नारायणगढ-बुटवल सडकमा चिनियाँ कम्पनीले काम नगर्दा पनि सरकार किन तोड्दैन ठेक्का?

काठमाडौं। नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारको काम सुरु गरिएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि आधा मात्रै सकिँदै छ। सरकारले हरेक पटक म्याद थप गर्ने काम मात्रै गरेको छ तर म्याद थप गरेअनुसार निर्माण कम्पनीले काम भने गर्न सकेको छैन।

यसरी पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि नारायणगढ-बुटवल सडक निर्माणमा सरकार र निर्माण कम्पनीले चासो नदिँदा समस्या भइरहेको छ। पछिल्लो समय सरकारले उक्त निर्माण कम्पनीलाई न काम लगाउन सकेको छ, न त ठेक्का तोड्ने हिम्मत नै गर्न सकेको छ। चिनियाँ कम्पनीसँग सरकार नै लाचार बन्दा नागरिकले दुःख पाउने भन्दा अन्य केही काम भएको देखिँदैन। निर्माण कम्पनीले यस्तो गर्दा पनि किन सरकार ठेक्का तोड्न सक्दैन?

सरकारलाई पनि यो ठेक्का तोड्न धेरै नै गाह्रो रहेको सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। किनभने ठेक्का तोडेपछि नयाँ ठेक्का लगाउन पनि झन्झटिलो काम छ। यसरी ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरु मुद्दा मामिला गएर वर्षौसम्म अलपत्र परिरहेको हाम्रै अगाडि उदाहरणहरु धेरै नै छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा पनि ठेक्का तोड्न भन्दा त्यसपछि आउने समस्या धेरै ठूलो रहेको बताउँछन्। ‘हामीलाई यसको ठेक्का तोड्न समस्या छैन। तर, ठेक्का तोडेपछि आउने समस्या धेरै ठूलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का तोडेछि निर्माण कम्पनी मुद्दा मामिलामा जान्छ नै अहिलेसम्म यही हुँदै आइरहेको छ। फेरि यो कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय भएकाले इन्टरनेशनल आर्बिटेसनमा जानुपर्छ। मेलम्चीको ठेक्का पनि त्यही भएको थियो। हामीले खर्च धेरै गर्नु पर्‍यो। अझै पनि हामी नै मुद्दा जित्छौं भन्ने पनि छैन।’

शर्माका अनुसार अहिले काम गरिरहेको कम्पनीलाई काम लगाउन सक्दा धेरैमा ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन्छ। ‘ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउन अब २० अर्ब घटीले हुँदैन। समयअनुसार लागत पनि बढ्छ। त्यो हामीले अहिलेको अवस्थामा थेग्न सक्ने ठाउँमा छैनौं,’ उनले भने।

त्यसैले चेतावनी दिँदै यसलाई काम लगाउन पाए भन्ने सरकारको योजना रहेको शर्माले बताए। ‘हामीले नसकेर वा कसैको प्रभावमा परेर ठेक्का नतोडेको होइन। तोड्दा हामीलाई नै समस्या आर्थिक भार धेरै पर्ने भएकाले विस्तारै भएपनि काम यसैलाई लगाउ भन्ने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘यो डिसेम्बरसम्म हामी हेर्छौं। त्यसपछि के हुन्छ त्यही अनुसार अति भयो भने कारवाही गर्ने वा के गर्ने भन्ने कुराहरु निचोड हुन्छन्।’

शर्माका अनुसार यो वर्ष एकतर्फी दुई लेन सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य अनुसार काम लगाइएको छ। एकतर्फी दुई लेन कालोपत्रे गरेपछि जनतालाई पनि सास्ती हुँदैन र निर्माण कम्पनीलाई पनि अर्को साइड काम गर्न सहज हुने उनले बताए।

अहिले काम साह्रै सुस्त  

गत असारदेखि नै रोकिएको काम अहिले पनि सुस्त रुपमा छ। साइटमा सानातिना मर्मतको काम मात्रै भइरहेका छन्। सुरुदेखि अहिलेसम्म यो आयोजनामा तीव्र रुपमा कुनै समय पनि काम भएको छैन। यसको ठेक्का पाएको चिनियाँ सरकारी कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड(सीएससीईसी)ले आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न धेरै रकम घाटा बेहोर्न पर्ने भन्दै काम नै गर्नबाट पछि हट्न लागिरहेको छ। कम्पनीले लगभग ७ देखि ८ अर्बसम्म घाटा हुने भनिरहेको अवस्था छ।

‍फिल्डमा आवश्यक पैसा समेत कम्पनी खर्च गर्न सकेको छैन जसको कारण अहिले पनि काम हुन कठिन छ। कम्पनीले क्रसर लगायत निर्माण सामग्री खरिद गरेको बक्यौता रकम नै डेढ अर्ब रुपैयाँको दिन बाँकी छ। तर कम्पनीले चीनबाट पैसा नपठाएसम्म काम हुनसक्ने संभावना कम नै रहेको आयोजनाका इन्जिनियरहरुले बताइसकेका छन्।

कम्पनीलाई काम सुरु गर्न पनि अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जुन कम्पनीको चीनमा रहेको हेड अफिसबाट पैसा आउनु पर्नेहुन्छ। अहिलेसम्म लगभग ५३ प्रतिशत मात्रे काम सकिएको यो आयोजनामा अहिलेसम्म ३ पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ। अन्तिम पटक थपिएको म्याद पनि यही डिसेम्बरसम्म मात्रै छ।

यसमा आयोजनाको खर्च पनि लगभग १० अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ। तर सडक भने अहिलेसम्म पनि बिजोक अवस्थामा छ। समयमा सडक निर्माण गर्न नसक्दा अहिले उक्त रुट हुँदै यात्रा गर्ने हजारौं नागरिकले दुःख पाउनु परिरहेको छ।