स्रोतमा चाप परेपछि आत्तिए अर्थमन्त्री, अर्थको सल्लाहविना बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले आफूसँग परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ।

स्रोत व्यवस्थापन गर्न चुनौती भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको प्रकृया अघि बढाउनुअघि अर्थसँग परामर्श गर्न भनेको बताए।

अर्थले चालु आर्थिक वर्ष बहुवर्षिय ठेक्का सहमति माग गर्नुअघि तत्काल नतिजा देखिने तथा तुलनात्मकरुपमा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाको सूची तयार पारी प्राथमिकीकरण गर्न भनेको छ।

स्रोत सुनिश्चितताविनै पहुँच र प्रभावका आधारमा आयोजना थप्दा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा राजस्व अपेक्षा अनुसार उठ्न नसकेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहमति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुअघि नै मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने निर्णय गरेका हुन्।

गत आर्थिक वर्ष बहुवर्षीय खरिद प्रकृयामा गइ आगामी वर्ष भुक्तानी दायित्व सिर्जना हुने आयोजना र दायित्वको रकमको विवरण समेत अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत कति प्रतिशत रकम बहुवर्षीय दायित्वमा रहने हो त्यसको एकिन गरी निर्णय गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ।

कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले त जथाभावी स्रोत सुनिश्चितताका कारण ठूलो वित्तीय समस्या उत्पन्न भएकाले केही वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का नै बन्द गर्न सुझाव दिएको थियो।

अर्थले गत आर्थिक वर्ष आयोजना सम्पन्न भएको, बजेट विनियोजन भएको रकम फ्रिज भएको वा रकमान्तर माग गरेकोमा निर्णय हुन नसकेको, चालु आर्थिक वर्ष आयोजना तथा कार्यक्रम समावेश नभएको कारणले भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको विवरण र त्यसको व्यस्थापन गर्न सकिने स्रोतको विवरण तयार पारी उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा बजेट नपुग भएकोमा स्रोत सुनिश्चतता वा थप निकासका लागि अनुरोध गर्दा मन्त्रालय मातहतकै विनियोजनबाट रकमान्तर गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विकल्पसहित पठाउन भनिएको छ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये पूर्वतयारी पूरा नभएका, तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव नभएका, लागतको तुलनामा अतिकम बजेट विनियोजन भएका कारण खर्च प्रभावकारी नहुने प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रम पहिचान गरी तिनीहरूको कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन पनि पत्रमा आग्रह गरिएको छ।

अर्थले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नं. ५० बमोजिम भुक्तानी भएको रकम र भुक्तानी गर्न अपुग हुने रकमको विवरणका साथै त्यसरी गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी गरेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सोही आयोजनालाई थप आवश्यक पर्ने बजेट र सो व्यवस्थापन गर्न रकमान्तर गर्न सकिने स्रोतको विवरण उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ।