काठमाडौं। पश्चिम एसियाली मुलुकमा जारी युद्धले इन्धनको मूल्य अकासिनुका साथै निर्माण सामग्रीको पनि भाउ बढेपछि त्यसको असर विकास आयोजनामा देखिन थालेको छ।
सरकाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर विकास आयोजनालाई तीव्रता दिने बताइरहँदा मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र अघोषितरुपमा ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’मा गएको छ। निर्माण व्यवसायीहरुले इन्धन र निर्माण सामग्री महँगिएको अवस्थामा विकास आयोजनामा काम गर्दा आफूहरुलाई नोक्सानी हुने भन्दै कामदारको संख्या निरन्तर घटाइरहेका छन्।
उदाहरणका रुपमा नागढुंगा-मुग्लिन सडक विस्तारमा कामदारको संख्या निक्कै न्यून देखिएको छ। यो आयोजनामा ठाउँ ठाउँमा जम्मा ४/५ लाई मात्र काम लगाइएको छ। कामदार घटाइएकै कारण काम सुस्त भएको छ।
हाल ८ खर्ब लागतका ५ हजारभन्दा बढी साना ठूला आयोजना निर्माणाधीन रहेकामा महँगीका कारण हाल अधिकांश आयोजना प्रभावित भएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्र अहिले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’को अवस्थामा रहेको बताए।
‘अहिले मूल्यवृद्धिका कारण हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौं। एकातिर इन्धनको मूल्य अकासिएको छ भने अर्कातिर बढेको मूल्यमा पनि इन्धन भने अनुसार पाइँदैन। नेपाल आयल निगमले बल्कमा तेल खरिद गर्न रोक लगाएको छ। तेल ड्रममा लैजान पाइँदैन,’ सिंहले भने, ‘त्यस्तै निर्माण सामग्रीको भाउ महँगिएका कारण पनि हामीले अहिले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।’

खाडीको तनावका कारण चैत लागेयता पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर ६२ रुपैयाँ र डिजलको मूल्य लिटरमा ६५ रुपैयाँ बढिसकेको छ। जसले ढुवानीदेखि विकास आयोजनामा निर्माण कम्पनीको लागत बढेको छ।
खाडीको तनावले कच्चा पदार्थको भाउ महँगिएको भन्दै उद्योगीहरुले निर्माण सामग्रीको भाउ बढाएका छन्। उद्योगीले प्रतिनिधि सभा चुनावपछि सिमेन्टको भाउ दुई पटकमा गरेर बोरामा ९० रुपैयाँसम्म बढाएका छन् भने फलामे डन्डीको भाउ प्रति केजी ८५ रुपैयाँबाट १०० रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
यसले विकास आयोजनालाई महँगो बनाएको छ। निर्माण क्षेत्रमा सिमेन्ट, रड लगायत सामग्रीका अलावा डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल धेरै प्रयोग हुन्छ।

यसबाहेक बजारमा बिटुमिनको अभाव छ। खाडीको तनावपछि एकातिर बिटुमिनको भाउ बढेको छ भने अर्कातिर व्यवसायीले आफूले चाहेको परिमाणमा पाउन सकेका छैनन्।
व्यवसायीहरुका अनुसार बिटुमिनको भाउ बुकिङ गर्दाको समयमा भन्दा अहिले प्रति लिटर ४० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय भारतले बिटुमिनको निर्यात बन्द गरेको छ। सडक कालोपत्रे गर्न बिटुमिन नभइ हुँदैन।
‘कालोपत्रे गर्ने सिजनमा बिटुमिन आयात भएको छैन। कालोपत्रे गर्ने सिजन हो अहिले। तर हामीले मूल्य बढी तिरेर पनि बिटूमिन पाउने अवस्था छैन। किन भने आयात नै भएको छैन,’ सिंहले भने, ‘त्यसैले सरकारले कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्नु राम्रो हुन्छ।’
भाउ वृद्धिपछि निर्माण व्यवसायीले आयोजना कार्यालयहरुलाई ठेक्का सम्झौता अनुसारको रकममा काम गर्न नसकिने बताउन थालेका छन्। ठेक्का सम्झौता गर्दा र अहिलेको परिस्थितिमा धेरै फेरबदल भएको भन्दै उनीहरुले आफूहरुलाई घाटा हुने कारण देखाएर लागत बढाउन माग गरेका छन्।
तर आयोजना कार्यालयहरुले पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण आयोजनाको लागत बढाउने प्रावधान ठेक्का सम्झौतामा नरहेको भन्दै निर्माण कम्पनीको माग सम्बोधन गर्न नसकिने जवाफ फर्काएका छन्। सरकारले नीतिगत रुपमा कुनै निर्णय नगरेको अवस्थामा आफूहरुले केही गर्न नसक्ने आयोजना कार्यालयहरुको भनाइ छ।
अर्का व्यवसायी रमेश शर्माले पनि इन्धनका साथै छड, ग्याबिन तार, पाता, आइरन ब्लेड लगायत फलामजन्य निर्माण सामग्री र सिमेन्टको मूल्य लगातार बढिरहेको अवस्थामा विकास आयोजनामा काम गर्न नसकिने बताए।

‘निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सबै वस्तुको भाउ धेरै बढेको छ। बढेको मूल्यमा पनि हामीले बिटुमिनदेखि इनध्न आवश्यकता अनुसार पाउन सकिरहेका छैनौं। महेन्द्रनगरमा तीन दिनदेखि पेट्रोल पम्प अगाडि मेरो गाडी राखिएको छ। तर अहिलेसम्म तेल पाइएको छैन। त्यसैले अहिले केही समयका लागि कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्नु राम्रो हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘हामीले अहिले काम गर्न सकेका छैनौं। त्यो भनेको अघोषित कन्स्ट्रक्सन होलिडे नै हो। सरकारले कन्स्ट्रक्सन होलिडे नगर्ने हो भने विशेष सहुलियत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ। अन्यथा हामी घाटा खाएर काम गर्न सक्दैनौं।’
निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्यवृद्धिले ठूलो असर गरेको भन्दै कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्न सरकारलाई यसअघि नै सार्वजनिकरुपमा आग्रह गरिसकेको छ।
यसअघि रुस-युक्रेन युद्धका बेला इन्धनको मूल्यवृद्धि भएपछि निर्माण क्षेत्रमा ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गरिएको थियो। २०७९ को वैशाखमा निर्माण व्यवसायीले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गरेर ५ हजारभन्दा बढी आयोजनाको काम अस्थायीरुपमा रोकेका थिए।