आगामी बजेटमा कर लगाउने नयाँ क्षेत्र खोज्दै अर्थमन्त्री पौडेल, थपिन सक्छ यी वस्तुमा

काठमाडौं। स्रोतको उच्च चापका बीच बजेट निर्माण गरिरहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले करको दायरा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। करको दर वृद्धि गर्दा व्यावसायिक वातावरण बिथोलिने हुँदा दायरा बढाएर स्रोतको चाप कम गर्ने उनको योजना छ।

यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालय मातहतका महाशाखा र आन्तरिक राजस्व विभागलाई नयाँ दायरा खोजी गर्न भनेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आगामी आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ अर्बको बजेट सिलिङ पाएकामा १२ खर्ब ६३ अर्बको स्रोत राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान छ।

ठूला आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा नरहेको र नयाँ उद्योगधन्दा नखुलेका कारण आगामी वर्ष पनि सरकारलाई स्रोतमा ठूलो चाप पर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा बजेट घाटा पूर्ति गर्न नयाँ स्रोतको खोजी गर्नुको विकल्प छैन।

त्यसो त आगामी आवका लागि राजस्व नीति तर्जुमा गर्न तथा राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्न बनाइएको राजस्व परामर्श समितिलाई पनि करका दर यथावत राखेर दायरा बढाउन व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्।

कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले पनि आगामी केही वर्ष करका दर यथावत राख्नुपर्ने भनेको छ। त्यही कारण अर्थमन्त्री पौडेल स्रोतको जोहो गर्न नयाँ क्षेत्र खोजी गर्नतिर लागेका हुन्।

के-केमा थपिएला कर ?

नयाँ क्षेत्रमा कारोबार भएको तर करको दायरा विस्तार गर्न नसकिएको, चुहावट बढेको र कर प्रणालीमा समस्या देखिएको विषयलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट घाटा हुनुको कारणका रुपमा लिएको छ। विभिन्न कानुनले गरेका प्रबन्ध कार्यान्वयन नहुँदा पनि करको दायरा विस्तार हुन नसकेको अर्थको बुझाइ छ।

बजेट घाटा कम गर्नका लागि आगामी बजेटमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने पौडेलको पहिलो योजना छ। त्यस्तै कर छुट दिइएका केही वस्तु तथा सेवालाई करको दायरामा ल्याउने संकेत पनि उनले दिएका छन्।

कर छुटका समूहहरू वर्सेनि थपिँदा अपेक्षित राजस्व संकलन नभएकाले यसमा पनि पुनर्विचार गर्न थालिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। अहिले १३ प्रकारका समूहभित्र रहेका वस्तु तथा सेवाले कर छुट पाउँदै आएका छन्।

हाल कर छुट पाइरहेका व्यावसायिक कृषिजन्य सामग्री तथा केही उत्पादनमा आगामी वर्ष कर लगाउने तयारी छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा बढेकाले आगामी बजेटमा डिजिटल करमा केही शीर्षक थप हुने निश्चितजस्तै छ। मोबाइल वालेट, फोन पेजस्ता विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको क्षेत्र बढाउने र यसमा नागरिकलाई भार नपर्ने गरी केही करका शीर्षक थप्ने तयारी छ।

इँट्टाभट्टामा हरित कर थप्ने तयारी छ। हाल इँट्टाभट्टामा अन्तःशुल्क र प्रदूषण कर लाग्दै आएको छ। नेपालमा अथाह भएका सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् र बजारीकरणमा मन्त्रीले विशेष चासो दिएको स्रोतको भनाइ छ। त्यसका साथै अन्तःशुल्क लागेका वस्तुमा हरित कर खारेज गर्ने विषयमा पनि छलफल चलेको छ।

हाल प्रतिबन्धित रहेको काठ निकासी पनि राजस्वको बलियो स्रोत हुने आन्तरिक राजस्व विभागको निष्कर्ष छ। ‘काठका साथै बालुवा, गिट्टीजस्ता सामग्रीबाट उच्च कर संकलन गर्न सकिन्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गरेका छौं,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्।

स्लेटको रुपमा प्रयोग गरिने कालो ढुंगाका खानीलाई दर्ता गरेर व्यावसायिकरुपमा उत्खनन् गर्दै राजस्व संकलन गर्ने सरकारी योजना छ।

त्यसका साथै फलाम, प्लाष्टिक र छालाको कच्चा पदार्थको भन्सार दर बढाउने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ। मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पिरिटको पनि बढाउने तयारीसहित छलफल चलाइएको छ।

ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने उद्योगमा कर लगाउने विषयमा पनि अर्थले छलफल चलाइरहेको छ। यसबारे विज्ञ तथा उद्योगीसँग पनि राय लिइने अर्थ स्रोतले जानकारी गरायो।

‘सामान्यतया विकसित राष्ट्रमा ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन गर्ने वस्तुको उत्पादन गरिने विन्दुमै उत्पादन परिमाणको कर लगाएको पाइन्छ। कतिपयले भन्सार विन्दुमा लगाएको पनि पाइन्छ। हामी छलफलमा छौं। यसबारे बजेटमा केही आउला,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

त्यसो त नेपालमा अहिले हरित कर, पेट्रोल, डिजेललगायतमा प्रदूषण शुल्क उठाउने गरिएको छ।

जलविद्युत् तथा ऊर्जाका सबै क्षेत्रमा भ्याट लगाइने भएको छ। त्यसैगरी सम्पत्ति व्यवस्थापन र सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलबाट समेत गैरकर राजस्व उठाउने सरकारी तयारी छ।

घरबहालको न्यून आय घोषणा र न्यून बिजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्न विशेष संयन्त्र तयार गर्न अर्थ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ । जग्गाको सरकारी मूल्यांकनलाई समयानुकूल समायोजन गर्ने पनि तयारी छ।

विलासिताका केही वस्तु र सेवा तथा आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा रहेको एकै प्रकारको कर फेरिने निश्चितजस्तै देखिएको छ। यो नीतिलाई बहुदरमा लैजान छलफल भइसकेको छ।

बिलिङ गर्ने, अभिलेख राख्ने, कर कट्टी दाबी गर्ने र कर फिर्ता दाबीमा चुनौती रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संयन्त्र बनाउने कि भन्ने विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ।

कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको नेतृत्व गरेका पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिक करको दायरा विस्तारका लागि कर कानुनहरूमा पनि समयअनुसार सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन्।

‘करको दायरा विस्तार र चुहावट नियन्त्रण अहिलेको आवश्यकता नै हो। साथै कर नीति, प्रक्रिया, प्रणाली, अस्थिर दर लगायत कारण पनि कर सुधारका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सबै तरिकाले कर प्रशासन र करदाताबीच विश्वासयोग्य वातावरण बनाउन सकियो भने लक्षित कर उठाउन गाह्रो छैन।’