काठमाडौं। एक महिना अगाडि कमर्सियल ब्रान्ड केवाइसीले २ वर्षमै पुरानो आधिकारिक कम्पनीलाई टर्मिनेटेड गरेर नयाँ डिलर छनोट गरेकामा नयाँ र पुराना बिक्रेताबीचको लफडा अदालतमा पुग्यो।
विवादसँगै केवाइसी गाडीको कारोबार नै ठप्प छ। न नयाँले गाडी ल्याउन अनुमति पाएको छ, न पुरानो कम्पनीलाई एलसी खोल्न अनुमति छ। यसको मार ग्राहकले भोग्नु परिरहेको छ। केवाइसी पछिल्लो उदाहरण हो। अहिले केही वर्षपनि नपुग्दै डिलरसीप परिवर्तन हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
जसले गर्दा बजारमा बिक्री भएका सवारीसाधनलाई आवश्यक पर्ने सर्भिस र स्पेयर पार्ट्समा जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने लफडाले घानमा ग्राहक परेका छन्। उत्पादक कम्पनीले नै वेवास्ता गरेको देखिएको छ।
जिओ अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छा अहिले नेपाली अटो बजारको स्थिति केही फरक रहेको स्वीकार गर्छन।
‘अहिले पहिलेको जस्तो अवस्था रहेन। केही ठूला उत्पादक कम्पनी आफैंले बेहोर्ने कुरामा जिम्मेवारीबाट भाग्दैनन्। तर कतिपय त्यस्ता ब्रान्ड छन् जसको न बिक्रेताको ठेगान हुन्छ, न उनीहरु आफैंले सर्भिसको जिम्मेवारी लिन्छन्,’ उनले भने। आकाशले अहिले धेरै ब्रान्डका चिनियाँ इभी नेपाली बजारमा बिक्री गरिरहेका छन्।
सरकारले पनि यो बेथिति रोक्न अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन। यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधन आयातको मापदण्ड नै तोक्न सकेको छैन। जसले गर्दा कम्तिमा एक वर्षसम्मको आधिकारिक सम्झौता भए पुग्ने कानुनी व्यवस्थामा टेकेर सवारीसाधन आयात गरिंदै आएको छ।
आयात अनुमतिमा कानुनी व्यवस्था नै कमजोर रहेका कारण बिक्रेता कम्पनी फेरिने अवस्था बनेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
‘चिनियाँ कम्पनीले सुरुमा दुई वर्षको सम्झौता गर्ने गरेका छन्। उनीहरुले बजारमा कम्पनीको पर्फर्मेन्सका आधारमा सम्झौता नवीकरण गर्ने वा टर्मिनेटेड गर्ने निर्णय लिने गरेका छन्। आयात अनुमतिका लागि उत्पादक कम्पनीसँग कम्तीमा ५ वर्षका लागि सम्झौता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले गरेमा अहिलेको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ। उत्पादक कम्पनीले दिएको वारेन्टी र सर्भिसमा ग्राहकलाई समस्या हुनेछैन,’ नाडाका एक कार्यसमिति सदस्यले भने।
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका प्रबन्ध निर्देशक निराकर श्रेष्ठले उत्पादक कम्पनीले सुरुमा आधिकारिक डिलर छान्दा ख्याल गरे समस्या नआउने बताए।
‘उत्पादक कम्पनीले आफ्नो ब्रान्डलाई स्टाब्लिस्ड गर्न सक्ने क्षमता र सर्भिस तथा वारेन्टीको बारेमा प्रतिवद्धता पुरा गर्न सक्ने कम्पनी वा व्यवसायीलाई छान्नु पर्छ। जसले गर्दा डिलरसिप परिवर्तन गरिराख्नु पर्ने झन्झट आउँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तै नेपाली व्यवसायीले पनि बजारमा ब्रान्ड ल्याउँदा बजारमा चल्छ/चल्दै र प्रोडक्टको स्ट्रेन्थ हेर्नु पर्छ।’
श्रेष्ठका अनुसार बजारमा सम्झौता सुरुमा २ देखि ५ वर्षसम्मका लागि भए पनि स्थापित कम्पनीले दीर्घकालका लागि नै साझेदारी गर्ने क्लज राख्छन्। कुनै समस्या नआएको खण्डमा सम्झौता नवीकरण हुन्छ। समस्या आएको अवस्थामा सम्झौताको बारेमा रिभ्यु गर्ने परिपाटी रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।
वारेन्टी र सर्भिसको ग्यारेन्टीमा खासमा उत्पादक कम्पनी र बिक्रेता दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ। उत्पादक कम्पनीले जुनसुकै कम्पनीलाई डिलरसिप दिए पनि पुराना सवारीसाधनको दायित्व लिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए।
‘डिलरसिप चेन्ज हुनु भनेको राम्रो होइन। चेन्ज हुँदा ट्रान्जिन्सन फेजमा सर्भिस र वारेन्टीको कुरामा केही समस्या आउँछ। तर त्यसलाई उत्पादक कम्पनी र बिक्रेता नयाँ कम्पनीले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिको सामर्थ्य राख्ने बिक्रेता हुनुपर्छ,’ उनले भने।