‘कुलिङ पिरियड’ गायबमा रामहरिको आशंका सचिव र कानुन मन्त्रालयप्रति, छानबिन गर्न सभामुखलाई समितिको आग्रह

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति संघीय निजामती विधेयकमा आफूले गरेको व्यवस्थामा भएको हेरफेरबारे छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

समितिले बुधबार तीन घण्टाभन्दा बढी समय छलफल गरी विधेयकमा आफूले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने गरी गरिएको हेरफेरलाई संसदीय सर्वोच्चतामाथिकै प्रहारका रुपमा लिंदै छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले छानबिनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिले विधेयकमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने गरी राखिएको दफा ८५ को उपदफा ५ हटाउनका लागि राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भनी संघीय निजामती विधेयकमा समितिले गरेको उपदफा (४) को व्यवस्था र भावनालाई कुठाराघात हुने गरी उपदफा थप गरी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका कारण कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाईदिनुहुन राष्ट्रिय सभालाई हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ समितिको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ।

यस्तै दोस्रो निर्णयमा ‘कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी समितिको सचिवालयले भाषा लेख्ने काम भएकामा यो कार्य षड्यन्त्रपूर्ण र दुरासयपूर्ण देखिएको हुँदा यसमा को को व्यक्तिको के कति गल्ती वा अपराध भएको हो त्यसको उच्च स्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ भनिएको छ।

बैठकमा सबैजसो दलका सांसदले विधेयकमा भएको हेरफेरको जिम्मा लिनुपर्ने भन्दै समितिमा सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दूराको राजीनामा मागेका थिए।

सभापति खतिवडाले हेरफेरमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै यसमा समितिका सचिव दूरा र कानुन मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठाए।

‘विधेयकमा हेरफेरले मेरो निष्ठा र प्रतिष्ठामा आँच आउने काम भएको छ। तर मेरो संलग्नताविना यो काम भएको छ। कुलिङ परियड २ वर्ष राख्न हिजो पनि स्ट्यान्ड लिएको हुँ। उपसमितिले एक वर्षभन्दा हामीले दुई वर्ष राखेर पारित गरेका हौं। तीन तीनजना मन्त्रीले स्वीकार गर्नुभएको छ,’ उनले भने ‘दफालाई नमिलाउने काम आज हेर्दा कानुन मन्त्रालय र मेरो सचिवालययको सचिवबाट भएको मलाई अनुभूति भएको छ। अरु धेरै प्रवेश गर्न चाहिन।’

खतिवडाले विधेयकमा हेरफेर गम्भीर अपराध भएकाले यसमा छानबिन गर्नुपर्ने र छानबिनबाट दोषी देखिए आफू जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराईले भने अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा मन्त्रालय सहभागी नै नभएको बताए। ‘अन्तिम प्रतिवेदनमा हामी संलग्न हुन पाएनौं। दफाको क्रम मिलाउने क्रममा त्यति राम्ररी ध्यान पुगेन,’ उनले भने।

सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले पनि प्रतिवेदन लेखनमा मन्त्रालयको सहभागिता नरहेको बताइन्।

‘प्रतिवेदन लेखनमा हाम्रो संलग्नता छैन। उपसमितिको प्रतिवेदन हामीले पढेको हो, फाइनल गरेको होइन। हामीलाई बाँडिएको प्रतिवेदनमा छलफल गरिएको हो। समितिको सचिवालयबाट अन्तिम प्रतिवेदन पाएको छैन,’ उनले भनिन्।