इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै कुलमान, मापदण्ड कहिले?

काठमाडौं। सरकारले इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विद्युत खपत बढाउन भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकै दिन देशमा उत्पादन भएको विद्युत खपत बढाउन भन्दै सबै सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका थिए।

उनले यसका लागि अध्ययन समिति नै गठन गरेका थिए। समितिको सुझाव अनुसार कुलमानले पुराना इन्धन सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराउँदै छन्।

कुलमानले यस सम्बन्धी फाइल यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेकामा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयमा फिर्ता आएको एक कमर्चारीले बताए।

‘फाइल केही दिन अगाडि मन्त्रिपरिषद्‍मा पुर्‍याइएको थियो। खासमा अहिले बाधा अड्चन फुकाउन ३ वर्षको समय तोकिएको छ। तर हाम्रो प्रस्तावमा केही कुरा करेक्सन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै फाइल फिर्ता भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘हामी अहिले करेक्सन गरिरहेका छौं।’

सरकारले २०७८ चैतमा रुपान्तरण गर्न ३ वर्षका लागि बाधा अड्काउ फुकुवा गरेको थियो। त्यसअघिसम्म अनुमतिविना कुनै पनि यातायातको पार्ट/पूर्जाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।

सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ मा सवारीधनीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने उल्लेख छ।

यस्तोमा मन्त्रालयले चार वर्षअघि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो। मन्त्रालयले विद्युतीय वा अन्य कुनै वातावरणमैत्री सवारीमा रुपान्तरण गर्न चाहनेका लागि पुरानाे व्यवस्था तीन वर्षसम्म लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट थप गराएको थियो।

यस्तो हेरफेर गर्न स्वीकृति मागेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी हेरफेर गर्न उपयुक्त हुने देखेमा स्वीकृति दिन सकिने भनी व्यवस्था गरिएको थियो।

कसैले पेट्रोल र डिजेलको विकल्पमा वातावरणमैत्री इन्धनमार्फत चल्ने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न चाहेमा अनुमति पाउने भनेर तीन वर्षका लागि गरिएको व्यवस्था २०८१ चैतमा नै सकिएको थियो। त्यसपछि रुपान्तरणका लागि स्वीकृति दिइएको छैन।

रुपान्तरण गर्ने कुरा कार्यान्वयन गर्न थप विधि स्पष्ट नभएको र रुपान्तरण भएका सवारीलाई कसरी वैधता दिने भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयको फाइल फिर्ता गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयलाई ठोस प्रस्ताव ल्याउन भनेको छ।

नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन किन्ने पैसा आंशिक खर्च गरेर इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ। पुराना इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दा स्रोतको चापमा रहेको सरकारलाई पनि सहज हुन्छ।

मापदण्ड बनाउँदै विभाग

इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा बदल्नका लागि ठोस कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म छैन। इन्धन सवारीसाधन विद्युतीयमा बदलिएपछिको हकमा कर लगायत प्रावधान के हुन्छ अहिलेसम्म प्रष्ट छैन।

त्यही कारण यस सम्बन्धी कानुन नबनुन्जेलसम्‍मका लागि भनेर वैकल्पिक व्यवस्थास्वरुप यसअघि जस्तै अहिले पनि तीन वर्षका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन लागिएको हो।

रुपान्तरण गरेका सवारीको ब्लु-बुक के गर्ने, सवारी दर्ता गरेर कसरी नम्बर दिने, कति वर्ष आयु तोक्नेजस्ता विषयमा सरकार प्रष्ट छैन। यातायात व्यवस्था विभागले यसका लागि मापदण्ड बनाउने काम गरिरहेको बताएको छ।

मापदण्डमा रुपान्तरण भएका सवारीको दर्ता विधि र रुपान्तरण गर्दा कायम गर्नुपर्ने गुणस्तरको विषयलाई समेटिने विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन्।