संघीय निजामती विधेयकमा रामहरिको एकपछि अर्को गल्ती, अन्य सरकारी सेवामा हुँदैन लागू

काठमाडौं। संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था राख्दा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले एकपछि अर्को गल्ती गरेको देखिएको छ।

निजामती सेवाका सचिव र सहसचिवले आो्नो जिम्मेवारीको काम गर्नुको साटो अवकाशपछिको जागिरका लागि नेताहरुको चाकडी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएपछि त्यसलाई रोक्न खोज्दा धेरैतिर असर पर्ने त्रुटीपूर्ण व्यवस्था गरेको देखिएको हो।

खतिवडाले विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा खासगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई असर पुग्ने व्यवस्था गरेका हुन्। विधेयकमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको अवस्थामा तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा जान रोक्छ।

त्यति मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत महत्त्वपूर्ण पदहरुमा योग्य व्यक्तिहरुको नियुक्ति पनि प्रभावित हुनेछ।

नेप्सेको सीइओका रुपमा राम्रो काम गर्नेलाई त्यहाँ कार्यकाल सकिएको दुई वर्ष नभइ धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउने बाटो बन्द हुने खालको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

उदाहरण हेरौं, सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षक सरकारी हुन्। प्राथमिक तहको शिक्षकले निजामती सेवाको अधिकृत तहमा प्रवेश गर्नुपर्दा राजीनामा दिनुपर्छ। दोहोरो नियुक्ति लिन पाइँदैन। विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको अवस्थामा प्राथमिक शिक्षकले अधिकृतमा जागिर खाने हो भने राजीनामा दिएर मात्र तयारी थाल्नुपर्ने हुन्छ।

संसद् सेवाका खरिदार र सुब्बा तहका कर्मचारीको हकमा पनि त्यही हुन्छ। उनीहरुले निजामती सेवामा अधिकृत तहमा नाम निकालेको खण्डमा नियुक्तिपत्र लिन जाँदा विधेयकको व्यवस्था देखाएर राजीनामा दिएको दुई वर्ष भएको हुनुपर्छ भनियो भने नाम निकाल्न गरेको मिहेनत व्यर्थ हुनेछ। यसको अर्थ अधिकृतमा जागिर खान चाहने हो भने बल्ल बल्ल पास गरेको खरिदार वा सुब्बाको पद त्यागेर तयारी थाल्नुपर्छ।

विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभइ कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्’ भनिएको छ।

समितिका सभापति खतिवडाले विधेयकमा समितिले निर्णय नगरे पनि प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा ‘राजीनामा र अन्य सरकारी सेवा’ आफूले थपेको बताएका छन्।

‘मैले अवकाश भएकालाई मात्रै रोकेर हुँदैन, राजीनामा गर्ने र अनुचित नियुक्ति लिनेलाई पनि रोक्नुपर्छ भनेर राजीनामा र अन्य सरकारी सेवा थप गरेको हुँ,’ खतिवडाले भने।

राजनीतिक नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गरेर अवकाश लगतै तथा राजीनामा गरेर संवैधानिक, कुटनीतिक र न्यायिक निकायमा नियुक्ति लिने विकृतिलाई रोक्न समिति कुलिङ पिरियडको पक्षमा उभिएकामा विधेयकमा सचिव र सहसचिवका लागू नहुने व्यवस्था परेको छ।

सचिव र सहसचिवका लागि भने नियुक्ति लिन कुलिङ पिरियड लागू नहुने व्यवस्था उपदफा ५ मा छ।

समितिले जेठ ३ गते कुलिङ पिरियड लागू गर्ने गरी विधेयक तयार पारेपछि खतिवडाले सचिवालयलाई प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएका थिए। तर, त्यो प्रतिवेदन उनले समितिका सदस्यलाई नदेखाइ सदनमा पेस गरेका थिए।

आफ्नो निर्णयविपरीत कुलिङ पिरियड लागू नहुने व्यवस्था विधेयकमा पर्नुलाई संवैधानिक सर्वोच्चतामाथिकै प्रहारका रुपमा लिएर यस विषयमा छानबिनका लागि समितिले सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरेको छ। खतिवडाले यसमा समितिका सचिव सुरजकुमार दूरा र कानुन मन्त्रालयले गल्ती गरेको बताएका छन्।

त्यसो त विधेयकमा अन्य सरकारी सेवाको परिभाषा छैन। निजामती कर्मचारीका लागि बनाइएको कानुन अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीका हकमा लागू हुँदैन।

‘विधेयकका दफा उपदफा अध्ययन गर्दा समितिले मूर्खतापूर्णरुपमा जथाभावी व्यवस्था गरेको देखिन्छ,’ प्रशासन मामिलाका एक जानकारले भने, ‘सरकारी सेवामा प्रहरी, सेना, शिक्षक तथा स्वायत्त संस्था, संगठित संस्था लगायतमा कार्यरत कर्मचारीका लागि अलग अलग कानुन छ। अनि निजामती विधेयकमा अन्य सरकारी सेवा भनेर लेख्न मिल्छ? अन्य सरकारी सेवाका हकमा निजामती विधेयकमा अहिले गरिएको व्यवस्था लागू हुनै सक्दैन।’

निजामती कर्मचारीलाई बल्ल कुलिङ पिरियडको व्यवस्था लागू गर्न लागिएकामा राष्ट्र बैंकमा यसअघिबाटै कार्यान्वयनमा छ। राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट बाहिरिएकाहरुले तीन वर्ष र अधिकृतस्तरका अरु कर्मचारीले दुई वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था छ।