डिटिजल करेन्सीमा हतार नगर्न राष्ट्र बैंकलाई मुद्रा कोषको सुझाव, ‘पहिला कानुन र प्रविधि सुधार’

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी दुई वर्षभित्र डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने रणनीति अनुसार काम गरिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को प्राविधिक सहायता (टीए) मिसनले हतार नगर्न लिखित सुझाव दिएको छ।

अहिले राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)को सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिइरहेका बेला मुद्रा कोषको प्राविधिक मिसनले सीबीडीसी लागू गर्नुअघि हतार नगरी बलियो कानुनी, प्राविधिक र नीतिगत आधार तयार गर्न सुझाव दिएको हो।

राष्ट्र बैंकले सीबीडीसी जारी गर्ने तहसम्म पुग्नका लागि महाशाखा बनाएर काम गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको योजना अनुसार २०२७ को जुन महिनासम्म डिजिटल करेन्सी जारी भइसक्नेछ। साधारण भाषामा भन्दा सीबीडीसी कागजी मुद्राको डिजिटल रुप हो। अर्थात हिजो कागजमा भएको सेयर आज डिम्याट खातामा भएजस्तै।

क्रिप्टो करेन्सीलगायतले वैधानिक मुद्रालाई चुनौती दिन थालेपछि विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले सीबीडीसीबारे खुलेर चर्चा गर्न थालेका हुन्। कुनै पनि नियामक संस्थाबाट संचालित नहुने क्रिप्टो करेन्सीभन्दा विपरीत केन्द्रीय बैंकहरुले जारी गर्ने वैधानिक मुद्राका रुपमा सीबीडीसी अगाडि आएको हो। 

मुद्रा कोषले लामो अध्ययनपछि केही दिनअघि मात्र राष्ट्र बैंकलाई सीबीडीसी सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदनमा ‘धेरै हतार नगर्न’ भनिएको हो।

सीबीडीसी कार्यान्वयनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्न र भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने भन्दै मुद्रा कोषले भनेको छ, ‘तर यसका लागि सावधानीपूर्वक योजना र तयारी गर्नु आवश्यक छ।’

सम्बन्धित समाचार : २०२७ भित्र नेपालको आफ्नै डिजिटल मुद्रा, ऐन नआउँदै डिजिटल बैंक खोल्न भित्रभित्रै कर्पोरेट खेल

मुद्रा कोषको मिसनले सीबीडीसी लागू गर्नुअघि राष्ट्र बैंकले नीतिगत उद्देश्य, उपयोगका क्षेत्र र डिजाइन विकल्पहरूमा गहन विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विशेषगरी, थोक र खुद्रा सीबीडीसीको भिन्न प्रभावहरूबारे छुट्टै मूल्यांकन गर्न, समय-समयमा नीतिगत प्राथमिकताहरू पुनरवलोकन गर्न र भुक्तानी सम्बन्धी तथ्यांक र वित्तीय समावेशीकरण आवद्धता सम्बन्धी जोखिमहरूको मूल्यांकन गर्न सुझाव दिइएको छ।

सीबीडीसीको डिजाइनले मौद्रिक र वित्तीय स्थायित्वमा पार्न सक्ने प्रभाव, विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा सम्भावित विचलन र संचालन जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने मिसनको सुझाव छ।

कानुनी आधारको सवालमा राष्ट्र बैंकको हालको म्यान्डेट ‘बैंक नोट र सिक्का’मा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उसले कानुनी संरचना नै तयार पार्न भनेको छ।

मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंक ऐनमा सीबीडीसीलाई लिएर गरिएको प्रस्तावको प्रशंसा गर्दै ‘डिजिटल मुद्रा’लाई ‘मुद्रा’को परिभाषामा समेट्न, राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न र डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता दिन सुझाव दिएको छ। 

राष्ट्र बैंक ऐनबाहेक अन्य कानुनमा पनि संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। अन्तर्देशीय (क्रस बोर्डर) भुक्तानीमा सीबीडीसीको प्रयोगका लागि विदेशी मुद्रा नियमहरूसँग समन्वय र बलियो कानुनी आधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। 

पढ्नुस : अवधारणासमेत नबनेको ‘नियो बैंक’ को लाइसेन्स दिने घोषणा, अहिलेको बैंकभन्दा के फरक हुन्छ?

नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको र एसिया प्रशान्त समूहको मूल्यांकनमा नेपालका कमीकमजोरी उजागर भएको अवस्थामा त्यो सबै सुधार गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

मुद्रा कोषले खातामा आधारित सीबीडीसी प्रयोगकर्ता पहिचान सुनिश्चित गर्न, मध्यस्थमार्फत वितरण मोडलमा जोखिम व्यवस्थापन गर्न र गोपनीयता वृद्धि सुविधाहरूको जोखिम मूल्यांकन गर्न सुझाव दिएको छ।

एएमएल/सीएफटी पर्यवेक्षण र निवारण उपायहरूलाई सुदृढ गर्न राष्ट्र बैंकले मुद्रा कोषको थप सहायता लिन सक्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

राष्ट्र बैंकले सीबीडीसी परियोजना पाँच चरणमा अगाडि बढाउने योजना अनुसार काम गरिरहेको छ। सन् २०२६ को मध्यसम्म नमुना प्रयोग चरण सुरु गर्ने लक्ष्य छ। 

पढ्नुस : डिजिटल करेन्सीमा किन आकर्षित हुँदैछन् विश्वका केन्द्रीय बैंक? डा. डिल्लीराम पोखरेलको विचार

२०२५ को अन्त्यसम्म सीबीडीसीको डिजाइन फाइनल गरिनेछ। २०२६ मा कार्यान्वयनको सम्पूर्ण कुरा टुंग्याइने छ। २०२६ को अन्तिमतिर डिजिटल करेन्सीको नमुना परीक्षण गरेर २०२७ मा प्रयोगमा ल्याउने केन्द्रीय बैंकको योजना छ। यसलाई लिएर मुद्रा कोषको मिसनले ‘धेरै हतार नगर्न’ भनेको हो।

सीबीडीसी अवधारणात्मक रुपमा बैंक नोटभन्दा खासै फरक होइन। सीबीडीसीको सुरुवात गर्न मौजुदा कानुनले दिँदैन। अहिलेको कानुनले कागजी मुद्रालाई मात्र मान्यता दिएको छ।

त्यसैले पनि बाफिया र राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरी सीबीडीसीलाई समावेश गर्न सुझाव दिइएको हो। संसद्‍मा पेस भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदामा पनि यसलाई समावेश गरिएको मस्यौदाकारहरु बताउँछन्। तर, यो अहिलेसम्म संसद्‍मा पुगेको छैन। 

सीबीडीसीको काम अहिले वैश्विक स्तरमा अगाडि बढे पनि यो अवधारणा सन् १९८० को दशककै हो। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टोबिनले यो अवधारणा त्यसबेलै अगाडि सारेका थिए।

यसको साइबर सुरक्षालाई लिएर संसारभरका केन्द्रीय बैंक अहिले चिन्तित देखिएका छन्। यद्यपि, सीबीडीसी प्रणालीलाई जति साइबर हमलाको जोखिम छ त्यति नै अहिलेको भुक्तानी प्रणालीलाई पनि छ। यसबाहेक कम वित्तीय साक्षरता भएका देशहरुले सीबीडीसी सुरु गर्दा अन्तर्देशीय पनि हुन्छ। त्यस्तो बेला ‘करेन्सी जोखिम’को खतरा विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले देखेका छन्।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्राका बारेमा भारत, जर्मनी, जोर्डन र अमेरिकासँग पनि ‘नलेज सेयरिङ’ गरिसकेको छ। त्यसैबेला मुद्रा कोषसँग प्राविधिक सहायताका लागि सहयोग मागिएको थियो। त्यसै अन्तर्गत यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

नेपालमा २०२७ मा डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने योजना भए पनि विश्वका कयौं देशले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन्। क्यारेबियन मुलुक ‘द वहमास’ले पहिलो पटक सीबीडीबी प्रयोगमा ल्याएको हो। यसलाई उसले ‘सेन्ड डलर’ नाम दिएको छ। नाइजेरियाले ‘इ-नायरा’ सुरु गरेको छ। चीनले पनि जारी गरेको छ। अहिले कयौं देशहरु यसको परीक्षणमा लागिरहेका छन्।