काठमाडौं। ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पेका आधारमा गर्ने बजेटको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
बजेटको व्यवस्थालाई लिएर ऊर्जा उद्यमीहरुले चर्को विरोध गरेपछि मन्त्रालय र प्राधिकरण सच्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन्। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बजेटको व्यवस्था सच्याउन अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको बताएका छन्।
उनले बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमा सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा प्राधिकरणको सुझावका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जानकारी दिए।
‘विद्युत प्राधिकरणबाट प्राप्त राय सुझाव समेतका आधारमा १० मेगावाटसम्म साना जलविद्युत आयोजनाका साथै विद्युत खपत वा निर्यात सुनिश्चित भएका ठूला रन अफ रिभर आयोजनाको पीपीए टेक अर पेका आधारमा गर्न उपयुक्त हुने भएकाले मन्त्रालयले संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेर पठाएको बेहोरा अनुरोध जानकारी गराउँछु,’ उनले भने।
टेक एण्ड पेका आधारमा पीपीए गर्ने बजेटको व्यवस्थाविरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरु असार ६ गतेदेखि आन्दोलनमा छन्। ऊर्जामन्त्री खड्का र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले यसअघि ऊर्जा उद्यमीसँग टेक एण्ड पेको व्यवस्था बजेटमा कसरी पर्यो भन्नेबारे आफूहरुलाई केही थाहा नभएको बताएका थिए।
उनीहरु दुवै आफ्ना तर्फबाट कुनै पनि प्रस्ताव नगएको भन्दै टकटकिएपछि ऊर्जा उद्यमीहरु अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकहाँ पुगेका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले संसद् बैठकबाटै टेक एण्ड पेको व्यवस्था नहटाउने बताएपछि ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले आन्दोलन थालेको हो।
इप्पानका अनुसार बजेटमा गरिएको टेक एण्ड पेको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिए १७ हजार ११७ मेगावाटको आयोजना निर्माणको बाटो बन्द हुनेछ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले बजेटमा गरिएको व्यवस्था संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘यसबारे अर्थमन्त्रीसँग पर्याप्त छलफल भइसकेको छ। यसमा संशोधन भएर अगाडि बढ्नेमा मैले विश्वास लिएको छु,’ उनले भने।