नेपाल टेलिकमको नेतृत्व निलम्बनमा परेपछि ५ अर्बको विवादित बिलिङ ठेक्का के होला ?

काठमाडौं। बिलिङ प्रणाली अपग्रेडको काममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नेपाल टेलिकमले अघि बढाएको नयाँ बिलिङ खरिदको ठेक्का अन्योलमा परेको छ।

अख्तियारले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याललगायत उच्च अधिकारीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो। करिब ५ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सामेल अधिकारीहरु तर्सिएको टेलिकम स्रोतले बतायो।

‘मर्मतको ठेक्कामा प्रबन्ध निर्देशकसहित धेरै जना उच्च अधिकृतहरु परे। अहिले प्रक्रियामा रहेको बिलिङ खरिदको ठेक्का त झनै विवादित छ। त्यसैले अगाडि बढ्ने देखिंदैन,’ स्रोतले भन्यो।

प्रबन्ध निर्देशक अर्यालका साथै टेलिकमका ९ अधिकृतहरु भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेका छन्। त्यसमा नयाँ बिलिङको ठेक्काका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत अमूल प्रधान पनि परेका छन्।

‘टेलिकम व्यवस्थापनले सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन लत्याएर नयाँ बिलिङ खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। आइतबारको मुद्दाका कारण उच्च तहका अधिकृत तर्सिएका छन्। विवादित ठेक्कामा हात हाल्दा मुद्दा मामिलामा पर्ने भय छ। त्यसैले तत्कालका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्दैन,’ स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार टेलिकमको आफ्नै परामर्शदाता कम्पनी ग्लोबल टेल्को कन्सल्ट(जीटीसी)ले समेत कोर नेटवर्क म्यानिफ्याक्चर र बिलिङ प्रोभाइडर एउटै हुन नहुने स्पस्ट रुपमा भनिसकेको छ।

प्राधिकरणले २०७८ जेठ १७ गते कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीमा ल्याउँदा डेटा म्यानुपुलेसन हुने भन्दै स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसलाई पनि टेलिकम व्यवस्थापनले नजरअन्दाज गरेको थियो।

तर, प्रबन्ध निर्देशक अर्याल जसरी पनि चिनियाँ कम्पनीलाई बिलिङ खरिदको नयाँ ठेक्का दिन चाहन्थिन्। त्यसैअनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत नाघेर उनले स्पेसिफिकेसन बनाउन लगाइन्। यसअघि अर्याललाई काँध थापेर एसिया इन्फोलाई बिलिङ मर्मतसम्भारको विवादित ठेक्का दिलाउनेहरुमाथि नै अख्तियार जाइलागेपछि नयाँ ठेक्का अघि बढ्ने सम्भावना क्षीण बनेको छ।

बिलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईको मात्रै आवेदन परेको छ। टेलिकम व्यवस्थापनले ती कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न बाँकी छ।

टेलिकमको कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणाली खरिदमा सहभागी हुन नदिन सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार यी दुवै चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिन मिल्दैन।

जर्जर भइसकेको एसिया इन्फोको अहिलेको बिलिङ प्रणालीका कारण वार्षिक आम्दानीको करिब १० प्रतिशत गुमाइरहेको टेलिकमले नयाँ प्लेयर आउन नदिन विभिन्न तिकडम गर्दै आएको छ।

कोर नेटवर्कमा काम गरिरहेका कम्पनीसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको अवस्थामा पनि टेलिकम व्यवस्थापन चिनियाँ कम्पनीकै पक्षमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र पुन: विवादित बनाएर एसिया इन्फोलाई नै बिलिङ प्रणालीमा दोहोर्‍याउने योजनामा थियो।

तर, अख्तियारले यसअघिकै बिलिङको स्तरोन्नतिमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेपछि अब नयाँ टेन्डर रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार नयाँ टेन्डरमा अनेक ‘ल्याप्सेस्’ भएकाले अब आउने नेतृत्वले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन।

‘विगतमा एसिया इन्फोसँग स्वार्थ जोडिएकाहरुकै चाहनामा नयाँ ठेक्का निकालियो। १० वर्षदेखि चल्दै आएको यो स्वार्थको लडाईंमा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको छ। अब जोकोही टेलिकमको निमित्त भएर आउँछन् उनले बिलिङ खरिदका लागि निकालिएको नयाँ ठेक्का अघि बढाउन सक्ने ल्याकत राख्दैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘किनभने यो विवादरहित छैन। राम्रा बिलिङ कम्पनी आउनै नसक्ने गरी तयार गरिएको स्पेसिफिकेसन अनुसारको ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनु नै उचित हुन्छ।’

बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि टेलिकमले पछिल्लो पटक २०८१ चैत ५ गते नयाँ टेन्डर निकालेको थियो। वैशाख २४ गतेसम्मको अवधिमा दुईवटा चिनियाँ कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव बुझाएका थिए।

त्यसअघि टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि २०८० चैत १८ गते पनि ठेक्का निकालेको थियो। टेलिकम नेतृत्वकै चाहनाअनुरुप टेन्डरलाई जानीबुझी विवादित बनाउने काम भएको थियो। त्यतिखेर अमेरिकी डलरको चार वर्षअघिको पुरानो भाउदेखि अन्य विवादित हुन सक्ने विषय राखेर टेलिकमले ठेक्का निकालेपछि भेन्डरहरु प्रस्ताव हाल्नै हच्किएका थिए।

चार पटकसम्म ठेक्काको म्याद थप्दा अमेरिकी कम्पनी सीएसजीले मात्रै प्रस्ताव पेस गरेको थियो। बिलिङ प्रणालीमा नयाँ प्लेयर छिर्न नदिन जानाजान विवादित बनाइएको ठेक्का टेलिकमले २०८१ असोज २२ गते अन्तत: रद्द गरेको थियो।