शिवशिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष शर्माको २२ अर्बको स्रोत खुलेन, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा अदालतमा

काठमाडौं। शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्माको २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति अवैध देखिएको छ। स्रोत नखुलेपछि उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा जिल्ला अदालत भक्तपुरमा पुगेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरले दुई महिनाभन्दा बढी अभियोजन अध्ययन गरेर शुक्रबार अदालतमा मुद्दा लगेको हो। ‘आज हामीले मुद्दाको फाइल अदालतमा लगेका छौं। आइतबार दर्ता होला,’ सरकारी वकिल कार्यालयका एक कर्मचारीले भने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केदारनाथ लगायत ९ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। विभागले केदारनाथ, उनकी पत्‍नी गीता, उनले सम्पत्ति लुकाउन प्रयोग गरेका व्यक्ति र विभिन्न कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइ ३२ अर्ब ९० करोड ५२ लाख ५२ हजार २९१ रुपैयाँ बिगोसहितको मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये २२ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख ९० हजार ४१५ रुपैयाँ बिगो केदारनाथविरुद्धको हो।

सरकारी वकिल कार्यालयले ९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। शर्माकी पत्नी गीताविरुद्ध ५२ करोड रुपैयाँ विगो माग गरिएको छ। प्रतिवादी बनाइएकामध्ये ३ जना फरार छन्।

विभागले अनुसन्धान गरेर सुरुमा बुझाएको फाइल अपूरो रहेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता पठाएको थियो। त्यसपछि विभागले पुन: अनुसन्धान गरेर फाइल पठाएको थियो।

यसअघि विभागले अनुसन्धान गरेर सिधै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था भएपछि भक्तपुरमा पहिलोपटक सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अदालतमा लगिएको हो।

केदारनाथले सहकारीको रकम अपचलनका साथै बैंकबाट ऋण लिएर समेत दुरुपयोग गरेको देखिएको छ। केदारनाथको अधिकांश कारोबार कृत्रिम देखिन्छ। उनले आफ्नै विभिन्न १३ वटा कम्पनीबिच कृत्रिम कारोबार गरेका छन्।

केदारनाथका कम्पनीहरुले उधारो कारोबारको रकम उठाउने प्रयोजनका लागि समेत सहकारीबाट कर्जा प्रवाह भएको कृत्रिम कागजात खडा गरेर समेत ऋण चलाएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

सहकारी संस्था एवं आफ्ना कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीसमेतका नाममा उनले जग्गा जमिन खरिद गरी लुकाएको पाइएको छ। उनले आफ्नै कर्मचारी तेजबहादुर तामाङका नाममा ७० करोड ५९ लाख १८ हजार रुपैयाँ सहकारीबाट चलाएका छन्। 

उनले विभिन्न कम्पनीको नाम खडा गरी कृत्रिम ऋण लेखांकन गरी ५ अर्ब १३ करोड ५७ लाख ६१ हजार १७४ रुपैयाँ अपचलन गरेको भेटिएको छ।