काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तीन करोडभन्दा कम लागतका योजनामा रकम विनियोजन गरिएको विषयमा आफ्नो बचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन्।
उनले बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जवाफ दिँदै अपवादका रूपमा केही योजनामा मात्रै ३ करोडभन्दा कम बजेट परेको बताए।
‘क्रमागत, भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संघको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने योजनामा मात्रै ३ करोडभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यी केही अपवाद हुन्। यदि कुनै नयाँ योजनामा ३ करोडभन्दा तल बजेट परेको भए त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले तल्लो तहको सरकारमा कार्यान्वयनको अख्तियारी दिनेछन्।’
सरकारले आगामी आवको बजेटमा ३ करोडभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने बताएको थियो। तर, सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धता लत्याउँदै ३ करोड मुनिका सयौं योजना समेटेको छ। कतिपय योजना त हजार र लाखका छन्।
तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा समावेश गरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।
अर्थमन्त्री पौडेलले ३ करोडभन्दा कम बजेट नराख्दा र आयोजनाको पुनर्संरचना गर्दा ४ हजार ६५४ आयोजना कटौती भएको बताए।
‘यस्ता योजनको रकम प्राथमिकताप्राप्त आयोजनका लागि विनियोजन गरिएको छ। जसले पुँजीगत खर्चको अवस्थामा सुधार ल्याउने सरकारको विश्वास छ,’ उनले भने।
आगामी आवमा चालुभन्दा पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत बढी विनियोजन गरिएको छ। आउने दिनमा यो अभ्यासलाई बलशाली बनाउँदै लग्नुपर्ने मन्त्री पौडेलले बताए।
विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको मन्त्री पौडेलले प्रष्टीकरण दिए। उनले भने, ‘यसले अब आवको सुरुवातबाटै पुँजीगत खर्च हुन थाल्छ। टेण्डरको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’
६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य असम्भव नभएको पनि मन्त्री पौडेलले बताए। वैकल्पिक वित्त कोष सम्बन्धी विधेयक सदनमा टेबल गरिएकाले यसले निजी-सार्वजनिक लगानी अभिवृद्धि गर्ने उनको दाबी छ।
‘कोषमार्फत निजी लगानीलाई विकास निर्माणमा समावेश गराउन सकियो भने लगानी, लागत र समयावधिका हिसाबले सबैलाई सहज हुन्छ,’ पौडेलले भने।