लेखकको राजीनामा मागले संसद् बन्धक : बजेटको कार्यतालिका प्रभावित, कसरी हुन्छ पारित?

काठमाडौं। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल आ-आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाका नाममा करोडौं असुली भएको घटनामा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालय नै संलग्न रहेको भन्दै राजीनामाको माग राखेर नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले जेठ १३ देखि नै प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरिरहेका छन्।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउन दिएका प्रतिपक्ष दलले बजेटमाथिको छलफल भने अघि बढ्न नदिएपछि बजेटसम्बन्धी क्यालेन्डर नै प्रभावित भएको हो। जेठ २० देखि छलफल सुरु गर्ने र असार ५ गते बजेट पारित गर्ने तयारी थियो। तर बजेट प्रस्तुत भएको हप्ता दिनसम्म पनि छलफल सुरु भएको छैन।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नका लागि कार्यसूचीमा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई जेठ २५ गते छलफलका लागि समितिमा पठाउने वा सदनमै दफावार छलफल गर्ने प्रस्ताव पनि प्रभावित हुने भएको छ। 

जेठ २० गते बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्ष दलले विरोध गरे। सहमतिको लागि सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहल गरे पनि निचोड निस्किएको छैन। जस कारण जेठ १४, २१ र २२ गते बैठक बस्नै सकेन। 

सत्तारुढ दल छानबिन समिति र लेखकको राजीनामा मागको विषयमा सहमति नगर्ने अडानमा छन्। ‘अरू विषयमा हामी सहमति गर्न एकदमै तयार छौं। तर राजीनामा र छानबिनको कुरा हुँदैन,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने।

छानबिन समिति बने लेखकलाई राजीनामाका लागि थप नैतिक दबाब पर्ने बुझाइमा कांग्रेस छ। बजेटमाथि छलफल गराएर पारित गराउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेका बेला आफ्नो माग पूरा गराउन सकिने बुझाइमा विपक्ष दल छन्।

कांग्रेस-एमाले लेखकको राजीनामा र छानबिनका विषयमा विपक्षलाई केही दिन संवादमा अल्झाउन सके थप गलाउन सकिने दाउमा छन्। विपक्षीलाई केही हदसम्म नरम बनाउन कांग्रेस सफल पनि भएको छ। सुरुमा लेखकलाई संसदमा बोल्नै नदिने, राजीनामा गर्नुपर्ने तथा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग सबै विपक्षी दलले एकसाथ गरेका थिए। तर रास्वपा र राप्रपा लेखकलाई बोल्न नदिएर राजीनामा र छानबिन समिति बनाउनुपर्ने दुवै अडानमा यथावत् रहे पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी छानबिन समिति बनाउने विषयमा मात्रै केन्द्रित छन्। कांग्रेससँग लगातार संवादमा रहेको माओवादी केन्द्र लेखकको विषयमा देउवालाई चिढ्याउने पक्षमा छैन।

रास्वपा विपक्षी दलहरूमै लेखकको विषयमा मतभेद उत्पन्न भएर आफूहरूको माग कमजोर हुनेमा सशंकित छ। ‘लामो समयसम्म विपक्षी इन्ट्याक भइरहन अप्ठेरो छ। विपक्षीमाथि सत्ता पक्षले कहीँ न कहीँ थ्रेट गरिरहेकै विभिन्न प्रकरणमा,’ रास्वपाका एक नेताले भने।

मंगलबार सभामुखले बोलाएको छलफलमा २०६४ यताका गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउन रास्वपाले प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव कांग्रेसले अस्वीकार गर्‍यो।

सत्तारुढ दलले सभामुख तथा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुसँको बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेकाले समिति बनाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन्। अख्तियारले प्रतिवेदन तयार पारेपछि छानबिन समिति बनाउन सहमति गरेर संसद् खोल्न एमालेले प्रस्ताव गरेको थियो। तर, उक्त प्रस्ताव माओवादी केन्द्र र अरू विपक्षी दल मान्न तयार भएनन्।

सत्ता पक्षले विपक्षीलाई सरकारलाई असफल बनाउन मात्रै विरोध गरिरहेको आरोप लगाएको छ। विपक्ष दलले आफ्ना मागहरूमा छलफल गर्नुभन्दा पनि सत्ता पक्षको व्यवहार नै आफूहरूलाई अप्ठेरोमा पार्ने भएको आरोप लगाइरहेका छन्। ‘उहाँहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा रिअलाइजेसन गर्न नै तयार हुनु भएको छैन। हामीमाथि आरोप र उल्टै आक्रामक हुन खोजिरहनुभएको छ। यसले त वातावरण बनाउँदैन। हामीले त लेखकको विषयमा मात्रै होइन खुल्ला भएर भिजिट भिसा प्रकरणमा नागरिक नठगिने गरी अहिलेसम्मको सबै विषयमा एउटा निष्पक्ष छानबिन गरौं भनेका हौं। उहाँहरू यो सुन्नै तयार हुनु हुन्न,’ रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले भने।

सत्ता र प्रतिपक्षी दल एक अर्कालाई गलाउन सकिने दाउमा रहेकाले तत्काल सहमति भएर संसद् खुल्ने सम्भावना कम रहेको सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू बताउँछन्। अवरोध निरन्तर रहेमा बजेटको बाँकी प्रक्रिया अन्योलमा पर्नेछ। सैद्धान्तिक र मन्त्रालयगत छलफल गरी असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने छ।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनसँग बजेट पारित गराउन पर्याप्त सांसद संख्या छ। घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विरोध नहटे सरकार विकल्प सोच्न बाध्य हुने बताए। 

‘हामीले बजेटमाथि छलफल गर्ने वातावरण बनाइदिनुस् भनेर केही दिनदेखि बैठक नै नचलाई सूचना टाँसेर मात्रै स्थगित गरिरहेका छौं। अब उहाँहरूले वातावरण बनाउनु भएन भने सरकार त संविधान अनुसार अघि बढ्न बाध्य हुन्छ। बजेट निर्धारित समयमै पारित हुन्छ। त्यसमा तलमाथि हुँदैन,’ बर्तौलाले भने।