शंकर समूहलाई ‘फेबर’ गर्दै एमएस रडमा भन्सार वृद्धि : उद्योगीले गरे हड्ताल घोषणा

विराटनगर। शंकर समूहलाई पोस्नेगरी बजेटमा एमएस रडको भन्सार दर वृद्धि गरेको विरोधमा २५ उद्योगीले हड्तालमा उत्रिने घोषणा गरेका छन्।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा एमएस रडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ। यो वृद्धिसँगै नेपालका २५ वटा उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उद्योगी र श्रमिकले संयुक्तरुपमा हड्ताल गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

उनीहरुले असार १५ गतेभित्र भन्सार दर संशोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशीका अध्यक्ष एवम् प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक पवनकुमार शारडाले असार १५ गतेभित्र महसुलमा संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिने र माग पूरा नभए आन्दोलन सुरु गर्ने  बताए।

‘हामीले कामदार र मजदुरलाई अहिल्यैदेखि भनिरहेका छौँ। महसुलमा भएको वृद्धिका कारण अब कच्चा पदार्थ आयात गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसैले तपाईंहरू पहिलेजस्तै आन्दोलनका लागि तयार हुन अनुरोध गरिरहेका छौँ। कामदार र श्रमिकबाट आन्दोलनलाई साथ दिने सकारात्मक उत्तर आएको छ’, शारडाले भने।

शारडाले श्रमिक र कर्मचारीहरू आन्दोलनमा आउन स्वतःस्फूर्त रूपमै तयार भइसकेको बताए। एमएस वायर रडको साफ्टा अन्तर्गतको महसुलमा यस पटक मात्रै वृद्धि भएको होइन। यसअघि २०७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यसको महसुल ५ प्रतिशतलाई १० बनाएका थिए।

त्यस बेला उद्योगीहरू तत्काल आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार महसुल संशोधन गर्न बाध्य भएको थियो।

‘फेरि २०७९ दोहोरिने भएको छ। हामी निर्णायक आन्दोलन गर्नेछौँ’, शारडाको आक्रोश थियो।

उनले आफ्नो उद्योगमा १५ गतेसम्म मात्र पुग्ने गरी वायर रड भएको र महसुल वृद्धिका कारण अब आयात गर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे।

उनले ४ वर्षअघि सरकारले वायर रडको आयातमा अन्तःशुल्क लगाएपछि यसबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात प्रभावित भएको बताए।

सरकारले यसमा अन्तःशुल्क नलगाए वार्षिक १५ अर्बको निर्यात गर्न नेपालका उद्योग सक्षम रहेको उनको जिकिर छ।

‘तर आन्तरिक खपतका लागि भए पनि हामी उत्पादन गरिरहेका थियौँ। त्यो पनि अब बन्द हुने भएको छ’, उनको भनाइ छ।

मोरङको हुलास वायरका सञ्चालक युक्ति गोल्छाले आफूसित बढीमा एक महिनालाई पुग्ने गरी वायर रड भएको जानकारी दिँदै आयात गर्ने परिस्थिति नभएको बताइन्।

उद्योगी गोल्छाले अब उद्योगी र श्रमिक मिलेर सडकमा जानुको विकल्प नरहेको र सरकारले उद्योगको गुनासोमा ध्यान नदिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिन्।

‘मरता क्या नहिँ करता भनेजस्तो अब हाम्रो उद्योगमा ताल्चा नै लाग्छ भने सडकबाहेक के उपाय छ त ?’ उनको प्रश्न छ।

साफ्टा विपरीत लगाइयो महसुल

आर्थिक विधेयक २०८२ मा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)को मर्म र नियम विपरीत भन्सार महसुल निर्धारण गराएर जगदम्बा ग्रुपले शक्ति प्रदर्शन गरेको हो।

नेपालले साफ्टामा सन् २००४ मा हस्ताक्षर गरेको थियो तथापि यो सम्झौता २००६ देखि लागु भएको थियो। साफ्टा अन्तर्गतका वस्तुलाई सार्क मुलुकभित्र २०१५ को डिसेम्बरसम्म शून्यदेखि ५ प्रतिशत महसुलमा झार्ने र दक्षिण एसियालाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बनाउने यसको उद्देश्य थियो।

साफ्टाको नियम अन्तर्गत यसमा आबद्ध भएर तोकिएका वस्तुको भन्सार महसुल वृद्धि गर्न सकिँदैन तर घटाउन सकिन्छ।

तर उक्त नियमका विरूद्ध गत जेठ १५ को बजेटले एमएस वायर रड नामको एक औद्योगिक कच्चा पदार्थको साफ्टा अन्तर्गतको भन्सार महसुललाई ५ बाट १० प्रतिशत बनाएको छ।

एमएस वायर रडको प्रयोग गरेर जिआई वायर (ग्याल्वनाइज्ड तार), ग्याबियन बक्स (नदी नियन्त्रणका लागि ढुंगाको थाकमाथि लगाइने तारको जाली), बाइन्डिङ वायर (विभिन्न वस्तु बाँध्ने तार) र पीसी वायर (कंक्रिट खम्बामा लाग्ने तार) लगायतका वस्तुको उत्पादन गरिन्छ।

त्यस्तै विभिन्न प्रकारका तार, काँटी, किल्ला पनि वायर रडबाटै उत्पादन गरिन्छन्।देशभित्र वायर रडमा आधारित २५ वटा उद्योग रहेको बताइएको छ।

नेपालमा एमएस वायर रडको उत्पादन गर्ने एक मात्र उद्योग जगदम्बा स्टिल हो। जगदम्बा स्टिल भित्र रहेका विभिन्न युनिटमध्ये एमएसको उत्पादन एक हो।

साफ्टा कार्यान्वयनमा सक्रिय रहेका तत्कालीन वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले साफ्टामा आबद्ध भएका वस्तुको भन्सार महसुल बढाउन नमिल्ने बताए।

पूर्वसचिव ओझाका अनुसार साफ्टाको अवधारणा नै महसुल घटाएर सार्क मुलुकबिच स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सञ्चालन गर्ने हो। साफ्टामा महसुल वृद्धिको कतै र कुनै कल्पना छैन। बरु घटाउन सकिने आधारहरू छन्।

‘कुनै वस्तुको महसुल हाम्रो देशभित्रको व्यापारका लागि वाधक छ भने त्यसलाई पहिले नै नेगेटिभ लिस्टमा राख्नुपर्थ्यो। जस्तै नेपालका एक हजारजति वस्तु बंगलादेशले र बंगलादेशका त्यति नै वस्तु नेपालले नेगेटिभ लिस्टमा राखेको छ। तर नेगेटिभ लिस्ट बाहेकका वस्तुको महसुल वृद्धि गर्न पाइन्न। साफ्टा रुल्स अनुसार मिल्दैन’, ओझाले बिजमाण्डूलाई भने।

भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले महसुल वृद्धिको बचाउ गर्दै यसमा साफ्टा नियमको उल्लंघन नभएको जिकिर गरे।

महानिर्देशक भट्टराईले साफ्टा अन्तर्गत आयात हुने वस्तुको महसुल साफ्टाकै नियम अनुसार निर्धारण गरिएको दाबी गरे।

सरकारले जनार्दन शर्माकै पालादेखि जगदम्बा ग्रुपको एमएस वायर रडलाई अन्तःशुल्कमा पनि माया गरेको छ। जसअनुसार अन्य उद्योगले टनमा ४ हजार ५ सयका दरले अन्तःशुल्क बुझाउँछन् भने जगदम्बालाई यसमा ६० प्रतिशत छुट दिइएको छ। यसका कारण जगदम्बाले टनमा अन्तःशुल्कको २ हजार ७ सय रुपैयाँ छुट पाउँछ र १ हजार ८ सय मात्र बुझाए पुग्छ।

कच्चाभन्दा तयारीको महसुल सस्तो

सरकारले एक घरानाको स्वार्थमा एमएस वायर रडको साफ्टा अन्तर्गतको महसुल निर्धारण गर्दा कच्चा पदार्थभन्दा तयारी पदार्थको आयात महसुल सस्तो परेको पाइएको छ।

कच्चाभन्दा तयारी वस्तुको महसुल कम्तीमा एक तहले धेरै हुनुपर्ने मान्यता विपरीत सरकारले तयारीको महसुल सस्तो बनाएको हो।

जसअनुसार कच्चा पदार्थ वायर रडको आयात गर्दा साफ्टा अन्तर्गत महसुल १० प्रतिशत, प्रति टन अन्तःशुल्क ४ हजार ५ सय र भ्याट तिर्नुपर्छ।

तर यसबाट उत्पादन गरिने जिआई वायर र एनिल्ड वायरको साफ्टा महसुल ६ प्रतिशत मात्र छ। त्यस्तै एमएस वयार रडबाटै उत्पादन गरिने अर्को वस्तु पीसी वायरको साफ्टा महसुल ७.२५ प्रतिशत। यी तीन वटै उत्पादनमा टनको ४ हजार ५ सय अन्तःशुल्क र भ्याट समेत छ।

राजस्वमा असर पर्ने

उद्योगीले वृद्धि भएको महसुलमा एमएस वायर रडको आयात नगरेपछि व्यवसाय सँगसँगै वार्षिक २६० करोडको राजस्व संकलनमा पनि असर पर्ने भएको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख सम्ममा १० अर्ब १५ करोड ७ लाख मूल्यको १ लाख ३९ हजार ४५३ टन वायर रड आयात गरिएको छ। सरकारले उक्त आयातबाट २ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख राजस्व संकलन गरेको छ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भारतबाट साफ्टाअन्तर्गत ९ अर्ब ४३ करोड ७४ लाखको १ लाख २१ ह्जार ७२१ टन वायर रड आयात भएको थियो। यसबाट २ अर्ब ३२ करोड ८० लाख राजस्व संकलन भएको थियो।