पीटीईको आधिकारिक निकाय नेपालमा भेटिएन, परीक्षा सञ्चालन गर्ने इन्स्टिच्युटलाई कारबाही हुने

काठमाडौं। नेपालमा दर्ता नभई पियरसन टेस्ट अफ इङलिस (पीटीई) परीक्षा सञ्चालन भएको पाइएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

विभाग स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अहिले नेपालमा पीटीई परीक्षा सञ्चालन गर्ने इन्स्टिच्युटहरूको कागजात अध्ययनको काम भइहरेको छ।

स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्मको अध्ययनले पीटीईको आधिकारिक निकाय नेपालमा नरहेको पाइएको छ। थप अध्ययनले यसलाई पुष्टि गर्‍यो र कर छली गरेको पाइएपछि केही दिनभित्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं।’

नेपालमा पीटीईको सम्पर्क कार्यालय नभएकाले यसमा हुने सबै कारोबारको रकम सिधै विदेशिने गरेको छ। यसले गर्दा पीटीईका नाममा कन्सेल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीबाट उठाउने पैसा अवैध बाटोबाट विदेशिने गरेको छ। यसबाट वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ भने राज्यले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ।  

पीटीई परीक्षाका नाममा अवैध बाटोबाट रकम विदेशिएको थाहा पाएपछि साउन तेस्रो साता राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीका नाममा ‘एकीकृत परिपत्र २०८१’ मा संशोधन गर्दै कारोबारमा लगाम लगाएको थियो।

‘विदेशी संस्थाले नेपालमा सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षा वा मानकीकृत परीक्षण जस्तैः टोफल, आईएलटीएस, पीटीई, जीआरई, जिम्याट, स्याट आदि सेवा आयात नेपाली संस्थाले गर्दा सोबापतको भुक्तानीका लागि प्रतिपटक अमेरिकी डलर १५ हजारसम्मको सटही सुविधा दफा ५ मा उल्लिखित कागजातहरुको आधारमा वाणिज्य बैंकले प्रदान गर्न सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ।

नेपालमा दर्ताविनै चलेको पाइएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले यसबारे अनुसन्धान गर्न सुरु गरेको थियो। ‘हामी यसमा गम्भीर छौं। दर्ताविनै चलेका र कर छली गर्नेमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले एस टेस्टिङ हब सेन्टरबाट हुने पीटीई परीक्षा सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। वाणिज्य विभागले पनि यसबारे अनुसन्धान गरिरेहको छ।

पीटीईजस्तै अंग्रेजी भाषाको परीक्षा आइएलटीएसले कुल शुल्कको १५ प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाउँदै आएको छ। नेपालमा ब्रिटिश काउन्सिल, आइडीपी लगायतले आइएलटीएस परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन्।

विभिन्न कन्सल्टेन्सी वा विद्यार्थीले सिधै ब्रिटिश काउन्सिल वा आइडीपीबाट परीक्षाको मिति बुक गर्न वा भुक्तानी गर्न सक्छन्। विद्यार्थी वा कन्सल्टेन्सीमार्फत जम्मा भएको पैसामा ब्रिटिश काउन्सिल वा आइडीपीले राज्यलाई कर बुझाउँछन्। तर पीटीईको यस्तो आधिकारिक निकाय नभएकाले राज्यले करमात्रै गुमाएको छैन, अवैध बाटोबाटो ठूलो रकमसमेत विदेश पुगिरहेको छ।