www.bizmandu.com
असहमति जनाउनेलाई कार्यविधि बनाउने जिम्मा, रातारात बनाएर ठूला जलविद्युतको ५१% सेयर बेच्न सूचना
काठमाडौं। विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल)ले दुई ठूला आयोजनाको सेयर बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेपछि हाइड्रोइलेक्ट्रिसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभपलमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल)का सीइओ अर्जुन गौतमले आपत्ति जनाए।
उनको आपत्तिसँगै ४४५ मेगावाटको किमाथांका अरुण र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली अर्धजलाशय युक्त्त आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री योजनामा ब्रेक लाग्ने अवस्था आएको थियो।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको योजनामा ब्रेक लाग्ने अवस्था आएपछि कम्पनीका अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले उनै गौतमलाई सेयर बिक्रीसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने कार्यदलको संयोजक बनाए। उनी भीयूसीएलमा एचआइडीसीएलका तर्फबाट संचालक छन्।
संयोजक बनेपछि सेयर बिक्री प्रक्रियामा तगारो बनेका गौतमले फाष्ट ट्रयाकमा कार्यविधि बनाए। उनले बनाएको कार्यविधिका आधारमा भीयूसीएलले २ ठूला परियोजनाको सेयर बिक्री गर्न १५ दिनको समयसीमा तोकेर सूचना निकालेको छ।
उनी मूल्यांकन समितिको पनि संयोजक छन्। तर सेयर बेच्नेबारेमा भीयूसीएलका सेयरधनी भने बेखबर छन्। उनीहरूसँग सामान्य सहमति समेत नलिई सेयर बिक्री सूचना निकालिएको छ।
कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीमा ऊर्जा मन्त्रालयसँगै अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय पनि छन्। त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान समेत छन्। यी कुनै पनि सेयरधनीसँग आयोजना बेच्नेबारेमा सहमति लिइएको छैन।
जबकी यसअघि यसै कम्पनीअन्तर्गत रहेको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त्त जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई दिँदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो। यो आयोजनाको लाइसेन्स एनएचपीसीलाई दिँदा ऊर्जा, अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराइएको थियो।
त्यस बेला ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भीयूसीएल र एनएचपीसीबीच सम्झौता भएको थियो। तर अहिले ती सबै प्रक्रिया छल्न कार्यविधि बनाइएको छ।
‘यति ठूलो लगानी रहेको आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइएको छैन। मन्त्रिपरिषद्बाट पनि सहमति छैन,’ स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘कसैबाट सहमति नलिएर रातरात कार्यविधि बनाइएको छ।’
किमाथांका अरुणको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ८० करोड र मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त्त आयोजनाको अनुमानित लागत ४ खर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ। आशयपत्र मूल्यांकन गर्ने प्रायोजनका लागि आयोजनाको स्वपुँजी र ऋणको अनुपात २५:७५ रहेको छ। कम्पनीले स्वपुँजीको लगानी व्यवस्थापन गर्नका लागि ५१ प्रतिशत वित्तीय लगानीको नेपाली निजी क्षेत्रको आशयपत्र माग गरेको हो।
निश्चित व्यक्त्तिलाई दिने गरी कार्यविधि तयार
वित्तीय लगानीका लागि आशयपत्र मागेपनि कार्यविधि बनाउँदा प्राविधिक पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। कार्यविधिअनुसार प्रस्ताव आएकामध्ये कम्पनी छनोट गर्दा ९० प्रतिशत अंकभार प्राविधिक पक्षमा र १० प्रतिशत अंकभार वित्तीय पक्षलाई दिएको छ।
‘कार्यविधिअनुसार जुन कम्पनी प्राविधिक पक्षमा सफल हुन्छ। त्यसै कम्पनीलाई टेण्डर पर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसले पनि सीमित व्यक्त्तिलाई टेण्डर पर्ने गरी वित्तीय लगानीको आशयपत्र खोलिएको स्पष्ट हुन्छ। त्यसमाथि १५ दिनमात्र समय दिएको छ, यति ठूलो लगानी १५ दिनमा कसरी आउँछ?’