प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै तथ्यांक पठाउँदा प्रसारण शुल्क तय गर्न आयोगलाई अप्ठ्यारो, ‘भेरिफाइ गर्दैछौं’

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटक-पटक फरक विवरण पठाउँदा विद्युत नियमन आयोगलाई प्रसारण लाइनको शुल्क तय गर्न ढिला भएको छ। आयोग गत असारमा खुला पहुँच निर्देशिका लागु गर्दै प्रसारण शुल्क समेत तय गरेको थियो। जतिमा आयोगले प्रतियुनिट ३९ पैसा तय गरेको थियो।

त्यसपछि आयोगले सम्बन्धित निकायसँग रायसुझाव माग गरेको थियो। त्यसमा प्राधिकरणले आपत्ति जनायो। त्यसपछि आयोगले प्राधिकरणसँग आयव्यय विवरण माग्यो।

प्राधिकरणले मंसिरमा आयोगलाई आयव्यय बुझायो। त्यसपछि उक्त आयव्ययलाई आधारमा मानेर आयोगले महसुल तय गरेको थियो। आयोग स्रोतकाअनुसार त्यति बेला प्रतियुनिटको हिसाब ५४ पैसा आएको थियो। शुल्क निर्धारणको विषय टुंगो गरेर आयोगले प्राधिकरणमा पठाएको थियो। तर प्राधिकरणले त्यसमा पनि आपत्ति जनायो।

त्यसपछि आयोगले पुन विवरणमा माग्यो। प्राधिकरणले करिब डेढ हप्ता पहिलेमात्र तथ्यांक आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ। अहिले आयोगले प्राधिकरणले पठाएको विवरण र अडिट रिपोर्टको आधारमा भेरिफाइ गरेर शुल्क तय गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए।

‘हामीले पहिले नै प्रसारण शुल्क तयार गरिसकेका थियौं। प्राधिकरणको समग्र प्रसारण प्रणाली सञ्चालनको वार्षिक आयव्ययलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गर्ने हो। तर हामीले निकालेको शुल्कमा प्राधिकरणले अब्जेक्सन जनायो। प्राधिकरणले पटक पटक दिएको डाटामा तथ्यांक नै छुट्टाछुट्टै  पठाएको छ। त्यसैले गर्दा अहिले ढिला भएको हो।’

आयोगले तय गरेको रेट र प्राधिकरणले दाबी गरेको बीचमा धेरै नै फरक परेपछि प्राधिकरणको तथ्यांक र अडिट रिपोर्ट हेरर भेरिफाइ गर्ने काम भइरहेको धितालले बताए। ‘हामीले सुरुमा ३९ पैसा प्रतियुनिट निकालेका थियौं। तर प्राधिकरणले त्यसमा अब्जेक्सन जनायो। हामीले प्राधिकरणले तथ्यांक र अडिट रिपोर्ट हेरेर भेरिफाइ गरिरहेका छौं,’ धितालले भने, ‘अब अन्तिम चरणमा छ। अब केहि दिन सार्वजनिक गर्छौं।’

प्रसारण शुल्क तय गर्न बाँकी भएपनि आयोले जलविद्युत आयोजनाले सिधै ग्राहकलाई बिजुली बेच्न पाउने गरि निर्देशिका ल्याइसकेको छ। आयोगले प्रसारण प्रणालीमा पहुँच खुला गर्ने उद्देश्यले ‘विद्युत प्रसारण तथा वितरणमा खुल्ला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याएको हो।

जलविद्युत कम्पनीले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली अहिले प्राधिकरणलाई बेच्दै आएका छन्। प्राधिकरणले जलविद्युत कम्पनीसँग किनेको बिजुली ग्राहकलाई बेच्छ।

खुला पहुँच निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि जलविद्युत कम्पनीले सिधै ग्राहकलाई बिजुली बेच्न पाउनेछन्। त्यसलाई ब्रेक थ्रु गर्न आयोगले पहिले प्रसारण शुल्क ल्याउनुपर्छ।

के-के छ आयोगले ल्याएको कार्यविधिमा?

आयोगले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न हुन विभिन्न सर्त प्रस्ताव गरेको छ। खुल्ला पहुँच कारोबारका लागि न्यूनतम् परिमाण १ मेगावाट हुनुपर्नेछ।

न्यूनतम १ मेगावाट र पावर प्लान्टमा ११ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज जडान गरिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै ५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको ग्रिड र ३३ केभी ग्रिड-सबस्टेसनमा जडान गरिएको हुनुपर्नेछ। जलविद्युत कम्पनीले औद्योगिक वा व्यापारिक उपभोक्तालाई ५ मेगावाटभन्दा कम परिमाणमा बिजुली बेच्न पाउने छैनन्।

‘औद्योगिक वा व्यापारिक उपभोक्ताका हकमा ५ मेगावाटभन्दा बढी डिमाण्ड भएको र आयोजना ३३ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेजमा जडान गरिएको हुनुपर्नेछ,’ निर्देशिका भनिएको छ।

जलविद्युत कम्पनीले भारतमा पनि बिजुली निर्यात गर्न पाउनेछन्। तर, राष्ट्रिय मागभन्दा बढी नभएको अवस्थामा निर्यात गर्न पाउने छैनन्। ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि न्यूनतम खुल्ला पहुँच कारोबारको मात्रा १० मेगावाट हुनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हित, नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा गरिने विद्युत निर्यात वा नेपाल सरकारद्वारा निर्यातको अनुमति प्रदान गरिएका आयोजना बाहेकको विद्युत आन्तरिक खपत तथा मागभन्दा बढी भएको अवस्थामा मात्र निर्यात गर्न पाइनेछ।’

खुल्ला पहुँचमा ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग अवधिलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्न भनिएको छ। जसमा दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा बढी विद्युत खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म, मध्यकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत १ वर्षभन्दा बढीदेखि ५ वर्षसम्म र अल्पकालीन खुल्ला पहुँचअन्तर्गत १ वर्षसम्म र न्यूनतम २४ घण्टा अवधिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।