प्रति परिवार वार्षिक ८ सिलिन्डर ग्यासमा सहुलियत, निगमले खोज्यो राजनीतिक साथ

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यास घरायसी र औद्योगिक/व्यावसायिक प्रयोजन छुट्याएर बेच्नका लागि कानुनी आधार प्रस्ताव गरेको छ।

निगमले घरायसी प्रयोजनका लागि प्रति परिवार वार्षिक ८ सिलिन्डर ग्यासमा अनुदान दिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको हो। ग्यास परल मूल्यमा बिक्री गरी घरायसी ग्राहकलाई अनुदान फिर्ता दिने गरी कार्यविधि प्रस्ताव गरिएको हो।

निगमले घरायसी र औद्योगिक/व्यावसायिक प्रयोजन छुट्याउन एक दशकअघि रातो र नीलो सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याएकामा कार्यान्वयन जटिल भएपछि खारेज गरेको थियो।

प्रस्तावित ‘घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने एलपी ग्यासमा अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि’को ४ नम्बर बुँदामा अनुदानमा उपलब्ध हुने सिलिण्डर संख्या र अन्य व्यवस्था तोकिएको छ।

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा निगमले तोकेको अनुदान प्रणालीमा दर्ता भई अनुदान दाबी गरेमा वार्षिक प्रति व्यक्ति २ वटा सिलिण्डरमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइने भनिएको छ। ४ जनाको परिवारले वार्षिक ८ सिलिन्डर ग्यासमा अनुदान पाउनेछ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिएर अब छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने बताए।

तर, निगमले घरायसी र औद्योगिक/व्यावसायिक प्रयोजन छुट्याएर ग्यास बिक्रीका लागि निगमले राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता चाहेको छ। आफू एक्लैले परल मूल्य लागू गरी अनुदान फिर्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहज नरहेको भन्दै निगमले राजनीतिकरुपमा सहयोग चाहेको हो।

‘ग्यासमा अनुदान दिने कार्यविधिको व्यवस्था हामी एक्लैले लागू गर्न सक्दैनौं। यसमा मन्त्रालयको साथ र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ,’ भट्टले भने।

परल मूल्य कायम गरिने

निगमले अहिले प्रति सिलिन्डर ग्यास २९० रुपैयाँ घाटामा बेच्दै आएको छ। कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि एलपी ग्यासमा परल मूल्य कायम हुन्छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि उपभोक्ताले सुरुमा परल मूल्यमा ग्यास खरिद गर्नुपर्ने छ। निगमले अनुदान रकम ‘क्यासब्याक’का रुपमा उपभोक्ताको बैंक खातामा फिर्ता गर्नेछ।

भारतबाट आयात गर्दा निगमको खर्च जोडेर जति पर्छ, त्यही मूल्यमा उपभोक्ताले किन्नुपर्छ। ग्यासको परल मूल्य स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार कायम हुनेछ।

घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले तोकिएको अनुदान पाउनेछन्। अर्थात घरायसी ग्राहकले ग्यास पसलेलाई तिरेको रकममध्ये केही रकम बैंक खातामा फिर्ता पाउनेछन्।

अनुदान कति दिने भन्ने निर्णय निगमले गर्नेछ। अनुदान रकम एक आर्थिक वर्षका लागि एउटै हुनेछ।

अनुदान रकम वार्षिकरुपमा परिवर्तन गर्न एउटा उपसमिति गठन हुनेछ। निगमका एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागका निर्देशकले उपसमितिमा संयोजकको रुपमा काम गर्नेछन्। त्यसमा निगमकै अर्थ विभागका निर्देशक वा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट सदस्य र एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभाग उपनिर्देशक/प्रबन्धकले सदस्यसचिवको रुपमा काम गर्नेछन्।

उपसमितिले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार लागत मूल्यको विश्लेषण गरी एक आर्थिक वर्षका लागि प्रति सिलिण्डर उपलब्ध गराइने अनुदान रकम यकिन गरी निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्था)मार्फत कार्यकारी निर्देशकसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेछ र रकम संचालक समितिले स्वीकृति गरेपछि लागू हुनेछ।

अनुदान व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सफ्टवेयर

अनुदान सहजरुपमा ग्राहकको खातामा पुर्‍याउन निगमले सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंक प्रयोग गर्न लागेको छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार बैंकले अनुदान रकम ग्राहकलाई दिनका लागि निगमले भने अनुसार सफ्टवेयर र एप बनाइरहेको छ। यो काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको भट्टले बताए।

मोबाइल बैंकिङ एपमा एलपी ग्यास खरिद/भुक्तानीको छुट्टै फिचर तयार गर्ने, ग्यास खरिदको भुक्तानीका साथै भ्याट बिजकको फोटो प्रविष्टिको व्यवस्था गर्ने, तोकिएभन्दा बढी ग्यास सिलिण्डरमा अनुदान दाबी हुने बित्तिकै अनुदान दाबी स्रोतमै डिनाइ गर्ने, अन्तिम ग्यास उपभोक्ता र ग्यास बिक्रेताबीच भएको ग्यास खरिदको कारोबार निगमले हेर्न मिल्ने बनाउन लागिएको छ।

यसैगरी, रितपूर्वक प्राप्त दाबीमा निगमको अनुदान खाता डेबिट र ग्यास उपभोक्ताको खाता क्रेडिट हुने, अनुदानको तथ्यांक नियमितरुपमा निगममा उपलब्ध गराउने तथा सफ्टवेयरमा निगमले अनुदान स्वीकृत/अस्वीकृत तथा रिभर्स गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ। अनुदानको विस्तृत विवरण बैंकले निगमलाई नियमित उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

अनुदान दाबी कसरी गर्ने?

अनुदान दाबी गर्न ग्राहकले निगमले तोकेको सफ्टवेरमा अनलाइन फारम भर्नुपर्नेछ। फारम भर्दा तोकिए बमोजिमका कागजात अपलोड गर्नुपर्नेछ। फारम स्वीकृत भएपछि ग्राहकले एक युनिक नम्बर प्राप्त गर्नेछन्। सोही नम्बरका आधारमा अनुदानको रेकर्ड राखिनेछ।

अनुदान दाबी गर्न चाहने ग्राहकले सम्बन्धित उद्योगले नियुक्त गरेका बिक्रेताबाट मात्र ग्यास खरिद गर्नुपर्नेछ। बिक्रेताको विवरण निगमले अनुदान सफ्टवेयरमा सबैले हेर्न मिल्ने गरी राख्नेछ।

खरिद गरेको ग्यासको भुक्तानी ग्राहकले फारम भर्दा उल्लेख गरेको बैंक खाताको मोबाइल एपमार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

ग्यास खरिद गर्दा ग्राहकले कर बिजक अनिवार्य लिनुपर्नेछ। अनुदान रकम लिन कर बिजकको फोटो समेत प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ। तर, गलत कर बिल बिजक भएमा वा दोहोर्‍याएर पेस गरी अनुदान दाबी गरेमा कारबाही गर्ने निगमको प्रस्ताव छ।

मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोग नगर्ने ग्राहकले फारम दर्ता गर्दा उपलब्ध गराएको बैंक खाताको चेकबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। त्यसको विवरण तथा कर बिजक समेत समावेश गरी निगमको नजिकैको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

त्यसको विवरण तथा कर बिजक समेत समावेश गरी निगममा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन निगमको एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागले भेरिफाई गरी अनुदान रकम ग्राहकको खातामा सोझै जम्मा गर्न बैंकलाई पत्राचार गर्नेछ।

यो प्रक्रिया कार्यविधि लागू भएको १ वर्षसम्म मात्र कायम रहनेछ। त्यसपछि ग्राहकहरु अनिवार्यरुपमा अनलाइन भुक्तानीको दायरामा आउनुपर्नेछ।

एउटा सिलिण्डर खरिदमा अनुदान दाबी गरेको कम्तीमा ३० दिन पूरा भएपछि मात्र अर्को सिलिण्डर खरिदमा अनुदान दाबी गर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

अनुदान दुरुपयोग गरेमा कहिल्यै दाबी गर्न नमिल्ने

अनुदान दुरुपयोग हुने गरी उपभोक्ता/बिक्रेता/उद्योगीबाट गलत विवरण प्रविष्टि गर्ने काम भएमा त्यस्ता उपभोक्ता/बिक्रेता/उद्योगीलाई भविष्यमा समेत अनुदान दाबी गर्न नमिल्ने गरी रोक्का गर्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा छ।

साथै भ्याट तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस समेत गरिनेछ।

अनुदान रकम १४.२ केजी क्षमताका सिलिण्डर खरिदमा मात्र लागू हुनेछ। १४.२ केजी क्षमता बाहेकका सिलिण्डर प्रचलनमा आएमा ती सिलिण्डर प्रयोगमा अनुदान दाबी गर्न पाइने छैन। त्यस्ता फरक क्षमताका सिलिण्डर स्वतः औद्योगिक/व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मानिनेछ।