नियामकदेखि बैंकरसम्मलाई किन लाग्यो अब नेपालमा ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ चाहिन्छ?

काठमाडौं। निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढ्न थालेपछि व्यवस्थापनका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको खराब ऋण बापतको धितो व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) को लबिइङ थालिरहेका बेला नेपाल बैंकर्स संघ पनि थपिएको छ।

संघले अमेरिकी सहयोगमा गरेको अध्ययनपछि आगामी मौद्रिक नीतिका लागि पहिलो नम्बरमै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने सुझाव दिएको छ।

‘बढ्दो निष्क्रिय कर्जाका कारण वृद्धि भएको निष्क्रिय सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापना गर्नुपर्छ’ सुझावमा भनिएको छ।

एएमसीले कसरी काम गर्छ?

एएमसीले बैंकहरूबाट निष्क्रिय कर्जा खरिद गर्छ। यो सामान्यतया छुटमा गरिन्छ। खरिद गरिएका कर्जाहरूको पुनर्संरचना गरिन्छ। यसमा भुक्तानी अवधि बढाउने, ब्याजदर घटाउने वा अन्य सर्तहरू परिवर्तन गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन्।

कर्जा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा एएमसीले धितोमा राखिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छ। एएमसीले विभिन्न रणनीतिहरू प्रयोग गरेर कर्जा असुली गर्ने प्रयास गर्छ। आवश्यक परेमा एएमसीले धितो राखिएको सम्पत्ति बिक्री गरेर कर्जा असुल गर्छ।

यस प्रक्रियाले बैंकहरूलाई आफ्नो वासलातबाट निष्क्रिय कर्जा हटाउन र तरलता सुधार गर्न मद्दत गर्छ। यसले बैंकहरूलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउँछ र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ।

एएमसीले के माग्छ?

एएमसी लरतरो हिसाबले खोल्दा यसले काम गर्न सक्दैन। यसलाई शक्तिशाली बनाउँदै पुँजी पनि ठूलो आवश्यक पर्छ। यसबारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सचेत छ।

‘एउटा शक्तिशाली संरचना चाहिन्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अन्य संरचनाहरु थपिँदै जाँदा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रणाली आवश्यक छ,’ राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग प्रमुख गुरु पौडेलले भने।

एएमसीका लागि ५/६ वटा ऐनमा भएको शक्ति आवश्यक पर्छ। त्योबाहेक अन्य शक्तिहरु पनि आवश्यक पर्छ। जस्तो सम्पत्ति खरिद तथा हस्तान्तरण ऐन:यस ऐनले एएमसीलाई बैंकहरूबाट निष्क्रिय कर्जा र सम्बन्धित सम्पत्तिहरू सहजै खरिद गर्न र हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ।

• ऋण असुली ऐन: यसले एएमसीलाई ऋण असुलीका लागि विशेष अधिकारहरू प्रदान गर्छ। जस्तै- छिटो कानुनी कारबाही र सम्पत्ति कब्जा गर्ने अधिकार।
• दिवालिया (टाट उल्टिने) सम्बन्धी ऐन: यसले एएमसीलाई दिवालिया भएका कम्पनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र पुनर्संरचना गर्न सक्षम बनाउँछ।
• कर छुट ऐन: एएमसीलाई निष्क्रिय कर्जा खरिद र बिक्रीमा विशेष कर छुट प्रदान गर्न सक्छ जसले यसको कार्यलाई आर्थिक रूपमा व्यवहारिक बनाउँछ।

• वित्तीय मध्यस्थता ऐन: यसले एएमसीलाई वित्तीय बजारमा मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्न अनुमति दिन्छ, जसले निष्क्रिय कर्जाको दोस्रो बजार सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ।
• सम्पत्ति सुरक्षा तथा पुनर्प्राप्ति ऐन: यो ऐनले एएमसीलाई धितोमा राखिएको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न र आवश्यक परेमा कानूनी रूपमा पुन: प्राप्ति गर्न अधिकार दिन्छ।

यी ऐनहरूले एएमसीलाई आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले गर्न आवश्यक कानूनी शक्ति र लचकता प्रदान गर्छन्। 

सफल उदाहरण दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरियाले १९९७ को एशियाली वित्तीय संकटपछि एएमसीको अवधारणा सफलतापूर्वक लागू गरेको थियो।

कोरिया सरकारले ‘कोरिया एसेट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसन’ (केएएमसीओ) स्थापना गरेको थियो। केएएमसीओलाई निष्क्रिय कर्जा खरिद गर्न, व्यवस्थापन गर्न र बेच्न व्यापक अधिकार दिइएको थियो।

केएएमसीओले ठूलो मात्रामा निष्क्रिय कर्जा खरिद गर्‍यो, जसले बैंकहरूलाई आफ्नो वासलात सफा गर्न मद्दत गर्‍यो।

केएएमसीओले खरिद गरिएका कर्जाहरूको कुशल व्यवस्थापन गर्दै धेरैजसो कर्जाहरू पुनर्संरचना गर्दै बिक्री गरेको थियो। सरकारको रणनीतिले दक्षिण कोरियाको वित्तीय क्षेत्रलाई स्थिर गर्न र देशको आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

केएएमसीओले आफ्नो संचालनबाट नाफा कमाउन सफल भयो। पछि केएएमसीओ मोडेललाई अन्य देशहरूले पनि अनुसरण गरे र यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्‍यो।

दक्षिण कोरियाको अनुभवले देखाउँछ- सही कानूनी ढाँचा, पर्याप्त संसाधन र कुशल व्यवस्थापनको साथमा एएमसीले वित्तीय संकटको समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

किन खोल्यो कोरियाले?

एएमसी खोल्नुको पछाडि १९९७ को एशियाली वित्तीय संकट थियो। यो संकट निकै गम्भीर थियो र यसले दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको थियो। कोरियाली वन (त्यहाँको मुद्राको नाम) को मूल्य अमेरिकी डलरको तुलनामा तीव्र गतिमा घट्यो।

कोरियाली सेयर बजारमा ठूलो गिरावट मात्रै आएन धेरै ठूला कोरियाली कम्पनीहरू टाट उल्टिए। बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जाको मात्रा अत्यधिक बढ्यो जसले गर्दा तिनीहरूको वित्तीय स्थिति कमजोर भयो।

देशको अर्थतन्त्र संकुचित भयो र बेरोजगारी बढ्यो। कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट आपतकालीन ऋण लिनु पर्‍यो।

गम्भीर परिस्थितिमा कोरियाली सरकारले वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर पार्न र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाउन थाल्यो, त्यसैमध्येको एक थियो- केएएमसीओ।

दक्षिण कोरियामा केएएमसीओलाई शुरुवाती चरणमा लगभग २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुँजी आवश्यक परेको थियो। यो रकम त्यस समयको कोरियाको जीडीपीको लगभग चार प्रतिशत थियो।

एएमसीको लागत उच्च भए तापनि यसले ल्याउने लाभहरू धेरै थिए। मुख्यत: वित्तीय प्रणालीको स्थिरता र आर्थिक पुनरुत्थानले लागतलाई न्यायोचित ठहर्यायो। 

मलेसियामा पनि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको थियो। मलेसियाको एएमसीलाई दनहर्ता (पेनगुरुसन दनहर्ता नेशनल बेर्हद) भनिन्छ। यो १९९८ मा स्थापना गरिएको थियो। दनहर्ताको मुख्य उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीबाट निष्क्रिय कर्जा हटाएर वित्तीय क्षेत्रलाई स्थिर पार्नु थियो।

दनहर्तालाई कानूनी रूपमा विशेष अधिकारहरू दिइएको थियो। यसले गर्दा यसले छिटो र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न संभव भयो। यसले मलेसियाको वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर पार्न र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। 

दनहर्तालाई सुरुदेखि नै एक अस्थायी संस्थाको रूपमा डिजाइन गरिएको थियो। यसले आफ्नो काम पूरा गरेपछि २००५ मा बन्द गरिएको थियो। मलेसियाको अनुभवले पनि देखाउँछ- सही रणनीति र कानूनी अधिकार दिइयो भने एएमसीले वित्तीय संकटको समयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। 

नेपालमा स्थापनाका चुनौती

नेपाली बैंकहरुको खराब ऋण अनुपात ऐतिहासिक रुपमा वृद्धि भएको छ। कुनै बेला एकपछि अर्को वित्तीय संस्थाहरु ढल्दासमेत यसरी वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढेको थिएन।

पछिल्लो समय औषत निष्क्रिय कर्जा नै साढे ३ प्रतिशत नाघिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिँदैन थियो भने निष्क्रिय कर्जा १० प्रतिशत माथि पुगिसक्ने बैंकरहरु नै अनुमान गर्छन्। त्यही भएर पछिल्लो समय एएमसी स्थापना लागि बहससँगै लबिङ सुरु भएको छ। तर, नेपालमा एएमसी स्थापना गर्दा विशिष्ट चुनौतीहरू भने छन्। 

नेपालमा एएमसीको लागि विशेष कानुनी ढाँचाको अभाव छ। यसलाई स्थापित गर्न नयाँ कानुन निर्माणका साथै मौजुदा कानुनहरूमा संशोधन आवश्यक पर्छ।

नेपालको सीमित पुँजी बजारले गर्दा एएमसीको लागि आवश्यक ठूलो मात्राको पुँजी जुटाउन कठिन छ। निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा विशेषज्ञता भएका पर्याप्त मानव संसाधनको अभाव पनि छ।

यसबाहेक राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै हुने गर्छ। कर्जा र सम्पत्तिको मूल्यांकनका लागि आवश्यक विस्तृत र विश्वसनीय सूचना प्रणालीको अभाव छ।

तर एएमसीले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई निष्क्रिय कर्जाको भारबाट मुक्त गरी स्वस्थ बनाउन सक्छ। यो प्रयोगले अर्थतन्त्रलाई गति दिने संभावना बढी छ।

निष्क्रिय कर्जाको समाधानले बैंकहरूलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउँछ जसले आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्छ।

एएमसीले निष्क्रिय कर्जा र सम्पत्तिमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ। एएमसीको स्थापना र सञ्चालनले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ।

एएमसीले नेपालको वित्तीय बजारलाई अझ परिष्कृत र विविधीकृत बनाउन मद्दत गर्नुका साथै निष्क्रिय कर्जासँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरूको व्यवस्थित बिक्रीले सम्पत्ति मूल्यमा स्थिरता ल्याउन सक्छ।

नेपालका लागि एएमसी केही चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरेर जाने हो भने ठूलो अवसर बन्न सक्छ। यसका लागि सरकार, केन्द्रीय बैंक, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबीच समन्वय र सहकार्य महत्त्वपूर्ण भने हुन्छ।