काठमाडौं। सरकारले स्रोतविनै जथाभावीरूपमा नयाँ आयोजना थप्दा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भएको देखिएको छ। कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले गरेको अध्ययनले जथाभावीरुपमा स्रोत सुनिश्चितताका कारण ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भएको देखाएको हो। ‘विगत केही वर्षदेखि नयाँ आयोजना र कतिपय त नियमित कार्यक्रममा समेत अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता गरेको कारण … Continue reading जथाभावी स्रोत सुनिश्चितताले ५ खर्बभन्दा बढीको दायित्व, केही वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का बन्द गर्न सुझाव