हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स एकपछि अर्को संकटमा, सिलवालले दिलाएको २ अर्बको बिजनेस फिर्ता

काठमाडौं। सरकारले बजेटबाटै नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई बिजनेस सुनिश्चित गरिदिएपछि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स व्यावसायिक हिसाबले थप संकटमा पर्ने देखिएको छ।

आफूले नेपाल बीमा प्राधिकरणको कारबाही भोगिरहँदा प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई सरकारले नै बिजनेस सुनिश्चित गरिदिएपछि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स थप अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाल रि-इन्स्योरेन्सलाई नयाँ बिजनेस ग्यारेन्टी गरेका छन्।

कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता गम्भिर वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा जोडिएपछि हिमालयन रि व्यावसायिक हिसाबले संकटउन्मुख हुँदा सरकारले प्रतिस्पर्धी कम्पनी नेपाल रिलाई बजेटबाटै नयाँ व्यवसाय दिएको हो। सरकारले बजेटमार्फत गरेको नीतिगत व्यवस्थाले हिमालयन रिले पाउँदै आएको व्यवसाय समेत खोसिने देखिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत सामूहिक लगानी कोष(बीमा पुल) सञ्चालन नेपाल रिबाट गराउने बताएका छन्। जबकी अहिले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा पुल सञ्चालनको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन हिमालयन रिले गर्दै आएको छ।

पुल सञ्चालन मात्र नभइ बजेटमा नै नेपाल रिलाई २० प्रतिशत व्यवसाय दिने उल्लेख गरिएको छ। ‘नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट हुने व्यवस्था गर्नेछौं।’

सरकारले यसबाहेक कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल रिमार्फत गर्ने घोषणा गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा कोष इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नाफाको बिजनेस हो। वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजनेस खोसेर नेपाल रिका सीइओ सुरेन्द्र थापाकै मिलेमतोमा हिमालयन रिलाई दिइएको थियो।

पछिल्लो एक वर्षदेखि हिमालयन रिले ४ वर्षका लागि वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको पुल सञ्चालन गरिरहेको छ।सरकारले बजेटमार्फत गरेको घोषणाले हिमालयन रिले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँको यो बिजनेस गुमाउने देखिएको हो।

नेपाल रिले बजेटबाटै नयाँ बिजनेस पाउँदा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सले भने असार मसान्तसम्म व्यवसाय गर्न नपाउने गरी प्राधिकरणको कारबाही भोगिरहेको छ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससहित ५ वटा पब्लिक कम्पनीको पैसा दुरुपयोग गरेका सेयरधनी र सञ्चालकमाथि केही समययता अनुसन्धान चलिरहेको छ। कम्पनीका मुख्य सेयरधनी, सञ्चालक र व्यवस्थापक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोडिएपछि प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ व्यवसाय गर्न प्रतिन्ध लगाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानपछि इन्स्योरेन्सका संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक र व्यवस्थापक तितरबितर छन्। कम्पनीको पैसा दुरुपयोग गर्ने दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल प्रहरी हिरासतमा छन्। यअघि सञ्चालक रहेका साहिल अग्रवाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल सम्पर्कमै छैनन्।

प्राधिकरणले अहिले स्वदेशी रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुनर्बीमा गर्न अस्वीकार गरेपछि मात्रै विदेशमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवालले हिमालयनको बिजनेस सुनिश्चित गर्नका लागि बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८० जारी गरेर पुनर्बीमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। यो व्यवस्थाले नेपाल रि-इन्स्योरेन्सको बिजनेस खोसिएको थियो।

अहिले त्यसलाई बजेटमार्फत फर्काउन खोजिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्। बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले आन्तरिक काम सुरु गरिसकेको छ।

‘अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत भनेका बीमा क्षेत्रका विषय टिपोट गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकृतले भने।