सवारी लाइसेन्स अब १८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै, नवीकरण ढिला हुँदा घटाइँदै जरिवाना

काठमाडौं। सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि उमेर बढाउनदेखि नवीकरण ढिला हुँदा जरिवाना घटाउन प्रस्ताव गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी सम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा गरी लाइसेन्स लिन १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

हाल दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि १६ वर्ष पुगेपछि लाइसेन्स लिन पाइन्छ। मझौला र साना सवारीका लागि १८ तथा ठूला सवारीका लागि २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधन गर्न लागिएको छ।

अब मझौला र साना सवारीका लागि २१ र ठूला सवारीका लागि २३ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै ८ कक्षा पास नगरेकालाई व्यावसायिक सवारीचालक अनुमतिपत्र नदिइने भएको छ।

मस्यौदा अनुसार ठूला र मझौला सार्वजनिक सवारीका हकमा ६५ वर्ष उमेर कटेपछि लाइसेन्स लिन पाइने छैन।

लाइसेन्स निलम्बन र खारेज सम्बन्धमा नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। हाल ५ पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेकामा अब १० पटक उल्लंघनपछि मात्र निलम्बन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

ज्यान लिने मनसायले भएको दुर्घटनामा कुनै मानिसको मृत्यु भइ अदालतमा मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म लाइसेन्स निलम्बन हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

चालक अनुमतिपत्रका लागि लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा कडा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ। स्वास्थ्य तथा दृष्टि परीक्षण अनिवार्य गर्न लागिएको छ।

ट्रायलको व्यवस्थामा केही परिवर्तन गर्न लागिएको छ। कच्ची तथा चिप्लो बाटोमा सवारी साधन चलाउन सक्ने क्षमताको पनि परीक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदा अनुसार घुमाउरो, उकालो तथा ओरालो बाटोमा सवारी साधन चलाउन सक्ने क्षमता, सवारी साधनलाई अगाडि र पछाडि सुरक्षित रुपमा सार्न सक्ने क्षमता र निर्धारित लेनमा सवारी साधन सुरक्षित साथ चलाउन सक्ने र निर्धारित स्थानमा पार्किङ गर्न सक्ने क्षमताको परीक्षण गरिनेछ।

व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको हकमा मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार हुने गरी प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको थप अन्य परीक्षण गर्ने प्रस्ताव छ।

आपतकालीन सेवा, निर्माण कार्य वा अन्य विशेष कार्य तथा प्रयोजनका लागि डिजाइन र निर्माण गरिएका सवारी साधनका लागि चालक अनुमतिपत्र प्रदेश कानून अनुसार जाँच तथा परीक्षण गरेर दिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

हालको कानुनमा चालक अनुमतिपत्रको बहाल अवधि जारी भएको मितिले ५ वर्ष रहेकामा अब त्यसलाई बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ।

लाइसेन्स नवीकरणमा जरिवाना घटाउन लागिएको छ। बहाल अवधि सकिएपछि १ वर्षसम्म १०० प्रतिशत, २ वर्षसम्म १५० प्रतिशत, तीन वर्षसम्म २०० प्रतिशत, चार वर्षसम्म २५० प्रतिशत र ५ वर्षसम्म ३०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने छ।

हाल जरिवाना ५०० प्रतिशतसम्म लाग्ने व्यवस्था छ। बहाल अवधि सकिएको ५ वर्षसम्म नवीकरण नगरे लाइसेन्स खारेज हुनेछ।

यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको म्याद बहाल रहेको नेपाली नागरिकलाई विदेशमा सवारी साधन चलाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमतिपत्र (इन्टरनेसनल ड्राइभिंग परमिट) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदा केही दिनमा कानुन मन्त्रालय पठाउन लागेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।

ट्रायलमा पुरानै सवारीसाधन

बजारमा उपलब्ध सवारीसाधन अनुसार लाइसेन्सको ट्रायल प्रणाली अपग्रेड गरिनुपर्नेमा मस्यौदामा त्यसलाई छुटाइएको छ। विभागले यस विषयमा छलफल चलाए पनि संशोधन गर्न लागिएको कानुनमा भने छुटाइएको हो।

विश्व बजारमा प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा अहिले एडभान्स्ड खालका सवारीसाधन भित्रिरहेका छन्। अहिले नेपाल भित्रिने ८० प्रतिशत नयाँ सवारीसाधन अटोमेटिक सिस्टममा आधारित ड्राइभिङ प्याटर्नका छन्।

तर, विद्युतीय वा अटोमेटिक ड्राइभिङ प्याटर्न भएका सवारीसाधनबाट लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा दिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छैन।