संस्था कब्जा गर्न दीपक-सुलभको यतिसम्मको षड्यन्त्र, नेपाल रिकै पैसाबाट नेपाल रिकै सेयर किनाउँदै

काठमाडौं। सरकारका प्रतिनिधिहरु नै ‘प्रि-पेड बिचौलिया’ समूहलाई लाभ पुर्‍याउन मतियार बन्दा कतिसम्म सर्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने उदाहरण हो- नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिले गरेको यो निर्णय।

नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक गत भदौ १३ गते शुक्रबारका दिन बस्यो। बैठकले नेपाल रिमा भएको कोषबाट ५ वटा फरक-फरक कम्पनीमा लगानी गर्ने निर्णय गर्‍यो। कुल एक अर्ब १० करोड लगानीमध्ये हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरमा सबैभन्दा बढी ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरिएको हो।

कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार ४० करोड रुपैयाँ हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर योजना व्यवस्थापक रहेर हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने एचएलआई लार्ज क्याप फण्डमा लगानी गरिने छ।

हिमालयन  इन्भेष्टर बैंकर हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनी हो। यसमा हिमालयन लाइफको ७५ प्रतिशत सेयरबाहेक सुलभ अग्रवाल, आयुष्मा नेपाल लगायतको २५ प्रतिशत लगानी छ। आयुष्मा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टकी श्रीमती हुन् भने सुलभ व्यावसायिक साझेदार हुन्।

२५ भन्दा बढी व्यावसायिक घरानालाई मिलाएर तयार पारिएको ‘प्रिपेड समूह’ को नेतृत्व गरिरहेका दीपक र सुलभको षड्यन्त्रमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि इन्स्योरेन्स कब्जा गर्ने खेल भइरहेको छ। त्यो खेलमा नेपाल रिको पैसाबाटै नेपाल रिको सेयर किनेर कब्जा गर्न लागिएको हो।

संस्थागत सुशासन र लगानी निर्देशिका अनुसार पनि नेपाल रिले हिमालयन इन्भेष्टर बैंकरको सेयर किन्न मिल्दैन। तर सरकारकै अधिकारीहरु मतियार बन्दा गैरकानुनी रुपमा सेयर किनाइएको छ।

नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी कब्जा गर्न ‘प्रिपेड’ समूहले ‘सुपर-फास्ट ट्रयाक’ मा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति ल्याएर ४ अर्ब रुपैयाँ उठाइरहेका छन्। यो चार अर्ब रुपैयाँ प्रिपेड समूहले नेपाल रिइन्स्योरेन्सको साधारण सेयर खरिदका लागि प्रयोग गर्दैछ। 

यही चार अर्बको कोषमा ४० करोड रुपैयाँ नेपाल रिले नै लगानी गराउने निर्णय गरिएको छ। ४० करोड रुपैयाँ लगानी गराउने निर्णय सरकारले अध्यक्ष बनाएर पठाएका देवराज ढुंगाना र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालसहितको सञ्चालक समितिले गरेको हो।

बरालले सुरुवातबाटै प्रिपेड समूहको मतियारको काम गर्दै आएका छन्। बरालले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय हुँदादेखि नै प्रिपेड समूहको इन्ट्रेस्टमा काम गरिरहेको देखिन्छ। बरालले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्न उद्यत भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राडारमा छन्।

बराल सञ्चालकमा मनोनीत भएको भोलिपल्टै सतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय नेपाल रि इन्स्योरेन्सले गरिसकेको छ।हिमालयन रि इन्स्योरेन्ससँग मर्जर गराउने रणनीति अनुसार सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरेको नेपाल रि इन्स्योरेन्सले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गराएका हुन्।

अहिले नै यो समूहको कब्जामा रहेको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल रि इन्स्योरेन्सको ३६ लाख ४६ हजार कित्ता सेयर उठाइसकेको छ। यो समूहभित्रका दीपक भट्ट आफैंले पनि १४ लाख २९ हजार कित्ता सेयर खरिद गरिसकेका छन्। प्रिपेड समूह भित्र रहेका संस्था तथा व्यक्तिले गरेर ६० लाख कित्ता सेयर खरिद गरिसकेको अद्यावधिक विवरणमा देखिन्छ।

अहिले नेपाल रि इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य बढाउन समूह लागिपरेको छ। अहिले मूल्य प्रति कित्ता १६ सय ५० रुपैयाँमाथि पुगेको छ। प्रिपेड समूहले हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससँग मर्ज गराउने रणनीति अनुसार नेपाल रिको सेयर १४०० रुपैयाँदेखि उठाउन थालेका हुन्।

हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, दीपक भट्ट, राजबहादुर शाह, ऋषिराज मोर लगायतका नाममा सेयर उठाइएको छ।

चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँको नेपाल रिइन्स्योरेन्समा १६ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको छ। ४४ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको छ। बाँकी बीमा कम्पनीहरुको छ। 

कुल चुक्ता पुँजीको १६ प्रतिशत भनेको २ करोड १४ लाख ७५ हजार ४९९  कित्ता सेयर हो। यसमध्ये ६० लाख कित्ता सेयर प्रिपेड समूहभित्रका कम्पनी र व्यक्तिहरुले उठाएका हुन्। यो भनेको करिब २८ प्रतिशत हुन आउँछ।

प्रिपेड समूहसँग भएको पैसाले मात्र नेपाल रिइन्स्योरेन्सको साधारण सेयर किन्ने क्षमता पुग्न छाडेपछि उनीहरुले  एचएलआइ लार्ज क्याप फण्डका नाममा ४ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएर लगानी गर्न खोजेका हुन्। त्यो कोषमा उनीहरुले नेपाल रि इन्स्योरेन्सकै पैसासमेत लगाएका हुन्।

त्यही रणनीति अनुसार, समूहको चाहनामा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाइएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अन्य कोषहरुलाई डेढ वर्षसम्म निष्कासन अनुमति नदिँदा एचएलआइ लार्ज क्याप फण्डलाई १३ दिनमै अनुमति दिएका हुन्। जबकी यो कोष सञ्चालन गर्नेहरुको योग्यतासमेत पुग्दैन।

अहिले यो कोषले इकाइहरु निष्कासन गरिरहेको छ। बुधबार आवेदन दिने मिति सकिएपछि इकाइ बाँडफाँट गरेर त्यो पैसा नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयर उठाउनका लागि प्रयोग गरिने छ। 

स्रोतको अभावसँग जुधिरहेको सरकारले हकप्रद सेयरबापत नेपाल रिइन्स्योरेन्समा ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हाल्नु पर्छ। डा. प्रकाशशरण महतले आफू अर्थमन्त्री हुँदा स्रोत अभावका कारण रिइन्स्योरेन्सको पुँजी वृद्धि योजना रोक्न नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवाललाई निर्देशन दिएका थिए।

अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी ढुकुटी राम्रो भएर नेपाल रिइन्स्योरेन्सको पुँजी वृद्धिको योजना स्वीकृत गरेका होइनन्। निश्चित समूहको पक्षपोषण गर्दै आएका पौडेलले नेपाल रिइन्स्योरेन्सको पुँजी वृद्धिको योजना भट्टको प्रभावमा परेर स्वीकृत गरेको स्रोतहरुले बताएका छन्।

नेपाल रिइन्स्योरेन्सको पुँजी वृद्धिमा भट्ट नेतृत्वको ‘प्रिपेड समूह’ले लामो रणनीतिक योजना बनाएको छ। 

सरकारको मुख्य लगानीसहित बीमा कम्पनीहरु र केही अन्य निजी समूहको लगानीमा पहिलो पटक नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी खोलिएको थियो। सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत लगानी रहेको यो कम्पनीले व्यवसाय ठीकठाक गरिरहेको थियो।

प्रिपेड समूह अर्को रिइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्नतिर लाग्यो। त्यो समूह आफ्नो योजना अनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्न सफल भयो। नेपाल रिइन्स्योरेन्सले पाइरहेको व्यवसाय सरकारमा लबिइङ गरेर हिमालयन रिमा पनि आउने व्यवस्था गरियो।

नेपाल रिइन्स्योरेन्सले लगातार चार वर्षदेखि लाभांश दिइरहेको छ। सरकारले ३४.२६ प्रतिशत लाभांश लगिसकेको छ। जबकि हिमालयन रिले दुई वर्षमा ९ प्रतिशतभन्दा कम लाभांश दिएको छ।

हिमालयन रि त्यही कम्पनी हो, जसबाट दीपक भट्टले सासुआमा अञ्जना नेपालको कम्पनीलाई ५२ करोडको व्यवसाय दिएर सबै पैसा आफैंले लगेका थिए। हिमालयन रिमा दीपक भट्टको एकल स्वामित्व रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको साढे ४ प्रतिशत लगानी छ।

अहिले नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई हिमालयन रिमा गाभ्ने रणनीति अनुसार पुँजी वृद्धिको निर्णय गरिएको हो। त्यसको मतियार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका बराल बनेको स्रोतहरुको दाबी छ। जबकि सरकारले लगानी गरेका अधिकांश कम्पनी नोक्सानीमा रहेका बेला नेपाल रिइन्स्योरेन्सले भने लगातार लाभांश बाँडिरहेको छ।

‘सरकार अनिवार्य दायित्वसमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बेला हकप्रद बापतको पैसा हाल्न सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुँदा नेपाल रिइन्स्योरेन्सबाट सरकारको सेयर हिस्सा डाइलुट हुन्छ अर्थात घट्छ।’

त्यति नै बेला नियामक प्राधिकरणले तोकेको पुँजी वृद्धि गर्न नसकेको बहानामा मर्जरको प्रस्ताव अगाडि सारिने छ। त्यही अनुसार हिमालयन रिले नेपाल रिलाई प्राप्ति गर्ने रणनीतिले मूर्त रुप पाउने छ।

त्यसको तयारी अहिलेबाटै सुरु भइसकेको छ। पुँजी वृद्धि योजना भने भट्टकै चाहनामा यसअघि बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवालले २०८० पुसमा अगाडि बढाएका थिए।

उनले रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्‍याउनु पर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि हिमालयन रिले ८० प्रतिशत हकप्रदको प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो।

‘म्याच फिक्सिङ रणनीति अनुसार त्यसलाई बीमा प्राधिकरणले नै स्वीकृति दिएन। उनीहरु पुँजी पुर्‍याउन नसकेको बहानामा नेपाल रिलाई प्राप्ति गर्ने रणनीतिमा हिँडेका छन्,’ स्रोतले भन्यो।