नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने कम्पनी छनोटमा जापानको सर्त, चिनियाँ कम्पनी राख्नै नपाइने

काठमाडौं। जापानले नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग संचालन गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनी चिनियाँ हुन नहुने सर्त राखेको छ।

नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाले सेवा प्रदायक छान्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि जापानले चिनियाँ कम्पनी छान्न नपाइने सर्त राखेको हो।

स्रोतका अनुसार जापानको यही सर्तका कारण सेवा प्रदायक छान्ने प्रक्रियामा ढिलाई भएको छ। जापान सरकारको सहुलियत ऋणमा निर्माण भएको सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने कम्पनी छनोटका लागि गरिएको टेण्डरको म्याद सुरुमा पुस २ गतेसम्म तोकिएकामा प्रस्ताव पेस गर्ने समयसीमा पुस १६ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ।

स्रोतका अनुसार टेण्डरमा चिनियाँ कम्पनी पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले पनि आवेदन हाल्ने देखिएपछि जापानले सर्त राखेको हो।

नेपालस्थित जापानी दूतावासले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात र अर्थ मन्त्रालयलाई चिनियाँ कम्पनीलाई सेवा प्रदायकका रुपमा नछान्न भनेको छ।

स्रोतका अनुसार नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरु मायदाले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटेर कुनै मुलुकको सरकार अन्तर्गत रहेका कम्पनी छनोट गर्न नहुने बताएका छन्। उनले कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई पनि सहभागी नगराउन आग्रह गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार अघिल्लो साता फेरि दूतावासकै उच्च अधिकारीले भौतिक र अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता हेर्ने अधिकारीलाई भेटेर यो सर्त दोहोर्‍याएका छन् जापानको सर्तपछि सेवा प्रदायक छनोटमा समस्या देखिएको छ।

‘सेवा प्रदायक छनोटमा जापानको सर्तले समस्या पार्ने देखिएको छ। कुनै देशलाई रोकेर टेण्डर आह्वान गर्न सकिने कानुनी प्रावधान नै छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो सर्तसँगै सेवा प्रदायक छान्ने प्रक्रिया कठिन बनेको छ।’

स्रोतका अनुसार जापानको सर्तका बारेमा भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयको छुटाछुट्टै धारणा छ। ‘जापानको सर्तलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन्। चिनियाँ कम्पनीले आवेदन दिन नै नपाउने कुरा मान्य नहुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको धारणा छ। सुरुङमार्ग ऋण लिएर बनाएका कारण जापानी सर्त गलत भएको भौतिकको बुझाइ छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर अर्थका अधिकारीहरु भने ऋण दिने देशले राखेका केही कन्सर्न सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छन्।’

अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार अनौपचारिकरुपमा आएको ‘कन्सर्न’लाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

‘औपचारिकरुपमा उनीहरुले यसो गर उसो गर भन्न मिल्दैन। तर अनौपचारिकरुपमा चिनियाँ कम्पनीलाई समावेश नगर्न कन्सर्न देखाएका छन्,’ ती सहसचिवले भने, ‘उनीहरुकै ऋण सहयोगमा सुरुङ निर्माण भए पनि ती सर्त मान्दा कानुनी फन्दामा परिने डर छ। त्यसैले यसलाई कसरी सल्टाउने भन्नेबारेमा छलफल चलिरहेको छ।’  

तर आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपाल सेवा प्रदायक छनोटका विषयमा द्विविधा नरहेको दाबी गर्छन्। ‘हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग मिलेर बोलपत्रको सर्त तयार पारेर टेन्डर आह्वान गरेका छौं। अब जुन कम्पनी आए पनि प्राविधिक र आर्थिक रुपमा मूल्यांकन गर्दा पास भएमा चिनियाँ वा जापानी भनेर छुट्याउने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘कालोसूचीमा परेको अवस्थामा मात्रै त्यस्ता कम्पनी सहभागी हुन पाउँदैनन्।’

उनका अनुसार टनेलको काम र टोल प्लाजा आगामी मार्च वा अप्रिलसम्म सक्ने योजना छ। यस्तै जापानीहरुले पहिरो रोकथामका लागि पनि डिजाइन अनुसार काम गरिरहेका छन्।