तेस्रो टेलिकम अपरेटर अध्ययन समितिको समय तीन महिना दिइएकोमा असन्तुष्टि, एक महिनामा दिन दबाब

काठमाडौं। सरकारको चाहनामा तेस्रो टेलिकम अपरेटरको लाइसेन्स दिनेगरी प्रतिवेदन बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट गठित अध्ययन समितिले तयारी तीव्र बनाएको छ।

समितिको समायावधि तीन महिनाको भएपनि सरकारको उच्च तहको दबाबका कारण एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिनेगरी कार्यादेश (टीओआर) टुंग्याएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा प्राधिकरणले तेस्रो टेलिकम अपरेटर भित्र्याउन अध्ययन समिति बनाएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार अध्ययन समितिको समायावधि तीन महिनाको राखिएकोमा असन्तुष्टि जनाएपछि प्राधिकरणले हतारहतार कार्यादेश टुंगो लगाएको हो। ‘कुनै पनि अध्ययनका लागि तीन/तीन महिना समय किन चाहिन्छ ? एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार हुनुपर्छ,’ प्राधिकरण नेतृत्वलाई दिइएको दबाब उद्धृत गर्दै एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि काम तीव्ररुपमा अगाडि बढेको हो। प्राधिकरणले एक महिना नपुर्‍याई प्रतिवेदन दिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ चाँडोभन्दा चाँडो तेस्रो अपरेटरको लाइसेन्स दिने पक्षमा छन्। राजनीतिकरुपमा हुने आर्थिक लाभको पक्षलाई हेरेर सरकारलाई लाइसेन्स दिने हतारो भएको हो। तेस्रो अपरेटरलाई लाइसेन्स दिने विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेत राजी छन्। स्रोतका अनुसार केही निश्चित घरानालाई लाइसेन्स दिनेगरी गठबन्धन सरकार तयार भएको हो।

प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा गठित समितिले आधा दर्जन विषयलाई समेटेर टीओआर तयार गरेको छ। समितिले नयाँ टेलिकम अपरेटरलाई बजार भित्र्याउने तरिका, सर्त र प्रक्रियाको लागि आवश्यक दस्तावेजको मस्यौदा तयार गर्ने भएको छ। त्यसका लागि बोलपत्रको समग्र दस्तावेज, सूचना, सिफारिसलगायतका विषयलाई समेटेर टेन्डरको मस्यौदा नै तयार गर्नेछ ।

समितिले नयाँ सेवा प्रदायक आवश्यक देखिएमा सेवा प्रदायक भित्र्याउने सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समेत अध्ययन गर्नेछ। यसका साथै प्राधिकरणले विगतमा ६ वटा टेलिकम अपरेटरहरुलाई भ्वाइस सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि सोअनुरुप सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थालाईसमेत मूल्यांकन गर्दैछ। लाइसेन्स पाएका अपरेटरहरुले अनुमतिपत्र पाएअनुरुप सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण समितिले खोतल्दै छ।

यसैको आधारमा समितिले नयाँ अपरेटर भित्र्याउँदा त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्न विषयमा सुझाव पेस गर्ने सञ्चार मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। समितिले नेपालकै जस्तो क्रयशक्ति, जनसंख्या भएका अरु देशहरुको दूरसञ्चार बजारबारेसमेत मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्नेछ।

पछिल्लो समय निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको टेलिकम अपरेटरहरुको आम्दानी किन खुम्चिंदै छ भन्ने विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्ने बुझिएको छ।

‘अहिले नेपालको दूरसञ्चारको समग्र बजारले गरिरहेको व्यापारबारे अध्ययन हुनेछ। कारोबारको ट्रेन्ड र बजार कतिसम्म विस्तार हुन्छ त्यसको सम्भावनाबारे पनि प्रशस्त छलफल हुनेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

समितिले प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र पाएर सेवा सुचारु गरेका टेलिकम अपरेटर (भ्वाइस सेवा प्रदायक)हरुको सक्रिय ग्राहकबारेसमेत समीक्षा गर्दैछ। योसँगै टेलिकम अपरेटरहरुले विगत ५ वर्षमा गरेको समग्र आम्दानीकोसमेत समितिले अध्ययन गर्ने टीओआरमा उल्लेख गरिएको छ।

यसका साथै प्राधिकरणले नयाँ अपरेटर दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न सकिने हो वा होइन त्यसमा पनि अध्ययन केन्द्रित हुनेछ। समितिले नयाँ सेवा प्रदायक भित्र्याउने सम्बन्धमा अन्य आवश्यक विषयहरुमा पनि अध्ययन गर्न सक्ने टीओआरमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थमा प्राधिकरणले तेस्रो टेलिकम भित्र्याउन सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो। प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई तेस्रो अपरेटर ल्याउने गरी प्रक्रिया थाल्न दबाब दिइएको छ। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको पालामा २०८० फागुन पहिलो साता अध्यक्ष नियुक्त भएका भण्डारीलाई ओली सरकार आउनेवित्तिकै तेस्रो अपरेटर ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिइएको छ।