www.bizmandu.com
दीपक भट्टसँगै सिंहदरबारमा ढल्यो अर्को बिचौलिया राज, यस्तो थियो रामचन्द्रको सत्ता
काठमाडौं। २०७९ पुस २४ गतेको नेपाल टेलिकमको संचालक समिति बैठकले एसिया इन्फो कम्पनीसँग चार वर्षका लागि मर्मत सम्भार सम्झौता गर्ने निर्णय गर्यो। त्यही संचालक समितिले आवश्यक परे थप एक वर्ष लम्ब्याउन सकिने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गर्यो।
वार्षिक ६५ करोड रुपैयाँका दरले कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो। यही ‘फोर प्लस वान’ ठेक्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्यो। अनुसन्धानका क्रममा बिलिङ ठेक्काका लागि टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमै ‘म्याच फिक्सिङ’ गरिएको समेत खुल्यो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहेका बेला २०७८ चैत २४ गते सुनिल पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेका थिए। पौडेलको नियुक्तिको चाँजोपाँचो बिचौलिया रामचन्द्र भट्टले मिलाएका थिए।
अख्तियारले पुरानै बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिएर झण्डै ३० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमानमा अनुसन्धान गर्दा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम एक नेताका छोराको खातामा ट्रान्सफर भएको भेटियो।
देउवा पत्नी डा. आरजु राणा निकट रामचन्द्र पछिल्लो एक दशकदेखि न्यायाधीश र सचिव सरुवा, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख नियुक्तिदेखि सुपारीको कोटा निर्धारणसम्मको भूमिकामा संलग्न थिए।
सामान्य कर्मचारी कसरी बने शक्तिशाली?
रामचन्द्र टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालको महाप्रबन्धकबाट अवकाश पाएका कर्मचारी हुन्। देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराका रामचन्द्रले महाप्रबन्धकबाट अवकाश पछि सिंहदरबारको केन्द्रमै आफ्नो भूमिका कायम राखे।
देउवासँग निकट सम्बन्धकै कारण उनी कर्मचारीको सरुवादेखि बढुवामा सामेल भए। स्रोतका अनुसार आरजुका लागि आर्थिक स्रोतको जोहोमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी सत्ताको म्युजिकल चेयर बन्दा रामच्न्द्र झन् शक्तिशाली बने।
‘अर्थ, उद्योग वाणिज्य, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव बन्नका लागि उनकै शरणमा जानुपर्थ्यो,’ एक पूर्वसचिवले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सत्ता चलाउनेसँग उनको सीधा सम्पर्क थियो। त्यही भएर उनीसँग डिल गरेर मात्रै राम्रो पोष्टिङ भएका उदाहरण धेरै छन्।’
ती पूर्वसचिवका अनुसार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र प्रधानमन्त्री मातहत आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक समेत रामचन्द्रकै सेटिङमा बनाउने गरिएको थियो। ‘काविल सहसचिवहरुलाई पाखा लगाएर पैसाको आधारमा कमजोरलाई त्यस्ता विभागमा पोष्टिङ गरेका उदाहरणहरु छन्,’ ती पूर्वसचिवले भने।
उनका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीमाथि ‘एक्सटोर्सन’को सुरुवात भयो। ‘त्यो बेलामा विभागमा महानिर्देशक बन्न पहिला नै पैसाको रेट तय हुन्थ्यो। तोकिएको रेट बुझाउन तयार हुने कर्मचारीले विभागमा जानेवित्तिकै उद्योगी व्यवसायीमाथि एक्सटोर्सन सुरु गर्थे,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘दैनिक ज्यालादारीजस्तो उठाएको पैसा बूढानीलकण्ठ पुर्याउनुपर्ने बाध्यता थियो।’
ती पूर्वसचिवले विभागका महानिर्देशकले पैसा उठाउनका लागि व्यवसायीको घर घेर्न सशस्त्र प्रहरी पठाएको उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यो सबै बिचौलियाका कारण भएको हो।’
उनका अनुसार कर्मचारीको सरुवा बढुवामा रामचन्द्रसँग जोडिएका थिए अर्का बिचौलिया दीपक भट्ट। नजिकको नाता नभए पनि दीपकले रामचन्द्रलाई भिनाजु भनेर सम्बोधन गर्थे।
‘आर्थिक क्षेत्र कब्जा गर्ने उद्देश्यसहित आएका दीपक र रामचन्द्रबीच कर्मचारी सरुवादेखि नियुक्तिसम्म साँठगाँठ देखिन्छ,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘शेरबहादुर देउवासँग दीपक भट्टको सम्बन्ध बनाइदिने काम पनि उनै रामचन्द्रले गरेका हुन्।’
स्रोतका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागमा एकजना महानिर्देशक दीपक र रामचन्द्रको योजनामा ल्याइयो। केही निश्चित योजनासहित ल्याइएका ती महानिर्देशकले अर्को व्यावसायिक घरानाको हितमा काम गरिदिए। आफ्ना प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक घरानाको काम गरिदिएपछि दीपक क्रुद्ध भए।
त्यसपछि ती महानिर्देशकलाई रामचन्द्रले शंखमुलस्थित आफ्नो घरमा बोलाए। उनले केही कुराकानी गर्नुछ भन्दै बोलाएपछि ती महानिर्देशक भट्ट निवास पुगे। त्यहाँ दीपक भट्टलाई देखेपछि ती महानिर्देशक झसँग भए।
स्रोतका अनुसार टेबलमाथि खुट्टा राख्दै दीपकले ती महानिर्देशकलाई नानाथरी भन्दै हप्कीदप्की गरे। ‘भारतीय फिल्ममा सामान्य कर्मचारी र प्रहरीमाथि गरिएकोजस्तै बेइज्जत गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘रामचन्द्र र दीपकबीचको प्लान अनुसार यो सबै काम भएको थियो।’
उनीहरुले प्रतिकूल ठानेका कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयमा पजनीमा पर्थे।
स्रोतका अनुसार लगानी बोर्डमा दीपकका दाई सुशील भट्ट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएपछि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाताका रुपमा रामचन्द्रलाई जागिर दिइयो। मासिक झण्डै पाँच लाख तलब र एउटा गाडी समेत दिइएकामा करिब डेढ वर्षअघि आयोजना प्रवर्धक कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले त्यो सुविधा बन्द गरेको थियो।
‘जेनजी आन्दोलनले आर्थिक क्षेत्र कब्जा गर्ने योजनामा रहेका दीपक र निजामती प्रशासन कब्जामा राख्ने रामचन्द्रको सत्ता पनि ढलेको छ,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘देशमा कुशासन भित्र्याउने दुई पात्र जेनजी आन्दोलनसँगै ढलेका छन्। अब त्यस्ता पात्रको उदय नहोस् भन्ने कामना गरौं।’