बिजुलीले मधेशमा विपन्नलाई देखायो आत्मनिर्भरताको उज्यालो, कर्णालीमा उस्तै परियोजना सुरु हुँदै   

काठमाडौं । मधेशमा संचालित ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाको सफलतासँगै ‘रेप्लिका’ परियोजना कर्णाली प्रदेशमा संचालनमा आउने भएको छ।

नेपाल सरकार, नर्वे सरकार र एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा मधेश प्रदेशमा संचालन भएको ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना ‘उत्कृष्ट पाइलट परियोजना’ भएको ठहर गर्दै उस्तै प्रकृतिका परियोजना कर्णाली प्रदेशमा लागू गर्न लागिएको हो।    

नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा संचालित दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सासेक विद्युत प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण आयोजना पीटीडीएसएसपी मिसन अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना मधेश प्रदेशमा सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म संचालित थियो।

परियोजनाले विद्युतीकरण मात्र नभई मधेशमा बिजुलीको सहज उपलब्धताबाट विपन्न तथा पिछडिएका समूदायको जीवनस्तर नै फेरिदिएको छ। यो सँगै त्यहाँका  महिला र विपन्न वर्गको आर्थिक सशक्तिकरणतर्फको यात्रामा पनि उत्तिकै सहयोगी बनेको परियोजना साझेदारहरुको ठहर छ।

‘विद्युतीकरणले मधेशको आर्थिक सामाजिक विकासमा मद्दत पुर्‍याएको छ। यसमा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा सबै साझेदारहरुको पूर्ण स्वामित्वका कारण राम्रो नतिजा निकाल्न सक्षम भएका हौं। यस्ता प्रयासलाई अझ दीगो र संस्थागत रुपमा विस्तार गर्नु अबको चुनौती हो। बलियो संस्थागत सहकार्यका साथ अब हामी यस परियोजनालाई कर्णाली प्रदेशमा सफल बनाउन लागि पर्नेछौं,’ परियोजना सम्पन्न भएसँगै यसको सफलता र सिकाईबारे एडीबीकी देशीय निर्देशक आर्नो कोश्वाले भने।

सम्बन्धित समाचार : विद्युतीकरणले सहज पारिरहेको मधेशको दैनिकी, ‘बिजुली उज्यालो मात्र होइन शक्ति हो’

आयोजनाले विद्युतीकरण मात्र नभई स्थानीय स्तरमा विपन्न पिछडिएका तथा महिलाहरुका लागि जीवनस्तर उकास्ने किसिमका लघु उद्यम परियोजना, सीपमूलक तालिम तथा विभिन्न किसिमका प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रम संचालन गरेको थियो।

यसैगरी विद्युतीय चुलोको उपलब्धताका लागि क्लिन कुकिङ प्रोजेक्टमार्फत गरेको पहलका कारण मधेशका विपन्न गाउँहरु धुँवारहित भान्छा र महिलाहरु सहज जीवनशैली अंगाल्न सहयोगी सावित भएको थियो।

परियोजनाकै साझेदार देश नर्वेकी राजदूत ड्याग्नी मियोसले मधेश प्रदेशको विद्युतीकरण परियोजनाबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी विपन्न महिलाहरु आर्थिक सशक्तिकरणको बाटोमा लागेकोमा खुशी व्यक्त गरिन्। बिजुलीले पूर्वाधारको विकासमा मात्र होइन स्थानीयको जीवनशैलीमा सुधार ल्याएको भन्दै उनले मधेश प्रदेशमा महिला उद्यमीको संख्या बढाउन सकेको र महिलाहरु आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुन सकेको बताइन्।

यूरोपियन यूनियनकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले यूरोपियन युनियनले कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण तथा प्रशारण लाइन विस्तारका साथै क्लिन कुकिङ परियोजनाका लागि साझेदारको भूमिकामा रहेर थप २१ मिलियन यूरो लगानी गर्न लागेको जानकारी दिइन्। उनले कर्णालीको विद्युत प्रणाली विस्तारले त्यहाँका जनताको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन देखिने विश्वास व्यक्त गरिन्। 

पढ्नुस् : एडीबीको उद्यम परियोजनाले बदलिएको चाफी गाउँ, पर्यावरण जोगाउँदै पातबाट कमाउँदै महिला

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उप कार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द वरियातका अनुसार कर्णालीमा हाल प्राधिकरणका दुई ठूला परियोजनामा काम भइरहेको छ।   

‘एउटा प्रशारण लाइन दैलेख कालीकोट जुम्ला १३२ को प्रशारण लाइन र सब स्टेसन। यस्तै कर्णाली इलेक्टिफिकेसनबाट ११ केभी लाइन र डिटी लाइन राख्ने गरी अर्को प्रोजेक्ट टेन्डरिङको फेजमा छौं। यसमा नर्वे र इयूको टेक्निकल एसिस्टेन्स छ। मधेशमा जे गर्‍यौं त्यो भन्दा बेटर गरी कर्णालीमा लागू गर्ने हाम्रो योजना छ,‘उनले भने।

यस परियोजनाले कर्णालीबासीको जीवनशैलीमा राम्रो सुधार ल्याउने अपेक्षा उनले गरे।

युनडिपीका पोर्टफोलियो म्यानेजर प्रज्ञाजन यलम्बर राईले मधेशको सिकाइलाई आत्मसात गर्दै  सुदुरपश्चिम र कर्णालीमा काम अघि बढाउने बताए।

‘सोसल इन्टरप्राइजलाई विकास गर्ने, स्थानिय युवा र विपिन्न महिलाहरुको जीवनस्तर परिवर्तनका लागि सहयोग गर्ने काम गर्नेछौं। हामीले ग्रीड कनेक्सन सँगै त्यहाँका कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक रुपमा अघि सार्न सकिने योजनाहरुमा आबद्ध गराउनेछौं,‘ उनले भने।

सम्बन्धित समाचार : उज्यालोले फेरिएको मधेश : बटेश्वरका विपन्न बस्तीमा अब बल्छी फस्दैन, निर्धक्क बल्छ बिजुली

कर्णालीको भूगोल मधेशको भन्दा फरक र विकट भएकाले कर्णालीमा बढी चुनौती रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश प्रमुख शशीभूषण शाह बताउँछन्। यस क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइनको क्षमता कमजोर भई बत्ती गइरहने र भोल्टेज कम हुने समस्या देखिएको उनले जानकारी दिए। 

कर्णाली प्रदेशका दैलेख, कालिकोट र जुम्लामा दिगो ऊर्जाको पहुँच भएसँगै स्थानीय उत्पादन, सिंचाई तथा जडिबुटी प्रशोधनजस्ता उद्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरुले आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा समेत प्रदेश प्रमुख शाहले गरे। 

हाल कर्णाली प्रदेशमा दैलेख कालीकोट जुम्ला प्रशारण लाइन परियोजना तथा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ भने कर्णाली विद्युतीकरणबाट ११ केभी लाइन र प्रशारण लाइनको नयाँ परियोजना टेन्डरिङको फेजमा छ। नर्वे सरकार र इयूको टेक्निकल एसिस्टेन्स हुने यस परियोजनाले विद्युतीकरणसँगै जेसिइ, क्लिन कुकिङ लगायतका अन्य कार्यक्रम पनि संचालन गर्नेछ।  

‘मधेशमा विद्युतीकरण परियोजना एक उत्कृष्ट पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा स्थापित भएको छ। यो नेपालका अन्य प्रदेशहरुमा मात्र नभई दक्षिण एसियाकै लागि पनि नमुना परियोजनाका रुपमा लागू गर्न सकिन्छ र सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। अब यो मोडल कर्णाली प्रदेशमा मात्र होइन दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुमा पनि हामी लैजान सक्छौं,‘ एसियाली विकास बैंककी उर्जा विभागकी निर्देशक सुजाता गुप्ताले भनिन्।

मधेशमा विद्युतीयकरणबारे भिडियो रिपोर्ट

नेपालको उर्जा क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकले विगत ५० वर्षदेखि सहकार्य गर्दै आएको छ। मधेश प्रदेशको ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक, नर्वे सरकार र नेपाल सरकार बीचको सहकार्यले मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाहरूमा देखिने गरीको परिवर्तन आएसँगै उत्साहित साझेदारहरुले यसलाई कर्णालीमा रेप्लिका प्रोजेक्टका रुपमा लागू गर्ने भएका हुन्।

कर्णाली प्रदेशमा लागू हुने विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सँगै ग्रामीण विद्युतीकरणले कर्णालीवासीका लागि भरपर्दै बिजुलीमात्र पुर्‍याउने मात्र नभई स्थानीयलाई दीगो आर्थिक प्रणालीसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।