नीति तथा कार्यक्रम : मितव्ययी बजेट ल्याउने सरकारको संकेत, निजी क्षेत्रलाई मख्ख पारिने

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष मितव्ययी बजेट ल्याउने संकेत गरेको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्रोतमा दबाबका कारण मितव्ययी बजेट ल्याउने संकेत गरेको हो।

नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आगामी वर्ष निर्ममरुपमा सार्वजनिक खर्च कटौती हुने र निजी क्षेत्रसँगको सरकारी सहकार्य थप बढ्ने देखिन्छ।

सरकारले अनावश्यक संरचना गाभ्ने र खारेज गर्ने भएको छ। यस्तै अनावश्यक कार्यक्रम हटाइने भएको छ। विगतमा घोषणा गरिएका पूर्वाधारका आयोजनालाई पुन: प्राथमिकीकरण गरी सम्पन्न हुन नसक्नेलाई स्थगन र त्रुटि देखिएकाहरुलाई खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ।

यसको अर्थ आगामी आवको बजेटमा प्रतिफल नदिने आयोजना खारेज हुन सक्नेछन्। काममा प्रगति नभएका, दोहोरिएका र सम्भावना नभएका आयोजनाको स्थानमा नयाँ आयोजना आउने देखिन्छ।

विगतमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्न विकासको गति, ढाँचा र संस्कृति फेर्ने नीति पनि बजेटमार्फत लिने देखिन्छ।

सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी बजेटमा यसलाई थप नजिक बनाउने देखिएको छ। किनभने नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने संकेत नीति तथा कार्यक्रमले दिएको छ।

उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरिएको छ। निजी लगानी प्रवर्धनका लागि थप नीतिगत सुधार र प्रकृयागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने भनिएको छ।

स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्धन, औद्योगिक उत्पादनको बजारीकरणमा ध्यान, इकमर्स, मूल्य श्रृंखला निर्माण जस्ता कार्यक्रम पनि आएका छन्। जीर्ण सार्वजनिक संस्थान निजीमा हस्तान्तरण गर्ने र मौद्रिकीकरण गर्ने घोषणाले पनि सरकारले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने निश्चितजस्तै देखिएको छ।

कर प्रणालीमा पनि आगामी वर्ष केही फेरबदल हुने देखिएको छ। कर प्रशासनमा सुधार गर्न नीतिगत पहल लिने, कर प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र करदातामैत्री राजस्व प्रणाली बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ।

यसको मतलव उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले अर्को वर्ष गति लिने देखिन्छ।

समग्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु र प्राथमिकताहरूले आगामी बजेट रोजगारी वृद्धि, सूचना प्रविधि र कृषि विकासका साथै युवा उद्यमशीलतातर्फ केन्द्रित हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिका साथै पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसको अर्थ आगामी बजेटमा यी क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन हुने सम्भावना छ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम र बजेट आउन सक्छ। सरकारले पहिलोपटक कृषि परियोजना धितो राखेर ऋण दिने नीति ल्याएको छ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ गन्तव्यको पहिचान, पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारका लागि बजेट छुट्याइन सक्छ। त्यस्तै, ऊर्जा संकट समाधानका लागि जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन र वैकल्पिक ऊर्जाको विकासका लागि नयाँ परियोजना घोषणाका साथै बजेट विनियोजन गर्ने संकेत देखिन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। यसले आगामी बजेटमा यी क्षेत्रहरूमा थप लगानी हुने संकेत गर्छ। स्वास्थ्य बीमालाई एकीकृत गर्ने र एकद्वार प्रणाली अपनाउने भनिएको छ।

युवा रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि लक्षित कार्यक्र पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको हुनाले बजेटमा यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने योजना आउन सक्छन्।

बर्सेनि दोहोरिन्छन् उस्तै कार्यक्रम

विगतका वर्षमा जस्तै यसपटक पनि कृषि, सूचना प्रविधि,  पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। युवालाई रोजगारी, गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास जस्ता विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन्। सुन्दा यी सबै विषय महत्वपूर्ण र आवश्यक छन्। यी विषयवस्तु हरेक वर्ष दोहोरिंदै आएकामा कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादन बढाउने विषय सायदै कुनै कार्यक्रममा छुटेको होला। तर, किसानले मल, बीउ र सिँचाइको समस्या भोगिरहेकै छन्।

सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने कार्यक्रम पनि विगत केही वर्षदेखि दोहोरिरहेको छ। रेल तथा जल यातायातको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रेल र पानी जहाज सपना फेरि ब्यूँताएका छन्।

ओलीले नै २०७६ मा स्थापना गरेको पानीजहाज कार्यालयका लागि आगामी आवमा पनि बजेट पर्ने देखिन्छ। कछुवाभन्दा सुस्त गतिमा काम भइरहेको रेल परियोजना आगामी बजेटमा आउन सक्छ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने र पूर्वाधार बनाउने कुरा बारम्बार आउँछ। ऊर्जा संकट समाधानका लागि ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम हरेक वर्ष राखिन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर सुधार, सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित पनि नियमितजसो दोहोरिने विषय हुन्। तर, सामुदायिक विद्यालयको अवस्था झनझन् दयनीय बन्दै गएको छ। महँगो निजी स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर छ। यसपटक सरकारले निजी र सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याउने घोषणा गरेको छ।

युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा हरेक वर्ष लगाइन्छ। गरिबी निवारणका लागि विभिन्न कार्यक्रम जहिल्यै घोषणा हुन्छन्। तर, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन। सरकारी तथ्यांकमै पनि अझै १९ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ।

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा विकासका लक्ष्य प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा परिरहेको छ।