अवधारणासमेत नबनेको ‘नियो बैंक’ को लाइसेन्स दिने घोषणा, अहिलेको बैंकभन्दा के फरक हुन्छ?

काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘नियो बैंक’ स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। 

सामान्य अवधारणासमेत नबनिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले नियो बैंकको लाइसेन्स वितरण गर्ने घोषणा गरेका हुन्। यसको नियमन, सुपरिवेक्षणदेखि सञ्चालन प्रकृयाका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्य अध्ययनसमेत गरेको छैन।

नियो बैंक के हो?

नियो बैंक भनेको पूर्ण रूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित बैंक हो, यसका कुनै भौतिक शाखाहरू हुँदैनन्। यस्ता बैंकहरूले परम्परागत बैंकहरू (अहिलेका बाणिज्य बैंक, विकास बैंक) जस्तै वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्छन्। तर यिनीहरुले दिने सुविधा मोबाइल एप र वेबसाइटमार्फत हुन्छन्। 

ग्राहकहरूले खाता खोल्ने, पैसा ट्रान्सफर गर्ने, बिल भुक्तानी गर्ने, कर्जा लिने लगायतका सम्पूर्ण काम अनलाइबाटै हुन्छ। तर सानातिना रकमका प्रदान गर्ने सुविधालगायतका काम भने अहिलेबाटै हुन थालेका छन्। केही बैंकहरुले आफूलाई डिजिटल बैंकमा रुपान्तरण गर्नका लागि पूर्वाधारमा लगानीसमेत गरिरहेका छन्।

मूख्यत: लक्ष्मी सनराइज, नबिल, ग्लोबल आइएमइलगायतका बैंकले आफूलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आधारित बैंक बनाउनका लागि पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन्। 

परम्परागत डिजिटल बैंकिङसँग फरक

नियो बैंक र परम्परागत बैंकहरूले प्रदान गर्ने डिजिटल बैंकिङ सुविधाबीचको महत्वपूर्ण भिन्नताहरू भने स्पष्ट भइसकेको छैन। परम्परागत बैंकहरूले भौतिक शाखाहरूसँगै डिजिटल सेवा प्रदान गर्छन् भने नियो बैंकहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित हुन्छन्।

नियो बैंकहरूले सञ्चालन खर्च कम हुने भएकाले कम शुल्क लिन्छन्, प्रयोगकर्ता-मैत्री इन्टरफेस प्रदान गर्छन् र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) तथा डाटा एनालिटिक्सको प्रयोग गरेर व्यक्तिगत वित्तीय सल्लाह दिन्छन् भन्ने मान्यता छ। तर यिनीहरूले सीमित सेवाहरू मात्र प्रदान गर्छन् र भौतिक शाखा नहुँदा नगद व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको विश्वमा खुलेका केही बैंकको उदाहरणबाट देखिन्छ। 

के भइरहेको छ नेपालमा

नेपालमा नियो बैंकको अवधारणा पूर्ण रूपमा स्थापित भएको छैन। तर इसेवा, फोनपे, खल्तिजस्ता डिजिटल वालेट तथा सेवाप्रादयक कम्पनीका साथै बैंक र केही फिनटेक कम्पनीहरूले नियो बैंकजस्तै सेवाहरू प्रदान गर्न थालेका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ६० प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुँचमा छन् भने ४० प्रतिशत अझै वञ्चित छन्। नियो बैंकहरूले यो अन्तरलाई कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म नियो बैंकका लागि छुट्टै नियामक ढाँचा वा निर्देशिका जारी गरेको छैन। परम्परागत बैंकहरूको नियमनका लागि बनेका नीतिहरू नियो बैंकका लागि उपयुक्त हुँदैनन्। नियो बैंकहरूले प्रायः पूर्ण बैंकिङ इजाजतपत्र नलिई परम्परागत बैंकहरूसँग साझेदारीमा काम गर्ने गर्छन्, जसका लागि नयाँ कानुन नै आवश्यक पर्छ। अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा समेत नियो तथा डिजिटल बैंकका बारेमा केही पनि उल्लेख छैन।

जानकारहरुका अनुसार, नेपालमा नियो बैंक खोल्नका लागि प्रारम्भिक पुँजी ५० करोडदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म आवश्यक हुनसक्छ। यसमा प्राविधिक पूर्वाधार, नियामक शुल्क र प्रारम्भिक सञ्चालन खर्च समावेश हुन्छ।

मुख्य लागतका क्षेत्रहरूमा मोबाइल एप र वेबसाइट विकास, क्लाउड सर्भर र डाटा स्टोरेज, साइबर सुरक्षा, सञ्चालन खर्चलगायतको लागत उच्च हुन्छ। 

नियो बैंकका सेवाहरु प्रयोग गर्न सजिलो, कम लागत र पारदर्शी शुल्क, २४/७ सेवा उपलब्धता र आधुनिक प्रयोगकर्ता-मैत्री इन्टरफेस छन्। यसको भौतिक शाखा नहुँदा नगद व्यवस्थापनमा समस्या, सीमित वित्तीय उत्पादनहरू र नियामक चुनौतीहरू तथा विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्छ।