मासिक ५० हजारभन्दा कम कमाउनेको खर्च बढ्यो, धेरै कमाउनेलाई राहत, के परिवर्तन हुन्छ आजबाट?

काठमाडौं। मासिक ५० हजार वा वार्षिक ६ लाख रुपैयाँभन्दा कम कमाउनेको खर्च आजबाट बढ्ने भएको छ। सरकारले ल्याएको बजेट तथा आर्थिक ऐनका कारण वार्षिक ६ लाख रुपैयाँभन्दा कम कमाउनेको खर्च बढ्ने भएको हो।

६ लाख रुपैयाँभन्दा माथि कमाउनेलाई सरकारले आयकरदेखि विभिन्न खर्च कटौतीमा सुविधा दिएको छ। त्यसैले उनीहरूको खर्चभन्दा आम्दानी बढी हुन्छ। तर, करको दायराभन्दा बाहिर पर्नेहरूको खर्च भने बढेर जानेछ।

सरकारले वार्षिक ६ लाख रुपैयाँभन्दा माथि कमाउनेहरूका लगि आय करमा व्यापक छुट दिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत दिएको सुविधा साउन १ गते अर्थात आजबाट लागू हुन्छ।

सरकारले यसअघि ६ लाखदेखि माथि कमाउनेलाई करको दायरामा ल्याएकामा अब १० लाखभन्दा माथि कमाउनेलाई करको दायरामा ल्याइएको छ। विगतमा १० लाख कमाउनेले सरकारलाई ५६ हजार बढी कर तिर्नुपर्थ्यो, अब त्यो पर्दैन।

तर, सरकारले साउन १ बाट स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली, यातायत सबैतिर कर लगाएको छ। यो लगाएको कर ६ लाखभन्दा कम कमाउनेका लागि ठूलो भार हो। ६ लाखमाथि कमाउनेले पाउने सुविधाका तुलनामा यो कम हुने भएकाले उनीहरूलाई भने भार पर्ने छैन।

६ लाख रुपैयाँभन्दा कम कमाउनेले सुविधा केही नपाउने तर बच्चा पढाउँदा ३ प्रतिशत बढी तिर्नु पर्ने हुन्छ। साथै, स्वास्थ्य उपचार खर्च पनि ३ प्रतिशतले बढ्ने छ। यसबाहेक बिजुलीको खर्च ५ देखि १३ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ।

सरकारको नयाँ नीतिले जति धेरै कमाइ गर्‍यो उति धेरै फाइदा छ। कम कमाउनेहरूको खर्च बढ्ने भएको छ। नागरिक लगानी कोषमा ५ लाख रुपैयाँसम्म पठाउनेलाई १५ लाखसम्मको आयमा कर लाग्दैन।

सरकारले नागरिक लगानी कोषमा वार्षिक ५ लाख पठाउनेलाई खर्च कटाउने सुविधा दिएको छ। ४० हजारसम्मको बीमा शुल्कलाई घटाउने सुविधा यथावत नै छ। त्यसमाथि सरकारले यसपाली बच्चाको शिक्षण शुल्कमा वार्षिक खर्चको २५ प्रतिशत वा २५ हजार जुन कम हुन्छ त्यो घटाएर करयोग्य आय गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

१५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेलाई २० प्रतशित कर लगाए पनि खर्च कटौती गर्न दिएको सुविधा घटाउँदा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्ने अवस्था छ। घर भएकाहरूले बीमा गर्दा प्रिमियमबापत ५ हजार रुपैयाँ खर्च कटौती गर्न पाउँथे। अब १० हजार नै घटाउन पाउँछन्। यसले पनि धेरै कमाउनेलाई लाभ पुर्‍याएको छ।

तर, ६ लाख  रुपैयाँभन्दा कम कमाउनेलाई केही पनि सुविधा छैन। राइड सेयरिङ सेवा खर्च ५ प्रतिशतले बढ्ने छ। सरकारले राइड सेयरिङमा १ प्रतिशत टीडीएस कटाउँदै ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ।

आजबाट के के परिवर्तन हुन्छ?

आजबाट स्वास्थ्य र शिक्षा समता करका साथै सीप प्रवर्धन भनेर नयाँ कर लागू भएको छ। विगतमा विलासिलाका वस्तुमा २ प्रतिशत कर लाग्थ्यो। आजबाट यो खारेज भएर सीप प्रवर्धन कर भनेर ०.५ प्रतिशत लाग्छ। यसले पनि महँगो वस्तु उपभोग गर्ने धनी वर्गलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ।

आजबाट दुई वटा कर हटेका छन्। सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र पूर्वाधार विकास कर हटेको हो। सडक मर्मत भनेर यसअघि पेट्रोलमा ४ र डिजलमा २ रुपैयाँ लाग्थ्यो। पूर्वाधारमा प्रति लिटर १० रुपैयाँ कर लाग्थ्यो। अब यो हटेको छ।

हरित कर भने जेठ १५ बाटै कार्यान्वयमा छ। मर्मत र पूर्वाधार कर हटेका कारण नेपाल आयल निगमको आयात खर्च कम हुन्छ।

नगरपालिका र गाउँपालिकामा चलचित्र घर (सिनेमा हल) संचालन गर्नेले आजबाट १० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन्। आयकर २५ प्रतिशत लाग्थ्यो। आजबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्दा नि:शुल्क पाइने ‘स्वेट इक्विटी’मा कर लाग्दैन।

हिजोसम्म १ लाख रुपैयाँसम्म चन्दा दिँदा त्यसलाई कम्पनीहरूले खर्च कटौती गर्न पाउँथे। अब ३ लाख रुपैयाँसम्मलाई खर्च देखाउन पाउँछन्। अब संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)मा गरेको खर्चलाई करयोग्य आयमा घटाउन पाइन्छ। यस्तो रकम आयको १ प्रतिशत नकट्ने गरी हुनुपर्छ।

विगतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चन्दाबापत जग्गा दान दिँदा पनि कर तिर्नुपर्थ्यो। अब त्यो पर्दैन। विश्वविद्यालयले कमाएको आम्दानीमा अबदेखि कर लाग्दैन। व्यवहारमा विगतमा पनि कसैले तिरेका थिएनन्।

चालु वर्षको बजेटबाट उनीहरूको बक्यौता माफी दिएर सधैंका लागि कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो।

यसपालिको बजेटबाट गरिएको ठूलो परिवर्तन नगद भुक्तानीको सीमामा कटौती हो। आजबाट २५ हजारभन्दा बढी नगद भुक्तानी गरियो भने त्यसलाई खर्चमा देखाउन पाइँदैन। गत वर्षसम्म यसको सीमा ५० हजार रुपैयाँ थियो।

जलस्रोत ऐन अन्तर्गतका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले गर्ने आयमा पनि कर छुट दिइएको छ। नाफा नकमाउने उद्देश्यले विदेशी सरकारको पूर्ण स्वामित्वको वित्तीय संस्थाले नेपालमा आर्जन गरेको ब्याजमा अब कर लाग्दैन।

जग्गा र सेयरको लाभ कर वृद्धि

आजबाट जग्गा तथा सेयरको लाभकर वृद्धि भएको छ। अब दुवैमा अधिकतम कर १० प्रतिशत पुगेको छ।

५ वर्षभित्र किनबेच भएको जग्गामा साढे ७ प्रतिशत लाग्दै आएको लाभकर अब १० प्रतिशत पुगेको छ। ५ वर्षभन्दा पछि किनबेच हुने जग्गामा ५ प्रतिशत लाग्दै आएको लाभकर अब साढे ७ प्रतिशत पुगेको छ।

सेयरमा पनि त्यही छ। अल्पकालीन कारोबारबाट भएको आयमा लाग्दै आएको सेयरको पुँजीगत लाभकर साढे ७ बाट १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। दीर्घकालीन अवधिको सेयरको पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट साढे ७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

जग्गाको मुआब्जाको लाभकर भने घटाइएको छ। विगतमा अरु सरह नै पुँजीगत लाभ कर लाग्नेमा अब मुआब्जामा भएको आयमा साढे २ प्रतिशत मात्र लाभकर लाग्ने छ।

बीमा अभिकर्ताको आय घट्ने

सरकारले चालु वर्षदेखि बीमा अभिकर्ताको कमिसनमा काटिने टीडीएस बढाइदिएको छ। विगतमा १५ प्रतिशत लाग्दै आएकोमा अब २० प्रतिशत लाग्ने छ।

कृषिमा योगदान गर्नेले पाउने पुरस्कारमा ५ लाखसम्ममा अब कर लाग्दैन। पहिले जति रकमको पुरस्कारमा पनि कर लाग्थ्यो।

यसैगरी, उपभोक्ता समितिबाट ५० लाखभन्दा माथिको काम गराउँदा १.५ प्रतिशत टीडीएस काट्नुपर्दैन।

कृषि व्यवसायको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै आयकर घटाइएको छ। कृषि व्यवसाय भनेको बालीनालीलाई मात्र बुझिन्थ्यो। अब फलफूल, पशुपालन, मौरी तथा मत्स्य पालनलाई समेत समेटिएको छ। विगतमा कृषि व्यवसायमा दर्ता भएर कारोबार गर्नेलाई आयकर २५ प्रतिशत लाग्थ्यो। अब १० प्रतिशत मात्र लाग्नेछ।

दफा ५७ नलाग्ने

आजबाट मान्छे मरेका कारणले सेयर संरचना परिवर्तन भएमा दफा ५७ लाग्दैन। होल्डिङ कम्पनीको सेयर संरचना हुँदा सहायक कम्पनीलाई पनि दफा ५७ लाग्थ्यो। अब नेपालको होल्डिङ कम्पनीको संरचना परिवर्तन भएमा सहायक कम्पनीको हकमा दफा ५७ नलाग्ने भएको छ।

सेयर र डिबेन्चर जारी गर्दा हुने खर्चलाई करमा घटाउन पाइँदैनथ्यो। अब खर्च घटाउन पाइन्छ। यसले सेयर तथा डिबेञ्चर जारी गर्ने कम्पनीहरूको आयमा सुधार हुन्छ।

आयकरको फुल अडिट गर्ने म्याद ४ वर्षबाट ३ वर्षमा झारिएको छ। साथै, यदि कसैले सरकारलाई बढी कर तिरेको रहेछ भने त्यसलाई फिर्ता माग्न २ वर्षभित्र निवेदन दिनु पर्नेमा अब ५ वर्षसम्म निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले क्षमता बढाएर अब कुनै पनि ग्राहकको कारोबारको तथ्यांक विवरण आफ्नो सर्भरमा तान्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि आजबाट लागू भएको छ।

विगतमा व्यावसायिक कारोबारको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेमा ५ हजार रुपैयाँ वा खातामा राखेको रकमको २ प्रतिशत जरिवाना लाग्थ्यो। अब जरिवाना लाग्दैन। यसले व्यक्तिगत खातामा राख्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ।

आजबाट बिजुली उपभोग गर्दा संस्थाका हकमा १३ प्रतिशत र व्यक्तिका हकमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ।