काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर बन्ने अदालती बाटो खुल्ला भएको छ।
दरपीठ खारेजका लागि परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले दरपीठ कायम हुने निर्णय सुनाएसँगै पौडेललाई गभर्नर बन्ने बाटो खुल्ला भएको हो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दरपीठ कायम हुने आदेश मंगलबार सुनाएको हो।
जेठ ५ गते अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको दरपीठ खारेजको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
मुद्दा दर्ता गर्न आदेश आए पौडेललाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बहाना मिल्ने चर्चाका बीच सर्वोच्च अदालतबाट ग्रिन सिग्नल आएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पौडेललाई गभर्नर बनाउन मंगलबार सहमति भइसकेको छ।
ओली र देउवाबीच भएको सहमति अनुसार गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न अहिले गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बसिरहेको छ। समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नर नियुक्ति गर्ने छ।