प्रधानमन्त्री बालेन अख्तियार प्रमुख राईमाथि बढाउँदैछन् दबाब, यस्तो छ कारण

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन उद्‍घाटनका दिन असार ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई आवश्यक परे पाँच वर्ष पनि सोधपुछ गर्ने अभिव्यक्ति दिए।

‘…त्यो निहुँ खोज्दै गर्दा अख्तियारलाई ५ घण्टा सोधपुछ गर्नुपर्छ, सरसल्लाह लिनुपर्छ भने ५ घण्टा मात्रै होइन, हामी ५ वर्ष गर्छौं। ५ वर्ष नै अख्तियारलाई राखेर सरसल्लाह गरिन्छ। त्यसमा चिन्ता लिइराख्न पर्दैन,’ उनले भने।

राहदानी छपाइको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अन्य आयुक्तलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ८ घण्टाभन्दा बढी राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब दिएको समाचार प्रकाशित भएपछि बालेनले प्रष्टीकरण दिएका थिए।

सार्वजनिक कार्यक्रममा विरलै हिंड्ने र विरलै भाषण गर्ने बालेनको त्यो अभिव्यक्तिले अख्तियार प्रमुख राई र अन्य आयुक्तसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै खराब रहेको स्पस्ट देखायो। सतहमा राहदानीको ठेक्काको विषयबाहिर आए पनि प्रधानमन्त्री बालेन र उनको सचिवालय अख्तियार प्रमुख राईसँग धेरै रुष्ट छ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितका कर्मचारीलाई बालेनले आफ्नै कार्यालयबाट पक्राउका लागि दबाब दिनुका पछाडि अख्तियार प्रमुख राईलाई पनि कुनै न कुनै हिसाबले कस्ने रणनीति रहेको स्रोतले बतायो।

त्यही रणनीति अनुसार राहदानी छपाइको ठेक्कामा अख्तियार प्रमुख राई र अन्य आयुक्तलाई प्रक्रिया र विधिबाहिर रहेर अनुसन्धान अघि बढाउन लगाएका हुन्।

बालेनको सचिवालय सदस्यले असार १ गते राईलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर विगतमा ओलीले भने अनुसार मुद्दा दायर गर्न हुने अहिले नहुने भन्दै र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए।

काठमाडौं महानगरपालिकाको सामाखुशी कोरिडर अन्तर्गत वसुन्धरादेखि म्हेपीसम्म ढल निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको उजुरीका आधारमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित ७ जनाविरुद्ध अख्तियारले पोहोर जेठमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई लिएर पनि बालेन राईसँग रुष्ट भएका हुन्।

ठेक्कामा सामेल भएको एउटा निर्माण कम्पनीलाई उचालेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा मुद्दा हालिएको भन्दै बालेन र उनको टिम त्यतिखेरै राईसँग रुष्ट थियो। यो मुद्दामा परियारले गत पुसमा सफाइ पाइसकेका छन्।

सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि बालेनले धेरै मुद्दामा चयनमुखी भएको भन्दै राईमाथि दबाब बढाउने रणनीति लिएका छन्। बालेनको सचिवालयमा उनी महानगरको मेयर हुँदाकै सल्लाहकारहरु छन्। बालेनले उनै परियारलाई अहिले आफ्नो निजी सचिव बनाएका छन्।

बालेनको सचिवालयको दबाबपछि अख्तियारले फास्ट ट्र्याकमा अनुसन्धान गरी एक सातामै राहदानी छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

यो मुद्दापछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार प्रमुख राईलाई थप कमजोर बनाउन खोजेको प्रहरीमा भएको हेरफेरले संकेत गर्छ।

अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) सरकारले गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शुक्रबार फेरबदल गरेको छ। डीआइजीसँगै अख्तियारमा विभिन्न तहका थप १७ प्रहरी अधिकृत पनि फेरिएका छन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले डीआइजी शेखर खनाललाई फिर्ता बोलाएर उनको स्थानमा डीआइजी अरुण पौडेललाई पठाएका छन्।

गत कात्तिक दोस्रो साता ५ जना एसएसपी डीआइजीमा बढुवासँगै खनाललाई गृहले अख्तियारमा प्रहरीतर्फको नेतृत्व जिम्मा दिएको थियो। खनाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ। ‘सेट नै परिवर्तन गरियो। यसले अनुसन्धानप्रति सरकार असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने।

दुई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), ६ प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र नौ प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पनि परिवर्तन भएका छन्। एसपी मोहन थापा र प्रावधिक एसपी दिपेश जोशीलाई अख्तियारबाट सरुवा गरिएको छ। अख्तियारमा एकैपटक यति ठूलोस्तरको फेरबदललाई सामान्य मानिएको छैन।

अख्तियारमा प्रहरी जनशक्तिलाई अनुसन्धानको मेरुदण्ड मानिन्छ। आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसँग मिलेर उजुरी छानविन, प्रमाण संकलन, बयान, पक्राउ तथा मुद्दा तयारीसम्मका अधिकांश अनुसन्धानात्मक काम प्रहरीले नै सम्हाल्ने गरेको छ।

अख्तियारका आयुक्तसँगलाई बोलाएर असन्तुष्टि जनाएको तीन सातापछि प्रहरीको नेतृत्व फेरबदल गर्नलाई राहदानी ठेक्का प्रकरणसहित अन्य हाइ प्रोफाइल संलग्न भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि सरकारले दबाब बढाएको रुपमा लिइएको छ।

स्रोतका अनुसार राहदानी छपाइको ठेक्काको अनुसन्धानलाई न्यारोडाउन गरेर मुद्दा नहालेकोमा बालेन असन्तुष्ट छन्। आरोपीलाई प्राविधिक रुपमा सोध्न सकिने धेरै प्रश्न स्किप गरिएकाले अनुसन्धान फितलो भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको बुझाई छ।

स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको दायरामा परेका आरोपीले सोधिएका धेरै प्रश्नको उत्तर नै दिएका थिएनन्। ‘झण्डै ७० वटा प्रश्नमध्ये केहीले २५ वटाभन्दा बढी दिएनन्। त्यहाँ सोधिएका प्रश्न पनि धेरै प्राविधिक र अघिल्लो ठेक्का पाएको कम्पनीलाई फेबर हुने खालका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्ता प्रश्नको उत्तर उनीहरुले दिएनन्।’

प्रहरी टोली फेरिएका कारण अख्तियार प्रमुख राईलाई अनुसन्धानमा अफ्ठ्यारो पर्ने स्रोतको भनाइ छ। ‘उहाँको अवधि कम छ। सायद उहाँले एग्रेसिभ रुपमा मुद्दा लान सक्नु हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ अब पुरानो टोली साथमा नरहेको कारण देखाएर निष्क्रिय बस्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ।’

राहदानीको ठेक्का प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर अनुसन्धान गरेका सहन्यायाधिवक्ता हरि रेग्मी, डीएसपी पदमराज थापा, रविन्द्र महत, पदमराज मैनाली र शान्ता वाइवाको भने सरुवा भएका छैन। उनीहरु भने १ वर्षभन्दा लामो समयदेखि अख्तियारमा कार्यरत छन्।