www.bizmandu.com
नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन भोलि सेबोनको बोर्ड बैठक, कर्मचारी त्राहिमाम्
काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन मंगलबार संचालक समिति बैठक डाकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र पाएपछि सेबोनले संचालक समिति बैठक डाकेको हो। अर्थको पत्रपछि सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यसँग प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउनेबारे आइतबार परामर्श गरेका थिए।
‘अध्यक्षज्यू दिनभर नै नयाँ स्टकको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा परामर्शमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो परामर्शले एउटा टुंगोमा पुगेपछि बैठक राखिएको हो,’ सेबोनका एक कर्मचारीले भने।
सेबोनको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट महेश बराल र कानुन मन्त्रालयबाट विनोदकुमार भट्टराई सदस्य छन्।
स्रोतका अनुसार पुरानै समितिलाई ब्युँताएर स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिइनेछ। पुरानो समितिमा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणिन्द्र गौतम संयोजक थिए। उनी सचिवमा बढुवा भएपछि सेबोनको सञ्चालक समितिमा अहिले कानुन मन्त्रालयबाट सहसचिव भट्टराई सदस्य छन्।
स्रोतका अनुसार संचालक समितिमा पुरानो समिति ब्युँताएर त्यसको संयोजक भट्टराईलाई बनाइ लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरिनेछ।
‘नयाँ प्रक्रियामा जाँदा नयाँ आवेदन माग्नुपर्छ। त्यतातिर लाग्दा प्रक्रिया लम्बिन्छ। त्यसैले पहिलाको समितिले अगाडि बढाएको प्रक्रिया अनुसार लाइसेन्स दिइने लगभग पक्काजस्तै छ,’ स्रोतले भन्यो।
यसअघि आवेदन दिएका कम्पनीको डकुमेन्टका आधारमा नम्बरिङ भइसकेको छ।
स्टकका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन्। तीनवटै स्टक एक्सचेन्जका लगानीकर्ताको लडाईंका कारण नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया पछिल्लो दुई वर्षदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
यो बीचमा सरकार हेरफेर पनि स्टकको लाइसेन्ससँगै जोडिएको दलकै नेताहरुले आरोपप्रत्यारोप गर्दै आएका छन्। माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार भएका बेला नयाँ स्टकको लाइसेन्स विवाद सल्टाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले दुई समूहलाई बालुवाटारमै बोलाएर छलफल गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार हिमालयन स्टक समूहका दीपक भट्ट र नेसनल स्टक एक्सचेन्जसँग जोडिएका गैरआवासीय नेपाली संघका संंस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोबीच भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिदेखि नयाँ स्टकको विवादले चर्को रुप लिएको थियो। स्टक एक्सचेन्जजस्तो विशुद्ध व्यावसायिक विषयले राजनीतिलाई समेत धमिल्याएको थियो।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन दुई वर्षअघि सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले निकै जोडबल गरेका थिए। उनी अध्यक्ष रहँदा सेबोनले २०७९ असोजमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन मागेको थियो।
त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सेबोनले आवेदनको सूचना स्थगित गर्नुपर्यो। सर्वोच्चले नै रिट खारेज गरिदिएपछि सेबोनले २०७९ चैतमा फेरि सूचना निकालेको थियो।
‘कर्मचारी त्राहिमाम्’
अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अगाडि बढाउन पत्र आएपछि टिप्पणी उठाउने लगायत प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने सेबोनका कर्मचारी भने त्रासमा छन्।
यसअघिका अध्यक्ष हमालका पालामा प्रिमियममा आइपीओ दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धमाधम बयान लिइरहेकाले नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रियामा संलग्न हुँदा त्यस्तै झमेला आइलाग्न सक्ने उनीहरुको बुझाई छ।
स्टक लाइसेन्स वितरणको फाइल राजनीतिक लडाईंसमेत रहेका कारण जुनसुकै समयमा खुल्नसक्ने त्रास कर्मचारीहरुमा छ।
‘नयाँ स्टकको लाइसेन्समा राजनीतिक लडाईंनै देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीजस्ता सामान्य कर्मचारी फस्ने डर छ,’ एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामी सामान्य कर्मचारीले निर्णयमा सहभागी नभएपनि प्रक्रियामा साथ दिएको भनेर कारवाही भोग्नुपर्ने हुन्छ। कर्पोरेट र राजनीतिक लडाईंको भूमरीमा हामी पर्ने अवस्था आएको छ।’