपीको लेबल टाँसेर ल्याउन सुझाए। व्यवसायीले त्यसो गर्न झन् सभ्वव हुँदैन भने।

‘तर यो झन् असम्भव भएको तथ्य हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष जाहेर गर्यौं,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा अन्य मुलुकका तुलनामा सानो परिमाणमा आयात हुन्छ। त्यसैले विदेशका हरेक उत्पादक कम्पनीले एमआरपीको लेबल टाँसेर पठाउन मान्दैनन्। बरु उनीहरुले सामान नै दिंदैनन्। नेपालका कतिपय व्यवसायीले त सोझै उत्पादक कम्पनीसँग नभई त्यसका होलसेलर व्यवसायीबाट खरिद गरेर आयात गर्छन्। अब ती व्यवसायीलाई एमआरपीको लेबल लगाउन भन्यौं भने बरु सामान नै दिंदैनन्। हामीलाई धेरै ठाउँमा यस्तो समस्या पर्छ भन्यौं।’

अग्रवालले प्रधानमन्त्री बालेनलाई हाम्रो जस्तो खुला बजार र उदारीकरण अपनाएका अन्य मुलुकमा त्यहाँका रिटेल आउटलेटले मात्र उपभोक्ताका लागि विक्री मूल्यको लेबल टाँस्ने गरेको स्मरण गराए।

‘मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भनें कि एमआरपीको नियमलाई वैशाखमा जस्तै कडाइ गरे व्यापार व्यवसाय चौपट हुन्छ,’ अग्रवालले सुनाए, ‘त्यसै पनि शिथिल रहेको बजारमा एमआरपीले आर्थिक कारोबार अझ सुकेर जान्छ। त्यसकारण सरकारले नियम कार्यान्वयनसँगै सहजीकरण पनि समानान्तर ढंगले गर्नुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गरायौं।’

अग्रवाल र मल्होत्राका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री बालेनले आफू सधैं व्यवसाय विस्तार र सहजीकरणको पक्षमा रहेको बताए। बालेनले उद्योगी व्यवसायीसँग असार २४ यता नियमितजसो संवाद गरिरहेका छन्। संवाद गरेका हरेकजसो उद्योगी व्यवसायी उत्साही छन्।

एमआरपीका हकमा व्यवसायीले वाणिज्य विभागले जानकारी गराएजस्तो स्थिति भोग्नु परेको छैन। चेम्बरका राजस्व समितिका सभापति एवम् आरबी कम्प्लेस व्यापार संघका अध्यक्ष परशुराम दाहालले साउन लागेपछि एमआरपीमा पहिले जस्तो कुनै समस्या नरहेको बताए।

‘त्यसो त साउन लागेपछि स्थलगत नाकाबाट खासै आयात भएको छैन। तर जति भएको छ त्यसमा कुनै समस्या पारिएको छैन। हामीले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझ्दा त्यहाँ पनि कुनै अप्ठ्यारो देखिएन।’

वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले नियमनका नाममा सरकारले एमआरपीको समस्यालाई ब्युँताउनु नहुने बताए।

‘कुनै पनि वस्तुको अन्तिम विक्री मूल्य त्यसको आयातकर्ता वा उत्पादकले होइन, त्यसको विक्रेताले तोक्ने हो। उसले आफ्नो कस्टिङको हिसाब गरेर विक्री मूल्य राख्न पाउनु नै उदार अर्थतन्त्रको विशेषता हो। सरकारले यस तथ्य र मर्मलाई बिर्सनु हुँदैन,’ उनले भने।