कमिसन खान तयार पारिएको प्लटले पासपोर्टको चरम अभाव, यसरी हल गर्दैछ कार्की सरकार

काठमाडौं। अत्यावश्यक सेवामा पनि ‘कमिसन’कै लागि समयमा खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा सिर्जना अएको अभाव अन्त्यका लागि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्र्याकमा ७ लाख प्रति पासपोर्ट किन्ने तयारी गरेको छ।

कार्की सरकारले पुरानै कम्पनी आइडिमियासँग प्रति गोटा १० डलरमा किनेर पासपोर्ट अभाव हटाउन खोजेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार ठेक्का पाएको नयाँ कम्पनीले मार्चमा मात्रै डेलिभरी गर्ने र राहदानी विभागसँग ७० हजार थान मात्रै बाँकी रहेका कारण बाध्यात्मक रुपमा पुरानै कम्पनीसँग किन्न लागिएको हो।

‘विगतको सरकारले समयमा पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया नगरेका कारण अहिले चरम अभाव देखियो। यसलाई सम्बोधन गर्न नसकिए आक्रोश बढ्ने भएकाले बाध्यात्मक अवस्थामा पुरानै कम्पनीलाई आपूर्ति गर्न दिनुको विकल्प भएन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले फास्ट ट्र्याकमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको छ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाका सीइओ फिलिप ओलिभालाई पासपोर्ट सम्भव भए मूल्य घटाएर र नभए पनि पुरानै दरमा सक्दो चाँडो उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी छन्।

उनले तत्कालका लागि ७ लाख पासपोर्ट उपलब्ध गराउन भनेकी छन्। ‘जेनजीको आन्दोलन रिफर्मका लागि हो। तपाइँहरुले सहुलियत मूल्यमा तत्कालका लागि ७ लाखजति पासपोर्ट उपलब्ध गराइदिनुहोला,’ कार्कीले सीइओ ओलिभालाई भनेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागलाई पनि अभाव अन्त्यका लागि फटापट काम गर्न निर्देशन दिएकी छन्।

विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले पासपोर्ट आपूर्ति सम्बन्धमा केही दिनभित्र निर्णय हुने बताए। ‘विभिन्न विकल्पमा कुरा भएका छन्। केही दिनमा नै एउटा निर्णयमा पुग्छौं। त्यसपछि अभावको स्थिति अन्त्य हुन्छ,’ महानिर्देशक अर्यालले भने।

कमिसनका लागि अभाव सिर्जना

हालको पासपोर्टले नोभेम्बरसम्मको माग धान्न पनि मुस्किल हुने तथ्य विभागलाई जानकारी नहुने कुरै भएन। तर विभागले केही महिनाअघि ६४ लाख थान पासपोर्ट आपूर्तिको नयाँ ठेक्का लगाउँदा मार्च ९ देखि मात्र उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्‍यो।

विभागका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले विदेशी कम्पनीको नेपाली एजेन्टसँग मिलेर कमिसनका लागि भेरिएसन बढाएर महँगोमा किन्ने योजना अनुसार नै जानाजान अभाव सिर्जना गराएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंले यो निष्कर्ष निकालेकी छन्।

‘पुरानो कम्पनीले उपलब्ध गराएको पासपोर्ट अब ७० हजार मात्रै छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक ३ हजार पासपोर्ट चाहिन्छ। यो हिसाबले मौज्दात रहेको पासपोर्टले धेरै दिन पुग्दैन। तर नयाँ कम्पनीले चार महिनापछि अर्थात मार्च दोस्रो सातादेखि मात्रै आपूर्ति गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिनु भनेकै कमिसनको खेल हो भन्ने प्रष्ट छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अभाव सिर्जनागराएर महँगो मूल्यमा फास्ट ट्र्याकमा पासपोर्ट किन्न प्लट तयार पारिएको देखिन्छ। तर, यो बीचमा जेनजी आन्दोलनसँगै सरकार परिवर्तन भएपछि यो प्लट खेर गयो।’

स्रोतका अनुसार प्रति पासपोर्ट १५ डलरसम्म तिरेर पुरानै कम्पनी आइडिमियालाई आपूर्ति गर्न लगाउने प्लट अनुसार नै नयाँ ठेक्का सम्झौता लम्ब्याइएको थियो।

‘कमिसनका लागि अभाव सिर्जना गराउने त विभागको प्रवृत्ति नै रहेछ। नभए दैनिक ३ हजार पासपोर्ट चाहिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन समयमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएन?,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने

आइडिमियाले पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का सन् २०२० मा पाएको थियो। यो कम्पनीले सन् २०२१ को नोभेम्बरबाट पासपोर्ट आपूर्ति गर्न थालेको थियो।

त्यतिखेर आइडिमियाले ५० लाख थान पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा पाएकामा २० लाख मात्र आपूर्ति गरेकामा विभागले २ पटक भेरियसनबाट थप ३१ लाख छपाइ गर्न दिएको थियो।

पहिलो भेरिएसनबाट ३ लाख र दोस्रो भेरिएसनबाट २८ लाख छपाइ गर्ने सम्झौता अनुसार कम्पनीले पासपोर्ट उपलब्ध गराएकोले पनि यो प्रवृत्ति पुष्टि हुन्छ। आइडिमिया र विभागबीचको सम्झौता डिसेम्बर २० मा सकिँदैछ।

कार्कीले जर्मन राजदूतसँग सहयोग मागेपछि आए आइडिमियाका सीइओ

प्रधानमन्त्री कार्कीले कात्तिक १३ गते नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जसँग सम्झौतामा भनेभन्दा अगाडिबाटै पासपोर्ट आपूर्तिका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।

विभागले ६४ लाख थान पासपोर्ट आपूर्ति गर्ने जिम्मा दुई वटा जर्मन कम्पनीलाई दिएको छ।

म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचले पहिलो प्याकेजका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र भेरिडोस जीएमबीएचले दोस्रो प्याकेजका लागि ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएकाले राजदूतसँग सम्झौता अघि नै आपूर्तिका लागि कार्कीले आग्रह गरेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जर्मनीका राजदूत भोल्जसामु पासपोर्ट आपूर्तिमा सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि आइडिमियाका सीइओ ओलिभा आफैं नेपाल आएका थिए।

ठेक्का सम्झौतामा जर्मन कम्पनीले मार्च ९ देखि मात्र पासपोर्ट आपूर्ति गर्ने भनिएको छ। तर, ठेक्का पाएका दुई कम्पनीले एलसी समयमा नखोलेको भन्दै मार्चमा आपूर्ति गर्न कठिन हुने बताएका छन्। सम्झौता अनुसार दुई महिनाअघि नै एलसी खोलेर पासपोर्ट छपाइको सामान ल्याउने प्रक्रिया अघि बढनुपर्थ्यो।

तर, विभागसँग आवश्यक पैसा नहुँदा एलसी खोल्न नसकेको स्रोतले बतायो। ‘विभागसँग दुई अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। तर एलसी खोल्नका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ जति चाहिन्छ। रकम कम भएपछि एलसी खुलेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘एलसी नखुलेपछि सहयोगका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थमा पत्र पठाएको थियो। त्यो पत्रका आधारमा सहयोग गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार पनि भएको हो। तर, राष्ट्र बैंकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने भनेकाले रोकिएको छ।’

स्रोतका अनुसार एलसी खोल्ने प्रक्रिया यही गतिमा गएमा जर्मन कम्पनीले मार्चमा पासपोर्ट आपूर्ति गर्न सक्दैनन्।