www.bizmandu.com
कुलमान र हितेन्द्रबीच ‘वान अन वान’ छलफल, ‘नयाँ परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने सोच छ?’
काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यबीच केही मिनेट ‘वान अन वान’ छलफल भएको छ।
ऊर्जामन्त्री कुलमानले आइतबार आफूलाई भेट्न ऊर्जा मन्त्रालयमा उपस्थित भएका हितेन्द्रदेवसँग ‘वान अन वान’ छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा कुलमानले हितेन्द्रदेवलाई नयाँ परिस्थितिमा कसरी बढ्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको स्रोतले बतायो। ‘नयाँ परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ?,’ कुलमानले हितेन्द्रदेवलाई प्रश्न सोधे।
कुलमानको प्रश्नमा हितेन्द्रदेवले जवाफ फर्काए- म प्राधिकरणमा दत्तचित्त भएर कामलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छु। हितेन्द्रदेवको जवाफपछि कुलमानले ‘ठीकै छ, हेरौंला’ भनेका थिए।
जेनजीको आन्दोलन अगावै फ्रान्स गएका शाक्य दक्षिण कोरियामा एक्जिम बैंकसँगको छलफल सकेर शुक्रबार साँझ नेपाल आएका थिए।
‘वान टु वान मिटिङ’मा धेरै कुराकानी नभएको स्रोतले बतायो। कुलमानसँगको भेटका लागि मन्त्रालयमा धेरै समूह पालोमा बसेकाले लामो कुराकानी नभएको हो। स्रोतका अनुसार हितेन्द्रदेव प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गर्ने योजनामा छैनन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जलेको आफ्नो घरको तस्विर राख्दै लामो स्टाटस लेखेका छन्।
त्यो स्टाटसमा उनले स्पस्ट रुपमा भनेका छन्- आफ्नो रगत पसिनाले ठड्याएको घर, विद्युत प्राधिकरणमा इमान्दारीमा कसैले औंला नठड्याएको रेकर्डसहित जे जति सम्पत्ति थियो त्यो घर, गाडी समेत एउटा भीडले एकैछिनको आवेगमा ध्वस्त भएको र सुत्न, खान, आराम गर्न घर जाने अवस्था नै नरहेको यस्तो परिप्रेक्ष्यमा पनि विद्युत प्राधिकरणमै मैले काम गरेर नेतृत्वसहित गन्तव्यमा पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने प्रस्ताव बोर्डमा लाँदै
हितेन्द्रदेवले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने प्रस्ताव प्राधिकरणको संचालक समिति बैठकमा लैजाने भएका छन्।
हितेन्द्रदेवले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने प्रस्ताव आफूले बोर्ड बैठकमा लाने तयारी गरिरहेको बताए। ‘मन्त्रीज्यूको निर्णय अनुसार बक्यौता उठाउने प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा लैजाँदैछौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।
ऊर्जासहित तीन वटा मन्त्रालय सम्हालेकै दिन कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने आफ्नो पहिलो निर्णय गरेका थिए।
कुलमान र हितेन्द्रबीच अनौठो संयोग
प्राधिकरणका क्याडर कुलमान र हितेन्द्रबीच अनौठो संयोग छ। २०७३ भदौ ३० गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएका कुलमानले दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गरे।
उनले पहिलो चार वर्षको कार्यकालमा चुहावट २६ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा झारे। ३४ अर्ब संचित नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लगे। चार वर्षे कार्यकालपछि पनि कुलमानले दोहोरिन चाहेका थिए। तर, २०७७ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोहोर्याउन मानेनन्।
लोडसेडिङ हटाएको जसका कारण कुलमानको लोकप्रियता शिखरमा थियो। कुलमानको लोकप्रियता ओलीला मन परेको थिएन। ओलीले २०७७ माघ २७ गते हितेन्द्रदेवलाई चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे।
त्यसको केही समयपछि अर्थात २०७८ असार २८ गते ओली सत्ताच्यूत भए। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)बीच हितेन्द्रलाई हटाएर कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउने सहमति भयो।
सहमति अनुसार देउवाले हितेन्द्रलाई बालुवाटार बोलाएर मार्गप्रशस्त गर्न भने। त्यो छलफलमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल समेत थिइन्।
देउवा क्याबिनेटले जल तथा शक्ति आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरेर हितेन्द्रदेवलाई सरुवा गरी कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्यो। आफूलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको सुविधा पाउने गरी आयोगमा सरुवा गरिएपछि हितेन्द्रदेव सर्वोच्च अदालत गए।
चार वर्षको अवधिमा हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाई भएन। त्यहीबीच ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने। ओलीलाई कांग्रेसको साथ थियो। ओली आउनेवित्तिकै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने अभियानमा लागेका कुलमानमाथि निशाना साँधे। नेपाली कांग्रेसबाट ऊर्जामन्त्री भएका दीपक खड्काले पनि कुलमानलाई हटाउन प्लट तयार पारे।
सुरुमा कांग्रेस सभापति देउवा कुलमानलाई हटाउने पक्षमा थिएनन्। तर ओली र खड्काको निरन्तरको दबाबपछि देउवा अन्तत: राजी भए। ओली क्याविनेटले २०८१ चैत ११ गते कुलमानलाई हटाएर उनको ठाउँमा हितेन्द्रदेवलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनायो।
कार्यकाल सकिन चार महिना बााकी रहेको अवस्थामा आफूलाई गैरकानुनीरुपमा हटाइएको भन्दै कुलमान सर्वोच्च अदालत पुगे। तर, सर्वोच्चले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएन।
उनै कुलमान प्राधिकरणबाट हटेको साढे पाँच महिनामा जेनजीको प्रदर्शनबाट सत्ता उथलपुथल हुँदा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका हुन्।